न्यूजीलैंड ने की जलवायु आपातकाल की घोषणा
- न्यूजीलैंड ने “जलवायु आपातकाल” की घोषणा करने साथ ही 2025 तक अपने सार्वजनिक क्षेत्र को कार्बन न्युट्रल बनाने घोषणा की है।
- इस घोषणा के बाद न्यूजीलैंड अब उन 32 अन्य देशों में शामिल हो गया है जिन्होंने जलवायु आपातकाल घोषित किया है।
- इनमें देशों जापान, कनाडा, फ्रांस और ब्रिटेन शामिल हैं।
- न्यूजीलैंड की प्रधान मंत्री जैकिंडा अर्डर्न ने लेजिस्लेटर्स से कहा कि “जलवायु आपातकाल की घोषणा कर हम उस बोझ पर संज्ञान ले रहे हैं जो आने वाली पीढ़ियों पर पड़ने वाला है, साथ ही यह उस देश के लिए है जिसमें आगामी पीढ़ियां जन्म लेने वाली हैं और यह उस कर्ज के बारे में है जो उन पर पड़ेगा यदि हम इस मुद्दे पर अभी निर्णय नहीं लेंगे।”
महत्वपूर्ण तथ्य-
- न्यूजीलैंड के प्रधान मंत्री: जैकिंडा अर्डर्न
- न्यूजीलैंड की राजधानी: वेलिंगटन
- न्यूजीलैंड की मुद्रा: न्यूजीलैंड डॉलर
कर्नाटक का पहला 11.5 मेगावाट का पॉवर प्लांट
- कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने बेंगलुरु के बिदादी में नगरपालिका कचरे पर आधारित 11.5 मेगावाट बिजली संयंत्र की आधारशिला रखी।
- यह कर्नाटक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (KPCL) द्वारा स्थापित किया जा रहा राज्य का अपनी तरह का पहला बिजली संयंत्र है, जो नगरपालिका के 600 टन कचरे को 11.5-मेगावाट ऊर्जा में परिवर्तित करने में मदद करेगा।
- यह पावर प्लांट मौजूदा पावर ग्रिड में 80.59 मिलियन यूनिट बिजली जोड़ेगा।
- पावर प्लांट प्रोजेक्ट का निर्माण 260 करोड़ रु. की लागत से किया जा रहा है और इसके 2022 तक चालू होने की संभावना है।
महत्वपूर्ण तथ्य-
- कर्नाटक के मुख्यमंत्री: बी.एस. येदुरुरप्पा;
- राज्यपाल: वजुभाई वाला.
भारतीय रेलवे को मिली मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर
चर्चा में क्यों
भारतीय रेलवे को 508 किलोमीटर के मुंबई और अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर के लिए महाराष्ट्र और गुजरात में सभी अपेक्षित वानिकी, वन्यजीव और तट नियमन मंजूरियां मिल गई हैं।
तथ्य
- इस परियोजना के लिए 1,651 उपयोगिताओं में से 1,070 उपयोगिताओं को स्थानांतरित कर दिया गया है.
- इसके लिए रेलवे को 67% जमीन भी मिली है।जो बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए आवश्यक है
मुख्य विशेषताएं
- गुजरात में 956 हेक्टेयर में से 825 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण कर भी लिया गया है, जो कुल 86% है.
- महाराष्ट्र राज्य में, 432 हेक्टेयर भूमि में से 97 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया गया है जो कुल भूमि का 22% है.
- दादरा और नगर हवेली में विभाग द्वारा 8 हेक्टेयर भूमि में से 7 हेक्टेयर भूमि का अधि
- गुजरात में 32,000 करोड़ रुपये मूल्य के टेंडर्स जारी किये हैं जो 325 किमी वियाडक्ट और पांच स्टेशनों को कवर करेगा.
- वर्तमान में इस मार्ग पर चलने वाली ट्रेनों को दूरी तय करने में लगभग 7 घंटे लगते हैं जबकि उड़ान में लगभग एक घंटे का समय लगता है.
सबसे बड़ी रेल इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजना
- 14 सितंबर, 2017 को, प्रधानमंत्री मोदी और तत्कालीन जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने 1.08 लाख करोड़ (17 बिलियन डॉलर) रुपये की इस महत्वाकांक्षी परियोजना की आधारशिला रखी थी।
ऑनलाइन गेमों पर प्रतिबंध
चर्चा में क्यों
आंध्र प्रदेश विधानसभा ने 1 दिसंबर, 2020 को आंध्र प्रदेश गेमिंग (संशोधन) विधेयक 2020 को भारी मत से पारित कर दिया, जिसके बाद राज्य में ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है.
कारण
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने यह कहा कि, राज्य में कुछ युवाओं द्वारा ऑनलाइन गेम खेलने के बाद कर्ज में फंसने के बाद, उनके आत्महत्या करने लेने के कारण यह बिल पेश किया गया था.
उद्देश्य
- इस गेमिंग कानून में संशोधन के पीछे मुख्य उद्देश्य राज्य में मनी लॉन्ड्रिंग और धोखाधड़ी जैसे संगठित अपराधों पर अंकुश लगाना है.
- राज्य के गृह मंत्री के अनुसार, ऑनलाइन गैंबलिंग/ जुआ समाज में आपराधिक व्यवहार को प्रेरित कर सकता है और धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे संगठित अपराधों की संख्या में वृद्धि कर सकता है।
मुख्य विशेषताएं
- कई इंटरनेट वेबसाइट्स जो जुआ सेवाएं प्रदान करने का दावा करती हैं, प्रामाणिक नहीं हैं और इन साइट्स की वैधता की जांच करने के लिए कोई नियामक उपाय नहीं हैं.
- राज्य के गृह मंत्री के अनुसार, कोई नियामक उपाय न होने के कारण, ऐसी साइट्स के लिए ग्राहकों को धोखा देना आसान हो जाता है.
- इसमें सुरक्षा और गोपनीयता के मुद्दे भी शामिल हैं.
उल्लंघन करने पर जुर्माना
- एक वर्ष तक कारावास और 5,000 रुपये का जुर्माना होगा।कारावास की अवधि दो साल तक बढ़ सकती है
- इसके बाद प्रत्येक अपराध के लिए 10,000 रुपये का जुर्माना हो सकता है।
भारत और सूरीनाम के बीच संयुक्त बैठक
चर्चा में क्यों
विदेश मंत्रालय ने यह बताया कि, भारत-सूरीनाम संयुक्त आयोग की 7 वीं आभासी बैठक दोनों देशों की इस बैठक के दौरान, दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करने, राजनीतिक संवाद को गहरा करने में मौजूदा प्रणाली के महत्व पर चर्चा करने के साथ-साथ बहुपक्षीय और क्षेत्रीय सहयोग पर विचारों का आदान-प्रदान किया.
- इस आभासी बैठक की सह-अध्यक्षता विदेश राज्य मंत्री, वी. मुरलीधरन के साथ, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, सूरीनाम गणराज्य के राजदूत अल्बर्ट आर. रामदीन ने की.
मुख्य विशेषताएं
- स्वास्थ्य, रचनात्मक प्रतिष्ठानों, पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली, खनन, कृषि, रक्षा, कांसुलर सहयोग और विकास साझेदारी, संस्कृति और शिक्षा की स्थापना ।
- इस संयुक्त आयोग की अगली बैठक वर्ष 2022 में पारामारिबो में।
भारत और सूरीनाम के आपसी संबंध
भारत और सूरीनाम के बीच राजनयिक संबंध वर्ष, 1976 में स्थापित किए गए थे और भारतीय दूतावास वर्ष 1977 में पारामारिबो में खोला गया था. जबकि सूरीनाम ने वर्ष, 2000 में नई दिल्ली में अपना दूतावास खोला।
बीएसई में LMC के बॉन्ड की लिस्टिंग
- उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) में पारंपरिक रूप से घंटी बजाकर एक्सचेंज पर लखनऊ नगर निगम के बॉन्ड को सूचीबद्ध किया।
- एलएमसी के बांड 13 नवंबर को जारी किए गए थे, जिसमें कूपन दर 8.5 प्रतिशत थी और जिसका कार्यकाल 10 वर्ष होगा। इन्हें जारी करने वाले ने 4.5 गुना सदस्यता प्राप्त की थी।
- इसके साथ ही लखनऊ, नगरपालिका बांड के जरिए धन जुटाने वाला भारत का 9 वां शहर और यूपी का पहला शहर बन गया है। साथ ही यह कायाकल्प और शहरी परिवर्तन (Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation) योजना के लिए अटल मिशन के शुभारंभ के बाद नगरपालिका बांड जारी करने वाला पहला शहर भी बन गया है।
- लखनऊ नगर निगम उत्तर भारत का पहला नागरिक निकाय है जिसने बीएसई पर बांड जारी किया है।
- बांड के माध्यम से जुटाई गई धनराशि को लखनऊ में अटल मिशन फॉर कायाकल्प और शहरी परिवर्तन (एएमआरयूटी) योजना के तहत कार्यान्वित किया जा रहा है।
- नगरपालिका बांड जारी करने वाला गाजियाबाद राज्य का अगला शहर होगा और इसके बाद प्राग्यराज, वाराणसी, आगरा और कानपुर होंगे।
छात्रों को मुफ्त टैबलेट देने की घोषणा
चर्चा में क्यों
हरियाणा सरकार ने कोरोना महामारी के समय विद्यार्थियों की बाधित हो रही पढाई को सुचारु रखने के लिए योजना बनाई है. यह योजना सरकारी स्कूलों के बच्चों को ऑनलाइन कक्षाओं से जोड़ने के नि:शुल्क टैबलेट देने के लिए बनाई गई है.
तथ्य
- कक्षा आठवीं से बाहरवीं तक के सभी वर्गों के विद्यार्थियों को डिजिटल एजुकेशन की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है।
- इस सुविधा से सरकारी स्कूलों के विद्यार्थी भी डिजिटल शिक्षा का प्राप्त कर सकेंगे।
थाने और सभी जांच एजेंसियों के दफ्तरों में लगेंगे CCTV कैमरे
चर्चा में क्यों
सुप्रीम कोर्ट ने 02 दिसंबर 2020 को देश भर के थानों में सीसीटीवी लगाने का निर्देश जारी किया है।
तथ्य
- सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को सीबीआई, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) समेत जांच ऐसी एजेंसियों के दफ्तर में सीसीटीवी व रिकॉर्डिंग उपकरण लगाने का निर्देश दिया, जिनके पास गिरफ्तारी करने व पूछताछ करने की शक्ति है।
- थाने के सभी एंट्री एवं एग्जिट प्वाइंट, मेन गेट, सभी लॉकअप, लॉबी और रिसेप्शन एरिया में सीसीटीवी होना चाहिए.
- थाने के अलावा सीबीआई, एनआईए, ईडी, एनसीबी, डीआरआई, आदि में लगाया जाए.
जफरुल्लाह जमाली का निधन
- पाकिस्तान के पूर्व पीएम मीर जफरुल्लाह खान जमाली का 02 दिसंबर 2020 को रावलपिंडी के एक सैन्य अस्पताल में निधन हो गया.
- वे 76 वर्ष के थे.
- जमाली ने नवंबर 2002 से जून 2004 तक प्रधानमंत्री के रूप में काम किया था.
- जमाली पाकिस्तान में पीएम के पद पर बलूचिस्तान के पहले और एकमात्र चुने गए शख्स थे.
- जनरल परवेज मुशर्रफ के सैन्य शासन के दौरान वह पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनाए गए थे, हालांकि, जनरल मुशर्रफ ने साल 2004 में इस्तीफा लेकर उनकी जगह शौकत अजीज को प्रधानमंत्री बनाया था
ब्रिटिश पीएम जॉनसन गणतंत्र दिवस समारोह 2021 में मुख्य अतिथि
- ब्रिटेन के प्रधान मंत्री बोरिस जॉनसन को वर्ष 2021 के गणतंत्र दिवस पर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा औपचारिक रूप से आमंत्रित किए जाने की उम्मीद है।
- इससे पहले जॉनसन ने अपनी ओर से, अगले साल ब्रिटेन में पीएम मोदी को G-7 शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया है।
- गणतंत्र दिवस परेड में आखिरी बार ब्रिटिश प्रधानमंत्री 1993 में जॉन मेजर मुख्य अतिथि थे।.
Team rudra
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