2 April 2021 Current affairs

मार्च 2021 में जीएसटी राजस्व संग्रह

     सन्दर्भ

   मार्च 2021 के लिए जीएसटी राजस्व संग्रह ने 1,23,902 करोड़ रुपये के उच्चतम संग्रह के साथ एक नया रिकॉर्ड बनाया है। GST लागू होने के बाद सबसे अधिक है। 

जीएसटी क्या है?

  • जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक अप्रत्यक्ष कर है 
  • 1 जुलाई, 2017 को लागू हुआ था।
  •  इसने कई मौजूदा अप्रत्यक्ष करों जैसे वैल्यू एडेड टैक्स (वैट), सर्विसेज टैक्स, एक्साइज आदि की जगह ली।
  • वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर जीएसटी लगाया जाता है।
  • जीएसटी शासन के तीन घटक हैं- इंट्रा-स्टेट सेल्स, स्टेट जीएसटी और सेंट्रल जीएसटी।
  • इसके अलग-अलग टैक्स स्लैब भी हैं- 0%, 5%, 12%, 18% और 28%।

   वस्तु व सेवा कर परिषद्

  • GST कर निर्धारण से सम्बंधित प्रमुख नीति-निर्माता संगठन है। 
  • यह परिषद् GST कर दर, कर छूट, कर नियम तथा कर डेडलाइन इत्यादि का निर्धारण करती है।
  • यह एक संवैधानिक संस्था है। इसकी अध्यक्षता केन्द्रीय वित्त मंत्री द्वारा की जाती है।
  •  इसके सदस्य केन्द्रीय राज्य राजस्व व वित्त मंत्री तथा राज्यों के वित्त मंत्री होते हैं।
  • इस परिषद् के निर्णय न्यूनतम तीन चौथाई बहुमत के पश्चात् लिए जाते हैं। इसमें केंद्र सरकार के वोट का भार कुल वोट का एक चौथाई होता है, जबकि राज्यों के वोट का भार दो चौथाई होता है।

विश्व ऑटिज्म दिवस

सन्दर्भ

विश्व ऑटिज्म दिवस हर साल 2 अप्रैल को मनाया जाता है।  इस दिन को 2007 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा नामित किया गया था। यह संयुक्त राष्ट्र के 7 आधिकारिक स्वास्थ्य विशिष्ट दिनों में से एक है।

ऑटिज्म के लिए भारत सरकार की पहल

  • ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता और एकाधिक विकलांगता वाले व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय ट्रस्ट
  • समर्थ योजना: आवासीय सेवाएं प्रदान करती है।
  • घरौंदा (दिव्यांग वयस्कों के लिए सामूहिक गृह और पुनर्वास गतिविधियाँ)
  • निरामय स्वास्थ्य बीमा योजना
  • विकास डे केयर
  • यात्रा, कराधान आदि में रियायतें।

ऑटिज्म क्या है? 

  •   यह एक विकासात्मक विकार है 
  • व्यक्ति सामाजिक संपर्क और संचार की कठिनाइयों का सामना करता है। 
  •  बच्चे के पहले तीन वर्षों के दौरान पहचाने जाते हैं।
  • यह विकार आनुवंशिक और पर्यावरणीय कारकों के संयोजन से जुड़ा हुआ है। 
  • 2015 तक दुनिया के लगभग 24.8 मिलियन लोग प्रभावित थे।
  •  महिलाओं की तुलना में पुरुषों में अधिक होता है।

Global Gender Gap Index 2021

  सन्दर्भ

     वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (World Economic Forum) ने ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 जारी की है। भारत की रैंकिंग में 28 स्थानों की गिरावट दर्ज की गयी है।

   तथ्य

  • इस इंडेक्स में 156 देशों में से भारत को 140वां स्थान दिया गया है। 
  • भारत दक्षिण एशिया में तीसरा सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला देश बन गया है।
  • 2020 में, भारत 153 देशों में से 112वें स्थान पर था।
  • यह गिरावट आर्थिक भागीदारी और अवसर सब-इंडेक्स पर हुई।
  • इस साल भारत का जेंडर गैप 3% बढ़ा है
  • राजनीतिक सशक्तीकरण उप-सूचकांक में 5 प्रतिशत अंक का नुकसान हुआ हैं। 
  • महिला श्रम शक्ति भागीदारी दर में भी कमी आई है, जो 8% से घटकर 22.3% हो गई है।
  • पेशेवर और तकनीकी भूमिकाओं में महिलाओं की हिस्सेदारी घटकर 2% रह गई।
  • भारत में महिलाओं द्वारा अर्जित आय पुरुषों द्वारा अर्जित की गई केवल 1/5वीं है। इसने भारत को वैश्विक स्तर पर बॉटम 10 में रखा है।

    भारतके पड़ोसी

  • भारत के पड़ोसियों में नेपाल को 106, बांग्लादेश को 65, अफगानिस्तान को 156, पाकिस्तान को 153, श्रीलंका को 116 और भूटान को 130वां स्थान दिया गया है।

अनुच्छेद 244 ( ए )

  सन्दर्भ

  अनुच्छेद 244 ( ए ) में असम के कुछ आदिवासी क्षेत्रों में एक ‘ स्वायत्त राज्य ‘ के गठन का प्रावधान है । 

   तथ्य

  • यह स्थानीय विधायिका और मंत्रिपरिषद के गठन की भी अनुमति देता है । 
  • इसे 1969 में संविधान में डाला गया था । 
  • अनुच्छेद 244 ( ए ) असम के आदिवासी लोगों की सुरक्षा के लिए संविधान में रखा गया था ।
  • यह आदिवासी क्षेत्रों को स्वायत्त शक्ति देता है । 
  • यह संविधान की छठी अनुसूची की स्वायत्त परिषद के प्रावधान से अलग है । 
  • पूर्वोत्तर के कुछ आदिवासी क्षेत्रों में अधिक राजनीतिक स्वायत्तता और शासन के विकेंद्रीकरण के लिए स्वायत्त परिषदें स्थापित की जाती हैं ।
  •  कार्बी आंगलोंग और नॉर्थ कैचर हिल्स के नेता अनुच्छेद 244 ( ए ) के प्रावधानों को लागू करने की मांग कर रहे हैं ।
  •  भारतीय संविधान की छठी अनुसूची असम , मेघालय , त्रिपुरा और मिजोरम के अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है ।

    असम

  •  यह पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है । 
  • यह अरुणाचल प्रदेश , नागालैंड , मणिपुर , मेघालय , त्रिपुरा , मिजोरम , पश्चिम बंगाल , बांग्लादेश के साथ एक सीमा साझा करता है । 
  •  राज्य की राजधानी दिसपुर है । सबसे बड़ा शहर गुवाहाटी है । 
  • राज्य के राज्यपाल जगदीश मुखी हैं और मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल हैं । 
  • लोकसभा सीटें : 14 , राज्यसभा सीटें : 7
  • बिहू असम के प्रसिद्ध नृत्य में से एक है ।

तलाक और गुजारा भत्ता पर ‘समान नागरिक कानून’ के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में याचिका

● याचिकाकर्ता ने सर्वोच्च न्यायालय से कहा कि, अदालत, तलाक, भरण, पोषण और गुजारा भत्ता के संबंध में एक ‘समान नागरिक कानून’ लागू होने से उसकी जैसी मुस्लिम महिलाओं की बेहतरी पर फैसला करने से पहले एक बार उनकी बात सुन ले।

एक समान कानून की आवश्यकता-

● विभिन्न प्रकार के धर्मों में भिन्न भिन्न प्रकार की विसंगतियां होती हैं, जिससे समानता एवं स्वतंत्रता के अधिकारों का हनन होता है।

भारत में पर्सनल ला की स्थिति

● विवाह, तलाक, विरासत आदि संविधान की समवर्ती सूची में है।
● हिंदू पर्सनल लॉ हिंदू विवाह अधिनियम 1955 को लागू करके सामान्यतया धर्मनिरपेक्ष और आधुनिक बताया जा चुका है।
● मुस्लिम पर्सनल ला (1937 शरीयत कानून) रूढ़िवादी कानून है।
● अन्य धर्मों के अलग-अलग पर्सनल ला है।

टाटा -मिस्त्री निर्णय

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (NCLAT) के फैसले को बदलते हुए साइरस पल्लोनजी मिस्त्री को टाटा संस के कार्यकारी अध्यक्ष और निदेशक के पद से हटाने के टाटा समूह के फैसले को सही ठहराया।

प्रमुख बिंदु:
सुप्रीम कोर्ट का अवलोकन:

अल्पसंख्यक शेयरधारक या उनके छोटे शेयरधारक प्रतिनिधियों को निजी कंपनी के बोर्ड में स्वचालित रूप से किसी पद का हक़दार नहीं माना गया है।
कंपनी अधिनियम 2013 में शामिल प्रावधान केवल सूचीबद्ध कंपनियों के छोटे शेयरधारकों के अधिकारों की रक्षा करते हैं, ताकि ऐसी कंपनियों को अपने बोर्ड में कम-से-कम एक निदेशक को ऐसे छोटे शेयरधारकों द्वारा चुना जा सके।
क्योंकि मिस्त्री परिवार और शापूरजी पल्लोनजी (SP) समूह छोटे शेयरधारक नहीं हैं, लेकिन अल्पसंख्यक शेयरधारक के लिये ऐसा कोई वैधानिक प्रावधान नहीं है जो उन्हें टाटा संस के बोर्ड में ‘आनुपातिक प्रतिनिधित्व का दावा करने का अधिकार’ प्रदान करता हो।
जिन निजी कंपनियों के पास अल्पसंख्यक शेयरधारक हैं, वे उनके लिये एक सक्षम प्रावधान बनाने हेतु स्वतंत्र हैं, लेकिन निजी कंपनियों के बोर्ड में अल्पसंख्यक शेयरधारक को सीट प्रदान करने के लिये कोई वैधानिक दात्यित्व शामिल नहीं है।

अल्पसंख्यक शेयरधारक

अल्पसंख्यक शेयरधारक किसी फर्म या कंपनी के इक्विटी धारक हैं। यदि ये किसी फर्म की इक्विटी पूंजी के 50% से कम स्वामित्व रखते है तो उन्हें फर्म में अपने मताधिकार की शक्ति का उपयोग करने से वंचित होना पड़ता है।
छोटे शेयरधारक
कंपनी अधिनियम के अनुसार, छोटे शेयरधारक वे शेयरधारक या शेयरधारकों का समूह हैं जो केवल नाम मात्र 20,000 रुपए से कम मूल्य के शेयर रखते हैं।
कंपनी अधिनियम 2013
यह एक भारतीय कंपनी कानून है, जो एक कंपनी के निगमन, कंपनी की ज़िम्मेदारियों, निदेशकों, शेयरधारकों और इसके विघटन सहित सभी गतिविधियों को नियंत्रित करता है।

फैसले का महत्व:

हालाँकि यह निर्णय सीधे तौर पर अल्पसंख्यक शेयरधारकों के अधिकार को प्रभावित नहीं करता है, ऐसे शेयरधारकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके पास शेयरधारकों का बहुमत है या वे कंपनी के प्रवर्तकों (Promoters ) के साथ अनुबंधित हैं, साथ ही यह सुनिश्चित करने के लिये उनके पास बोर्ड में पर्याप्त प्रतिनिधित्व भी होना आवश्यक है।

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण

● कोविड-19 के प्रतिकूल प्रभाव के कारण ग्रामीणों के लिए स्वीकृत घरों में से केवल 5.4% ही 2020-21 तक पूर्ण हो पाए हैं।
• मंत्रालय- ग्रामीण विकास मंत्रालय
• उद्देश्य-2020 तक सभी के लिए आवास
( बुनियादी सुविधाओं के साथ पक्के घर)
• साझा लागत- केंद्र और राज्य सरकारों के बीच 60:40 के अनुपात में
• पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए 90:10 के अनुपात में
• निर्माण लक्ष्य का केवल 55 % पूरा हो चुका है।

प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी

कार्यान्वयन– आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय।
● इस मिशन में संपूर्ण नगरीय क्षेत्र शामिल है।
● इसके अंतर्गत सभी घरों में शौचालय, पानी की आपूर्ति, बिजली और रसोईघर जैसी बुनियादी सुविधाएं है।
● यह योजना महिला सदस्य के नाम पर या संयुक्त नाम से घरों का स्वामित्व प्रदान कर महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देती है।

महेंद्रगिरी बायोस्फीयर रिजर्व

  चर्चा में क्यों

       ओडिशा राज्य सरकार ने महेंद्रगिरी (Mahendragiri) को राज्य के दूसरे बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में प्रस्तावित किया है। यह राज्य के गजपति जिले में एक पर्वत है। यह 1,501 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। महेंद्रगिरी राज्य की दूसरी सबसे ऊंची चोटी भी है।

  मुख्य बिंदु

  • राज्य के प्रस्तावित दूसरे बायोस्फीयर रिजर्व महेंद्रगिरी का क्षेत्रफल लगभग 4,70,955 हेक्टेयर है।
  • दक्षिण भारत और हिमालय के वनस्पतियों और जीवों के बीच एक संक्रमणकालीन क्षेत्र (transitional zone) के रूप में कार्य कर रहा है।
  • यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में सूचीबद्ध किया गया था।
  • सौरा लोग (Soura People) महेंद्रगिरि के निवासी हैं।
  • लगभग 1,358 प्रजातियों के साथ ओडिशा की 40 प्रतिशत वनस्पति का प्रतिनिधित्व।

सिमलीपाल बायोस्फियर रिजर्व 

  • ओडिशा का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। 
  • इसे 20 मई, 1996 को अधिसूचित किया गया था। 
  •  क्षेत्रफल 5,569 वर्ग किलोमीटर है।

 टीम रूद्रा

मुख्य मेंटर – वीरेेस वर्मा (T.O-2016 pcs ) 

अभिनव आनंद (डायट प्रवक्ता) 

डॉ० संत लाल (अस्सिटेंट प्रोफेसर-भूगोल विभाग साकेत पीजी कॉलेज अयोघ्या 

अनिल वर्मा (अस्सिटेंट प्रोफेसर) 

योगराज पटेल (VDO)- 

अभिषेक कुमार वर्मा ( FSO , PCS- 2019 )

प्रशांत यादव – प्रतियोगी – 

कृष्ण कुमार (kvs -t ) 

अमर पाल वर्मा (kvs-t ,रिसर्च स्कॉलर)

 मेंस विजन – आनंद यादव (प्रतियोगी ,रिसर्च स्कॉलर)

अश्वनी सिंह – प्रतियोगी

प्रिलिम्स फैक्ट विशेष सहयोग- एम .ए भूगोल विभाग (मर्यादा पुरुषोत्तम डिग्री कॉलेज मऊ) ।

Leave a Reply