ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रीय गान में बदलाव
सन्दर्भ
ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने हाल ही में अपने राष्ट्रीय गान “Advance Australia Fair” में कुछ बदलावों की घोषणा की है।
क्या बदला
राष्ट्रगान की दूसरी पंक्ति को For we are young and free’ को बदलकर ‘For we are one and free’ कर दिया गया है।
तथ्य
- ऑस्ट्रेलियाई राष्ट्रगान “Advance Australia Fair” को 1878 में लिखा गया था।
- यह 1984 में ऑस्ट्रेलिया का आधिकारिक राष्ट्रगान बना था।
- आलोचकों के अनुसार, “for we are young and free” शब्द ऑस्ट्रेलिया के इतिहास के 50,000 वर्षों को नष्ट कर देते हैं।
- ‘युवा’ शब्द का अर्थ है कि ऑस्ट्रेलियाई इतिहास केवल उपनिवेशवाद से शुरू हुआ था।
- यह माना जाता है कि यह राष्ट्रगान ब्रिटिश उपनिवेशवाद का जश्न मनाता है। यह द्वीप राष्ट्र के स्वदेशी समुदायों को स्वीकार नहीं है,
महत्वपूर्ण तथ्य
- ऑस्ट्रेलिया दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है।
- ऑस्ट्रेलियाई राष्ट्रीय गान में अंतिम परिवर्तन 1984 किया गया था?
- ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय गान पीटर डोड्स मैकॉर्मिक (Peter Dodds McCormick) द्वारा रचा गया था।
- ऑस्ट्रेलिया की स्वदेशी आबादी आदिवासी (Aboriginal) और टोरेस स्ट्रेट आइलैंडर (Torres Strait Islander) लोगों से बनी है।
- “Advance Australia Fair” से पहले, “God Save the Queen” ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रगान था।
‘किसान कल्याण मिशन’
सन्दर्भ
उत्तर प्रदेश सरकार किसानों की आय को दोगुना करने के लिए एक विशेष कार्यक्रम शुरू करने जा रही है। इस कार्यक्रम को ‘किसान कल्याण मिशन’ नाम दिया गया है।
किसान कल्याण मिशन
- यह मिशन राज्य के सभी विधानसभा क्षेत्रों को कवर करेगा।
- इस मिशन का उद्देश्य किसानों की आय को दोगुना करना है।
- इस मिशन के तहत कृषि और सम्बंधित क्षेत्रों की प्रदर्शनियों का आयोजन किया जाएगा।
- इसमें एमएसएमई क्षेत्र की इकाइयों और आजीविका मिशन के उत्पाद भी शामिल होंगे।
- इस मिशन के तहत कृषि विपणन मंडी परिषद, बागवानी, मत्स्य पालन, पशुपालन, और पंचायती राज जैसे राज्य सरकार के विभाग मिलकर काम करेंगे।
उत्तर प्रदेश कृषि विभाग
- इसकी स्थापना वर्ष 1875 में की गयी थी।
- इस विभाग का काम डाटा एकत्र करने और मॉडल फार्म स्थापित करने के लिए किया गया।
- यह विभाग 1880 में भूमि रिकॉर्ड विभाग से संबद्ध था।
14 करोड़ गैस सिलिंडर मुफ्त में दिए गये
सन्दर्भ
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने हाल ही में घोषणा की कि कोविड-19 संकट के दौरान योजना के लाभार्थियों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 14 करोड़ से अधिक मुफ्त सिलेंडर प्रदान किए गए।
भारत में एलपीजी की कीमतें
- गैर-सब्सिडी वाले 14.2 किलोग्राम एलपीजी गैस सिलेंडरों की कीमत प्रति सिलेंडर 694 रुपये है।
- वाणिज्यिक ग्राहकों को प्रति सिलेंडर 17 रुपये अतिरिक्त राशि का भुगतान करना होगा। साथ ही,
- दिल्ली में 19 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडर की कीमत 1332 रुपये
कीमत बढ़ने का कारण
- तेल मार्केटिंग कंपनियां हर महीने के पहले दिन गैस सिलेंडर की कीमतों में संशोधन करती हैं। यह मूल्य संशोधन अंतर्राष्ट्रीय बाजार दरों पर आधारित है। हालिया मूल्य वृद्धि अंतरराष्ट्रीय मूल्य परिवर्तनों में बदलाव के कारण हुई है।
कैसे तय की जाती है कीमत
- भारत में एलपीजी मूल्य निर्धारण समता मूल्य (Import Parity Price) के आधार पर किया जाता है।
- यह सऊदी अरब के अरामको की एलपीजी कीमतों पर आधारित है।
- इसमें मुफ्त ऑन-बोर्ड मूल्य, कस्टम ड्यूटी, परिवहन शुल्क, बीमा, पोर्ट बकाया आदि शामिल हैं।
- गैर-सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर की खुदरा बिक्री मूल्य में अंतर्देशीय अधिकार, जीएसटी, बॉटलिंग शुल्क, विपणन लागत और मार्जिन की लागत शामिल है।
- रुपये के कमजोर प्रदर्शन से भारत में एलपीजी की कीमतें भी बढ़ती है
रेलवे बोर्ड का चेयरमैन और सीईओ
सन्दर्भ
हाल ही में सुनीत शर्मा को रेलवे बोर्ड का चेयरमैन और सीईओ नियुक्त किया गया, उन्होंने अपने कार्यभार संभाल लिया है। उन्हें विनोद कुमार यादव के स्थान पर रेलवे बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त किया गया है।
मुख्य बिंदु
- सुनीत शर्मा 1978 बैच के स्पेशल क्लास रेलवे अपरेंटिस ऑफिसर हैं।
- इससे पहले वे पूर्वी रेलवे में जनरल मेनेजर के रूप में कार्यरत्त थे।
- इस दौरान उन्होंने ट्रेन्स की गति को बढ़ाने के लिए सराहनीय कार्य किया, इसके अलावा अधोसंरचना को बढ़ावा देना और विद्युतीकरण को बढ़ावा देने में भी उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
भारतीय रेलवे
- भारतीय रेलवे विश्व के सबसे उत्कृष्ट रेलवे नेटवर्क में से एक है,
- भारतीय रेलवे का 1,51,000 किलोमीटर ट्रैक, 7000 स्टेशन, 13 लाख कर्मचारी तथा 160 वर्षों का इतिहास है।
- भारत में रेलवे की शुरुआत 16 अप्रैल, 1853 को बोरी बंदर और थाने के बीच हुई थी।
- भारतीय रेलवे का काफी विस्तार हुआ, देश के आर्थिक विकास में भारतीय रेलवे की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है।
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत का 8वां कार्यकाल
सन्दर्भ
गैर-स्थाई सदस्य के रूप में 1 जनवरी, 2021 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत का 8वां कार्यकाल शुरू हुआ।
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC)
- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सबसे शक्तिशाली और संयुक्त राष्ट्र के छह प्रमुख अंगों में से एक है।
- संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का संरक्षण इसकी प्राथमिक ज़िम्मेदारी है।
- इसमें वीटो की शक्ति वाले पांच स्थायी देशों सहित 15 सदस्य होते हैं।
- पांच स्थायी सदस्य चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका हैं।
- 10 गैर-स्थायी सदस्य दो साल के लिए चुने जाते हैं।
- इसकी शक्तियों में शांति नियंत्रण संचालन की स्थापना, अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों की स्थापना, और यूएनएससी संकल्पों के माध्यम से सैन्य कार्रवाई के प्राधिकरण शामिल हैं।
- यह एक संयुक्त राष्ट्र निकाय है जिसके पास सदस्य राज्यों के बाध्यकारी प्रस्ताव जारी करने का अधिकार है।
, Team rudra
Abhishek Kumar Verma
Amarpal Verma
Krishna
Yograj Patel
anil Kumar Verma
Rajeev Kumar Pandey
Prashant Yadav
Dr.Sant lal
Sujata Singh
Anand Yadav
Geography team mppg college ratanpura mau
Surjit Gupta
Saty Prakash Gupta
Shubham Singh
Akhilesh Kumar