Current affairs 28 August 2020

केंद्रीय बैंक की आकस्मिकता निधि

 संदर्भ

• हाल ही में आरबीआई द्वारा 73,615 करोड रुपए आकस्मिकता निधि (contingency fund-CF) में स्थानांतरित की गई इससे आरबीआई की  CF 264034 करोड रुपए तक पहुंच गई है।

  NOTE

• केंद्र सरकार आरबीआई से आरबीआई एक्ट 1934 की धारा 47 के तहत आरबीआई के अधिशेष वित्त उपयोग कर सकती है।
• धन का स्थानांतरण आरबीआई बोर्ड द्वारा पिछले वर्ष अपनाए गए “आर्थिक पूंजी ढांचे (ECF) के अनुसार किया गया था।

 आकस्मिकता निधि क्या है?

• यह एक विशिष्ट प्रावधान है जिसके तहत अप्रत्याशित एवं अनपेक्षित आकस्मिकताओ को पूरा किया जाता है।
• इसमें प्रतिभूतियों की कीमतों में मूल्यह्रास, मौद्रिक विनिमय दर नीति संचालन से उत्पन्न जोखिम प्रणाली गत जोखिम तथा रिजर्व बैंक पर भारित विशेष जिम्मेदारियों के कारण उत्पन्न जोखिम को सम्मिलित किया जाता है यह राशि आरबीआई के भीतर ही प्रतिधारित होती है।

  आरबीआई के प्रमुख जोखिम प्रावधान संबंधी खाते

• आकस्मिकता निधि
• मुद्रा एवं स्वर्ण  पुनर्मूल्यांकन लेखा (CGRA)
• निवेश पुनर्मूल्यन लेखा-विदेशी प्रतिभूतियां (IRA-FS)

  NOTE

• CGRA के द्वारा मुद्रा जोखिम, ब्याज दर जोखिम तथा सोने के कीमतों में होने वाले उतार-चढ़ाव पर निगरानी की जाती है।
• विदेशी मौद्रिक परिसंपत्तियों तथा सोने के मूल्यांकन से होने वाले अप्राप्त पूंजी लाभ या हानि को खाते में नहीं रखा जाता है। बल्कि CGRA में सम्मिलित कर दिया जाता है।
• CGRA विनिमय दर/सोने की कीमत में उतार-चढ़ाव के खिलाफ कर प्रदान करता है।

IRA-FS तथा IRA-RS क्या है?

• विदेशी दिनांकित प्रतिभूतियों के पुनर्मूल्यांकन पर अप्राप्त पूजी अभिलाभ या हानि IRA-FS  में दर्ज किया जाता है।
• इसी तरह पुनर्मूल्यांकन पर अप्राप्त पूंजी अभिलाभ या हानि  “निवेश पुनर्मूल्यांकन लेखा- रुपया प्रतिभूतियां IRA-RS”में दर्ज किया जाता है।

  निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 (EPI-2020)

  संदर्भ

• नीति आयोग ने “प्रतिस्पर्धात्मक संस्थान”की साझीदारी में EPI-2020 पर रिपोर्ट जारी की।

  NOTE

• EPI, भारतीय राज्यों की निर्यात तैयारियों व उनके प्रदर्शन की जांच करने वाली रिपोर्ट है।

सूचकांक में राज्यों की रैकिंग चार प्रमुख मापदंडों पर की गई-

1-नीति

2-व्यवसाय पारितंत्र

3-निर्यात पारितंत्र

4-निर्यात निष्पादन

  सूचकांक में 11 उप मापदंडों का भी ध्यान रखा गया है-

• निर्यात संवर्धन नीति
• संस्थागत संरचना
• व्यवसाय वातावरण
• अवसंरचना
• परिवहन संपर्क
• वित्त की सुविधा
• निर्यात अवसंरचना
• व्यापार सहायता
• अनुसंधान एवं विकास अवसंरचना
• निर्यात विविधीकरण
• विकास अनुकूलन

रिपोर्ट की प्रमुख विशेषताएं

• सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले तीन राज्य-गुजरात> महाराष्ट्र >तमिलनाडु
• स्थल रुद्ध राज्यों में-राजस्थान>तेलंगाना>हरियाणा
• हिमालयी राज्यों में -उत्तराखंड>त्रिपुरा>हिमाचल प्रदेश
• केंद्र शासित प्रदेशों में -दिल्ली>गोवा>चंडीगढ़
• नीतिगत मापदंडों पर-महाराष्ट्र>गुजरात>झारखंड
• व्यवसाय वातावरण में-गुजरात>दिल्ली>तमिल नाडु
• निर्यात अवसंरचना मानक पर- महाराष्ट्र>उड़ीसा>राजस्थान
• निर्यात प्रदर्शन मापदंड पर-मिजोरम>गुजरात>महाराष्ट्र

  NOTE

• वर्तमान में भारत का 70% निर्यात 5 राज्यों – महाराष्ट्र,गुजरात,कर्नाटक,तमिलनाडु तथा तेलंगाना द्वारा किया जाता है।

  भारत में निर्यात संवर्धन की तीन बुनियादी चुनौतियां-

  1-निर्यात अवसंरचनाओं  में विभिन्न क्षेत्रों के मध्य तथा अंत:क्षेत्रीय विषमताएं

  2-राज्यों के मध्य निम्न व्यापार सहायता तथा विकास अनुकूलन

  3-जटिल एवं विशिष्ट निर्यात को बढ़ावा देने के लिए निम्न R&D(research & Development) अवसंरचना

 चुनौतियों का समाधान

• निर्यात अवसंरचना का एक संयुक्त विकास
• उद्योग शैक्षणिक क्षेत्र संपर्क का सुदृढ़ीकरण
• आर्थिक कूटनीति के लिए राज्य स्तरीय भागीदारी
• स्थानीय उत्पादों के लिए डिजाइनो तथा मानकों का नवीनीकरण
• केंद्र से इन उत्पादों के लिए समुचित सहायता

  आगे की राह

• दीर्घकालिक आर्थिक विकास के लिए निर्यात का तीव्र विकास एक महत्वपूर्ण घटक है। एक अनुकूल  पारिस्थितिकी तंत्र किसी देश को वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में महत्वपूर्ण योगदान देने तथा वैश्विक स्तर पर स्वीकृत उत्पादन नेटवर्क के साथ प्राप्त करने में सक्षम बनाता है।

राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित अंशदान-एशिया के लिए परिवहन पहल

  संदर्भ

• नीति आयोग द्वारा “NDC-TIA” के भारत घटक का आरंभ किया गया है।

 NDC-TIA के बारे में

• यह जर्मनी के पर्यावरण मंत्रालय के “अंतरराष्ट्रीय जलवायु पहल (1KI)” “प्रकृति संरक्षण और परमाणु सुरक्षा”द्वारा समर्थित एक संयुक्त कार्यक्रम है।

 उद्देश्य

• भारत, वियतनाम और चीन में परिवहन को कार्बन युक्त करने हेतु एक व्यापक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना।
• इसे सात अन्य संगठनों के समूह द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।
• भारत सरकार की ओर से नीति आयोग द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।

  कार्यान्वयन

• कार्यक्रम की अवधि 4 वर्ष है।
• यह कार्यक्रम भारत तथा अन्य साझेदार देश परिवहन क्षेत्र में हित धारकों के समन्वय से दीर्घकालिक लक्ष्यों (राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित अंशदान लक्ष्य-2025) की प्राप्ति को सुगम बनाएगा।

  इस पहल की आवश्यकता

• भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है, जो परिवहन के सभी साधनों में सर्वाधिक ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करता है।
• बढ़ते शहरीकरण के साथ, वाहनों की संख्या में भी तेजी से वृद्धि हो रही है।
• यह अनुमान लगाया गया है कि 2030 तक वाहनों की कुल संख्या दोगुनी हो जाएगी।

राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP)

• हाल ही में ‘पर्यावरण और वन मंत्रालय’ द्वारा ‘राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण’ (NGT) को सूचित किया गया कि एक समिति ने ‘राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम’ के तहत प्रदूषकों में 20-30% की कमी को उचित बताया है।
• हालांकि, NGT ने पर्यावरण और वन मंत्रालय के इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया और कहा कि यह ‘अनुच्छेद 21’ के तहत संवैधानिक प्रावधानों के विरुद्ध है तथा इसके अलावा या विधिक प्रावधानों के भी खिलाफ है।

NCAP के बारे में

• इसे केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वर्ष 2019 में शुरू किया गया था।
• इसे किसी अधिनियम के तहत अधिसूचित नहीं किया गया था।
• वायु प्रदूषण से निपटने हेतु राज्यों और केंद्र को एक रूपरेखा प्रदान करने की योजना के रूप में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम परिकल्पना की गई है।
• इसका प्रमुख लक्ष्य वर्ष 2024 तक वायुमंडल में कम से कम 20% तक लघु तथा सूक्ष्म कणों की मात्रा को कम करना है।
• यह एक पंचवर्षीय कार्यक्रम है, इसके द्वारा PM₁₀  तथा PM₅  में 2024 तक 20-30% की कमी लायी जाएगी। इसके लिए 2017 को आधार वर्ष माना जाएगा।

NOTE

• ‘नॉन एटेनमेंट सिटीज’ उन शहरों को कहा जाता है, जो लगातार 5 वर्ष तक PM₁₀ तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के लिए ‘राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता मानकों’ (NAAQS) को पूरा करने में विफल रहते हैं।
• वर्तमान में नॉन एटेनमेंट सिटीज की संख्या 122 हो गई है।

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA) 

• इसकी स्थापना दिसंबर 1985 में संसद द्वारा पारित APEDA अधिनियम के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा की गई।
• इस प्राधिकरण के द्वारा ‘प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात संवर्धन परिषद’ (PFEPC) को प्रतिस्थापित कर दिया गया।
• वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत, APEDA भारत से कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहित करता है।
• इसके अलावा APEDA चीनी के आयात पर भी नजर रखने का कार्य करता है।

हनी मिशन (Honey Mission)

• इस योजना को वर्ष 2017 में ‘खादी और ग्रामोउद्योग आयोग’ (KVIC) द्वारा शुरू किया गया था।
• इसका उद्देश्य भारत में शहद उत्पादन को बढ़ाना आदिवासियों, किसानों, बेरोजगार युवाओं और महिलाओं को मधुमक्खी पालन में लगाकर रोजगार सृजन करना है।

50% कोटा सीमा पर पुनर्विचार की आवश्यकता

• हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने ‘मराठा आरक्षण कानून’ (12 से 13% आरक्षण) की समीक्षा करने वाली बेंच को मराठा कानून तक सीमित करने के बजाय आरक्षण की 50% की सीमा/सीलिंग पर भी पुनर्विचार करने के लिए 11 न्यायाधीशों की बेंच गठित करने का आग्रह किया।

प्रमुख प्रावधान

• इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मामले के निर्णय में कहा गया कि कुछ असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर कुल आरक्षित सीटों का कोटा 50% की सीमा से अधिक नहीं होना चाहिए।
• 1979 में मोरारजी देसाई सरकार ने बी० पी० मंडल की अध्यक्षता में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया।
• 1990 में OBC के लिए 27% आरक्षण लागू हुआ तथा साथ ही EBC के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई।
• परंतु इंदिरा साहनी केस गाइडलाइन के बहुत बाद में OBC के लिए 27% आरक्षण बरकरार रखा गया किंतु आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग EBC का 10% आरक्षण समाप्त कर दिया गया।
• 103 वां संविधान संशोधन कर EBC का 10% आरक्षण लागू कर दिया गया।

50% की सीमा पर पुनर्विचार की आवश्यकता

• इंदिरा साहनी मामले में दिया गया निर्णय 30 वर्ष पहले किया गया था।
• 103 वां संविधान संशोधन कर सवर्णों को (EBC) 10% आरक्षण दिया गया अतः न्यायालय को 50% के आरक्षण सीमा पर पुनर्विचार करना चाहिए।

बैंक धोखाधड़ी में ई-सिम का दुरुपयोग

• ई-सिम का पूरा नाम ‘एंबेडेड सब्सक्राइबर आईडेंटिटी माड्यूल ( Embedded Subscriber Identity Module) है, इसे ‘एंबेडेड सिम’ के नाम से भी जाना जाता है।
• पारंपरिक सिम कार्ड की तरह मोबाइल फोन से अलग होने की बजाए, इसे निर्माता द्वारा फोन में ही स्थापित कर दिया जाता है।

बैंक धोखाधड़ी में ई-सिम का प्रयोग

• इसके द्वारा पीड़ित व्यक्ति के फोन नंबर से अपनी ईमेल आईडी (Email-Id) जोड़ने का एक तरीका होता है, जिसके माध्यम से अपराधी पीड़ित के सिम को ई-सिम में बदलने के लिए आधिकारिक आवेदन कर सकते हैं।
• यह प्रक्रिया पूरी होने पर पीड़ित के नंबर से जुड़ी सभी सेवाओं (बैंक खातों सहित) तक अपराधियों की पहुंच हो जाती है।

बैंक धोखाधड़ी को रोकने के प्रयास

• RBI द्वारा विभिन्न डेटाबेस और सूचना प्रणालियों को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है।
• RBI द्वारा ‘इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग जागरूकता और प्रशिक्षण’ या ई-बात कार्यक्रम के माध्यम से जागरूकता बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है।
• RBI द्वारा सभी बैंकों और प्राधिकृत भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों को डिजिटल भुगतान के बारे में अपने उपयोगकर्ताओं को शिक्षित करने हेतु बहुभाषी अभियान शुरू करने का निर्देश दिया गया है।
• हाल ही में महाराष्ट्र पुलिस द्वारा इस प्रकार की बैंक धोखाधड़ी से बचने के लिए कुछ आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं।

आर्थिक वृद्धि के लिए आवश्यक सुधार

• मैविकंजे ग्लोबल इंस्टीट्यूट (MGI) के अनुसार, कोरोनावायरस के पश्चात आर्थिक वृद्धि के नए अवसरों का निर्माण करने के लिए भारत को अगले एक दशक में अपनी सकल घरेलू उत्पाद (GDP) 8-8.5% की दर से बढ़ाने की आवश्यकता है और यदि ऐसा नहीं होता है तो भारत आय स्थिरता के चक्कर में फंस जाएगा।

प्रमुख बिंदु

• MGI रिपोर्ट के अनुसार भारत को कम से कम 90 मिलियन नए गैर-कृषि रोजगार का सृजन करना होगा।
• अनुमान के अनुसार भारतीय GDP में वित्त वर्ष 2020-21 में 3 से 9% के बीच संकुचन हो सकता है।
• यदि भारत कोरोनावायरस महामारी और उसके कारण उत्पन्न हुए आर्थिक संकट को सही ढंग से प्रबंधित करने में असमर्थ रहता है तो वर्ष 2023 से वर्ष 2030 तक भारत की आर्थिक वृद्धि दर के 5.5 से 6.0% के बीच ही रहेगी।
• रिपोर्ट के अनुसार, वायरस के कारण उत्पन्न हुआ आर्थिक संकट देश के बैंकिंग प्रणाली को तनाव में डाल सकता है। वर्ष 2020-21 में गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों में 7-14% की वृद्धि हो सकती है।

सुझाव

• MGI ने अपनी रिपोर्ट में मुख्यता विनिर्माण, रियल स्टेट, कृषि, स्वास्थ्य और खुदरा क्षेत्रों पर ध्यान देने की वकालत की है।
• रिपोर्ट में 30 से अधिक राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमो का निजीकरण करने और पूंजी बाजार में अधिक घरेलू बचत को शामिल करने का सुझाव दिया।
• इसके अलावा रिपोर्ट में लचीले श्रम बाजार का निर्माण करने और कुशल बिजली वितरण को सक्षम बनाने का सुझाव दिया गया है।
• वित्तीय क्षेत्र के दृष्टिकोण से इस रिपोर्ट में ‘बैड बैंक’ के निर्माण की बात कही गई है।

बैड बैंक- इसके अंतर्गत आर्थिक संकट के समय घाटे में चल रहे बैंकों द्वारा अपनी देयताओं को एक नए बैंक को स्थानांतरित कर दिया जाता है। ये बैड बैंक कर्ज में फंसे बैंकों की राशि को खरीद लेते हैं और उससे निपटने का काम भी इन्हीं का होता है।

    सशस्त्र बल न्यायाधिकरण

   हाल ही में सशस्त्र बल न्यायाधिकरण की मुख्य न्याय पीठ द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से क्षेत्रीय न्याय पीठों से संबंधित मामलों की सुनवाई की शुरुआत हुई है। ज्ञातव्य हो कि सैन्य न्यायाधिकरण की स्थापना सशस्त्र बल अधिनियम 2007 के तहत वर्ष 2007 में की गई थी।

 कार्य एवं शक्तियां

• यह सेना अधिनियम 1950, नौसेना अधिनियम 1957 और वायु सेना अधिनियम 1950 के अधीन व्यक्तियों के बारे में कमीशन, नियुक्तियों,अभ्यावेशनो और सेवा शर्तों के संबंध में विवादों एवं शिकायतों का अधिनिर्णयन  करता है।

 संरचना

• न्यायाधिकरण की प्रत्येक खंडपीठ में एक न्यायिक सदस्य तथा अन्य प्रशासनिक सदस्य होते हैं।
• न्यायिक सदस्य उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं।
• प्रशासनिक सदस्य के रूप में मेजर/जनरल समकक्ष या इससे ऊपर रैंक के सेवानिवृत्त सैन्य बल अधिकारी शामिल होते हैं।

   यूनाइटेड किंगडम की ईट आउट टू हेल्प आउट योजना 

    ‘इट आउट टू हेल्प आउट ‘ (EOHO) लॉक डाउन के बाद अतिथ्य व्यवसायों को कारोबार शुरू करने के लिए UK सरकार द्वारा शुरू किया गया । यह एक आर्थिक सुधार उपाय है। इसका उद्देश्य रेस्टोरेंट उद्योगों को घाटे से उबारना तथा नौकरियों का सृजन करना है।

   योजना की कार्य प्रणाली

• इस योजना के अंतर्गत सरकार अगस्त महीने में प्रति सप्ताह सोमवार से बुधवार तक रेस्तरां में भोजन पर 50% की सब्सिडी देगी।
• रेस्टोरेंट्स से खाना पैक करवा के ले जाने वाले लाभ से वंचित।
• खर्च की कोई न्यूनतम सीमा निर्धारित नहीं है।
• EOHO योजना की कुल लागत 500 मिलियन ब्रिटिश पाउंड होगी।

  योजना की आवश्यकता

• पूरे विश्व में रेस्टोरेंट सेवा क्षेत्र महामारी से बुरी तरह प्रभावित।
• ब्रिटेन में लोग कोरोनावायरस के डर से रेस्टोरेंट में आने से बच रहे हैं।
• बाहर खाने के लिए अतिरिक्त आय की कमी।

पंपा नदी ( Pampa river)

    भगवान अयप्पा को समर्पित सबरीमाला के तट पर स्थित पंपा नदी केरल में पेरियार व भारत पुझा के बाद तीसरी सबसे लंबी नदी है। इसे दक्षिणी भागीरथी तथा बारिश नदी ( river of barish) के नाम से भी जाना जाता है।

   पुलिक्कली (Pulikkali) या ( बांधों का खेल)

       यह केरल राज्य की एक मनोरंजक लोक कला का एक स्वरूप है। इसे मुख्यतः ओणम के अवसर पर प्रशिक्षित कलाकारों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है।

   हिज्बुल्लाह ( hizbullah) 

   यह लेबनान में स्थित एक शिया इस्लाम वादी राजनीतिक पार्टी है। जिसकी स्थापना 1980 में हुई। हाल ही में इजरायल द्वारा लेबनान सीमा पर स्थित हिज्बुल्लाह की चौकियों पर हवाई हमले किए गए हैं। इजरायल और लेबनान में अभी भी तकनीकी रूप से युद्ध जारी है तथा संयुक्त राष्ट्र के UNIFIL बल को युद्ध विराम की निगरानी का काम सौंपा गया है।

    भारतीय पुरातत्व के द्वारा 7  नए सर्कलों की घोषणा

       हाल ही में संस्कृति मंत्रालय द्वारा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के साथ नए सर्कीलो की घोषणा की गई 

   1- त्रिची -तमिलनाडु

   2- राजकोट – गुजरात

   3- जबलपुर – मध्य प्रदेश

   4- झांसी – उत्तर प्रदेश

   5- मेरठ – उत्तर प्रदेश

   6- रायगंज – कोलकाता

   7- हंपी – कर्नाटक

     भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना वर्ष 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा की गई थी, वह इसके पहले महानिदेशक भी थे।

                      Team rudra

    Abhishek Kumar Verma

    Amarpal Verma

    Krishna

    Yograj Patel 

    anil Kumar Verma

    Rajeev Kumar Pandey

    Prashant Yadav

    Dr.Sant lal 

    Sujata Singh

    Anand Yadav

Geography team mppg college  ratanpura mau

• Surjit Gupta
• Saty Prakash Gupta 
• Shubham Singh 
• Akhilesh Kumar
• Sujit Kumar Prajapti