हिरासत में ‘वकील का अधिकार’
चर्चा में क्यों
हाल ही में गिरफ्तार किए गए मुंबई पुलिस के एक अधिकारी सचिन वझे ने पूछताछ के दौरान अपने वकील के उपस्थिति रहने की मांग की है, जबकि /राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण’ अर्थात ‘राष्ट्रीय जाँच एजेंसी’ (National Investigation Agency- NIA) ने तर्क दिया है, कि यह ज़िद जांच में बाधा उत्पन्न कर रही है।
क्या ‘वकील की सहायता लेना’ किसी आरोपी का अधिकार है?
- भारत में, इस प्रकार की परिस्थितियों में किसी व्यक्ति को उपलब्ध सुरक्षा उपायों का संविधान में उल्लेख किया गया है।
- संविधान के अनुच्छेद 20 (3) के अंतर्गत आत्म अभिशंसन से मुक्ति दी गई है। किसी भी अभियोजन में आरोपी को आत्म अभिशंसन (witness against himself) के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा।
- अनुच्छेद 22 के अनुसार, गिरफ्तार किये गए किसी व्यक्ति को अपनी रुचि के विधि व्यवसायी से परामर्श करने और प्रतिरक्षा कराने के अधिकार से वंचित नहीं रखा जाएगा। इस अनुच्छेद के अंतर्गत ऐसे प्रावधान भी किए गए हैं, जिनमे अभियुक्त को एक वकील से “परामर्श करने का अधिकार” प्रदान किया गया है।
- दण्ड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 41D के अनुसार किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को पूछताछ के दौरान अपने पसंद के वकील से मिलने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है, हालांकि पूछताछ के दौरान हर समय यह अधिकार प्राप्त नहीं होगा।
इस प्रकार के मामलों से संबंधित उच्चतम न्यायालय के फैसले:
- 1997 के डी के बसु मामले में:
- अदालत ने गिरफ्तारी या हिरासत संबंधी मामलों में जांच एजेंसियों द्वारा निर्देशित सिद्धांतों के अनुपालन पर विचार किया।
- इस निर्णय में अदालत ने कहा, कि किसी गिरफ्तार व्यक्ति को पूछताछ के दौरान अपने वकील से मिलने की अनुमति दी जा सकती है, हालांकि पूरी पूछताछ के दौरान हर समय के लिए इसकी अनुमति नहीं होगी।
वरिष्ठ खुफिया अधिकारी बनाम जुगल किशोर शर्मा (2011) मामले में:
शीर्ष अदालत ने आरोपी के वकील को ‘दूर से अथवा शीशे के दूसरी ओर से कार्यवाही देखने’ की अनुमति दी, और साथ में यह भी कहा कि, वकील सुनाई देने योग्य सीमा से बाहर रहेगा, और उसके लिए पूछताछ के दौरान उत्तरदाता को परामर्श देने की अनुमति नहीं होगी’।
केन बेतवा इंटरलिंकिंग परियोजना
चर्चा में क्यों
● हाल ही में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों द्वारा इस परियोजना को कार्यान्वित करने हेतु एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
तथ्य
- यह देश की पहली नदी जोड़ो परियोजना है।
- इसे अंतर्राज्यीय नदी स्थानांतरण मिशन हेतु एक
- मॉडल परियोजना के रूप में माना जाता है।
◆ उद्देश्य :-
० मध्यप्रदेश में केन नदी से अधिशेष जल को उत्तर
प्रदेश की बेतवा नदी में स्थानांतरित करना है,
जिससे सूखा-प्रवण बुंदेलखंड क्षेत्र के उत्तर प्रदेश
में झांसी, बांदा, ललितपुर और महोबा जिले और
मध्यप्रदेश के टीकमगढ़, पन्ना और छतरपुर जिले
को सिंचित किया जा सकेगा।
◆ इंटरलिंकिंग के लाभ :-
० जल और खाद्य सुरक्षा में वृद्धि
० जल का समुचित प्रयोग
० कृषि को बढ़ावा
० आपदा न्यूनीकरण
० परिवहन को बढ़ावा देना।
वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट -2021
● UN द्वारा जारी(20मार्च :अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस)
रैंकिंग के लिए 6 कार्य को को शामिल:-
- प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद (क्रय शक्ति समानता)
- सामाजिक सहयोग
- जन्म के समय स्वस्थ जीवन प्रत्याशा
- जीवन में विकल्प चुनने की स्वतंत्रता
- उदारता
- भ्रष्टाचार की धारणा
रैंकिंग:-
1st-फिनलैंड
Last- अफगानिस्तान(149 वां)
139 वां- भारत (149 देशों में)
(2020 में भारत 144 वां- 156 देशों में)
105 वां-पाकिस्तान
101 वां-बांग्लादेश
84 वां-चीन
RBI का खुला बाजार परिचालन
● खुला बाजार परिचालन का आशय सरकार द्वारा मुक्त बाजार में जारी किए गए बांड की बिक्री एवं खरीद से है।( दीर्घावधिक प्रतिभूतियों की खरीद और सामान मात्रा में अल्पावधिक प्रतिभूतियों की बिक्री शामिल है।
मुद्रा आपूर्ति पर प्रभाव:
● जब RBI बाजार से सरकारी बांड खरीदता है इससे अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आरक्षित मात्रा बढ़ती है जिससे मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी होती है।
● RBI द्वारा निजी व्यक्तियों या संस्थाओं को बांड की बिक्री करने से मुद्रा की आरक्षित मात्रा में कमी आती है जिससे मुद्रा की आपूर्ति में भी कमी हो जाती है।
(1) अनुदान की अनुपूरक मांग
● संसद द्वारा वर्तमान वित्त वर्ष में किसी विशेष सेवा हेतु विनियोग अधिनियम के माध्यम से अधिकृत राशि अपर्याप्त होने पर इसकी आवश्यकता होती है।
● अनुच्छेद 115 में अतिरिक्त या अधिक अनुदान का प्रावधान है।
● हाल ही में लोकसभा द्वारा 2020-21 के लिए अनुदान की अनुपूरक मांग को पारित किया गया है।
(2) रेफ्रिजरेशन सिस्टम पूसा-FSF
● गेहूं के गीले आटे से ग्लूटेन को अलग करने तथा बाजरे और मक्का के आटे में इसके पुनर्योजन हेतु तकनीक विकसित की है।
● यह तकनीक भारतीय कृषि अनुसंधान तकनीक द्वारा विकसित की गई है।
नीदरलैंड के नये पीएम
चर्चा में क्यों
नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रुटे ने अपना चौथा चुनाव जीता है । मार्क रूटे अपनी केंद्र – दक्षिणपंथी पार्टी ( VVD ) के नेतृत्व में एक नई गठबंधन सरकार बनाएंगे ।
अन्य तथ्य
- गिने गए 88 % मतों के आधार पर , ( VVD ) पार्टी ने 35 सीटों पर जीत हासिल की है , जबकि डी 66 पार्टी ने 24 सीटें जीती हैं ।
- जनवरी 2021 में , उनकी सरकार ने बाल कल्याण धोखाधड़ी घोटाले पर इस्तीफा दे दिया था ।
- तीसरे सबसे लंबे समय तक सेवारत प्रधान मंत्री हैं ।
- नीदरलैंड पश्चिमी यूरोप का एक देश है ।
- जिसकी राजधानी एम्स्टर्डम है और मुद्रा यूरो है ।
- नीदरलैंड में राजनीतिक प्रणाली : प्रधानमंत्री सरकार के मुखिया होते हैं ।
- नीदरलैंड एक आनुपातिक प्रतिनिधित्व ( पीआर ) प्रणाली द्वारा शासित है ।
- नीदरलैंड आमतौर पर विभिन्न राजनीतिक दलों के गठबंधन द्वारा शासित होता है ।
विश्व मौसम विज्ञान दिवस
सन्दर्भ
विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना के उपलक्ष्य में हर साल 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है ।
तथ्य
- इस दिन का मुख्य उद्देश्य पृथ्वी के वातावरण की रक्षा में लगे लोगों की भूमिका को उजागर करना है ।
- इस वर्ष के विश्व मौसम विज्ञान दिवस का विषय ” महासागर , हमारी जलवायु और मौसम ” है ।
- संयुक्त राष्ट्र ने महासागर और तटीय क्षेत्रों के संसाधनों के प्रबंधन में सुधार के लिए दशक ‘ महासागर विज्ञान के सतत विकास ( 2021-2030 ) ‘ की घोषणा की है ।
विश्व मौसम संगठन :
- 1950 में 23 मार्च को स्थापित।
- 193 देशों की सदस्यता
- अंतर सरकारी संगठन है ।
- मुख्यालय जिनेवा , स्विट्जरलैंड में है ।
ज्वालामुखी बांड
चर्चा में क्यों
डेनिश रेड क्रॉस ने घोषणा की कि उसने कई वित्तीय फर्मों के साथ मिलकर ज्वालामुखी से संबंधित आपदाओं के लिए अपनी तरह का पहला आपदा बांड लांच किया है।
प्रमुख बिन्दु
- चिली, इक्वाडोर, कैमरून, कोलंबिया, मैक्सिको, ग्वाटेमाला और इंडोनेशिया जैसे 10 ज्वालामुखियों के विस्फोट के कारण पीड़ित लोगों को जल्दी से वित्तीय सहायता प्राप्त करने में सक्षम करेगा।
- लक्ष्य इस बॉन्ड के लॉन्च के साथ $3 मिलियन जुटाने का है।
आपदा बांड
- आपदा बांड भूकंप और तूफान जैसी प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करते हैं।
व्हाट्सएप की नई गोपनीयता नीति
● व्हाट्सएप यूरोपीय क्षेत्र के बाहर या भारत में रहने वाले यूजर्स के लिए पॉलिसी में बदलाव कर रहा है यदि उपभोक्ता द्वारा पालिसी को स्वीकार नहीं किया जाएगा तो व्हाट्सएप अकाउंट हटा दिया जाएगा।
● नई प्राइवेट पॉलिसी में फेसबुक और इससे जुड़ी अन्य कंपनियों के साथ अपने यूजर्स का डाटा शेयर करने की बात की गई है।
●अमेरिका के साथ-साथ जिन भी देशों में व्हाट्सएप और फेसबुक के दफ्तर है वहां लोगों का डाटा भेजा जाएगा।
● विश्लेषण संबंधी उद्देश्य के लिए इस डाटा का इस्तेमाल किया जाएगा।
◆ प्रभाव ◆
● नई पॉलिसी से व्यक्ति की निजता के अधिकार का हनन होगा।
● भारत में साइबर सुरक्षा से जुड़ा कोई विशेष कानून नहीं है ऐसे में यह नीति और भी ज्यादा खतरनाक हो सकती है।
टीम रूद्रा
मुख्य मेंटर – वीरेेस वर्मा (T.O-2016 pcs )
अभिनव आनंद (डायट प्रवक्ता)
डॉ० संत लाल (अस्सिटेंट प्रोफेसर-भूगोल विभाग साकेत पीजी कॉलेज अयोघ्या
अनिल वर्मा (अस्सिटेंट प्रोफेसर)
योगराज पटेल (VDO)-
अभिषेक कुमार वर्मा (प्रतियोगी)
प्रशांत यादव – प्रतियोगी –
कृष्ण कुमार (kvs -t )
अमर पाल वर्मा (kvs-t ,रिसर्च स्कॉलर)
मेंस विजन – आनंद यादव (प्रतियोगी ,रिसर्च स्कॉलर)
प्रिलिम्स फैक्ट विशेष सहयोग- एम .ए भूगोल विभाग (मर्यादा पुरुषोत्तम डिग्री कॉलेज मऊ) ।