BRICS नवाचार केंद्र
चीन ब्रिक्स के साथ क्रियात्मक सहयोग को मजबूत करने हेतु चीन में ब्रिक्स नवाचार संचालन केंद्र की स्थापना करने पर गंभीरता से विचार कर रहा है। इसका उद्देश्य पांचो ब्रिक्स देशों में 5G तथा कृत्रिम बुद्धिमता सहयोग को आगे बढ़ाना है।
ब्रिक्स देशों की प्रतिक्रिया
- रूस ने चीन के साथ 5G पर कार्य करने के लिए सहमति दी है।
- चीनी दूरसंचार कंपनी फर्म हुवावे, दक्षिण अफ्रीका में 5G नेटवर्क की स्थापना के लिए तीन दूरसंचार ऑपरेटरों को सेवाएं प्रदान कर रही है।
- ब्रिक्स समूह में भारत एकमात्र देश है जिसने अपने राष्ट्रीय 5G नेटवर्क के शुरू करने में चीनी भागीदारी को अभी तक बहिष्कृत किया हुआ है।
पिछली पीढ़ी के मोबाइल नेटवर्क
- पहली पीढ़ी :- 1G
1980 का दशक :- 1G के अनुरूपीय आवाज प्रदान की
- दूसरी पीढ़ी :- 2G
1990 का दशक :-2G ने डिजिटल आवाज (CDMA) की शुरुआत की।
- तीसरी पीढ़ी :- 3G
2000 का दशक :- 3G मोबाइल डाटा का आरंभ
- चौथी पीढ़ी :- 4G LTE – इसके द्वारा मोबाइल ब्रॉडबैंड के युग में 4G LTE की शुरुआत।
RBI की वार्षिक रिपोर्ट 2019-20
- इस रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 के कारण देश की अर्थव्यवस्था में आई गिरावट वित्तीय वर्ष की दूसरी तिमाही में भी जारी रह सकती है।
- रेटिंग एजेंसियों के अनुसार 2020-21 की पहली तिमाही में देश की GDP में 20% तक की गिरावट का अनुमान है।
- जून 2020 में e-Way Bill जारी करने के मामले में पिछले माह की तुलना में 70.3% का सुधार तथा जुलाई में 11.4% की वृद्धि हुई।
NOTE
- e-Way Bill को घरेलू ट्रेडिंग गतिविधि के संकेतक के रूप में देखा जाता है।
- होटल और रेस्त्रां, एयरलाइंस और पर्यटन जैसे कुछ क्षेत्रों में रोजगार के नुकसान के प्रभाव अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक गंभीर रहे हैं।
- शहरी खपत में भारी गिरावट तथा 2020-21 की पहली तिमाही में यात्री वाहनों तथा उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं की बिक्री पिछले वित्तीय वर्ष की इसी अवधि की तुलना में घटकर क्रमश: 20% और 30% रह गई है।
- ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर प्रभाव कम है क्योंकि खरीफ की बुवाई की प्रगति के कारण जुलाई माह में ट्रैक्टरों की बिक्री में 38.5% की वृद्धि हुई।
- ग्रामीण क्षेत्रों में दैनिक मजदूरी में आई कमी के कारण मांग में हुई गिरावट में पूर्ण सुधार संभव नहीं हो सका है।
- लोगों की आजीविका छिन जाने तथा प्रवासी मजदूरों की समस्या के कारण दैनिक मजदूरी में गिरावट अभी भी बना हुआ है।
अर्थव्यवस्था में सुधार के प्रयास
- मार्च से लेकर अब तक RBI द्वारा बाजार में लगभग 10 लाख करोड़ का निवेश किया गया।
- विकास की गति को मजबूती और वित्तीय प्रणाली की स्थिरता प्रदान करने के लिए RBI ने रेपोरेट में 115 बेसिस प्वाइंट की कटौती करते हुए 4% तक कर दिया है।
घरेलू निवेश में गिरावट
- सितंबर 2019 में Corporate tax में कटौती (घरेलू कंपनियों के लिए 22% तथा नई घरेलू विनिर्माण कंपनियों के लिए 15% तक कटौती) अपेक्षा के अनुरूप निवेश चक्र को पूरा करने में सफल नहीं रही।
- इन सुधारों के बाद भी 2019-20 में GDP और सकल स्थिर पूंजी अनुपात (GFCF) का अनुपात घटकर 29.8% रह गया। (2018-19 के दौरान यह 31.9% था)
बैंक धोखाधड़ी मामलों में वृद्धि
• वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान ₹1 लाख से अधिक के बैंक धोखाधड़ी में दोगुनी वृद्धि हुई।
• धोखाधड़ी के कुल मामलों में 80% सार्वजनिक बैंकों और लगभग 18.4% निजी बैंक से संबंधित है।
प्रमुख कारण
- “प्राथमिक चेतावनी संकेतों (EWS)” के कमजोर कार्यान्वयन
- आंतरिक ऑडिट के दौरान EWS का पता न लगने
- फॉरेंसिक ऑडिट के दौरान उधार कर्ताओं का गैर सहयोग
- अनिर्णायक ऑडिट रिपोर्ट इत्यादि।
महंगाई
- मौद्रिक नीति समिति (MPC) के अनुमान के अनुसार 2020-21 की दूसरी तिमाही के दौरान “हेड लाइन मुद्रास्फीति” में वृद्धि बनी रह सकती है।
- जुलाई 2020 में खुदरा मुद्रास्फीति 6.93% थी, जो ऊपरी सहिष्णुता सीमा (6%) से अधिक थी।
सुझाव
- महामारी की समाप्ति के बाद संभावित घाटे को कम करने तथा वित्तीय स्थिरता के साथ अर्थव्यवस्था को मजबूत तथा सतत विकास के मार्ग पर लाने हेतु उत्पाद बाजारों, वित्तीय क्षेत्र, विधि एवं अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा से जुड़े व्यापक संरचनात्मक सुधारों की आवश्यकता होगी।
- संरचनात्मक सुधारो और अवसंरचना परियोजनाओं के त्वरित कार्यान्वयन हेतु GST की तरह भूमि, श्रम तथा उर्जा के क्षेत्र में भी शीर्ष निकाय की स्थापना करना।
- परिसंपत्ति मुद्रीकरण तथा प्रमुख बंदरगाहों के निजीकरण से प्राप्त धन के माध्यम से लक्षित सार्वजनिक निवेश को बढ़ावा दिया जा सकता है।
भारत-वियतनाम संयुक्त आयोग की बैठक
संदर्भ
- हाल ही में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग पर 17 वीं बैठक का आयोजन किया गया।
NOTE- दोनों पक्षों द्वारा “भारत-वियतनाम व्यापक रणनीतिक साझेदारी” की दिशा में हुए विकास की समीक्षा की गई तथा भविष्य में दोनों के व्यापक जुड़ाव पर चर्चा की गई।
पृष्ठभूमि
- भारत-वियतनाम औपनिवेशिक शासन से मुक्ति और स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय संघर्ष की ऐतिहासिक जड़ों के साथ पारंपरिक रूप से सौहार्दपूर्ण द्विपक्षीय संबंधों को साझा करते हैं।
- भारत 7 जनवरी 1972 को एकीकृत वियतनाम के पूर्ण राजनयिक संबंध किए। जुलाई 2007 “रणनीतिक भागीदारी” तथा 2016 में “व्यापक रणनीतिक साझेदारी” की शुरुआत की।
NOTE
- दोनों देश, “भारत-प्रशांत महासागरीय पहल (IPOI)” के अनुरूप द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए हैं।
- दोनों देशों द्वारा भारत-प्रशांत क्षेत्र में सभी के लिए साझा सुरक्षा, समृद्धि और वृद्धि हासिल करने के लिए ASEAN के दृष्टिकोण पर सहमति व्यक्त किए।
भारत-प्रशांत महासागरीय पहल (IPOI)
- नवंबर 2019 में “पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन” में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किया गया था।
- यह पहल भारत-प्रशांत क्षेत्र में चीन की आक्रमकता, जिसमें दक्षिण चीन सागर क्षेत्र और भारत के साथ LAC भी शामिल है, की पृष्ठभूमि में प्रारंभ की गई है।
- निम्नलिखित 7 केंद्रीय स्तंभों पर सहयोग पर केंद्रित है :
1- समुद्री सुरक्षा
2- समुद्री पारिस्थितिकी
3- समुद्री संसाधन
4- क्षमता निर्माण और संसाधन साझाकरण
5- आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन
6- विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं शैक्षणिक सहयोग
7- व्यापार कनेक्टिविटी और समुद्री परिवहन
- यह पहल भारत-प्रशांत क्षेत्र में नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था बनाने और सामान्य समाधान खोजने के लिए एक साथ काम करने की आवश्यकता पर बल देती है।
बहुपक्षीय और क्षेत्रीय मंचो पर सहयोग
- दोनों पक्ष UNSC सहित बहुपक्षीय मंचों पर निकट समन्वय करने पर सहमत हुए तथा ASEAN तंत्र के माध्यम से महत्वपूर्ण क्षेत्रीय मंचो (पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन, मेकांग गंगा सहयोग, एशिया यूरोप बैठक (ASEM) पर सहयोग और समन्वय बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की।
आर्थिक संबंध
- दोनों देश ने असैन्य परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, समुद्री विज्ञान और नवीन प्रौद्योगिकियों जैसे उभरते क्षेत्रों में घनिष्ठ सहयोग पर सहमति व्यक्त की है।
NOTE
- भारत द्वारा वर्तमान में “त्वरित प्रभावी परियोजनाओं” (QIPs), भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम (ITEC) और e-ITEC पहल, पीएचडी फेलोशिप, वियतनाम के मेकांग डेल्टा क्षेत्र में जल संसाधन प्रबंधन, SDG की प्राप्ति, डिजिटल कनेक्टिविटी और विरासत संरक्षण क्षेत्रों में वियतनाम को विकास और क्षमता निर्माण की दिशा में सहायता प्रदान की जाती है।
जाति आधारित प्रोफाइलिंग हेतु डीएनए विधेयक के दुरुपयोग की संभावना
चर्चा का कारण
- हाल ही में कांग्रेस नेता जयराम रमेश की अध्यक्षता में गठित विज्ञान व प्रौद्योगिकी पर संसदीय स्थाई समिति द्वारा डीएनए विधेयक चिंता व्यक्त की गई, जो निम्न है
- इससे डीएनए डेटा का जाति/समुदाय आधारित प्रोफाइलिंग का दुरुपयोग हो सकता है।
- इस विधेयक के कई प्रावधानों में सहमति भी है, जो मजिस्ट्रेटों के आदेश से महत्वहीन हो सकती है।
- नागरिक मामलों के लिए तैयार डीएनए प्रोफाइलिंग भी डीएनए बैंक में संग्रहित की जाएगी किंतु इसके लिए स्पष्ट या अलग से किसी सूची का प्रावधान नहीं है।
DNA प्रौद्योगिकी (उपयोग एवं अनुप्रयोग) विनिमय विधेयक- 2019
- देश की न्याय प्रणाली की सहायता व मजबूती प्रदान करना इस विधेयक का प्रमुख उद्देश्य है तथा न्याय व्यवस्था में DNA आधारित फॉरेंसिक प्रणाली के माध्यम से केस को हल करने की बात की गई है।
- इसका उद्देश्य राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय स्तर पर DNA डाटा बैंक की स्थापना करना है।
- DNA प्रयोगशालाओं को स्थापित करने तथा विनियमन संबंधित मानकों को तय करने हेतु DNA रेगुलेटरी बोर्ड के गठन का प्रस्ताव किया गया है।
- DNA बैंक में नमूना संग्रह से पहले लोगों से लिखित सहमति की बात की गई है किंतु 7 साल या इससे अधिक की कैद/मृत्यु दंड प्राप्त व्यक्ति से सहमति नहीं ली जाएगी।
- विधेयक में यह भी कहा गया है कि पुलिस रिपोर्ट फाइल करने, न्यायालय/मजिस्ट्रेट आदेश पर संदिग्ध व्यक्ति के DNA प्रोफाइल को हटाने का भी प्रावधान किया गया है।
रोपवे
- 24 अगस्त 2020 को असम सरकार द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी पर निर्मित देश के सबसे लंबे यात्री रोपवे का लोकार्पण किया।
- इसकी लंबाई 1.82 किलोमीटर है जो ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिणी तट पर गुवाहाटी शहर में कामरूप के पास एक वन परिसर को उत्तरी गुवाहाटी में डौलगोबिंदा मंदिर के पीछे एक पहाड़ी को जोड़ता है।
- इसके कारण नदी को पार करने में समय की बचत तो होगी ही साथ ही पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा।
- उत्तराखंड के आली में स्थित रोपवे अभी भी भारत का सबसे लंबा रोपवे (4 किलोमीटर) है।
कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA) Agricultural and processed food products export Development Authority
प्रमुख बिंदु
- APEDA की स्थापना दिसंबर 1985 में संसद द्वारा पारित कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम के अंतर्गत की गई।
- वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत APEDA भारत से कृषि व प्रसंस्कृत उत्पादों के निर्यात को प्रसारित करता है।
- फल सब्जियां व उनके उत्पाद, मांस व मांस उत्पाद आदि के निर्यात संवर्धन व विकास का दायित्व APEDA को दिया गया है।
- चीनी के आयात को भी ध्यान में रखता है।
कृषि ऋण हेतु ICICI बैंक द्वारा उपग्रहों का उपयोग
- हाल ही में निजी क्षेत्र के प्रमुख बैंक द्वारा कृषि क्षेत्र में अपने ग्राहकों की साख का आकलन करने के लिए उपग्रहों से सेटेलाइट डाटा इमेजरी का उपयोग करने की घोषणा की गई है।
प्रमुख बिंदु
- इस तरह के उपग्रह का उपयोग करने वाला ICICI बैंक देश का पहला बैंक बन गया।
- किसानों को अपनी साख बढ़ाने में मदद तथा ऋणदाताओं को सुविधा प्राप्त हो सकती है।
आईएनएस विराट
- हाल ही में धातु स्काइप व्यापार निगम लिमिटेड द्वारा विमान वाहक पोत आईएनएस विराट को ई- नीलामी के माध्यम से गुजरात के श्रीराम ग्रीन शिप रीसाइक्लिंग इंडस्ट्रीज को बेच दिया गया।
प्रमुख बिंदु
- आईएनएस विराट को मूल रूप से एचएमएस हर्मस के रूप में 18 नवंबर 1959 को ब्रिटिश नौसेना में तैनात किया गया।
- भारत द्वारा इस पोत को 1986 ब्रिटिश नौसेना से खरीदा गया।
- विश्व में सबसे अधिक समय तक सेवारत रहने वाला युद्ध पोत है।
संरचित वित्त और आंशिक गारंटी कार्यक्रम
संदर्भ
हाल ही में, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ( NABARD) द्वारा गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी-सुक्ष्म वित्त संस्थानों (MFI) के लिए एक संरचित वित्त और आंशिक गारंटी कार्यक्रम की शुरुआत की गई है।
प्रमुख बिंदु
- उद्देश्य – कोविड-19 प्रभावित देश के ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करना।
- NBFCs-MFI सामूहिक/संयोजित ऋण पर आंशिक गारंटी प्रदान करना।
- NABARD द्वारा प्राथमिक चरण में 2500 करोड़ रुपए की पोषण की सुविधा।
- 28 राज्यों और 650 जिलों में 10 लाख परिवारों को लाभ।
प्रभाव –
- कोविड-19 से उत्पन्न आर्थिक समस्याओं से निपटने में मदद मिलेगी।
- कृषि,छोटे व्यवसाय और विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय तरलता को कुछ सीमा तक कम करने में सहायता होगी।
माली में सैन्य तख्ता पलट
- हाल ही में अफ्रीकी देश माली में सेना द्वारा तख्तापलट करते हुए राष्ट्रपति इब्राहिम बाउबकर कीटा और प्रधानमंत्री बूबौ सिसे को राजधानी बामको में गिरफ्तार कर लिया गया।
- माली अफ्रीका महाद्वीप के बड़े देशों में से एक है तथा 1960 में फ्रांसीसी उपनिवेश से मुक्त हुआ तथा 1992 तक सूखा, विद्रोह तथा तख्तापलट के देश को झेला था, फिर यह समस्या इस गरीब देश के निवासियों के लिए दुखद है।
मुख्य बिंदु
- उत्तरी अफ्रीकी देश लीबिया में वर्ष 2011 में हुए अराजकता पूर्ण संकट के समय से सहारा क्षेत्र में अवैध हथियारों की आपूर्ति से माली में भी अलगाववादी तत्वों के संघर्ष को बढ़ावा दिया। इसी का परिणाम था कि यह संघर्ष इस्लामी जंग में बदल गया।
- भ्रष्टाचार, आर्थिक विकास ना होना, मार्च 2020 में हुए विवादित चुनाव तथा वर्तमान में कोविड-19 ने भी संघर्ष को उर्वर जमीन दी। अंततः सरकार द्वारा भी नागरिक व जिहादी संघर्ष को रोकने में विफल होना तख्तापलट का कारण था।
- तख्तापलट करने वाला पक्ष माली सरकार द्वारा पूर्व से विभिन्न देशों तथा राष्ट्रीय समूहो के मध्य हुए शांति समझौतों का सम्मान करेगा।
- ज्ञातव्य है कि माली में अलकायदा तथा इस्लामिक स्टेट जैसे आतंकवादी समूह भी फैले हैं।
- अफ्रीकी संघ ने सैन्य तख्तापलट को मान्यता नहीं दिया तथा बताया कि अब इस तरह की घटनाएं स्वीकार नहीं होंगी तथा अफ्रीकी देश में 15 सदस्य आर्थिक समुदाय द्वारा भी माली के साथ वित्तीय लेन-देन बंद करते हुए अपनी – अपनी सीमाओं को बंद कर लिया गया।
- UNO द्वारा भी सरकारी अधिकारियों की तत्काल रिहाई तथा संवैधानिक व्यवस्था की बहाली की मांग की गई है।
AUDFs – 01
- हाल ही में IUCAA के वैज्ञानिकों की एक वैश्विक टीम ने तीव्र पराबैगनी प्रकाश में एक अकाश गंगा “AUDFs-01” की खोज की।
- यह पृथ्वी से 9.3 बिलियन प्रकाश वर्ष दूर है जिसका पता एस्ट्रोसैट ( astrosat) ) उपग्रह ने लगाया।
नोट
- एस्ट्रोसैट , भारत का पहला बहुत तरंगदैर्ध्य वाला उपग्रह है जिसमें पांच अद्वितीय एक्स किरणें एवं पराबैगनी दूरबीन कार्य कर रही हैं।
- अंतरराष्ट्रीय टीम में भारत, स्वीटजरलैंड , फ्रांस , संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, नीदरलैंड, के वैज्ञानिक शामिल है।
Inter university centre for astronomy and astrophysics ( IUCAA)
- भारतीय विश्वविद्यालयों में खगोल विज्ञान एवं भौतिकी में सक्रिय समूहों के विकास एवं वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए UGC द्वारा स्थापित एक स्वायत्त संस्थान है।
- स्थापना – 1988
- IUCAA पुणे यूनिवर्सिटी के परिसर में स्थित है।
Team rudra
Abhishek Kumar Verma
Amarpal Verma
Krishna
Yograj Patel
anil Kumar Verma
Rajeev Kumar Pandey
Prashant Yadav
Dr.Sant lal
Sujata Singh
Geography team mppg college ratanpura mau
- Surjit Gupta
- Saty Prakash Gupta
- Shubham Singh
- Akhilesh Kumar
- Sujit Kumar Prajapti
