UNICEF द्वारा जारी एक नई रिपोर्ट
संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (United Nations Children’s Fund- UNICEF) द्वारा जारी एक नई रिपोर्ट के अनुसार, दुनिया भर में हर पाँच में से एक बच्चा उच्च या अत्यंत उच्च जल भेद्यता वाले क्षेत्रों में रहता है।
यह रिपोर्ट विश्व जल दिवस (22 मार्च) से पहले जारी की गई थी।
रिपोर्ट के विषय में
- यह नई रिपोर्ट यूनिसेफ की पहल “सर्वजन के लिये जल सुरक्षा” (Water security for All) का हिस्सा है जो उन क्षेत्रों की पहचान करती है जहाँ भौतिक रूप से उपलब्ध जल की कमी का जोखिम जल की व्यवस्था के खराब स्तर के साथ अतिव्याप्त है। इन क्षेत्रों में निवास करने वाले समुदाय सतही जल, अपरिष्कृत स्रोतों या जल पर निर्भर रहते हैं, जिन्हें जल एकत्रित करने में 30 मिनट से अधिक समय लग सकता है।
- इस पहल का उद्देश्य चिह्नित हॉटस्पॉटों में संसाधनों, साझेदारी, नवाचार और वैश्विक प्रतिक्रिया का संयोजन करना है।
- यूनिसेफ ने 37 ऐसे देशों की पहचान की है जिन्हें बच्चों के लिये जल संकट का हॉटस्पॉट माना गया है। इसमें भारत के साथ-साथ अफगानिस्तान, बुर्किना फासो, इथियोपिया, हैती, केन्या, नाइजर, नाइजीरिया, पाकिस्तान, पापुआ न्यू गिनी, सूडान, तंजानिया और यमन आदि देश शामिल हैं।
भारत में जल संकट
- विश्व भर में उपलब्ध कुल ताज़े जल का 4% हिस्सा भारत में पाया जाता है जो विश्व की 17% आबादी की आवश्यकता को पूरा करता है।
- जून 2018 में जारी नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, भारत इतिहास के सबसे खराब जल संकट का सामना कर रहा है। भारत में लगभग 600 मिलियन लोग या लगभग 45% आबादी उच्च व गंभीर जल तनाव का सामना कर रही है।
- रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2030 तक भारत की लगभग 40% आबादी की पीने के पानी तक पहुँच नहीं होगी और वर्ष 2050 तक जल संकट के कारण भारत को सकल घरेलू उत्पाद में 6% नुकसान का सामना करना पड़ेगा।
भारत में जल संकट के कारण:
- केंद्रीय भूजल बोर्ड का अनुमान है कि देश के अधिकांश हिस्सों में भूजल के अतिदोहन के कारण भूजल के स्तर में प्रतिवर्ष गिरावट दर्ज की जा रही है|
- यदि भूजल में निरंतर गिरावट जारी रहती है तो देश की कृषि और पेयजल आवश्यकताओं को पूरा करना एक बड़ी चुनौती बन जाएगी।
- 85% ग्रामीण जलापूर्ति, 45% शहरी जलापूर्ति और 64% से अधिक सिंचाई अब भूजल पर निर्भर है।
- वर्तमान में प्रमुख और मध्यम सिंचाई बाँधों के जल भंडारण क्षेत्रों में तलछट के संचय के कारण उनकी कुल भंडारण क्षमता में काफी गिरावट आई है।
- केंद्रीय जल आयोग द्वारा 2020 में जारी रिपोर्ट ‘भारत में जलाशयों में गाद अवसादन का संग्रह ‘(Compendium on Silting of Reservoirs in India) में इस बात को स्पष्ट रूप से रेखांकित किया गया है।
- जलवायु परिवर्तन के कारण वर्षा के स्तर में भी काफी परिवर्तन देखा गया है।
केंद्र सरकार द्वारा किये गए उपाय:
- “जल शक्ति अभियान: ‘कैच द रेन’ (Catch the Rain) अभियान इस अभियान को देश में 22 मार्च, 2021 से 30 नवंबर, 2021 (मानसून पूर्व और मानसून अवधि के दौरान) तक लागू किया जाएगा।
जल जीवन मिशन (JJM):
- वित्तीय वर्ष 2021-22 के केंद्रीय बजट में सतत् विकास लक्ष्य-6 (SDG-6) के अनुसार, सभी वैधानिक शहरों में कार्यशील नल के माध्यम से घरों में जल आपूर्ति का सार्वभौमिक कवरेज प्रदान करने हेतु केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत जल जीवन मिशन (शहरी) की घोषणा की गई है।
जल शक्ति मंत्रालय
- भारत सरकार ने जल प्रबंधन से संबंधित कार्यों को समेकित करने के लिये वर्ष 2019 में जल शक्ति मंत्रालय की स्थापना की ।
- मंत्रालय ने जल संरक्षण और जल सुरक्षा के लिये जल शक्ति अभियान शुरू किया।
राज्य सरकारों द्वारा किये गए उपाय:
- उत्तर प्रदेश – जाखनी गाँव (जल गाँव), बुंदेलखंड
- पंजाब – पानी बचाओ पैसे कमाओ
- मध्य प्रदेश – कपिल धारा योजना
- गुजरात – सुजलाम सुफलाम योजना
- तेलंगाना – मिशन काकतीय कार्यक्रम
- महाराष्ट्र – जलयुक्त शिवहर अभियान
- आंध्र प्रदेश – नीरू चेट्टू कार्यक्रम
- राजस्थान- मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान
यूनिसेफ
- संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (यूनिसेफ) संयुक्त राष्ट्र का एक विशेष कार्यक्रम है जो बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और सामान्य कल्याण में सुधार हेतु राष्ट्रीय प्रयासों को सहायता प्रदान करने के लिये समर्पित है|
- यूनिसेफ की स्थापना वर्ष 1946 में संयुक्त राष्ट्र राहत पुनर्वास प्रशासन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष (ICEF) के रूप में की गई थी ताकि द्वितीय विश्व युद्ध से प्रभावित बच्चों की मदद की जा सके।
यूनिवर्सल बैंकों एवं लघु वित्त बैंकों के लिए आवेदनों का मूल्यांकन करने हेतु समिति :-
● श्यामला गोपीनाथ की अध्यक्षता में, केंद्रीय बैंक द्वारा निरंतरता के आधार पर बैंकिंग परमिट दिए जाने संबंधी एक पूर्व-घोषित योजना का एक भाग है, इस प्रक्रिया को आमतौर पर ‘ऑन टैप(ON TAP)’ लाइसेंसिंग के रूप में जाना जाता है।
ON TAP लाइसेंसिग ?
अर्थ:– बैंकिंग लाइसेंस प्रदान करने हेतु RBI की खिड़की पूरे वर्ष भर खुली रहेगी।
Universal Banking :-
● वह बैंकिंग प्रणाली है, जिसमें विविध प्रकार की वित्तीय सेवाएं जैसे- निवेश बैंकिंग, वाणिज्यिक बैंकिंग, विकास बैंकिंग, बीमा एवं मर्चेंट बैंकिंग, म्यूच्यूअल फंड, हाउसिंग फाइनेंस जैसी अन्य वित्तीय सेवाएं प्रदान की जाती है।
RBI के यूनिवर्सल बैंक लाइसेंसिंग दिशानिर्देश:-
● बैंक 6 वर्षों के भीतर अपने शेयरों को शेयर बाजार में सूचीबद्ध कराएगा।
● बैंक अपनी कुल शाखाओं का कम से कम 25% शाखाएं बैंक-रहित ग्रामीण केंद्रों में खोलेगा।
● बैंक के बोर्ड में स्वतंत्र निवेशकों की संख्या अधिक होनी चाहिए चाहिए।
● बैंकों की प्रारंभिक न्यूनतम पेड-अप वोटिंग इक्विटी पूंजी ‘5 बिलियन’ होनी चाहिए।
◆स्वास्थ्य का अधिकार◆
● हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा ‘पब्लिक हेल्थ मॉडल’ के कार्यान्वयन की घोषणा की गई है।
◆ भारत में स्वास्थ्य के अधिकार से संबंधित प्रावधान◆
अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय:–
० भारत संयुक्त राष्ट्र द्वारा सार्वभौमिक अधिकारों की घोषणा (1948) के अनुच्छेद 25 का हस्ताक्षरकर्ता है जो भोजन, कपड़े, आवास, चिकित्सा देखभाल और अन्य आवश्यक सामाजिक सेवाओं के माध्यम से मनुष्य को स्वास्थ्य कल्याण के लिए पर्याप्त स्तर का अधिकार देता है।
मूल अधिकार:–
० भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 गरिमायुक्त जीवन के अधिकार की गारंटी देता है जिसमें स्वास्थ्य का अधिकार निहित है।
राज्य के नीति निर्देशक तत्व :-
० अनुच्छेद 38, 39, 42, 43 और 47 ने स्वास्थ्य के अधिकार की प्रभावी प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए राज्यों का मार्गदर्शन किया है।
न्यायिक उद्घोषणा :-
० पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिति मामले 1996 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एक कल्याणकारी राज्य में सरकार का प्राथमिक कर्तव्य कल्याण सुनिश्चित करना और लोगों को पर्याप्त चिकित्सा सुविधा प्रदान करना है।
भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानक(IPHS)
० यह देश में स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के वितरण की गुणवत्ता में सुधार के लिए परिकल्पित समान मानकों का एक समूह है।
० इसमें राज्य और क्षेत्रों की विभिन्न आवश्यकताओं के अनुरूप लचीलापन लाया गया है।
महिलाओं के प्रति रूढ़िवादिता के खिलाफ शीर्ष अदालत में सुधार हेतु विचार
● उच्चतम न्यायालय ने अपने फैसले में-
० लैंगिक टिप्पणियों पर मनाही।
० अदालतों के लिए यौन अपराधी और पीड़ित के बीच समझौता विवाह कराने हेतु प्रयास पर रोक रोक।
● हालिया में m.p. उच्च न्यायालय के द्वारा जारी एक आदेश के खिलाफ।
दृढ़ उपायों की आवश्यकता क्यों ?
० लैंगिक रूढ़िवाद कम करने के लिए
० यौन अपराधों की गंभीरता कायम रखने के लिए
० न्यायिक व्यवस्था को आलोचना मुक्त बनाने के लिए
० बढ़ते लैंगिक अपराधों को रोकने के लिए
लैंगिक रूढ़िवादिता पर प्रहार करने वाले महत्वपूर्ण निर्णय-
- विशाखा गाइडलाइन (कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को कम करने के लिए)।
- जस्टिस डी०वाई० चंद्रचूड़ द्वारा सशस्त्र बलों में महिलाओं को स्थाई कमीशन देने का आदेश।
ग्राम उजाला कार्यक्रम
● यह सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसके तहत कार्यशील पुराने तापदीप्त बल्बों के बदले मात्र ₹10 में ग्रामीण क्षेत्रों में LED का वितरण किया जाएगा।
● इस कार्यक्रम का वित्तपोषण पूरी तरह से कार्बन क्रेडिट द्वारा किया जाएगा तथा यह भारत में इस तरह का पहला कार्यक्रम होगा।
● इस कार्यक्रम के प्रथम चरण में बिहार के आरा जिले से शुरुआत की गई है प्रथम चरण में 5 जिले शामिल है।
● इसके तहत ग्रामीण उपभोक्ताओं को 3 साल की वारंटी के साथ 7 वाट और 12 वाट के एलईडी बल्ब का वितरण किया जाएगा।
टीम रूद्रा
मुख्य मेंटर – वीरेेस वर्मा (T.O-2016 pcs )
अभिनव आनंद (डायट प्रवक्ता)
डॉ० संत लाल (अस्सिटेंट प्रोफेसर-भूगोल विभाग साकेत पीजी कॉलेज अयोघ्या
अनिल वर्मा (अस्सिटेंट प्रोफेसर)
योगराज पटेल (VDO)-
अभिषेक कुमार वर्मा (प्रतियोगी)
प्रशांत यादव – प्रतियोगी –
कृष्ण कुमार (kvs -t )
अमर पाल वर्मा (kvs-t ,रिसर्च स्कॉलर)
मेंस विजन – आनंद यादव (प्रतियोगी ,रिसर्च स्कॉलर)
प्रिलिम्स फैक्ट विशेष सहयोग- एम .ए भूगोल विभाग (मर्यादा पुरुषोत्तम डिग्री कॉलेज मऊ) ।