भारत में जैविक कृषि
- हाल ही में कृषि मंत्रालय द्वारा जैविक कृषि में भारत की स्थिति संबंधी आंकड़े जारी किए गए हैं।
भारत में जैविक कृषि
- भारत कुल जैविक किसानों की संख्या के मामले में पहले स्थान पर है और क्षेत्रफल की दृष्टि से नौवे स्थान पर है।
- सिक्किम पूरी तरह से जैविक राज्य बनने वाला दुनिया का पहला राज्य है।
- पूर्वोत्तर भारत में रासायनिक उर्वरक की खपत देश के बाकी हिस्सों की तुलना में काफी कम है।
- भारत में किए जाने वाले जैविक निर्यात में मुख्यत: अलसी के बीज, तिल, सोयाबीन, चाय, औषधीय पौधों, चावल और दालें सम्मिलित होती है।
जैविक कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार के कार्यक्रम
- पूर्वोत्तर क्षेत्र के मिशन जैविक मूल्य श्रृंखला विकास (MOVCD)
- परंपरागत कृषि विकास योजना (PKVY) दोनों कार्यक्रम वर्ष 2015 में शुरू किए गए।
लाइन आफ क्रेडिट
- हाल ही में भारत द्वारा मालदीव के लिए कोविड-19 महामारी के कारण आर्थिक क्षति से निपटने के लिए 250 मिलियन डालर की आर्थिक सहायता की घोषणा की है।
घोषित कार्यक्रम
- वायु परिवहन हेतु एयर बबल सेवा
- एक कार्गो फेरी सेवा
- दूरसंचार कनेक्टिविटी के लिए अंत: सागरीय केबल
- माले तथा तीन पड़ोसी द्वीपो विलिंगिली,गुलहिफाहु और थिलाफुशी को जोड़ने वाले ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट (GMCP) के लिए सहायता
- भारत सरकार ने GMCP के बेहतर कार्यान्वयन के लिए 100 मिलियन डॉलर का अनुदान तथा 400 मिलियन डॉलर नई लाइन आफ क्रेडिट (LOC) के वित्तीय पैकेज के जरिए सहायता प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है।
लाइन आफ क्रेडिट क्या है?
- यह विकासशील देशों को रियायती ब्याज दरों पर दिया जाने वाला एक ‘साफ्ट लोन’होता है जिसे ऋणकर्ता को सरकार को चुकाना होता है लाइन आफ क्रेडिट अनुदान नहीं होता है।
अरुणाचल प्रदेश में विभिन्न समूहों द्वारा छठी अनुसूची दर्जे की मांग
- अरुणाचल में विभिन्न राजनीतिक दलों व समुदायों द्वारा पूरे अरुणाचल को छठी अनुसूची/अनुच्छेद 371(A) के दायरे में लाने की मांग की है, जबकि पूर्व से ही दो स्वायत्त परिषदों को स्थापित करने की मांग चल रही है।
- वर्तमान मे अरुणाचल प्रदेश संविधान की पांचवी अनुसूची में शामिल है और यदि छठी अनुसूची में शामिल हो जाएगा तो इसके मूल निवासियों को सभी प्राकृतिक संसाधनों स्वामित्व अधिकार प्राप्त हो जाएगा, इससे राज्य को काफी आत्मनिर्भर बऩने में सहयोग होगा तथा केंद्रीय अनुदान पर निर्भरता काफी हद तक कम हो जाएगी।
- वर्तमान में छठी अनुसूची के तहत असम, मेघालय मिजोरम व त्रिपुरा के 10 स्वायत्त जिला परिषद शामिल है।
- 1949 में संविधान सभा द्वारा अनुच्छेद 244(2) तथा अनुच्छेद 275(1) के तहत आदिवासी अधिकारों को रक्षा का प्रावधान स्वायत्त क्षेत्रीय जिला परिषदों के माध्यम से किया गया
- राज्यपाल को स्वायत्त क्षेत्रीय/जिला परिषद गठित करने का अधिकार है, यदि जिले में जनजातियों की संख्या अधिक है तो जिले को स्वायत्त क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है तथा प्रत्येक स्वायत्त क्षेत्र अलग-अलग क्षेत्रीय परिषद होती हैं।
- स्वायत्त जिला परिषद में 30 सदस्य होते हैं, जिसमें 26 वयस्क मताधिकार द्वारा निर्वाचित तथा चार राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं। परिषद अपने अधिकार में सामान्य प्रशासन के साथ ही भूमि, वन, नहर , झूम कृषि, संपत्ति उत्तराधिकार, विवाह, तलाक तथा सामाजिक रीति-रिवाजों से संबंधित मामलें राज्यपाल की सहमति से कानून भी बना सकते हैं।
कर्नाटक राज्य में मूल्य निगरानी और संसाधन इकाई की स्थापना
- हाल ही में कर्नाटक में रसायन और उर्वरक मंत्रालय के औषधि विभाग के राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA) के तत्वावधान में मूल्य निगरानी और संसाधन इकाई (PMRV) स्थापित की गई।
- PMRV सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत हैं, जो राज्य औषधि नियंत्रक की देख-रेख में कार्य करेगा। PMRVका मुख्य कार्य उपभोक्ताओ को जागरूक करने के साथ ही दवाओं की कीमतों व उपलब्धता की निगरानी करना है।यह क्षेत्रीय स्तर पर दवा सुरक्षा मजबूत करने और किफायती मूल्य पर उपलब्ध कराना भी इसका कार्य है।
नौसेना नवोन्मेषण एवं स्वदेशीकरण संगठन (NIIO) क्या है?
- NIIO एक त्रिस्तरीय संगठन है-
(i) नौसेना प्रौद्योगिकी त्वरण परिषद (N-TAC), नवोन्मेषण एवं स्वदेशीकरण, दोनों पहलुओं को एक साथ लाएगी और शीर्ष स्तरीय निर्देश उपलब्ध कराएगी।
(ii) N-TAC के तहत एक कार्य समूह, पर योजनाओं को क्रियान्वित करेगा।
(iii) T-DAC त्वरित समय सीमा में उभरती बाधिकारी प्रौद्योगिकी के समावेशन के लिए एक T DAC का भी सृजन करेगी।
NIIO के कार्य
- NIIO आत्मनिर्भर भारत के विजन को ध्यान में रखते हुए रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए नवोन्मेषण एवं स्वदेशीकरण को प्रेरित करने की दिशा में शिक्षा क्षेत्र और उद्योग के साथ परस्पर संवाद हेतु अंतिम उपयोगकर्ता के लिए समर्पित संरचनाओं का निर्माण करता है।
पृष्ठभूमि
- प्रारूप रक्षा अधिग्रहण नीति- 2020 में सेनाओं के मुख्यालय द्वारा विद्यमान स्रोतों के भीतर एक नवोन्मेषण एवं स्वदेशीकरण संगठन की स्थापना की जाएगी।
- भारतीय नौसेना के पास पहले से ही एक कार्यशील स्वदेशीकरण निदेशालय है तथा इसके साथ ही नवसृजित संरचनाएं वर्तमान में जारी स्वदेशीकरण पहलो को आगे बढ़ाएंगे तथा नवोन्मेषण पर ध्यान केंद्रित करेंगी।
पारदर्शी कराधान-ईमानदार का सम्मान
संदर्भ
- हाल ही में, प्रधानमंत्री द्वारा 21वीं सदी की कराधान प्रणाली की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ‘पारदर्शी कराधान-ईमानदार का सम्मान’ मंच शुरू किया गया है।
उद्देश्य
- कर प्रणाली में सुधार और सरलीकरण
प्रमुख विशेषताएं
- फेसलेस असेसमेंट, फेसलेस अपील और करदाता चार्टर जैसे प्रमुख सुधार समाहित।
- फेसलेस असेसमेंट और करदाता चार्टर तत्काल लागू हुआ।
- फेसलेस अपील की सुविधा 25 सितंबर से।
आवश्यकता
- आयकर देने वालों की संख्या अत्यंत कम।
- राष्ट्र निर्माण में योगदान।
- आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में सहायक।
- कर संरचना में मूलभूत सुधार की आवश्यकता।
- कर प्रणाली की जटिलताओं को सरल करना।
मंच का महत्व
- ईमानदार करदाताओं की भूमिका राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण।
- मौजूदा कर सुधारों द्वारा कर व्यवस्था को निर्बाध, बिना रुकावट वाला और फेसलेस बनाना।
- न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन के लक्ष्य को चरितार्थ करना।
नवीनतम कर सुधार
- कर प्रणाली के बोझ को कम किया।
- न्यायालय में कराधान से जुड़े मामलों किया गया को को दायर करने का निर्णय किया गया।
- ‘विवाद से विश्वास’ योजना ने अधिकांश मामलों को न्यायालय के बाहर निपटने का मार्ग प्रशस्त किया।
- कर स्लैब को युक्तिसंगत बनाया गया।
अफ्रीकी स्वाइन फीवर (ASF)
संदर्भ
- अफ्रीकी स्वाइन फीवर का संक्रमण मेघालय राज्य मे फैल चुका है। इस अति-संक्रामक बीमारी के कारण इसके निकटवर्ती राज्य असम में 17 हजार से अधिक सूअरों की मौत हो चुकी है।
ASF के बारे में
- अत्यधिक घातक और संक्रामक पशु रोग है। इसके कारण सूअर एक प्रकार के तीव्र रक्तस्रावी बुखार से पीड़ित होते हैं।
- पहली बार 1920 के दशक में अफ्रीका में देखा गया था।
- सूअरों की मृत्युदर 100% के करीब।
- मनुष्य के लिए घातक नहीं।
- केवल जानवरों से जानवरों में फैलाव।
चिंता का विषय
- सूअर के मांस की उच्च मांग के कारण पूर्वोत्तर भारत में सूअर पालन एक प्रमुख रोजगार का स्रोत है।
- वैश्विक तथा घरेलू खाद्य एवं आय पर संकट पैदा कर सकता है।
सार्थक ( sarthak)
- यह एक भारतीय तटरक्षक अपतटीय गश्ती पोत (OPV) है।
- यह पांच OPV की श्रृंखला में चौथा है।
- मैसर्स गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा डिजाइन एवं निर्मित किया गया है।
भूमध्य सागर
- उत्तर में यूरोप, दक्षिण में अफ्रीका और पूर्व में एशिया महाद्वीप है।
- पश्चिम में जिब्राल्टर जल डमरूमध्य द्वारा अटलांटिक महासागर को जोड़ता है।
- यह पूर्व में डरडेनलीज ( Dardanelles) तथा बोस्फोरस जलडमरूमध्य के माध्यम से क्रमशः मारमरा सागर तथा काला सागर को जोड़ता है।
- दक्षिण पूर्व में 163 किलोमीटर लंबी कृत्रिम स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है।
Team rudra
Abhishek Kumar Verma
Amarpal Verma
Krishna
Yograj Patel
anil Kumar Verma
Rajeev Kumar Pandey
Prashant Yadav
Dr.Sant lal
Sujata Singh
Geography team mppg college ratanpura mau
- Surjit Gupta
- Saty Prakash Gupta
- Shubham Singh
- Akhilesh Kumar
- Sujit Kumar Prajapti
