राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन ( NSM)
- इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा संचालित।
- C-DAC ( centre for development of advanced computing) एवं भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा क्रियान्वित।
- NSM का लक्ष्य 70 से अधिक उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग सुविधाओं से लैस एक विशाल कंप्यूटिंग ग्रिड की स्थापना करना। साथ ही देश के राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थानों एवं R&D संस्थानों को सशक्त बनाना है।
- इन सुपर कंप्यूटरों को राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क पर राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग ग्रिड से जोड़ा जाएगा।
- एक उच्चस्तरीय कार्यबल का विकास।
- उल्लेखनीय है कि परम शिवाय (IIT-BHU) परम शक्ति (IIT-खड़गपुर) तथा परमब्रह्मा ( IISR-PUNE) आदि भारत के प्रमुख सुपर कंप्यूटर हैं।
- भारत ने एक स्वदेशी सर्वर रुद्र भी विकसित किया है।
भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले समुद्र की सतह की तापमान में वृद्धि
- एक अध्ययन के अनुसार दक्षिणी हिंद महासागर में मस्करीन हाई के पास समुद्र की सतह के तापमान में वृद्धि देखी जा रही है।
- यह अध्ययन ग्लोबल वार्मिंग अंतराल (1998 – 2016) के दौरान किया गया।
- मस्करीन हाई (MH) के कमजोर पड़ने से सोमालिया एवं ओमान के तट पर अपवेलिंग की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है जो अरब सागर के परितंत्र को प्रभावित करने का कारण बन सकता है।
- उल्लेखनीय है कि MH दक्षिणी हिंद महासागर में 20 डिग्री से 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और 40 डिग्री से 90 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच स्थित एक अर्धस्थायी उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब क्षेत्र है।
भारतीय अर्थव्यवस्था में विरोधाभास की स्थिति
- Center for monetering Indian economy कि आंकड़ों के मुताबिक महामारी के कारण लागू लॉकडाउन के बाद भारत की आर्थिक स्थिति में सुधार के कारण कुछ विरोधाभासी स्थिति खड़ी हो गई है।
- श्रम बल भागीदारी में गिरावट के साथ रोजगार की दर में कुछ सुधार के लक्षण।
- हेड लाइन मुद्रास्फीति में वृद्धि के साथ कोर मुद्रास्फीति की दर में भी वृद्धि। इन लक्षणों के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था में रिकॉर्ड दर से संकुचन देखने को मिल रहा है।
- उल्लेखनीय है कि कोर मुद्रास्फीति में खाद्यान्न एवं ईंधन की कीमतों में उतार-चढ़ाव को शामिल नहीं किया जाता है।
CPI-IW के लिए आधार वर्ष में संशोधन
- श्रम व रोजगार द्वारा Consumer Price Index for Industrial Workers (CPI-IW) के लिए आधार वर्ष को 2001 से संशोधित करके 2016 किया गया है।
- यह संशोधन लक्षित आबादी के नवीनतम उपभोग स्वरूप का प्रतिनिधित्व करने वाली नई श्रृंखला के साथ CPI-IW का संशोधन आने वाले समय में श्रमिकों के हित में साबित होगा।
- इसका उपयोग खुदरा कीमतों में मुद्रास्फीति को मापने के लिए किया जाता है इसके अतिरिक्त कर्मचारियों के DA (Deamess Allowance- महंगाई भत्ता) को करने हेतु भी किया जाता है।
टैंक रोधी निर्देशित प्रक्षेपास्त्र-नाग
- हाल ही में DRDO द्वारा तीसरी पीढ़ी के टैंक रोधी निर्देशित प्रक्षेपास्त्र- नाग का पोखरण परीक्षण अड्डे पर अंतिम परीक्षण किया गया।
- यह NAMICA एक BNP-II आधारित प्रणाली है जिसमें जल एवं जमीन दोनों पर चलने की क्षमता है।
ट्यूबरियल लार ग्रंथियां
- यह इंसान के गले के ऊपरी हिस्से में पाई जाने वाली लार ग्रंथियों का एक समूह है।
- इसकी खोज हाल ही में नीदरलैंड के वैज्ञानिकों द्वारा की गई है।
- यह कैंसर के इलाज के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है।
लाइफ इन मिनिएचर परियोजना
- यह संस्कृति मंत्रालय के नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय संग्रहालय और “गूगल आर्ट्स एंड कल्चर” की संयुक्त परियोजना है।
- नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय संग्रहालय के सैकड़ों लघु चित्रों को इस प्रोजेक्ट के द्वारा दुनिया भर के लोग ऑनलाइन देख सकते हैं।
सरकारी प्रतिभूतियां (G-Sec)
- सरकारी प्रतिभूति केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकारों द्वारा जारी किए गए ‘व्यापार योग्य उपकरण होती है।
- ऐसी प्रतिभूतियां अल्पकालिक (1 वर्ष से कम अवधि) अथवा दीर्घकालिक (1 वर्ष से अधिक अवधि) दोनों प्रकार की होती है।
- केंद्र सरकार ट्रेजरी बिल और सरकारी बांड दोनों जारी करती है।
- राज्य सरकार केवल बांड जारी करते हैं जिन्हें राज्य विकास ऋण कहा जाता है।
- चुं
- चूकि इन्हें सरकार द्वारा जारी किया जाता है अतः इनके डिफॉल्ट होने का कोई जोखिम नहीं होता है।
मोनोक्लोनल एंटीबॉडी (mAbs)
- हाल ही में सिरम इंस्टीट्यूट आफ इंडिया और इंटरनेशनल ऐड्स वैक्सीन इनीशिएटिव (IAVI) द्वारा SARS-COV-2 को और प्रभावी करने वाली मोनोक्लोनल एंटीबॉडी विकसित करने हेतु फार्मास्यूटिकल क्षेत्र की प्रमुख कंपनी मर्क (Merck) की एक समझौते की घोषणा की गई है।
- यह मानव निर्मित प्रोटीन हैं जो प्रतिरक्षा प्रणाली में मानव एंटीबॉडी की भांति कार्य करती है।
- इन एंटीबॉडी को IAVI तथा स्किप्स रिसर्च (Scipps Research) द्वारा कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए ‘नवप्रवर्तक हस्तक्षेप’ (Innovative Intervention) के रूप में संयुक्त रूप से विकसित किया गया था।
भ्रष्टाचार-विरोधी कार्यसमूह (ACWG) The Anti-corruption working Group)
- G-20-ACWG की पहली मंत्री स्तरीय बैठक सऊदी अरब के अध्यक्षता में।
ACWG
- यह G-20 भ्रष्टाचार विरोधी कार्य योजनाओं को अपडेट करने और कार्यान्वित करने के लिए जिम्मेदार है।
- यह G-20 नेताओं के प्रति उत्तरदाई।
- यह आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन U.N, W.B, IMF और FATF सहित प्रासंगिक अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के कार्यों के साथ समन्वय एवं सहयोग करता है।
- G-20- विश्व की सबसे बड़ी तथा तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था वाले देशों का समूह है।
- उत्पत्ति- 1997-98
उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन योजना (PLI)
संदर्भ- घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा 7-8 अन्य क्षेत्रों के लिए PLI योजना के विस्तार पर विचार किया जा रहा है।
PLI योजना
- भारत को एक विनिर्माण केंद्र बनाने के लिए हाल ही में सरकार द्वारा मोबाइल फोन, फार्मा उत्पादों और चिकित्सा उपकरण क्षेत्रों के लिए PLI योजना की घोषणा की गई थी।
- 1 अप्रैल को राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति के भाग के रूप में PLI योजना को अधिसूचित किया गया था।
- अर्थव्यवस्था पर अंकुश/प्रतिबंध लगाने हेतु
योजना की विशेषताएं
- इस योजना के तहत भारत में निर्मित और लक्षित क्षेत्रों में शामिल वस्तुओं की वृद्धिशील बिक्री पर पात्र कंपनियों को 5 वर्ष की अवधि के लिए 4 से 6% तक की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी।
- इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए शुरूआत में 4 महीने का समय दिया गया है जिसे बाद में बनाया जा सकता है।
- योजना का कार्यान्वयन एक नोडल एजेंसी के माध्यम से किया जाएगा।
भारत की पहली सी-प्लेन योजना
- भारत में पहली सी-प्लेन सेवा सरदार बल्लभ भाई पटेल की वर्षगांठ 31 अक्टूबर से गुजरात में शुरू हो रही है।
- राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर शुरू हो रही सी-प्लेन सेवा अहमदाबाद रिवाफ्रंट से केवडिया में स्टैचू ऑफ यूनिटी तक चलेगी।
- यह सेवा स्पाइसजेट एयरलाइंस द्वारा संचालित की जाएगी।
महत्व एवं संभावनाएं
- देश में बिखरे हुए छोटे और बड़े जल निकायों की संख्या को देखते हुए भारत में सी-प्लेन सेवाओं के परिचालन हेतु आदर्श स्थितियां उपलब्ध हैं।
- एक सी-प्लेन किसी जल निकाय और स्थलीय भू-भाग दोनों पर उतर सकता है, जिससे व्यापार और पर्यटन संबंधी क्षेत्रों में अधिक अवसरों का विस्तार हो सकेगा।
- इस तरह की परियोजनाएं देश में लंबे जोखिम और पहाड़ी दुर्गम क्षेत्रों के लिए तीव्र और परेशानी मुक्त यात्रा का विकल्प प्रदान करती है।
पर्यावरण संबंधी चिंताएं
- यह परियोजना शूलपाणेश्वर वन्य जीव अभ्यारण को प्रभावित कर सकती है।
पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव
- परिचालन के दौरान सी-प्लेन द्वारा उड़ान भरने तथा उतरने के समय जल निकाय के मे तीव्र हलचल उत्पन्न होगी।
- इसके परिणाम स्वरूप पानी में ऑक्सीजन का मिश्रण जिससे जल निकाय में ऑक्सीजन की मात्रा में वृद्धि और कार्बन की मात्रा में कमी होगी तथा जलीय पारिस्थितिकी तंत्र पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा
महाराष्ट्र द्वारा केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को दी गई ‘आम सहमति’ वापस ली गई।
- CBI दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम के अंतर्गत कार्य करती है।
- अधिनियम के अनुसार किसी राज्य में CBI के लिए किसी मामले की जांच करने हेतु उस राज्य की सहमति अनिवार्य है।
सहमति दो प्रकार की होती है
1- केस-विशिष्ट सहमति- CBI का अधिकार क्षेत्र केवल केंद्र सरकार के विभागों और कर्मचारियों तक सीमित होता है लेकिन किसी राज्य के अनुरोध पर संबंधित राज्य के कर्मचारियों अथवा किसी हिंसक अपराध से जुड़े मामलों की जांच कर सकती है।
2- आम सहमति- CBI को राज्य में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार मामलों की निर्बाध जांच के लिए राज्य द्वारा ‘आम सहमति’ दी जाती है।
NOTE
- दिल्ली विशेष पुलिस अधिनियम 1946 की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत राज्य सरकारें CBI को दी जाने वाली ‘आम सहमति’ वापस ले सकती है।
- राज्यों द्वारा ‘आम सहमति’ वापस लिए जाने से पहले के मामले में चल रही जांच पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
Team rudra
Abhishek Kumar Verma
Amarpal Verma
Krishna
Yograj Patel
anil Kumar Verma
Rajeev Kumar Pandey
Prashant Yadav
Dr.Sant lal
Sujata Singh
Anand Yadav
Geography team mppg college ratanpura mau
Surjit Gupta
Saty Prakash Gupta
Shubham Singh
Akhilesh Kumar
Sujit Kumar Prajapti