राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ( संशोधन ) विधेयक 2020
- इसका उद्देश्य दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल की शक्तियों एवं कृतियों से संबंधित संविधान ( 69 वां संशोधन) अधिनियम 1991 में संशोधन करता है।
प्रमुख विशेषताएं
- विधेयक में उपराज्यपाल को अधिक विवेकाधीन शक्तियां प्रदान करते हुए मंत्रिपरिषद और उपराज्यपाल के कार्यों को स्पष्ट करने का प्रावधान किया है।
- प्रावधान के अनुसार उपराज्यपाल दिल्ली की विधानसभा की शक्तियों के दायरे से बाहर अखिल भारतीय सेवा और भ्रष्टाचार निरोधक शाखा से संबंधित किसी भी मामले में अपने विवेक से कार्य कर सकता है।
- विधेयक में उपराज्यपाल को अधिक शक्ति दी गई है इसके तहत विवेकानुसार लिए गए किसी भी निर्णय की वैधता पर सवाल नहीं उठाया जा सकेगा।
संसद सदस्य वेतन भत्ता और पेंशन (संशोधन) विधेयक 2020 लोकसभा में पारित
- संसद सदस्य वेतन भत्ता और पेंशन अधिनियम 1954 में संशोधन करके संसद के सदस्य के निर्धारित वेतन में 30% की कटौती।
- 1954 में अधिनियम के तहत अधिसूचित नियमों में संशोधन करके सांसदों के निर्वाचन क्षेत्र भत्ता और कार्यालय व्यय भत्ता सहित कुछ भत्तो में कटौती।
- ये परिवर्तन 1 वर्ष की अवधि के लिए किए गए हैं तथा यह 1 अप्रैल 2020 से प्रभावी होंगे।
- संविधान के अनुच्छेद 106 में संसद सदस्यों के लिए विधि बनाकर अपना वेतन निर्धारित करने की शक्ति प्रदान की गई है।
रुपया ब्याज दर डेरीवेटिव्स पर RBI का मसौदा
संदर्भ- हाल ही में RBI द्वारा “रुपया ब्याज दर डेरिवेटिव्स (रिजर्व बैंक) दिशा-निर्देश 2020” का मसौदा जारी किया गया।
उद्देश्य
- अनिवासी भारतीयों की उच्च भागीदारी को प्रोत्साहित करना।
- विदेशी बाजार में घरेलू बाजार निर्माताओं की भूमिका को बढ़ाना।
- पारदर्शिता में सुधार तथा बेहतर नियामक निगरानी करना।
मुख्य दिशा-निर्देश
- विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPI) को एक्सचेंज-ट्रेडेड रुपया ब्याज दर डेरिवेटिव्स (IRD) में लेनदेन की अनुमति देने का प्रस्ताव (सीमा- 5000 करोड़ रुपया)
- FPI का एक्सचेंज-ट्रेडेड IRD में शुद्ध रुप से “शार्ट पोजीशन” सरकारी प्रतिभूतियों और अन्य रुपया बांध प्रतिभूतियों में “लांग पोजीशन” से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- उपयोगकर्ता, बाजार-निर्माता (बाजार को तरलता प्रदान करने के लिए उपयोगकर्ताओं को बोली लगाने और कीमतों की पेशकश करने वाली इकाइयां) को रुपए IRD कॉन्ट्रैक्ट देने का उद्देश्य उपयोगकर्ता को खुदरा उपयोगकर्ता के रूप में या गैर-खुदरा के रूप में वर्गीकृत करना।
- गैर-खुदरा के अंतर्गत RBI, SEBI, IRDAI या PFRDA द्वारा विनियमित संस्थाएं, 500 करोड़ रुपए की न्यूनतम निवल संपत्ति के साथ निवासी कंपनियां और अनिवासी आते हैं।
NOTE- ब्याज दर डेरिवेटिव्स (IRD) ऐसे अनुबंध होते हैं जिनका मूल्य एक या अधिक ब्याज दरों, ब्याज दरों के साधनों की कीमतों या ब्याज दर सूचकांकों से प्राप्त होता है।
- इनमें वायदा ब्याज दर, विकल्प, स्वैप तथा FRA सम्मिलित हो सकते हैं।
विद्युत अधिनियम (संशोधन) विधेयक 2020
संदर्भ- तेलंगाना सरकार द्वारा केंद्र सरकार के विद्युत अधिनियम 2003 में प्रस्तावित संशोधन को “एक तरफा निर्णय तथा राज्यों की शक्तियों को हड़पने के उद्देश्य से संघीय भावना के खिलाफ एक स्पष्ट प्रयास” बताते हुए विरोध किया है।
NOTE- तमिलनाडु सरकार द्वारा कहा गया कि इसका उद्देश्य शक्तियों का केंद्रीकरण करना तथा यह राज्यों पर बहुत बड़ा बोझ लाद देगा।
- प्रस्ताव में मांग की गई केंद्र सरकार आम लोगों, किसानों, वंचित वर्गों के हितों के लिए हानिकारक इस कदम को तत्काल वापस लें।
विवादास्पद उपबंध (विधेयक में)
- सब्सिडी को समाप्त किए जाने का प्रावधान है, किसानों सहित सभी उपभोक्ताओं को टायर इसका भुगतान करना होगा तथा सब्सिडी OBT के माध्यम से उपभोक्ताओं के खाते में भेजा जाएगा।
राज्यों की चिंताएं
- राज्यों को शुल्क निर्धारित करने के अधिकार से वंचित कर दिया जाएगा तथा दायित्व केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त प्राधिकरण को सौंपा जाएगा।
- यह भेदभाव पूर्ण है (केंद्र सरकार मनमाने ढंग से टैरिफ बढ़ा सकती है)
- रांची की बिजली कंपनियों के लिए केंद्र द्वारा निर्धारित अक्षय ऊर्जा का न्यूनतम प्रतिशत क्रय करना अनिवार्य है।
- कम नकद वाली पावर फर्मों के लिए हानिकारक होगा।
विधेयक के अन्य प्रमुख प्रावधान
- केंद्र सरकार को राज्य सरकारों के परामर्श से नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा नीति अधिसूचित करने की शक्ति
- सीमा पार व्यापार (विद्युत) के लिए केंद्र सरकार को शक्ति देता है।
- उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में “विद्युत अनुबंध परिवर्तन प्राधिकरण” का गठन का प्रावधान (दीवानी अदालत की शक्ति)
कर्नाटक सरकार का “Arthika Spandana” ऋण वितरण कार्यक्रम
- कर्नाटक के मुख्यमंत्री, बी.एस. येदियुरप्पा ने विभिन्न सहकारी संस्थानों के माध्यम से 39,300 करोड़ रुपये के ऋण को वितरित करने के लिए “Arthika Spandana” कार्यक्रम की शुरूआत की है।
- इस योजना के तहत, कृषि क्षेत्र में 15,300 करोड़ रुपये का वितरण किया जाएगा, जबकि गैर-कृषि क्षेत्र के लिए 24,000 करोड़ रुपये की राशि रखी जाएगी।
अरुंधति रॉय ने लिखी “Azadi: Freedom. Fascism. Fiction” शीर्षक पुस्तक
- अरुंधति रॉय द्वारा लिखी गई “Azadi: Freedom. Fascism. Fiction” शीर्षक नई पुस्तक को पेंगुइन बुक्स लिमिटेड द्वारा प्रकाशित किया गया है।
- इस नॉनफिक्शन बुक में निबंधों का एक संग्रह है जो बढ़ती अधिनायकवाद की दुनिया में स्वतंत्रता का अर्थ बतलाती है।
- इसके निबंध संग्रह में भाषा की भूमिकाओं और COVID-19 के कारण वैश्विक महामारी के बीच वैकल्पिक काल्पनिक भूमिकाएं शामिल हैं।
Team rudra
Abhishek Kumar Verma
Amarpal Verma
Krishna
Yograj Patel
anil Kumar Verma
Rajeev Kumar Pandey
Prashant Yadav
Dr.Sant lal
Sujata Singh
Anand Yadav
Geography team mppg college ratanpura mau
- Surjit Gupta
- Saty Prakash Gupta
- Shubham Singh
- Akhilesh Kumar
- Sujit Kumar Prajapti
