जलवायु परिवर्तन के लिए कितना तैयार है भारत
- विश्व जोखिम सूचकांक (WRI) -2020 के अनुसार, गंभीर प्राकृतिक आपदाओं के प्रति अत्यधिक सुभेद्यता के कारण भारत ‘जलवायु वास्तविकता से निपटने के लिए खराब रूप से (poorly prepared) तैयार था।
- WRI-2020 में भारत 181 देशों में 89 में स्थान पर था।
- बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के पश्चात भारत जलवायु परिवर्तन के कारण दक्षिण एशिया में चौथा सबसे अधिक जोखिम वाला देश है।
- सूचकांक के अनुसार, जलवायु परिवर्तन के कारण कतर सबसे कम जोखिम वाला देश था।
- रिपोर्ट में अफ्रीका को सुभेद्यता के हॉटस्पॉट के रूप में पहचाना गया है। दो तिहाई से अधिक सुभेद्य देश अफ्रीका महाद्वीप में है।
- सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक सबसे सुभेद्य देश था।
जलवायु परिवर्तन के प्रति भारत की आर्थिक सुभेद्यता
- भारत की सूखा,बाढ़ और उष्णकटिबंधीय चक्रवातओं के प्रति अधिक प्रवणता के कारण इस सदी के अंत तक जलवायु परिवर्तन भारत के लिए एक बड़ा संकट खड़ा कर सकता है।
- पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तत्वाधान में “भारतीय क्षेत्र पर जलवायु परिवर्तन का आकलन” शीर्षक वाली जलवायु परिवर्तन पर भारत सरकार की अब तक की पहली रिपोर्ट के अनुसार इस सदी के अंत तक भारत के औसत तापमान में 4.4 डिग्री की वृद्धि हो सकती है जिसका सीधा प्रभाव लू,हीट वेव्स और चक्रवाती तूफानों की बारंबारता में वृद्धि के साथ समुद्री जल स्तर में वृद्धि के रूप में दिखाई देगा।
- इस रिपोर्ट के अनुसार,यदि जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए सही कदम नहीं उठाए गए तो हीट वेब्स की बारंबारता में वृद्धि तीन से चार गुना की वृद्धि और समुद्र जल स्तर में 30 सेंटीमीटर तक की वृद्धि हो सकती है।
सरकारी विद्यालय में शौचालय पर CAG की रिपोर्ट
- हाल ही में संसद में प्रस्तुत CAG की रिपोर्ट के अनुसार, सरकारी विद्यालयों में निर्मित 1.4 लाख शौचालयों में से लगभग 40% अस्तित्वहीन (Non-Existent ) , आंशिक रूप से निर्मित और अपर्युक्त है।
प्रमुख बिंदु
- आंकड़ों के अनुसार, देश भर में तकरीबन 10.8 लाख सरकारी विद्यालय, जहां सार्वजनिक क्षेत्र के केंद्रीय उद्यमों (CPSEs) की सहायता से कुल 1.4 लाख शौचालय बनाए गए हैं।
- CAG ने अपनी रिपोर्ट में 15 राज्यों के 2695 सरकारी विद्यालयों के शौचालयों का सर्वेक्षण किया है।
- CAG की रिपोर्ट के अनुसार, 70% से अधिक शौचालयों में पानी की सुविधा उपलब्ध नहीं है, वहीं 75% शौचालय में निर्धारित मानकों का सही ढंग से पालन नहीं किया गया है।
- सर्वेक्षण में शामिल किए गए 1967 विद्यालयों में से 99 विद्यालयों में किसी प्रकार का शौचालय नहीं है, जबकि 436 विद्यालयों में केवल 1 शौचालय है।
- 75% शौचालय ऐसे हैं जहां दिन में कम से कम एक बार अनिवार्य सफाई के मानक का पालन नहीं किया जा रहा है।
जम्मू कश्मीर अधिकारिक भाषा विधेयक
- लोकसभा में मंगलवार को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर से संबंधित अधिकारिक भाषा विधेयक पारित हो गया। इसमें अधिकारिक भाषा के रूप में कश्मीरी, डोंगरी व हिंदी के अलावा मौजूदा उर्दू ,अंग्रेजी को भी सम्मिलित किया गया है।
भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कानून (संशोधन) विधेयक -2020
- हाल ही में इसे संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया है।
- यह विधेयक सूरत, भोपाल, भागलपुर व रायचूर स्थित 5 IITs को IITs (PPP) अधिनियम 2017 के तहत पहले से मौजूद 15 IITs के साथ वैधानिक दर्जा देते हुए PPP मोड में राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में घोषित करेगा।
PASSEX Exercise
भारतीय नौसेना द्वारा 23- 24 सितंबर के मध्य पूर्वी हिंद महासागर क्षेत्र में रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना (RAN) के साथ एक मार्ग अभ्यास आयोजित करेगा। नौसेना द्वारा Passex का आयोजन विदेशी नौसेना के साथ किया जाता है।
अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (IFSC)
- IFSC घरेलू अर्थव्यवस्था के अधिकार क्षेत्र से बाहर के ग्राहकों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।
- लंदन, न्यूयॉर्क एवं सिंगापुर को वैश्विक वित्तीय उत्पाद केंद्रों के रूप में गिना जा सकता है।
- यह सीमा पारीय वित्त प्रवाह, वित्तीय उत्पादों एवं सेवाओं से संबंधित है।
- गांधीनगर की GIFT city IFSC का ही एक रूप है।
- SEZ एक्ट-2005 में केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदन के पश्चात किसी विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) में अथवा SEZ के रूप में IFSC को स्थापित करने की अनुमति दी गई है।
NBFC-MFIs
- यह गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी होती है।
- भारतीय कंपनी अधिनियम-1956 के तहत लाइसेंस प्राप्त कंपनियों के अतिरिक्त होती है।
- इनमें धन जमा की सुविधा नहीं होती है।
- न्यूनतम निवल स्वामित्व राशि 5 करोड़ रुपए होनी चाहिए। पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 2 करोड़ होनी अनिवार्य है।
- इनकी निवल संपत्तियों में से 85% अर्हक संपत्ति के रूप में होनी चाहिए।
- निवल संपत्तियां नकदी बैंक में जमा राशि और मुद्रा बाजार के उपकरणों को छोड़कर कुल संपत्ति होती है।
- अर्हक संपत्तियां वे होती हैं जिन्हें इच्छुक उपयोग अथवा बिक्री हेतु तैयार होने में पर्याप्त समय लगता है। RBI द्वारा RBI परिसंपत्तियों को किसी व्यक्ति या समूह को दिए गए ऋण के रूप में परिभाषित किया गया।
पर्यावरण प्रदूषण (रोकथाम व नियंत्रण) प्राधिकरण
- EPCA सर्वोच्च न्यायालय के आदेश द्वारा अधिसूचित एक निकाय है जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में वायु प्रदूषण समस्या के समाधान हेतु उपाय सुझाव कार्य करता है।
NIA
- गृह मंत्रालय के अधीन एक केंद्रीय एजेंसी।
- राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम-2008 के तहत स्थापना।
- राज्यों की विशेष अनुमति के बगैर राज्यों में आतंकवाद से संबंधित मुद्दों से निपटने की शक्ति प्राप्त है।
- हाल ही में NIA अधिकारियों को नारकोटिक ड्रग्स एवं साइकोट्रॉफिक सब्सटेंस (NDPS) अधिनियम 1985 के तहत अपराध की जांच की शक्ति दे दी गई है।
- NIA मे अधिकारियों को भारतीय पुलिस सेवा एवं भारतीय राजस्व सेवा से लिया जाता है।
- NIA का अधिकार क्षेत्र भारत व भारत के बाहर भी विस्तृत है।
समाचार चैनलों के लिए आचार संहिता
- न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन (NBA) ने उच्चतम न्यायालय में दिए गए हलफनामे में दुर्भावनापूर्ण, पक्षपातपूर्ण और प्रतिगामी सामग्री के खिलाफ सभी टेलीविजन समाचार चैनलों पर बाध्यकारी रूप से लागू अपनी आचार संहिता का निर्माण करने का सुझाव दिया है।
- समाचार चैनलों के टेलीविजन कार्यक्रमों को ‘आहत करने वाली’ और ‘सांप्रदायिक सामग्री’ के नियम में NBA की कथित अपर्याप्त क्षमता को संज्ञान में लेते हुए उच्चतम न्यायालय ने NBA और केंद्र सरकार से सुझाव मांगे थे।
- पीठासीन न्यायाधीश जस्टिस डी० वाई० चंद्रचूड़ ने NBA को ‘दंतहीन’ कहा था।
- NBA द्वारा दायर हलफनामे में कहा गया है कि उसके द्वारा निर्मित आचार संहिता को सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा ‘केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम 1994’ के प्रोग्राम कोर्ट के नियम- 6 में सम्मिलित कर इसे वैधानिक मान्यता दी जानी चाहिए जिससे यह सभी समाचार चैनलों के लिए बाध्यकारी बन सके।
NBA
- यह निजी टेलीविजन समाचार और समसामयिक घटनाओं के ब्रॉडकास्टर्स का प्रतिनिधित्व करता है।
- यह पूर्ण रूप से अपने सदस्यों द्वारा वित्त पोषित एक संगठन है। वर्तमान में 70 चैनल इसके सदस्य हैं।
- यह अपने सदस्यों के हितों के मामलों पर संयुक्त कार्यवाही में केंद्रीय बिंदु के रूप में कार्य करता है।
Team rudra
Abhishek Kumar Verma
Amarpal Verma
Krishna
Yograj Patel
anil Kumar Verma
Rajeev Kumar Pandey
Prashant Yadav
Dr.Sant lal
Sujata Singh
Anand Yadav
Geography team mppg college ratanpura mau
- Surjit Gupta
- Saty Prakash Gupta
- Shubham Singh
- Akhilesh Kumar
- Sujit Kumar Prajapti