ऑस्ट्रेलिया ने हांगकांग के साथ प्रत्यर्पण संधि निलंबित की-
चर्चा का कारण- हाल ही में आस्ट्रेलिया ने चीन द्वारा लगाए गए “राष्ट्रीय सुरक्षा कानून” की प्रतिक्रिया में हांगकांग के साथ अपने प्रत्यर्पण संधि को निलंबित कर दिया है। ध्यातव्य हो कि प्रत्यर्पण अधिनियम-1962 में पारित किया गया था।
प्रमुख बिंदु-
- हांगकांग चीन का एक विशेष प्रशासनिक क्षेत्र (Special Administrative Region-SAR) है।
- यह बेसिक लाॅ (Basic Law) नामक एक मिनी संविधान द्वारा शासित है, जो चीन की ‘एक देश दो प्रणाली’ (One Country Two Systems) के सिद्धांत की पुष्टि करता है।
- आस्ट्रेलिया द्वारा हांगकांग के साथ 1993 में प्रत्यर्पण संधि लागू की गई थी।
क्या है प्रत्यर्पण (Extradition) कानून-
- प्रत्यर्पण किसी देश द्वारा अपनाई जाने वाली वह औपचारिक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत किसी व्यक्ति को किसी दूसरे देश में अभियोजन के लिए आत्मसमर्पण करने वाले व्यक्ति पर अभियोग चलाने की अनुमति प्रदान करता है।
- इस प्रकार की संधियों को आमतौर पर द्विपक्षीय व बहुपक्षीय संधियों के माध्यम से लागू किया जाता है।
राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के साथ समस्याएं-
- पुलिस को अनियंत्रित शक्तियॉ
- मानवाधिकारों का उल्लंघन
- लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि यह कानून हांगकांग के लोगों की बिना सहमति से लागू किया गया है।
ऑस्ट्रेलिया की प्रतिक्रिया-
- ऑस्ट्रेलिया ने 2-5 वर्षों के लिए वीजा विस्तार और स्थाई निवास वीजा के मार्ग की घोषणा की है।
- इससे पूर्व 1989 में बीजिंग के तियानमेन स्क्वायर के आसपास लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनकारियों से हुए खूनी संघर्ष के बाद चीनी नागरिकों को ‘सेफ हेवन(Safe Heaven)’ वीजा प्रदान किया गया था।
- उस समय आस्ट्रेलिया में 27000 से अधिक चीनी छात्रों को स्थाई रूप से रहने की अनुमति प्रदान की गई थी।
चीन की प्रतिक्रिया-
- चीन ने हांगकांग के साथ आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया को चीन के साथ द्विपक्षीय आर्थिक समझौतों को प्रभावित करने की चेतावनी दी है।
भारत में प्रत्यर्पण कानून-
- प्रत्यर्पण अधिनियम-1962 भारत में इसके लिए विधायी आधार प्रदान करता है।
- इस अधिनियम के निर्माण का उद्देश्य भगोड़े अपराधियों के प्रत्यर्पण से संबंधित कानून को मजबूत करना था।
- जिन देशों के साथ भारत ने यह संधि नहीं की है,उनके साथ प्रत्यर्पण व्यवस्था का कानूनी आधार भारतीय प्रत्यर्पण अधिनियम 1962 की धारा 3 (4) द्वारा प्रदान किया गया है।
- वर्तमान में भारत की 46 देशों के साथ प्रत्यर्पण संधि व 11 देशों के साथ प्रत्यर्पण व्यवस्था (Extradition Arrangement) है।
आगे की राह-
- विश्लेषकों के अनुसार इस कानून के लागू होने से भीषण विरोध प्रदर्शन शुरू हो सकते हैं जिससे चीनी सरकार को काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।इसके अलावा बेसिक लाॅ के तहत दी गई स्वतंत्रता 2047 में समाप्त हो जाएगी और यह स्पष्ट नहीं है कि उसके बाद हांगकांग की स्थिति क्या होगी।
वेतन संहिता अधिनियम- 2019
चर्चा में क्यों-हाल ही में केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा वेतन संहिता अधिनियम-2019 के कार्यान्वयन के लिए तैयार किए गए मसौदे के नियमों पर विभिन्न पक्षों की राय जानने के लिए प्रकाशित किया गया है।
प्रमुख बिंदु-
- वेतन संहिता अधिनियम 2019 सभी को न्यूनतम मजदूरी की गारंटी प्रदान करता है।
- यह अधिनियम परिभाषित करता है कि मजदूरी की गणना कैसे की जाए तथा सभी राज्यों के लिए समान मजदूरी भुगतान का निर्धारण किस प्रकार किया जाए।
- यह मसौदे की प्रकाशित होने की तिथि (7 जुलाई) से 45 दिनों के अंदर विभिन्न पक्ष अपनी राय दे सकते हैं।
- संसद द्वारा इसे अगस्त 2019 में पारित किया गया था।
- इससे देश में लगभग 50 करोड़ कामगारों को लाभ मिलेगा।
- यह श्रम सुधारों का हिस्सा है व इस दिशा में उठाया गया पहला कदम या कानून है।
- केंद्र सरकार 44 केंद्रीय श्रम कानूनों को चार संहिता में समाहित करने की दिशा में काम कर रही है, जिसमेे शामिल है-
- मजदूरी संहिता
- औद्योगिक संबंध
- सामाजिक सुरक्षा
- व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संहिता।
विशेषताएं-
- इस अधिनियम में मजदूरी,वेतन व उससे जुड़े मामलों से संबंधित कानून को संशोधित व एकीकृत किया गया है।
- इस संहिता में चार श्रम कानून को समाहित किया जाएगा जो इस प्रकार हैं-
1- न्यूनतम मजदूरी अधिनियम-1948
2- मजदूरी भुगतान कानून-1936
3- बोनस भुगतान कानून-1965
4- समान पारितोषक कानून-1976
वेतन संहिता अधिनियम 2019 में पूरे देश में एक समान वेतन एवं उसका सभी कर्मचारियों को समय पर भुगतान किए जाने का प्रावधान किया गया है।
इस संहिता में न्यूनतम मजदूरी का आकलन न्यूनतम जीवन यापन की स्थिति के आधार पर किए जाने का प्रावधान किया गया है।
वेतन संहिता अधिनियम-2019 में परिवर्तन
- इसके अंतर्गत 8 घंटे कार्य करने का प्रावधान किया गया है किंतु लाकडाउन के कारण उत्पादन में हुए नुकसान की भरपाई के लिए यह अवधि बढ़ाई जा सकती है।
दैनिक आधार पर न्यूनतम वेतन की गणना करने के लिए आधार-
- कामगार के अलावा उसकी पत्नी व दो बच्चे
- प्रतिदिन उपभोग इकाई हेतु कुल 2700 कैलोरी की खपत
- आवासीय किराया, भोजन व वस्त्र व्यय का 10% होगा
- बच्चों की शिक्षा पर व्यय, चिकित्सा, मनोरंजन और अन्य आकास्मिक व्यय जो न्यूनतम मजदूरी का 25% होगा।
- ईंधन, बिजली व व्यय की अन्य विविध मदे जो न्यूनतम मजदूरी की 20% होगी।
जम्मू और कश्मीर में 6 पुलों का ई-उद्घाटन
चर्चा में क्यों
BRO के “project sampark” ( प्रोजेक्ट संपर्क) के तहत जम्मू कश्मीर में LOC के निकट स्थित संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों में, सड़कों एवं पुलों की कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए 6 नए पुलों को राजनाथ सिंह द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया।
तथ्य
जम्मू और कश्मीर के कठुआ जिले में टरनाह नाले पर दो पुल , जबकि जम्मू और कश्मीर में अखनूर-पल्लनवाला रोड पर कुल 4 पुलों का निर्माण किया गया जो कि 30 से 300 मीटर तक फैला हुआ है
लागत – 43 करोड़ रुपए
नोट – इन पुलों से सशस्त्र बलों को सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र में आवाजाही करने में काफी सुविधा होगी।
BRO – border road organisation (सीमा सड़क संगठन)
- स्थापना – 7 मई 1960
- “रक्षा मंत्रालय” के अंतर्गत एक प्रमुख सड़क निर्माण एजेंसी है। ( 2015 से पहले गृह मंत्रालय के अधीन था)
- 7 मई 2020 को 60 वां स्थापना दिवस मनाया गया।
- इसका प्रमुख “महानिदेशक” होता है।
- मुख्यालय – नई दिल्ली
- कार्य – सीमावर्ती क्षेत्रों में कठिन और दुर्गम क्षेत्रों को कनेक्टिविटी प्रदान करना।
- वर्तमान में यह संगठन 21 राज्यों, एक केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार और अफगानिस्तान, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका जैसे मित्र देशों में भी सड़कों का निर्माण किया है।
अमेजोनिया – 1 ( amazonia -1)
- ब्राजील द्वारा विकसित “पृथ्वी अवलोकन उपग्रह”है।
- इसे ISRO (भारत) द्वारा लांच किया जाएगा। ( PSLV राकेट के माध्यम से)
- अमेजोनिया -1 उपग्रह को ब्राजील द्वारा स्थानीय स्तर पर डिजाइन किया गया है तथा परीक्षण भी ब्राजील द्वारा ही किया गया है।
महत्त्व
अमेज़न वन में वृक्षों की कटाई और आग जैसी आपदा की निगरानी में मदद करेगा।
नोट – भारत और ब्राज़ील के बीच अंतरिक्ष सहयोग की शुरुआत 2000 के दशक में हुई थी।
ISRO
- स्थापना – 1969 , मुख्यालय – बंगलुरु
- भारत सरकार की अंतरिक्ष एजेंसी है।
- इसरो भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत आता है।
- भारत के कल्याण के लिए और भारत को विश्व के समक्ष सॉफ्ट पावर के रूप में स्थापित करने में ISRO ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
नोट – भारत सरकार के 2 स्वतंत्र विभाग हैं। 1- परमाणु ऊर्जा विभाग। 2- “अंतरिक्ष विभाग”
रिचार्जेबल बैटरी : UNCTAD की रिपोर्ट
व्यापार एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन ( UNCTAD) ने ‘ कमोडिटीज एट अ ग्लांस : स्पेशल इश्यू एन बैटरी एंड मिनरल्स नामक रिपोर्ट जारी की है।
मुख्य बिंदु
- आपूर्ति की अनिश्चितता – क्योंकि कच्चा माल अपर्याप्त है ( लिथियम, मैग्नीज, ग्रेफाइट)
- मांग में वृद्धि।
- कच्चे माल की मांग में वृद्धि
- लिथियम आयन बैटरी के लिए उपयोगी कैथोड की बाजार हिस्सेदारी में वृद्धि।
चिंताएं
- सीमित आपूर्तिकर्ता
- बाजार अस्थिरता
- कोबाल्ट की मांग में वृद्धि
लिथियम आयन बैटरी
- यह एक रिचार्जेबल बैटरी है।
- इन्हें प्रायः पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों में प्रयोग में लाया जाता है।
- यह सौर ऊर्जा व पवन उर्जा की एक निश्चित मात्रा को भंडारित करने में सक्षम है।
भुवनेश्वर लैंड यूज इंटेलिजेंस सिस्टम ( BLUIS)
- उड़ीसा सरकार द्वारा सभी सरकारी जमीनों के अतिक्रमण की निगरानी के लिए BLUIS लांच किया गया।
- उड़ीसा देश में पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने सार्वजनिक भूमि को अतिक्रमण से बचाने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता ( AI ) और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का दोहन किया।
महत्त्व
- यह प्रणाली राज्य सरकार को भूमि उपयोग में होने वाले बदलाव के बारे में सूचित करेगी।
- इससे पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी।
- क्षेत्र के निवासियों द्वारा सार्वजनिक भूमि पर होने वाले किसी भी अनाधिकृत कार्य की रिपोर्ट प्रशासन को किया जा सकेगा।
जयंत कृष्णा
- UK India business council के नए CEO नियुक्त किए गए।
- ये UKIBC के पहले भारतीय CEO होंगे।
- वर्तमान CEO ‘ रिचर्ड हेडल’ का स्थान लेंगे।
- इससे पूर्व जयंत कृष्णा “ राष्ट्रीय कौशल विकास निगम” के कार्यकारी निदेशक भी रह चुके हैं तथा दो दशकों तक टाटा समूह से भी जुड़े रहें।
नोट – UK India business council (UKIBC) एक गैर लाभकारी संस्था है,जो कि भारत में व्यवसायिक सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक अंतर्दृष्टि,नेटवर्क और सुविधाओं के संबंध में ब्रिटेन के व्यवसाय को सहायता प्रदान करती है।
जम्मू/कश्मीर में मानवाधिकार उत्पीड़न का आरोप और UN संचार
सामान्य परिचय –
- वैश्विक स्तर पर मानव अधिकारों के उल्लंघन संबंधी मामलों पर निगरानी हेतु U.N.Oमें UN मानवाधिकार परिषद की स्थापना की है । यह एक अंतर सरकारी निकाय है ।
चर्चा में क्यों –
- UN की मानव अधिकार परिषद द्वारा J&K के अनुच्छेद – 370 को हटाने के निर्णय संबंधी कारणों से तीसरा संचार (एक तरह से कारण बताओ नोटिस) जारी किया है ।
- इससे पूर्व दो संचार जारी किए जा चुके हैं ।
प्रथम संचार – 16 अगस्त 2019 को J&K में अभिव्यक्ति की आजादी तथा जम्मू और कश्मीर विधानसभा की स्वतंत्रता संबंधी प्रतिबंधों के चलते
द्वितीय संचार-27 फरवरी 2020 को ।
- J&K पर सरकार के निर्णय के खिलाफ उतरे लोगों की आवाज दबाने के कारण ।
तृतीय संचार-जुलाई 2020 में जारी
- 5 अगस्त 2019 को J&K से अनुच्छेद 370 की समाप्ति के चलते ।
संचार से जुड़ी मुख्य कार्य विधि –
- मानव अधिकार का उल्लंघन के बारे में स्पष्ट जानकारी प्राप्त करना तथा अन्य देशो , अंतरराष्ट्रीय -गैर राज्य अभिकर्ताओ को सूचना प्रदान करना।
- संबंधित पक्षकारों को कार्रवाई का उचित निर्देश देना ।
तृतीय संचार मुख्य बाते व प्रभाव
- मानवाधिकार उल्लंघन की शीघ्र व निष्पक्ष जांच।
- विफलता की स्थिति में -नागरिक और राजनीतिक अधिकारियों पर अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन की धारा- 6 के तहत – मुकदमा चलाया जा सकता है ।
तिब्बत – चीन विवाद और अमेरिका
चर्चा में क्यों-
- चीन ने कुछ चुनिंदा अमेरिकी नागरिकों पर वीजा प्रतिबंध आरोपित किया है उल्लेखनीय है कि U.S.A ने भी चीनी अधिकारियों पर कुछ समय पूर्व ही वीजा संबंधी प्रतिबंध आरोपित किया था।
अन्य तथ्य –
- चीनी वीजा प्रतिबंध ऐसे अमेरिकी लोगों पर है जिनका व्यवहार चीन के दृष्टिकोण में तिब्बत को लेकर संदिग्ध है।
- इसी प्रकार U.S .A ने भी चीन के ऐसे अधिकारियों पर वीजा प्रतिबंध आरोपित किया है जो अमेरिकी राजनीतिक नागरिकों , अधिकारियों को तिब्बत में प्रवेश करने पर बाधा पैदा करते हैं।
- इससे पूर्व U.S.A उइगर मुसलमानों तथा हांगकांग मुद्दे पर चीनियों के खिलाफ वीजा प्रतिबंध आरोपित कर चुका है
वीजा प्रतिबंधों के मायने
- तिब्बत में मानवाधिकारों के उल्लंघन पर काम करने वाली अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं ने U.S.A के निर्णय की प्रशंसा की है ।
- दोनों देशों में तथा वैश्विक स्तर पर संघर्ष व तनाव बढ़ेगा ।
- कोविड-19, हांगकांग , व्यापारिक संरक्षणवाद तथा दक्षिणी चीन सागर में तनाव आदि के कारण दोनों देशों के बीच टकराव के चलते संबंध पहले से ही खराब चल रहे हैं। उक्त निर्णय से संबंध रसातल में जा सकता है।
तिब्बत के संबंध में अमेरिकी राय
- तिब्बत की स्वतंत्रता /मौलिक अधिकारों का पक्षधर है।
- मई 2020 में 11 वे पंचेन लामा जो 1995 से चीन के कैद में है। की रिहाई हेतु अपील की थी
समाधान से विकास
- “समाधान से विकास” योजना हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई लंबे समय से लंबित बकाया निपटान समाधान से संबंधित यह एक योजना है। जो भारत सरकार के “विवाद से विश्वास योजना”-2020 पर आधारित है।
भासन चार द्वीप
- बांग्लादेश सरकार द्वारा रोंहिग्या शरणार्थियों को बसाने के लिए विकसित एक खूबसूरत द्वीप है। हाल ही में चक्रवाती खतरों के कारण भासन चार द्वीप को बांग्लादेश ने रोहिंग्या लोगों को बसाने की प्रक्रिया/योजना पर रोक लगाकर उसके वैकल्पिक उपयोग के लिए मंजूरी दे दी है।
- अपनी खूबसूरती के कारण इस द्वीप को “चार पिया द्वीप” के नाम से जाना जाता है। बंगाल की खाड़ी में वर्ष 2006 में इसका निर्माण हिमालयन गाद के जमाव से हुआ है।
रीवा सौर परियोजना
- मध्य प्रदेश के रीवा जिले में स्थित एशिया की सबसे बड़ी (750MW) सौर ऊर्जा का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है।
- इस परियोजना को ठोस संरचना, उत्कृष्टता तथा नवाचार के लिए “world group president award”से सम्मानित किया गया तथा प्रधानमंत्री की “अ बुक ऑफ इन्नोवेशन : न्यू बिगनिंग्स”मे भी शामिल किया गया है। इससे उत्पादित कुल बिजली का 24 % हिस्सा दिल्ली मेट्रो तथा शेष मध्य प्रदेश बिजली वितरण कंपनियों को दिया जाएगा।
- यह सौर परियोजना “ग्रिड समता और अवरोध” को तोड़ने वाली देश की पहली सौर परियोजना थी।
Team rudra
Abhishek Kumar Verma
Amarpal Verma
Krishna
Yograj Patel
anil Kumar Verma
Vivek Pandey
Prashant Yadav
Dr.Sant lal
Sujata Singh
Geography team mppg college ratanpura mau
- Surjit Gupta
- Saty Prakash Gupta
- Shubham Singh
- Akhilesh Kumar
