ई – कैबिनेट को लागू करने वाला पहला राज्य
सन्दर्भ
हिमाचल प्रदेश संपूर्ण रूप से ई – कैबिनेट को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है । इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने किया है ।
तथ्य
- कैबिनेट के फैसले की पूरी प्रक्रिया को पेपरलेस बना देगा ।
- कैबिनेट की पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया है ।
विशेषताएं
- कैबिनेट की बैठक को अधिसूचित करना ,
- कैबिनेट की कार्यवाही और निर्णय रिकॉर्ड करना
- कैबिनेट निर्णय की स्थिति दिखाना आदि शामिल हैं ।
- ई – कैबिनेट के लिए आईटी एप्लिकेशन को विकसित किया गया है ।
- कैबिनेट बैठक आयोजित करने के समय को कम कर देगा
- निर्णय लेने की प्रक्रिया की दक्षता बढ़ाएगा ।
महत्वपूर्ण बिंदु
– अरुणाचल प्रदेश ई – कैबिनेट समाधान को लागू करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य है । इसने 2017 में ई कैबिनेट प्रणाली शुरू की थी ।
स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना
चर्चा में क्यो
सरकार ने स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना को अगले चार वर्षों के लिए मंजूरी दे दी है । इसे 1 अप्रैल 2021 से लागू किया जाएगा ।
तथ्य
- घोषणा प्रधानमंत्री ने स्टार्टअप इंडिया के अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन ‘ प्रारम्भ ‘ में की थी ।
- इसके तहत 2021-25 की अवधि के लिए 945 करोड़ रुपये का आवंटन किया है ।
- यह योजना 300 इनक्यूबेटर के माध्यम से 3600 उद्यमियों का समर्थन करेगी ।
- यह मुख्य रूप से शिक्षा , कृषि , खाद्य प्रसंस्करण , जैव प्रौद्योगिकी , स्वास्थ्य सेवा , ऊर्जा , क्षेत्रों से स्टार्टअप का समर्थन करेगा ।
मुख्य उद्देश्य
- अवधारणा , प्रोटोटाइप विकास , उत्पाद परीक्षण , बाजार में प्रवेश और व्यावसायीकरण के प्रमाण के लिए स्टार्टअप को वित्तीय सहायता प्रदान करना है ।
स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम
- उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग इस योजना का कार्यान्वयन निकाय है ।
- इस योजना के तहत , चयनित स्टार्टअप को अवधारणा के प्रमाण के लिए 20 लाख रुपये और उत्पाद के व्यावसायीकरण के लिए ऋण के माध्यम से 50 लाख रुपये का अनुदान मिलेगा ।
लखवार विद्युत परियोजना
चर्चा में क्यों
4 फरवरी 2021 को , पर्यावरण , वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ( MoEFCC ) ने देहरादून जिले , उत्तराखंड में यमुना नदी पर 5747.17 करोड़ रुपये की लागत से लखवार बिजली परियोजना को मंजूरी दी ।
तथ्य
- इस परियोजना के साथ , प्रति वर्ष 572.54 मिलियन यूनिट तक बिजली उत्पन्न की जा सकती है
- उत्पन्न बिजली के अलावा , जल भंडारण क्षमता भी बढ़ जाती है ।
- 330 मीट्रिक क्यूसेक अतिरिक्त पानी संग्रहित किया जा सकता है ।
- 6 राज्यों ( उत्तराखंड , उत्तर प्रदेश , हरियाणा , राजस्थान , दिल्ली , हिमाचल प्रदेश ) को सिंचाई के लिए पेयजल आपूर्ति और पानी मिलेगा ।
OEFCC के बारे में
- केंद्रीय मंत्री- प्रकाश जावड़ेकर (राज्य मंत्री)
- ( MOS ) – बाबुल सुप्रियो
उत्तराखंड के बारे में
- ऋषिकेश– योगा कैपिटल ऑफ़ द वर्ल्ड
- देहरादून– स्कूल कैपिटल ऑफ़ इंडिया
- मसूरी– क्वीन ऑफ़ हिल्स
अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ( ICC )
चर्चा में क्यों
हाल ही में , अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने युगांडा के कुख्यात विद्रोही समूह लॉर्ड्स रेजिस्टेंस आर्मी को दर्जनों युद्ध – अपराधों और मानवता के विरुद्ध कई अपराधों , जिनमे हत्याओं से लेकर जबरन विवाह आदि शामिल है , के लिए एक पूर्व कमांडर ( डोमिनिक ओंगवेन ) को दोषी ठहराया है।
ICC के बारे में
- यह हेग , नीदरलैंड में स्थित है ।
- ICC में एक अध्यक्ष तथा दो उपाध्यक्ष होते है ।
- इनका चुनाव सदस्यों द्वारा तीन वर्ष के कार्यकाल के लिए किया जाता है ।
- यह नरसंहार , युद्ध अपराधों तथा मानवता के खिलाफ अपराधों के अभियोजन के लिए अंतिम न्यायालय है ।
- ICC की स्थापना ‘ रोम क़ानून ‘ ( Rome Statute ) के अंतर्गत की गयी , जो 1 जुलाई 2002 से प्रभावी हुई ।
- फंडिंग ( Funding ) : न्यायालय का खर्च मुख्य रूप से सदस्य देशों द्वारा उठाया जाता है , परन्तु इसे सरकारों , अंतर्राष्ट्रीय संगठनों , निजी व्यक्तियों , निगमों तथा अन्य संस्थाओं से स्वैच्छिक योगदान भी प्राप्त होता है ।
आलोचना
- यह संदिग्ध अपराधियों को गिरफ्तार करने में सक्षम नहीं है
- इसके लिए ICC को सदस्य राज्यों पर निर्भर होना पड़ता है ।
- ICC पर पूर्वाग्रह का आरोप लगाया जाता है।
- पश्चिमी साम्राज्यवाद का एक उपकरण होने के नाते , समृद्ध तथा शक्तिशाली देशों द्वारा किए गए अपराधों की अनदेखी करता है तथा छोटे और कमजोर देशों के नेताओं को दंडित करता है।
राष्ट्रीय कृषि बाजार ( e – NAM )
चर्चा में क्यों
अब तक 1.69 करोड़ से अधिक किसानों और 1.55 लाख व्यापारियों ने राष्ट्रीय कृषि बाजार ( e NAM ) प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण किया जा चुका है ।
e NAM – National Agriculture Market
e – NAM ‘ क्या है ?
- कृषि उपज के लिए एक ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है , जिसका उद्देश्य किसानों , व्यापारियों और खरीदारों की ऑनलाइन ट्रेडिंग में मदद करना और आसान मार्केटिंग के माध्यम से बेहतर कीमत दिलाना है ।
- भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तत्वावधान में ‘ लघु कृषक कृषि व्यापार संघ ‘ ( Small Farmers Agribusiness Consortium- SFAC ) , ‘ e – NAM ‘ के कार्यान्वयन हेतु प्रमुख एजेंसी है ।
लाभ
- कृषि उपज की बिक्री के अधिक विकल्प उपलब्ध कराता है ।
- यह गोदाम – आधारित बिक्री के माध्यम से बाजारों तक कृषि उपज की पहुंच का विस्तार करता है।
- कृषि उपज को मंडी तक ले जाने की आवश्यकता नहीं रह जाती ।
- मध्यस्थता लागत कम हो जायेगी।
ख़ान अब्दुल ग़फ़्फ़ार ख़ान
- अन्य नाम – सीमान्त गांधी”, “फ्रंटियर गांधी”, “बच्चा खाँ” तथा “बादशाह खान” ।
- जन्म 6 फरवरी 1890 को पेशावर (वर्तमान पाकिस्तान) में हुआ था।
- अपनी 98 वर्ष की जिंदगी में कुल 35 साल जेल में गुजार दी।
- ‘स्वतंत्र पख्तूनिस्तान’ आंदोलन के प्रणेता भी थे।
- संयुक्त, स्वतन्त्र और धर्मनिरपेक्ष भारत बनाने के लिए उन्होंने ‘खुदाई खिदमतगार’ नामक सामाजिक संगठन प्रारंभ किया जिसे ‘सुर्ख पोश’ भी कहा गया।
- खुदाई खिदमतागर, गांधी जी के अहिंसात्मक आंदोलन से प्रेरित था।
- कांग्रेस के समर्थन से भारत के पश्चिमोत्तर सीमान्त प्रान्त में ऐतिहासिक ‘लाल कुर्ती’ आन्दोलन चलाया।
- 20 जनवरी 1988 में उनका निधन हुआ उस समय भी वह पेशावर में नजरबंद थे।
- 1987 में भारत सरकार ने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ‘भारत रत्न’ से सम्मानित किया।
टीम रूद्रा – मुख्य मेंटर – वीरेेस वर्मा (T.O-2016 pcs )
अभिनव आनंद (डायट प्रवक्ता)
डॉ० संत लाल (अस्सिटेंट प्रोफेसर-भूगोल विभाग साकेत पीजी कॉलेज अयोघ्या
अनिल वर्मा (अस्सिटेंट प्रोफेसर)
योगराज पटेल (VDO)-
अभिषेक कुमार वर्मा (प्रतियोगी)
प्रशांत यादव – प्रतियोगी –
कृष्ण कुमार (kvs -t )
अमर पाल वर्मा (kvs-t ,रिसर्च स्कॉलर)
मेंस विजन – आनंद यादव (प्रतियोगी ,रिसर्च स्कॉलर)
प्रिलिम्स फैक्ट विशेष सहयोग- एम .ए भूगोल विभाग (मर्यादा पुरुषोत्तम डिग्री कॉलेज मऊ) ।