एकाउंट एग्रीगेटर
HDFC बैंक, ICICI बैंक और AXIS बैंक सहित भारत के 8 सबसे बड़े बैंकों में ( अकाउंट एग्रीगेटर सिस्टम ) की शुरुआत की गई है।
बारे में
- अकाउंट एग्रीगेटर, किसी अनुबंध के तहत आपने ग्राहकों से संबंधित वित्तीय जानकारी हासिल करने या एकत्र करने की सेवा प्रदान करने के व्यवसाय में लगी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी ( NBFC) होती है।
- यह एक त्रिस्तरीय संरचना होती है।
- अकाउंट एग्रीगेटर
- वित्तीय जानकारी प्रदाता ( FID)
- वित्तीय जानकारी उपयोगकर्ता ( FID)
इस प्रणाली में बैंक वित्तीय जानकारी प्रदाता तथा वित्तीय जानकारी उपयोगकर्ता के रूप में दोहरी भूमिका निभाते हैं।
लाभ
- यह नई प्रणाली बैंकों, कर अधिकारियों, बीमा कंपनियों और अन्य वित्तीय प्रमुख को अपने संभावित ग्राहकों के बारे में बेहतर समझ प्राप्त करने, सूचित निर्णय लेने और आसान लेनदेन सुनिश्चित करने हेतु ग्राहकों जिन्होंने अपनी सहमति दी है के डाटा को एकत्रित करना संभव बनाती है।
- यह सिस्टम, व्यक्तियों को लंबी कतारों में प्रतीक्षा करने इंटरनेट बैंकिंग पोर्टलों का उपयोग करने, अपने पासवर्ड साझा करने या वित्तीय दस्तावेजों तक पहुंचने के लिए भौतिक मौजूदगी को कम करता है।
- इस प्रणाली से ऋण और धन प्रबंधन काफी सस्ता हो सकता है।
- अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क का निर्माण, FSDC की एक पहल के माध्यम से RBI,SEBI,IRDA, तथा PFRDA सहित अन्य नियम को द्वारा एक अंतर नियामक निर्णय के माध्यम से किया गया।
- अकाउंट एग्रीगेटर को लाइसेंस RBI द्वारा जारी किया जाता है।
झारखंड राज्य स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन विधेयक – 2021
झारखंड विधानसभा द्वारा पारित इस विधेयक में, और स्थानीय लोगों को निजी क्षेत्र की नौकरियों में ₹40000 तक के मासिक वेतन सहित 75% आरक्षण का प्रावधान किया गया है।
झारखंड ऐसा कानून पारित करने वाला आंध्र प्रदेश और हरियाणा के बाद तीसरा राज्य हैं।
विधेयक में निजी क्षेत्र कौन से हैं-
- इसमें दुकानों, प्रतिष्ठानों, खाद्यान्नों, उद्योगों, कंपनियों, सोसाइटीज, समिति देयता भागीदारी प्रमुख और 10 या अधिक व्यक्तियों को रोजगार देने वाले किसी भी व्यक्ति को निजी क्षेत्र में शामिल किया गया है।
इस नीति से संबंधित चिंताएं
- अनुच्छेद 16 के संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन।
- विविधता में एकता पर प्रभाव स्थानीय बनाम गैर- स्थानीय का द्वंद।
- निजी-पूजी को हतोत्साहित कर सकता है।
- व्यवसाय की स्वतंत्रता पर प्रभाव।
- प्रतिस्पर्धा की भावना के खिलाफ।
नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019 ( CAA)
चर्चा में क्यों
- हाल ही में तमिलनाडु ने CAA को केंद्र से निरस्त करने का प्रस्ताव किया है। तमिलनाडु ने CAA के खिलाफ प्रस्ताव पारित करते हुए कहा है कि यह कानून हमारे संविधान के निर्धारित धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है।
- CAA का उद्देश्य पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के हिंदू, सिख, जैन ,बौद्ध ,पारसी और ईसाई उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता प्रदान करना है।
- संविधान की छठवीं अनुसूची में शामिल क्षेत्रों ( त्रिपुरा, मिजोरम, असम और मेघालय ) पर लागू नहीं होगा।
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम
- देश के सभी उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के कुल 1098 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 41% से अधिक पद रिक्त हैं।
- उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्तिया संविधान के अनुच्छेद 124 के उपबंध 2 के द्वारा राष्ट्रपति करता है।
- राष्ट्रपति के पास कॉलेजियम की सिफारिशों को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने की शक्ति होती है। लेकिन यदि कॉलेजियम अपनी सिफारिश दोबारा भेजती है तो राष्ट्रपति सिफारिशों की स्वीकृति के लिए बाध्य है।
कॉलेजियम के खिलाफ आलोचना
- अपारदर्शिता।
- भाई भतीजावाद की गुंजाइश।
- सर्वजनिक विवादों में फंसना।
अल नीनो दक्षिणी दोलन ( ENSO) पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव
दक्षिण कोरिया के सुपर कंप्यूटर ” एलेफ ( Aleph) के अध्ययन द्वारा, जलवायु परिवर्तन के कारण अलनीनो और लानिना जैसी घटनाओं की बारंबारता का पता लगाया गया।
अध्ययन के निष्कर्ष
- कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि के कारण समुद्री सतही तापमान परिवर्तनशीलता में वृद्धि ENSO के दुर्बलता का कारण बन सकती है।
- जलवाष्प के बढ़ते स्तर के चलते भविष्य में ENSO तेजी से विसरण होगा।
- भविष्य में पूर्वी और पश्चिमी प्रशांत महासागर के मध्य तापांतर में कमी होगी परिणामत: ENSO चक्र के दौरान ” तापमान चरम सीमा” के विकास में बाधा उत्पन्न होगी।
- भविष्य में उष्णकटिबंधीय अस्थिरता तरंगे ला नीनो को भंग करने का कारण बन सकती हैं।
- अल नीनो और ला नीना उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में होने वाली दो प्राकृतिक जलवायु परिघटनाएं हैं और यह संपूर्ण विश्व में मौसमी स्थितियों को प्रभावित करती हैं।
संकटग्रस्त प्रजातियों के लिए लाल सूची
चर्चा में क्यों
IUCN द्वारा हाल ही में संकटग्रस्त प्रजातियों की अपनी नवीनतम रेड लिस्ट जारी की गई।
नवीनतम तथ्य
- दुनिया की सबसे बड़ी जीवित मछली कोमोडो ड्रैगन को वल्नरेबल से लुप्त प्राय में स्थानांतरित कर दिया गया है यह प्रजाति इंडोनेशिया के लिए स्थानिक है तथा यह केवल कोमोंडो नेशनल पार्क ( विश्व विरासत सूचीबद्ध) व निकटवर्ती स्थानों में ही पाई जाती है।
- अटलांटिक ब्लूफिन टूना लुप्तप्राय श्रेणी से संकट मुक्त श्रेणी में तथा दक्षिणी ब्लूफिन टूना को गंभीर रूप से लुप्त प्राय श्रेणी से लुप्त श्रेणी में स्थानांतरित कर दिया गया है।
IUCN की रेड लिस्ट
- IUCN की Red list of threated species की स्थापना 1964 में की गई।
- IUCN ( international Union for conservation of nature and natural resource) की स्थापना 1948 में हुई।
- यह UN का अंग नहीं है।
- IUCN की रेड सूची में 9 श्रेणियां हैं जिसमें गंभीर रूप से लुप्त प्राय, लुप्त प्राय और असुरक्षित प्रजातियों के लिए विलुप्त होने का खतरा माना जाता है।
रेड लिस्ट की उपयोगिता
- विश्व की जैव विविधता के स्वास्थ्य के विषय में जानकारी।
- प्रजातियों के संरक्षणात्मक निर्णय में सहयोग।
- प्रजातियों के संरक्षण की स्थिति को मापने के लिए विश्व स्तर पर स्वीकृत मानक प्रदान करती हैं।
अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष
चर्चा में क्यों
श्रीलंका सरकार और IFAD के मध्य निर्धनता, खाद्य व सुरक्षा और लैंगिक व असमानता से निपटने हेतु लघुधारक कृषि व्यवसाय और तन्यकता परियोजना अर्थात small holder agribusiness and resilence project. पर कृषि करने हेतु साझेदारी की जा रही है।
अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष के बारे में
- गठन – 1977
- यूएनओ की एक विशिष्ट एजेंसी के रूप में
- मुख्यालय – रोम ,इटली
- कुल सदस्य देश – 177
- प्रतिवर्ष ग्रामीण विकास रिपोर्ट जारी करता है।
IFAD के उद्देश्य
- गरीब लोगों की उत्पादन क्षमता में वृद्धि करना
- बाजार की भागीदारी के माध्यम से उनके लाभ में वृद्धि करना।
- उनकी आर्थिक, गतिविधियों की पर्यावरणीय स्थिरता व जलवायु अनुकूलता को मजबूती प्रदान करना।
- गरीबी उन्मूलन के क्षेत्र में काम कर रहे संबद्ध परियोजनाओं के लिए कम ब्याज के साथ अनुदान व ऋण प्रदान करना।
तमिलनाडु में ‘ बैठने का अधिकार’ कानून
- इस विधेयक का उद्देश्य प्रत्येक प्रतिष्ठानों ( विशेषकर कपड़ा और आभूषणों के शोरूम) में सभी कर्मचारियों के बैठने की उचित व्यवस्था करने का प्रावधान है ताकि कर्मचारी को काम के दौरान बैठने का अवसर मिल सके।
- कर्मचारियों को लगातार खड़े रहने की वजह से नसों में सूजन और जोड़ों में दर्द की समस्या होने लगती है।
- कुछ साल पहले केरल में कपड़ा शोरूम में कर्मचारियों ने बैठने के अधिकार की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया था, जिसके बाद वर्ष 2018 में केरल दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम में संशोधन किया और कर्मचारियों के बैठने की व्यवस्था प्रदान की।
टीम रूद्रा
मुख्य मेंटर – वीरेेस वर्मा (T.O-2016 pcs )
डॉ० संत लाल (अस्सिटेंट प्रोफेसर-भूगोल विभाग साकेत पीजी कॉलेज अयोघ्या
अनिल वर्मा (अस्सिटेंट प्रोफेसर)
योगराज पटेल (VDO)-
अभिषेक कुमार वर्मा ( FSO , PCS- 2019 )
प्रशांत यादव – प्रतियोगी –
कृष्ण कुमार (kvs -t )
अमर पाल वर्मा (kvs-t ,रिसर्च स्कॉलर)
मेंस विजन – आनंद यादव (प्रतियोगी ,रिसर्च स्कॉलर)
अश्वनी सिंह – प्रतियोगी
सुरजीत गुप्ता – प्रतियोगी
प्रिलिम्स फैक्ट विशेष सहयोग- एम .ए भूगोल विभाग (मर्यादा पुरुषोत्तम डिग्री कॉलेज मऊ) ।