चैप्टर प्रोसिडिंग्स
- हाल ही में TRP में छेड़छाड़ के केस के संदर्भ में रिपब्लिक टीवी के खिलाफ चैप्टर प्रोसिडिंग्स शुरू की गई।
- किसी विशेष व्यक्ति द्वारा समाज में शांति भंग होने की संभावना होने पर उस व्यक्ति के विरुद्ध पुलिस द्वारा की जाने वाली निवारक कार्यवाही चैप्टर प्रोसिडिंग्स होती है।
- इस तरह कि नोटिस प्राप्त होने के बाद वह व्यक्ती विशेष न्यायालय के समक्ष अपील कर सकता है।
- इस प्रोसिडिंग्स के माध्यम से उस व्यक्ति विशेष को अच्छे व्यवहार के अनुपालन हेतु बांड भरवाया जाता है।
एक्रिप्टेड ऑनलाइन संदेशों के खिलाफ ब्रिटेन के नेतृत्व में लड़ाई
- भारत भी इस मुहिम में शामिल।
- इस मुहिम में भारत व जापान के सम्मिलित होने के कारण खुफिया मुद्दे पर इस फाइव एज ( यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ब्रिटेन) का विस्तार माना जा रहा है।
- यह अभियान फेसबुक जैसी सोशल मीडिया कंपनियों की एंड टू एंड इनीक्रिप्शन पॉलिसी के खिलाफ है। इनका मानना है कि यह पालिसी गैर कानूनी गतिविधियों को बढ़ावा देने के साथ सार्वजनिक सुरक्षा के खिलाफ हैं।
- एंड टू एंड इंक्रिप्शन के अंतर्गत संदेश कोई भी तीसरी पार्टी (प्रेषक व संदेश प्राप्तकर्ता) नहीं पढ़़ सकता है।
वैश्विक भुखमरी सूचकांक – 2020
- भारत का स्थान – 94वां ( 107 देशों में। ( पिछले वर्ष 117 देशों में 102 वें स्थान पर था।)
- भारत की स्थिति गंभीर श्रेणी में है।
- GHI-2020 के अनुसार संपूर्ण दुनिया की भुखमरी की स्थिति मध्यम स्तर की है।
भुखमरी के संकेतक
अल्प पोषण (भारत में 14%)
स्टंटिंग ( भारत में 37.4%)
बाल मृत्यु दर (भारत में 3.7%)
चाइल्ड वोस्टिंग ( भारत में 17.3%)
- इस सूचकांक को concern worldwide and welt hunger hilphe द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया जाता है।
थाईलैंड में सरकार विरोधी प्रदर्शन
- विरोधी प्रदर्शन के चलते थाईलैंड में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा।
कारण
- असल में थाईलैंड में सरकार विरोधी प्रदर्शन की शुरुआत वर्ष 2019 में तब हुई थी, जब थाईलैंड की अदालत ने वहां के प्रधानमंत्री और पूर्व आर्मी चीफ प्रयुक्त चान-ओ-चा की सत्ता का विरोध कर रही ( फ्यूचर फॉरवार्ड पार्टी) पर प्रतिबंध लगा दिया था।
राष्ट्रीय जहाज पुनर्चक्रण प्राधिकरण
- जहाजरानी महानिदेशालय को उपरोक्त प्राधिकरण के रूप में अधिसूचित किया गया है।
- भारत सरकार ने जहाजों के पुनर्चक्रण विधेयक-2019 के तहत अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO) के अधीन जहाजों के पुनर्चक्रण हेतु हांगकांग अभिसमय में सम्मिलित होने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है।
- उल्लेखनीय है कि भारत के गुजरात में स्थित अलंग बंदरगाह में औसतन 250 जहाजों का प्रतिदिन पुनर्चक्रण किया जाता है।
भारत और बांग्लादेश के मध्य प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद की तुलना
- यह तुलना IMP के world economic Outlook के आंकड़ों पर आधारित है।
- पिछले 5 वर्षों से भारत की प्रति व्यक्ति GDP बांग्लादेश की तुलना में 24% अधिक रही है किंतु 2020 में बांग्लादेश की भारत की तुलना में अधिक रहेगी।
भारत की कम होने के कारण
A- विकास दर
B- जनसंख्या वृद्धि
C- कोविड-19 का प्रभाव
बांग्लादेश के अधिक होने के कारण
A- लैंगिक समानता रैंकिंग तथा ग्लोबल हंगर इंडेक्स भारत की तुलना में रैंकिंग अच्छी है।
B- महिला श्रमिकों के योगदान से कपड़ा उद्योग में बांग्लादेश को बढ़त प्राप्त है।
C- सामाजिक क्षेत्र में उल्लेखनीय सुधार।
D- भारत की तुलना में वित्तीय समावेशन अधिक। निष्क्रिय खातों की संख्या अत्यंत कम।
B.A.R.C ( Broad Cast Audience Research Council)
- यह विज्ञापन दाताओं विज्ञापन एजेंसियों और प्रसारण कंपनियों के संयुक्त स्वामित्व वाला औद्योगिक निकाय है।
- गठन – 2010
- BARC द्वारा अगले 3 महीनों के लिए दर्शकों के अनुमान और रेटिंग को निलंबित करने की घोषणा की है।
नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क
- स्थिति – उड़ीसा
- 1980 में विश्व का पहला घड़ियालो का संरक्षित प्रजनन केंद्र बना।
- सफेद बाघों का वास स्थल
- कंजिया झिल – wetland– 2006
- Adopt – an – animal कार्यक्रम के लिए चर्चा में आया।
पीपुल्स अलायन्स फार गुपकर डिक्लेरेशन
- जम्मू कश्मीर के 6 राजनीतिक दलों द्वारा जम्मू कश्मीर मे Act- 370 के उन्मूलन के खिलाफ सामूहिक रूप से लड़ने के लिए गुपकर घोषणा – II पर हस्ताक्षर किया।
ताइवान जलडमरू मध्य
- चीन को ताइवान द्वीप से अलग करता है।
- इसे फार्मोसा स्ट्रेट / ताई – हाई स्ट्रीट भी कहा जाता है।
- यह S. Chiana sea का हिस्सा है।
- U.S.A के युद्धपोत की उपस्थिति से चीन खिन्न हो उठा है
घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005
- हाल ही में इस अधिनियम पर चर्चा करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने भारत में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों को “ कभी न खत्म होने वाले चक्र ” ( Never ending cycle) के रूप में परिभाषित किया।महिलाओं के विरुद्ध हिंसा व अपराध की घटनाएं निरंतर जारी है जो भारत जैसे प्रगतिशील राष्ट्र के सक्षम गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है।
प्रमुख बिंदु
- यह कानून महिलाओं को “साझा घर” (shared household)में रहने का अधिकार प्रदान करता है भले ही महिला के पति के पास घर का कोई कानूनी अधिकार ना हो तथा यह घर ससुर या सास के स्वामित्व में हो।
- राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण- 4 (NFHS-4 2015-16) के अनुसार भारत में 15 से 49 आयु वर्ग की 30% महिलाओं और लड़कियों शारीरिक हिंसा से पीड़ित हैं।
- हिंसा की शिकार महिलाओं में से 40% से कम महिलाएं किसी भी प्रकार के मदद मांगती है या अपराध की रिपोर्टिंग करती हैं।
- मदद मांगने वाली इन महिलाओं में से 10% पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराती है।
कारण
- बड़े पैमाने पर महिला अधिकारों को संबोधित करने वाले कानूनों की अनुपस्थिति
- मौजूदा कानूनों की अनदेखी
- सामाजिक दृष्टिकोण , कलंक एवं परिस्थितियों के चलते भी महिलाओं द्वारा घरेलू हिंसा के प्रति ठोस कदम नहीं उठाया जाता है। जो महिलाओं द्वारा हिंसक मामलों की शिकायत न करने का प्रमुख कारण है।
घरेलू हिंसा अधिनियम
- शारीरिक हिंसा जैसे थप्पड़ मारना , धक्का देना एवं पीटना।
- यौन हिंसा (विभिन्न रूपों में)
- भावनात्मक हिंसा जैसे – अपमान, विश्वासघात, डराना, नुकसान करने की धमकी, बच्चों से दूर करने की धमकी इत्यादि
- उसके परिवार व दोस्तों से अलग करना ,उसके कहीं आने जाने पर निगरानी करना, उसके वित्तीय संसाधनों ,रोजगार ,शिक्षा या चिकित्सा देखभाल की पहुंच को प्रतिबंधित करना इत्यादि।
Team rudra
Abhishek Kumar Verma
Amarpal Verma
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Prashant Yadav
Dr.Sant lal
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