बेहतर सेवा प्रदान करने हेतु NHAI द्वारा सड़कों की रैंकिंग-
- इसका उद्देश्य सड़कों को बेहतरीन बनाने तथा यात्रियों को उच्च स्तरीय सेवाएं प्रदान करने हेतु आवश्यक सुधार करना है।
आकलन के मानदंड
- राजमार्ग की दक्षता (45%)
- राजमार्ग की सुरक्षा (35%)
- उपयोगकर्ता को मिलने वाली सेवाएं (20%)
- ग्राहकों की संतुष्टि तथा सड़क के किनारे मिलने वाली सुविधाओं पर भी विचार
- BOT, HAM और EPC परियोजनाओं के लिए अलग-अलग रैंकिंग प्रदान की जाएगी।
अन्य तथ्य-
- BOT-( Built Operate Transfer) वार्षिकी मॉडल के अंतर्गत निजी सार्वजनिक भागीदारी मॉडल को अपनाया जाएगा।
- EPC (Engineering ,Procurement and Construction) modle-पूरी लागत सरकार द्वारा वहन
- HAM (Hybrid Annuity Model)
- BOT तथा EPC मॉडल का मिश्रित रूप
- पहले 5 वर्षों में वार्षिकी भुगतान के माध्यम से परियोजनाओं का 40% लागत सरकार वहन करेगी तथा 60% निजी डेवलपर को स्वयं वहन करना होगा।
- डेवलपर को टैक्स वसूलने का अधिकार नहीं।
- राजस्व संग्रह की जिम्मेदारी NHAI पर
MSME आपातकालीन उपाय कार्यक्रम
- MSME मंत्रालय ने IBRD (International Bank for Reconstruction and Developement) के साथ उपरोक्त कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किए।
- विश्व बैंक समूह अपनी IFC (International finance corporation) शाखा के माध्यम से MSME क्षेत्र में तरलता को बनाए रखने के लिए भारत का अग्र लिखित तरीके से सहयोग करेगा
- तरलता को उन्मुक्त करके (Unlocking leguidity)
- NBFC तथा MSME को मजबूती प्रदान करना
- वित्तीय नवाचारों को बढ़ावा देना
- राज्य द्वारा खाद्यान्नों की कुल खरीद में वृद्धि।
कानपुर एनकाउंटर केस तथा पुलिसिंग संबंधी विषय-
- हाल ही में उत्तर प्रदेश के कानपुर में कुख्यात अपराधी विकास दुबे तथा उसके गिरोह द्वारा 8 पुलिसकर्मियों की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसमें अपराधिक जानकारी लीक करने का संदेह कानपुर के ही एक पुलिस स्टेशन के कर्मीको पर है।
इस घटना से सामने आई कुछ बातें-
1- दुष्प्रवृत्त समाज की हिंसक छवि
2 – शासन की चिंताजनक स्थिति
3- राजनीति, अपराध व पुलिस का त्रिकोणात्मक संबंध
4- कानून के शासन की कमजोर होती हुई स्थिति
5- लोकतांत्रिक मूल्यों की गिरती हुई छवि
पुलिसिंग में वर्तमान संकट के कारण-
1- भ्रष्टाचार व संसाधनों में कमी
2- मामूली प्रशिक्षण
3- आपत्तिजनक बलपूर्वक तरीके
आपराधिक न्याय प्रणाली व पुलिसिंग प्रणाली को मजबूत करने की आवश्यकता है-
1- स्मार्ट पुलिस बल का गठन (Strict and sensitive, Modern and Mobile ,Alert and Accorentable,Reliable and Responsive,techno-Savvy and trained)
2-प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ के निर्णय लागू हो
जैसे-(i) राज्य सुरक्षा आयोग का गठन
(ii) प्रत्येक राज्य में पुलिस स्थापना बोर्ड का गठन
(iii) पुलिस शिकायत प्राधिकारियो का गठन (राज्य व जिला)
(iv) जांच करने वाली पुलिस व कानून व्यवस्था संबंधी पुलिस को अलग किया जाए।
अन्य प्रावधान जो किए गए हैं-
- राष्ट्रीय पुलिस आयोग 1977-81
रूबिरो समिति-1998
पदमनाथ समिति- 2000
मलिमथ समिति- 2002- 2003
पुलिस अधिनियम मसौदा समिति-2005
द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग- 2007
पुलिस अधिनियम मसौदा स० ii -2015
CBDT और CBIC
CBDT- Central board of district tax
CBIC- Central board of indirect tax and customers
- हाल ही में केंद्र सरकार ने स्पष्टीकरण दिया है कि CBDT & CBIC का विलय नहीं होगा
- हालांकि TARC (tax administrative reform commission) ने 2014 में विलय की सिफारिश की थी।
- CBDT & CBIC का गठन केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनीयम 1963 के माध्यम से केंद्रीय वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन किया था।
- दोनों ही साविंधिक निकाय (statutory body) है।
CBDT के कार्य
- प्रत्यक्ष करो ने संबंधित नीतियों एवं योजनाओं के संबंध में महत्वपूर्ण इनपुट प्रदान करने के साथ-साथ आयकर विभाग की सहायता से प्रत्यक्ष करों से संबंधित कानूनों को प्रशासित करना
CBIC के कार्य
- लेवी और सीमा शुल्क संग्रहण, केंद्रीय उत्पाद शुल्क , केंद्रीय माल एवं सेवा कर और एकत्रित माल एवं सेवा कर( IGST) , के संग्रह तथा संबंधित कार्यों के संबंध में नीति तैयार करना है।
मनरेगा
नवीनतम आंकड़े – देश में लगभग 1.4 लाख ग्रामीण गरीब परिवारों 100 दिनों के कार्य का कोटा पूरा कर लिया है साथ ही 7 लाख ग्रामीण परिवारों ने 80 दिन का कार्य पूरा किया है ऐसे राज्यो में- छत्तीसगढ़ , आंध्र प्रदेश टॉप पर हैं
कारण- बेरोजगार श्रमिक प्रवासी जो अपने गांव वापस लौटे हैं, मनरेगा पर ही निर्भर है।
प्रभाव
- यदि 100 दिन के बाद अब आगे रोजगार नहीं दिया गया तो इसके समक्ष बहुत बड़ा आर्थिक संकट उत्पन्न हो जाएगा वैसे भी 1.4 लाख ग्रामीण परिवार की संख्या ही है जो काफी कम संख्या है। अतः कार्य दिवसों में वृद्धि की आवश्यकता है।
- मनरेगा को 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के रूप में प्रस्तुत किया गया था , वर्ष 2010 में नरेगा ( NREGA) का नाम बदलकर मनरेगा (MANGREGA) कर दिया गया।
- इसके तहत प्रत्येक परिवार के अकुशल श्रम करने के इच्छुक वयस्क सदस्यों के लिए 100 दिवस के गारंटी युक्त रोजगार का प्रावधान किया गया है।वही सूखाग्रस्त व जनजातीय इलाकों में मनरेगा के तहत 150 दिनों के रोजगार का प्रावधान है
देहिगं पटकाई वन्य जीव अभ्यारण्य
- 6 जुलाई 2020 को असम सरकार ने देहिंग पटकाई वन्य जीव अभयारण्य को एक राष्ट्रीय उद्यान (National park) के रूप में अपग्रेड करने का निर्णय लिया।
- असम सरकार द्वारा यह घोषणा Dehing Patkai Elephant Reserve Coal India Limited -CIL को सशर्त मंजूरी देने के कुछ महीने बाद की गई।
- अपग्रेड होने के बाद या असम का छठा राष्ट्रीय उद्यान होगा अन्य पांच राष्ट्रीय उद्यान
1- काजीरंगा
2-नामेरी
3- मानस
4 – ओरंग
5- डिब्रू- साइखोवा
(क्षे० की दृष्टि से सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है)
महाजॉब्स पोर्टल( Mahajobs Portal)
- महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने राज्य के उद्योग पतियों और स्थानीय बेरोजगारं युवाओं के बीच एक सेतु के रूप में काम करने वाले नए महाजॉब्स पोर्टल की शुरुआत की
- महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम द्वारा विकसित
- यह पोर्टल विशेष रूप से महाराष्ट्र राज्य एवं यहां के स्थानीय लोगों के लिए है।
रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी
- वर्तमान समय में रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी कोविड-19 की जांच के संबंध में चर्चित है।
- यह प्रकाश प्रकीर्णन से संबंधित एक तकनीकी है तथा इसके माध्यम से किसी माध्यम के अणुओं द्वारा उच्च तीव्रता वाले लेजर प्रकाश स्रोत से पड़ने वाले प्रकाश का प्रकीर्णन किया जाता है।
- कोरोना महामारी के दौरान शोधकर्ताओं द्वारा लार में मौजूद RNA वायरस को पता लगाने के लिए इस विधि का प्रयोग किया गया है।
- मनुष्य की लार में उपस्थित RNA के माध्यम से रमन स्पेक्ट्रम कोविड-19 की जांच में एक महत्वपूर्ण स्तंभ बन सकता है। इस विधि से मिनटों में रोगी की जांच हो सकती है।
- कोविड-19 के संदर्भ में यह विधि 100% विश्वसनीय नहीं है क्योंकि RNA वायरस सामान्य सर्दी जुकाम या HIV किसी भी बीमारी के हो सकते हैं। इसके बावजूद बाहर से आने वाले (एयरपोर्ट, रेल व बस स्टेशन) लोगों के संदर्भ में यह तकनीकी त्वरित जांच का माध्यम बन सकता है
राष्ट्रीय टीवी रिपोर्ट – 2020
- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी राष्ट्रीय टीवी रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत में कुल 24.04 लाख टीवी मरीज (2019)
है तथा वर्ष 2018 की अपेक्षा मरीजों की संख्या में 14% से अधिक की वृद्धि हुई है।
- टीवी या छय रोग एक बैक्टीरियल संक्रामक बीमारी है।
- विश्व में सर्वाधिक क्षय रोगी भारत में ही मिलते हैं।
- HIV व मधुमेह रोगियों में भी टीवी के लक्षण पाए गए हैं। टीवी रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत 92000 रोगियों में टीवी व एड्स दोनों रोगों तथा कुल टीवी मरीजों का 20% मधुमेह से भी पीड़ित थे।
- देश में तपेदिक रोगियों की सर्वाधिक संख्या उत्तर प्रदेश ( 20%) में हैं। तथा छय रोग के नियंत्रण हेतु बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्य क्रमशः गुजरात व आंध्र प्रदेश हैं।
- भारत सरकार द्वारा 1962 में राष्ट्रीय टीवी कार्यक्रम व बीसीजी टीके की शुरुआत की गई। 1997 में संशोधित राष्ट्रीय टीवी नियंत्रण कार्यक्रम के तहत इसके इलाज में ‘ डाट्स ‘ ( डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड थेरेपी शॉर्ट टर्म केसेज) का प्रयोग शुरू हुआ।
- WHO ने वर्ष 2030 तक पूरे विश्व से टीवी उन्मूलन का लक्ष्य निर्धारित किया है जबकि भारत सरकार द्वारा 2025 तक टीवी उन्मूलन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है तथा इसलिए राष्ट्रीय “ रणनीतिक योजना “ जारी की गई है तथा इस योजना के निम्नलिखित चार स्तंभ हैं।
1- पता लगाना 2- उपचार करना 3- रोकथाम 4- निर्माण ।
- टीवी उन्मूलन के लिए देश में लगभग 4.5 लाख से अधिक डॉट्स सेंटर काम कर रहे हैं। क्षय रोगियों के स्वास्थ्य एवं पोषण के सहायतार्थ, निक्षय पोषण योजना प्रारंभ की गई है तथा 2019 से टीवी हारेगा देश जीतेगा अभियान भी शुरू किया गया है।
राज्यों द्वारा खाद्यान्नों की कुल खरीद में वृद्धि
चर्चा में – 2019( 92 लाख टन) की तुलना में 2020(192.34 लाख टन) में अधिक खरीदारी।
संबंधित तथ्य-
- कोविड-19 महामारी के समय सरकार द्वारा देश के प्राथमिक परिवारों तथा अंत्योदय अन्न योजना (AAY) कार्ड धारकों को नवंबर 2020 तक प्रति व्यक्ति के हिसाब से 5 किलो मुफ्त अनाज प्रदान करने की घोषणा।
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत गरीबों को क्रमशः, 2,3 तथा 1 रुपए प्रति किलो की दर से गेहूं चावल तथा मोटा अनाज प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। आपूर्ति न होने की स्थिति में खाद्य सुरक्षा भत्ता की व्यवस्था।
हरियाणा: प्राइवेट नौकरियों में स्थानीय लोगों को 75 % आरक्षण संबंधी अध्यादेश
- स्थानीय लोगों के लिए प्रति माह₹50000 से कम वेतन की 75 % नौकरिया आरक्षित होगी।
- 10 से अधिक कर्मचारीयों वाले रोजगार प्रदान करने वालों को कवर किया जाएगा।
- उम्मीदवार के पास अधिवास प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।
- उपर्युक्त उम्मीदवार न मिलने की स्थिति में राज्य सरकार अन्य राज्यों से कर्मचारी भर्ती के परमिट जारी करेगी।
अनिवार्य लाइसेंसिंग
संदर्भ- भारत सरकार भारतीय पेटेंट अधिनियम 1970 की धारा 92 के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल या अत्यंत आवश्यक अथवा गैर व्यवसायिक उपयोग की स्थिति में अनिवार्य लाइसेंस जारी कर सकता है।
- नेक्सावर के संदर्भ 2012 में ऐसा किया गया था जबकि कोविड-19 के समय एक पार्टी नेें रेमेडिसीवर दवाई के जेनेरिक संस्करण हेतु सरकार से अनिवार्य लाइसेंस जारी करने की मांग की है।
अन्य तथ्य- भारतीय पेटेंट अधिनियम 1970 तथा TRIPS के प्रावधानों के तहत अनिवार्य लाइसेंस का प्रावधान किया गया है।
- इसके अंतर्गत किसी उत्पाद के पेटेंट प्राप्त करने की 3 वर्ष बाद अनिवार्य लाइसेंस हेतु आवेदन किया जा सकता है।
संजीवनी सेवा-
- हाल ही में यह सेवा अहमदाबाद नगर निगम ने कोरोनावायरस से संक्रमित उन रोगियों के लिए संजीवनी वैन सेवा शुरू की है, जो होम आइसोलेशन के तहत उपचार करवा रहे हैं।
- ध्यातव्य है कि कुछ दिन पहले अहमदाबाद में संक्रमण पर काबू पाने के लिए “धन्वंतरि रथ” की शुरुआत की थी।
श्री सप्तमी गुरुकुल संस्कृत विद्यालय
- हाल ही में भारत और नेपाल के मध्य सीमा विवाद के बीच नेपाल के इलाम जिले में “श्री सप्तमाई गुरुकुल संस्कृत विद्यालय” के नए भवन का उद्घाटन किया गया।
“बलराम योजना”
- हाल ही में उड़ीसा सरकार द्वारा “भूमिहीन किसानों” को ऋण प्रदान करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है।
- इस योजना का लाभ कोविड-19 के कारण संघर्ष कर रहे राज्य के 7 लाख भूमिहीन किसानों को मिलेगा।
- इस योजना का कार्यान्वन NABARD के सहयोग से किया जाएगा।
रेलवे की “नेट जीरो” योजना-
- हाल ही में भारतीय रेलवे ने भारतीय रेल परिवहन नेटवर्क को वर्ष 2030 तक नेट जीरो उत्सर्जन नेटवर्क बनाने का लक्ष्य रखा है।
- भारत इसके लिए ब्राजील जैसे देश से सहयोग स्थापित करेगा ताकि स्वच्छ ऊर्जा, स्टार्टअप, मूल्य श्रृंखला आदि में निवेश बढ़ाने में मदद मिल सके।
जारदोजी कला
- शुरुआत-मुगल आक्रमणकारियों द्वारा (17वीं शताब्दी में अकबर द्वारा
- यह कला भारत में फारस से आई थी।
- जार का अर्थ-स्वर्ण
- दोजी का अर्थ-कढ़ाई
NOTE- जारदोजी का अर्थ-”सोने के धागे के साथ कशीदाकारी”
- “मेंजारदोजी “ कढ़ाई में शुद्ध चांदी के तारों व सोने की पत्तियों का प्रयोग किया जाता था।
- “जारदोजी” कढ़ाई में सोने या चांदी की पॉलिश किए हुए तांबे के तार व रेशम के धागे का उपयोग करते हैं।
NOTE-लखनऊ जारदोजी-GI tag (2013)
- जरी का काम या जारदोजी,एक ऐसी कला है जो कशीदाकारी और डिजाइनरों के बीच काफी लोकप्रिय है।
Imp- यह भोपाल के पुराने शहरो की संकरी गलियों में जीवित है।
Imp- facts-
“वार्तावाली”
- संस्कृत समाचार पत्रिका
- DD News पर 5 वर्ष पूरे हुए
“संस्कृत सप्ताहिकी”-
- AIR FM News चैनल ने 20 मिनट की अवधि के अपने पहले समाचार कार्यक्रम को संस्कृत भाषा में शुरू किया।
Team rudra
Abhishek Kumar Verma
Amarpal Verma
Krishna
Yograj Patel
anil Kumar Verma
Vivek Pandey
PrashaYadav
Dr.Sant lal
Sujata Singh
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- Surjit Gupta
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- Shubham Singh
- Akhilesh Kumar
