GST रेवेन्यू गैप
NIPFP- (national institute for public finance and policy)
- राष्ट्रीय लोक वित्त और निति संस्थान ( NIPFP) के अनुसार, वर्ष 2020-21 में राज्यों को दिए जाने वाले वस्तु एवं सेवा कर मुआवजे के लिए राजस्व में लगभग 1.95 लाख करोड़ रुपए की कमी हो सकती है।
- GST परिषद की अनुमानित 2.35 लाख करोड़ रुपए की तुलना में यह राशि काफी कम है।
GST मुआवजा
- GST अधिनियम, 2017 के अंतर्गत राज्यों को 5 वर्षों ( 2017-22) की अवधि के लिए GST के कार्यान्वयन के कारण हुए राजस्व के नुकसान की भरपाई की गारंटी दी गई है।
- राज्य GST संग्रह में राजस्व अंतर 2.85 से 3.27 लाख करोड़ रुपए के बीच तथा वर्ष 2020-21 में GST मुआवजा उपकर संग्रह में अंतर 82242 करोड़ से 90386 करोड़ के मध्य रहने का अनुमान है।
सरकार के द्वारा उठाए गए कदम
- वित्त मंत्रालय द्वारा राज्यों की GST क्षति पूर्ति हेतु 6000 करोड़ों रुपए की आठवीं सप्ताहिक किस्त जारी किया गया।अब तक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को इन किस्सों के जरिए 48000 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं।
जलभृत मानचित्रण एवं प्रबंधन
- हेलीबाॅर्न भू-भौतिकी अध्ययनों (हेलीकॉप्टर द्वारा) का उपयोग करके हाई-रेजोल्यूशन जलभृत मानचित्रण तथा आर्टिफिशियल रिचार्ज हेतु साइट्स की पहचान करना।
- 3D भू-भौतिकी का मॉडल तैयार करना तथा क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर मैदानों के आधार पर भू-भौतिकी थिमैेटिक मानचित्रण करना।
- जिन चट्टानों में भूजल जमा होता है उन्हें जलभृत कहा जाता है। ये आमतौर पर बजरी, रेत, बलुआ पत्थर या चूना पत्थर के बने होते हैं।
- भारत विश्व में भूजल का सबसे बड़ा उपयोग करता है। 90% भूजल केवल सिंचाई प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जाता है।
- वर्ष 2018 में नीति आयोग द्वारा जारी समग्र जल प्रबंधन सूचकांक (CWMI) की रिपोर्ट के अनुसार 21 प्रमुख शहर (दिल्ली, बंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद व अन्य) वर्ष 2020 तक शून्य भूजल स्तर पहुंच जाएंगे।
सार्वजनिक बैंकों में धोखाधड़ी के मामले
- वर्ष 2019-20 के दौरान बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा रिपोर्ट किए गए धोखाधड़ी (1 लाख रुपए और उससे अधिक राशि) के कुल मामलों की संख्या में 28% तथा मूल्य के अनुसार 15.9% वृद्धि हुई है।
नियंत्रित करने के उपाय
- जांच के दायरे में आने वाले उधारकर्ता खातों का समय पर और निर्णायक फॉरेंसिक ऑडिट एवं समवर्ती ऑडिट फंक्शन के सुदृढ़ीकरण के साथ-साथ EWS तंत्र को मजबूत किया जा रहा है।
- धोखाधड़ी की निगरानी और पहचान में सुधार के लिए RBI द्वारा विभिन्न डेटाबेस और सूचना प्रणालियों को जोड़ने का कार्य किया जा रहा है।
- RBI द्वारा eFR की शुरुआत की गई है जो बैंकों को उधार लेने वालों द्वारा की गई धोखाधड़ी के मामलों का जल्दी पता लगाने में मदद करने के लिए एक प्रकार का खोज योग्य डेटाबेस है।
सतकोसिया बाघ अभयारण्य
- हाल ही में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) ने उड़ीसा के इस अभ्यारण्य पर पर्यटन के प्रतिकूल प्रभाव पर एक स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा है।
- भुवनेश्वर स्थित सतकोसिया बाघ अभयारण्य में मध्य उड़ीसा के दो निकटवर्ती अभ्यारण नामत: सतकोसिया गॉर्ज अभ्यारण और बैसीपल्ली अभयारण्य शामिल है।
- वर्ष 2007 में दोनों अभयारण्यों के कुल 963.87 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करते हुए इसे बाघ अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया।
- यह छोटा नागपुर का पठार और दक्कन के पठार के बीच फैला है।
उड़ीसा के प्रमुख क्षेत्र
राष्ट्रीय उद्यान
- भीतर्कणिका राष्ट्रीय उद्यान
- सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान
वन्यजीव अभयारण्य
- बदरमा वन्यजीव अभयारण्य
- चिलिका (नलबण) वन्यजीव अभयारण्य
- हदगढ़ वन्यजीव अभयारण्य
- कोटगढ़ वन्यजीव अभयारण्य
- नंदनकानन वन्यजीव अभयारण्य
- लखारी घाटी वन्यजीव अभयारण्य
- गहिरमाथा (समुद्री) वन्यजीव अभयारण्य
पूर्वव्यापी कर पर P.C.A का निर्णय
- हाल ही में मध्यस्थता के स्थाई न्यायालय (permanent court of arbitration- P.C.A) ने अपने फैसले में कहा कि भारत सरकार द्वारा ऊर्जा क्षेत्र की कंपनी केयर्न पी०एल०सी० पर पूर्वव्यापी कर आरोपित करना गलत था।
- समझौता- 2006 से 2007 में केयर्न U.K ने केयर्न इंडिया के साथ
- P.C.A स्थापना 1889
- मुख्यालय नीदरलैंड के हेग में
- उद्देश्य एक अंतर सरकारी संगठन है जो राज्यों के बीच मध्यस्थता तथा विवाद समाधान करता है।
पूर्वव्यापी कराधान- यह एक देश को कुछ उत्पादों, वस्तुओं या सेवाओं और सौदों पर पूर्वव्यापी कर लगाने तथा कंपनियों पर पूर्वव्यापी दंड लगाने की अनुमति प्रदान करता है।
चंद्रयान-2 से प्राप्त डाटा-I.S.R.O
- हाल ही में इसरो ने चंद्रमा के लिए देश के दूसरे मिशन (चंद्रयान-2) से प्राप्त डाटा का पहला सेट आम जनता के लिए जारी किया गया।
- चंद्रयान-2 ,22 जुलाई 2019 को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया।
- सूचना सार्वजनिक करने का माध्यम PRADAN (Portal)
पोर्टुलाला लाल जी
- सन रोज की एक नई प्रजाति की खोज ( पूर्वी घाट, भारत)
सही फसल अभियान
- वर्ष 2019 में राष्ट्रीय जल मिशन के तहत शुरुआत की गई थी।
उद्देश्य – पानी वाले क्षेत्रों में किसानों को कम पानी की जरूरत वाली, पानी की कुशलता पूर्वक उपयोग, आर्थिक रूप से लाभप्रद, स्वास्थ्य और पोषण से भरपूर, क्षेत्र के कृषि जलवायु जलीय विशेषताओं के अनुकूल और पर्यावरण के अनुकूल फसलों को उगाने के लिए प्रेरित करना था।
मोनपा हस्तनिर्मित कागज
संदर्भ – खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा तवांग में मोनपा हस्तनिर्मित कागज निर्माण की इकाई शुरू की गई है।
तथ्य
- यह अरुणाचल प्रदेश की 1000 साल पुरानी विरासत कला है।
- उत्कृष्ट बनावट वाला यह हस्तनिर्मित कागज, तवांग की स्थानीय जनजातियों की जीवंत संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है, जिसे स्थानीय भाषा में ‘मोन शुगु’ कहा जाता है।
- मोनपा हस्तनिर्मित कागज,शुगु,शेंग नामक स्थानीय पेड़ की छाल से बनाया जाता है। जिसका अपना औषधीय मूल्य भी है।
तेलंगाना सरकार द्वारा विनियमित कृषि की समाप्ति
- तेलंगाना सरकार द्वारा तिलहन तथा दलहनी फसलों को बढ़ावा देने के लिए ‘ विनियमित कृषि’ लागू की थी।
- विनियमित कृषि ( regulated farming) वापस लेने के पीछे कारण-
- सरकार कोई व्यापारिक संस्था नहीं
- किसान अपनी उपज को कहीं भी बेचने में सक्षम
- विनियमित कृषि के अंतर्गत रायधू बंधू योजना को भी प्रारंभ किया गया था।
रायधू बंधू-
- किसानों को उनके दैनिक कार्यों के लिए प्रोत्साहन
- ग्रामीण कृषकों को ऋण ग्रस्तता से मुक्ति दिलाना।
ईस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ( Eastern dedicated freight corridor)
उद्घाटन – P.M. द्वारा
लम्बाई – 1856 किलोमीटर
प्रारंभ – साहनेवाल ( पंजाब) से दनकुनी( पश्चिम बंगाल)
निर्माण – dedicated freight corridor corporation of India limited( DFCCIL)
लाभ
- उत्तर-पूर्व राज्यों में व्यापार सुगमता
- आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि
- राजस्व सृजन
- मांग में वृद्धि।
Team rudra
Abhishek Kumar Verma
Amarpal Verma
Krishna
Yograj Patel
anil Kumar Verma
Rajeev Kumar Pandey
Prashant Yadav
Dr.Sant lal
Sujata Singh
Anand Yadav
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