बोडोलैंड राज्य आंदोलन
- हाल ही में एक नए संगठन all India Bodo people national leagl for Bodoland statehood द्वारा, bodoland territorial council के चुनाव से पहले बोडोलैंड राज्य आंदोलन की शुरुआत करने की घोषणा की।
- उल्लेखनीय है कि असम की कुल आबादी में बोडो समुदाय की लगभग 5-6% जनसंख्या निवास करती है।
अन्य तथ्य
- बोडो राज्य के लिए असम आदिवासी परिषद (1967 – 1968 में)
- सशस्त्र समूह बोडो सिक्योरिटी फोर्स
- असम समझौता – 1985
- 2003 का बोडो समझौता – इसके अंतर्गत संविधान की छठवीं अनुसूची के अंतर्गत bodoland territorial council का एक स्वायत्त निकाय के रूप में गठन किया गया।
- 2020 के समझौते के तहत BTC के अंतर्गत आए क्षेत्र BTAD (Bodo territory autonomous district )का नाम बदलकर bodoland territorial region ( BTR) कर दिया गया है।
- BTC के लिए अधिक विधायी प्रशासनिक वित्तीय अधिकार प्रदान किए गए हैं।
- 1500 करोड़ रुपए के पैकेज का भी प्रावधान किया गया है।
आधुनिक दास्तां पर संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट
- विश्व की लगभग 29 मिलियन महिलाएं आधुनिक दास्तां की शिकार हुई।यहां आधुनिक दासता से तात्पर्य व्यक्तिगत अथवा वित्तीय सहयोग के बहाने किसी व्यक्ति का शोषण किया जाना है।
वैश्विक प्रयास
- कफाला उन्मूलन
- walk free द्धारा संचालित movemnt
- me too
- विशाखा दिशानिर्देश
- पॉक्सो एक्ट
इसे UN द्वारा स्टैक्ड ओडस शीर्षक से प्रकाशित किया गया है।
कालेश्वरम सिंचाई परियोजना
- इस परियोजना को कानून का उल्लंघन कर पर्यावरणीय मंजूरी दी गई।
- NGT के अनुसार पर्यावरण मंत्रालय द्वारा कानून का उल्लंघन कर पूर्वव्यापी पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान की गई थी।
- कालेश्वर लिफ्ट सिंचाई परियोजना (KLIP)
- कालेश्वरम, भूपलपल्ली तथा तेलंगाना में गोदावरी नदी पर निर्मित एक बहुउद्देशीय परियोजना।
- यह प्राणहिता तथा गोदावरी नदी के संगम से प्रारंभ होती है।
- इसका मुख्य उद्देश्य तेलंगाना को सूखा मुक्त बनाना है।
- यह परियोजना मिशन काकतीय तथा मिशन भागीरथ परियोजनाओं में भी सहायक होगा।
- इस परियोजना को पूर्व में प्राणहिता-चेवेल्ला परियोजना के नाम से जाना जाता है।
क्वाड समूह
- अभी हाल ही में अमेरिका ने क्वाड समूह के अधिक औपचारिक हो जाने की वकालत की। उनके अनुसार अपराजेय चीन विरोधी गुट में रूपांतरित होने के लिए एक औपचारिक समझौते की आवश्यकता है।
अन्य तथ्य
- 2007 में जापानी प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तावित
- जापान, भारत, अमेरिका, एवं ऑस्ट्रेलिया इस गुट में शामिल।
- चीन इसे एशियाई नाटो के रूप में देखता है।
- जापानी प्रधानमंत्री इसे दो सागरो के मिलने के रूप में देखते हैं।
- इसने भारत में आर्थिक उदय को मान्यता प्रदान की है।
उर्वरक सब्सिडी : अर्थ और महत्व
- केंद्र सरकार एक फसल सीजन के दौरान किसी किसान द्वारा खरीदे जाने वाले सब्सिडी युक्त उर्वरक बैगो की संख्या की एक निश्चित सीमा निर्धारित करने पर विचार कर रही है।
- अब नई व्यवस्था के तहत प्रत्येक खुदरा विक्रेता के पास 1 पॉइंट ऑफ सेल (POS) मशीन है, जो कि भारत के उर्वरक विभाग के ई- उर्वरक डीबीटी पोर्टल (e-Urvarak DBT Portal) से जुड़ी है।
- सब्सिडी युक्त उर्वरक खरीदने वाले किसान को आधार नंबर या किसान क्रेडिट कार्ड नंबर की आवश्यकता होती है।
- ई-उर्वरक पोर्टल पर पंजीकृत बिक्री होने के बाद ही कोई कंपनी उर्वरक के लिए सब्सिडी का दावा कर सकती है। इसके तहत सब्सिडी का भुगतान कंपनियों के बैंक खाते में किया जाता है।
नई भुगतान प्रणाली का उद्देश्य
- सब्सिडी युक्त होने के कारण यूरिया का सदैव ही गैर कृषि कार्यों हेतु उपयोग होने का भय रहता है। उदाहरण के लिए इसका प्रयोग दूध विक्रेताओं द्वारा दूध में मिलावट के लिए किया जा सकता है। इसके अलावा भारत में सब्सिडी के कारण सस्ती होने की वजह से नेपाल और बांग्लादेश में भी यूरिया की तस्करी की जाती है।
IFSCA द्वारा रेगुलेटरी सैंडबॉक्स हेतु एक फ्रेमवर्क लागू
- हाल ही में अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (IFSCA) द्वारा रेगुलेटरी सैंडबॉक्स की एक रूपरेखा पेश की गई है।
रेगुलेटरी सैंडबॉक्स क्या होता है?
- यह एक सुरक्षित ‘हार्बर’ होता है जहां पर विभिन्न व्यवसाय, शिथिल विनियामक परिस्थितियों में अपने नवीन उत्पादों का परीक्षण कर सकते हैं।
- यहां आम तौर पर भाग लेने वाली कंपनियां सीमित समय के लिए वह सीमित संख्या में ग्राहकों हेतु एक नियंत्रित वातावरण में नए उत्पाद जारी करती है।
- इस फ्रेमवर्क के अंतर्गत रेगुलेटरी सैंडबॉक्स, GIFT सिटी में स्थित IFSCA के अंतर्गत कार्य करेगा।
- प्रदान की जाने वाले सुविधाओं को निवेशकों की सुरक्षा व उनके जोखिमों को कम करने के लिए आवश्यक सुरक्षा उपायों के साथ अधिक सशक्त किया जाएगा।
- IFSCA वर्ष 2020 में स्थापित एक वैधानिक निकाय है। या वित्त मंत्रालय के अधीन कार्य करेगा वह इसका मुख्यालय गांधीनगर (गुजरात) में स्थित है।
घर तक फाइबर योजना
- सरकारी आंकड़ों के अनुसार ‘घर तक फाइबर’ योजना की शुरुआत बिहार में काफी धीमी है। ध्यातव्य हो कि बिहार पहला राज्य है जिसने अपने सभी 45945 गांव को 31 मार्च 2021 तक इंटरनेट से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया है।
वर्तमान स्थिति
- 31 मार्च तक सभी गांव को इंटरनेट से जोड़ने हेतु, राज्य को खाईयां खोदने हेतु, केबल बिछाने हेतु, वह प्रतिदिन औसतन 257 गांव को कनेक्टिविटी प्रदान करने की आवश्यकता होगी।
- हालांकि इस योजना के उद्घाटन के लगभग एक महीने बाद 14 अक्टूबर तक प्रतिदिन 181 गांव की दर से केवल 4347 गांव में ही ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई गई है।
योजना के बारे में
- इस योजना की शुरुआत 21 दिसंबर 2020 को प्रारंभ किया गया था।
- इसका उद्देश्य सभी गांव को हाईस्पीड इंटरनेट से जोड़ना है।
- इस योजना के अंतर्गत बिहार के प्रत्येक गांव में कम से कम पांच Fiber-To-The-Home कनेक्शन प्रदान किए जाने हैं।
Grand I.C.J Challenge
- राष्ट्रीय जल जीवन मिशन द्वारा इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सहयोग से Grand ICJ Challenge का आरंभ किया।
- उद्देश्य- स्मार्ट जल आपूर्ति मापन और निगरानी प्रणाली
- देश का पहला multi modal logistic park
- असम में
- इस पार्क से लोगों को हवाई, रेल और जल मार्ग से संपर्क की सीधी सुविधा।
- इसका विकास भारतमाला परियोजना के तहत किया जाएगा।
हींग (Asafoetida)
- हींग की खेती भारत में नहीं होती।
- यह मुख्यता ईरान और अफगानिस्तान में उत्पादित की जाती है।
- हींग का पौधा बारहमासी, शुष्क और ठंडे रेगिस्तान स्थितियों में पनपता है।
फिजी
- स्थिति- प्रशांत महासागर में ओशिनिया के एक भाग मेलनेशिया में स्थित एक द्वीप है।
- यह 330 से अधिक द्वीपों का द्वीप समूह।
असम-मिजोरम सीमा विवाद
- इस सीमा विवाद की उत्पत्ति 1875 की अधिसूचना से जिसमें लुशाई हिल्स की कछार के मैदानी भागों से अलग कर दिया गया।
मालाबार नौसेना अभ्यास
- प्रारंभ- 1992 Indian Navy & U.S Navy द्वारा।
- जापान 2015 में शामिल हुआ।
- 2020 में आस्ट्रेलिया भी शामिल होगा।
पर्ल रिवर एस्चुएरी
- इस के मुहाने पर हांगकांग, मकाउ शहर स्थित है।
- हाल ही यहां पिंक डाल्फिन की वापसी देखी गई।
Team rudra
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Amarpal Verma
Krishna
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Prashant Yadav
Dr.Sant lal
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