कार्बन उत्सर्जन से चेन्नई में भारी वर्षा की आशंका
- IIT चेन्नई का शोध है।
- चेन्नई ऐसा शहर है जहां प्रति व्यक्ति ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन उच्चतर श्रेणी में है।
प्रभाव-
- बाढ़
- स्थानीय समुदायों को खतरा।
कार्बन उत्सर्जन एवं उसके प्रभाव-
- कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन –
प्राकृतिक – प्राकृतिक जंगल, पौधे, जलीय सूक्ष्मजीव, ज्वालामुखी
मानव जनित – हिटिंग, वाहनों से, स्वेच्छा से लगाई आग।
- इससे जलवायु परिवर्तन होता है तथा मानव जीवन के लिए गंभीर परिणाम हो सकते हैं।
REDD + कार्यक्रम ( reducing Emissions from deforestation and forest degradation)
- UGANDA,REDD + कार्यक्रम के माध्यम से उत्सर्जन में कमी के परिणाम प्रस्तुत करने वाला प्रथम अफ्रीकी देश बना।
उद्देश्य –
- निर्वनीकरण और वन निम्नीकरण में कमी के माध्यम से कार्बन उत्सर्जन में कमी लाना है।
- यह कार्यक्रम UNFCCC के भागीदार देशों द्वारा विकसित एक तंत्र है।
REDD+चरण-
1- तत्परता -राष्ट्रीय REDD + रणनीति और क्षमता निर्माण का चरण।
2- कार्यान्वयन – प्रदर्शन गतिविधियों का चरण।
3- परिणाम आधारित भुगतान – उन विकासशील देशों जिनके द्वारा निश्चित अवधि के दौरान निर्वनीकरण पर रोक लगाई है, को वित्तीय प्रदान प्रदान करना ( ब्राजील ऐसा प्रथम राष्ट्र है) संयुक्त राष्ट्र REDD कार्यक्रम
- विकासशील देशों में निर्वाणीकरण और वन निम्नीकरण से होने वाले उत्सर्जन में कटौती (REDD+) की दिशा में संयुक्त राष्ट्र का सहयोग कार्यक्रम है।
- कार्यक्रम को FAO,UNDP और UNEP की निर्धारित भूमिका और तकनीकी विशेषता के आधार पर बनाया गया है।
नागालैंड मे कानून और व्यवस्था पर चिंता-
- सशस्त्र गिरोहों द्वारा संवैधानिक रूप निर्वाचित राज्य सरकार की वैधता को चुनौती दी जा रही है। इसलिए राज्यपाल ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा।
अनुच्छेद-371A(1) (b)
- नागालैंड राज्य की कानून और व्यवस्था संबंधित सभी मामलों पर राज्यपाल का निर्णय अंतिम होगा।
चर्चा –
- कानून व्यवस्था के पतन से नागरिक समाज के वर्गों की चिंताएं।
- राज्य में ससस्त्र समूह द्वारा अवैध वसूली का मुद्दा।
- 2015 में नागा शांति समझौते की घोषणा पर भी समझौते को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका जिसका कारण –
1- अलगाववादी संगठन (NSCN-IM)) द्वारा – नागालैंड का अलग ध्वज वाह संविधान की मांग।
2- राज्य में चल रहे समानांतर प्रशासनिक और अर्धसैनिक संरचना को समाप्त न करने की चाह।
3- यह ‘ग्रेटर नागालैंड’ की मूल अवधारणा में विश्वास रखते हैं।किल कोरोना अभियान ( 15 दिवसीय कार्यक्रम)
- यह कोविड-19 महामारी के प्रसार को रोकने के लिए मध्यप्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया डोर टू डोर स्क्रीनिंग कार्यक्रम है।
- इसकी शुरुआत 1 जुलाई 2020 को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से की जाएगी।
- इसके तहत कोविड-19 के अलावा डेंगू,मलेरिया व अन्य मौसमी बीमारियों से पीड़ित मरीजों को भी चिन्हित किया जाएगा
लाजरस चकवेरा
- हाल ही में इन्हें अफ्रीकी देश मलावी का राष्ट्रपति चुना गया है। (कुल 58.57% मत प्राप्त हुए)
- उल्लेखनीय है कि मई में आयोजित राष्ट्रपति चुनाव में तत्कालीन राष्ट्रपति पीटर मुथारिका को चुना गया था किंतु विपक्षी दलों ने चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए कोर्ट की शरण ली।
- कोर्ट ने जांच के दौरान आरोपों को सही पाया और चुनाव रद्द किया पुनः हुए मतदान में लाजरस चकवेेरा मलावी के राष्ट्रपति चुने गए।
- मलावी, दक्षिण पूर्वी अफ्रीका का एक स्थल रुद्ध (लैंडलॉक्ड) देश है।
- इसकी अधिकांश आबादी कृषि पर आधारित है यह उत्तर में तंजानिया, पूर्व में मलाई झील,दक्षिण में मोजांबिक और पश्चिम में जांबिया से घिरा हुआ है।
कोवाक्सीन (covaxin)
- यह भारत की पहली कोविड-19 की संभावित वैक्सीन है जिसे DCGI अर्थात drug controller general of India द्वारा प्रथम व दूसरे चरण के लिए मानवीय परीक्षण की अनुमति मिल गई है।
- इस वैक्सीन को हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक कंपनी द्वारा ICMR (नई दिल्ली )व भारतीय विषाणु विज्ञान संस्थान (NIV- National institute of virology)) पुणे के सहयोग से विकसित किया गया है।
आधार आधारित डेटाबेस ( Aadhar based database)
- केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया यह एक डिजिटल कार्यक्रम है।
- इसका उद्देश्य किसानों को खरीद मूल्य का भुगतान सीधे उनके खातों में हस्तांतरित करना व कृषि उन्मुख योजनाओं को डिजिटल बनाना है।
- इसके तहत किसानों के डाटा बेस के साथ उनके भ-ूभाग का भी नक्शा तैयार किया जाएगा।
- पहले चरण में भारत के 9 राज्यों के लगभग 50 मिलियन किसानों का विवरण तैयार किया जाएगा।
के ० के ० वेणुगोपाल
- हाल ही में भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने केके वेणुगोपाल को एक बार पुनः भारत के अटॉर्नी जनरल के पद पर नियुक्त किया है।
- इनकी नियुक्ति 1 वर्ष के लिए की गई है ध्यातव्य है कि इनका कार्यकाल 30 जून 2020 को समाप्त हो गया था।
- इन्हें 2017 में भारत के 15 वे अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त किया गया था
- संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत भारत का अटार्नी जनरल का पद सुनिश्चित किया गया है।
- यह भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है तथा उच्चतम न्यायालय में सरकार का प्रमुख अधिवक्ता होता है।
- अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और यह व्यक्ति ऐसा होता है जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने की भी योग्यता रखता हो।
अर्थव्यवस्था
भारतीय रिजर्व बैंक के पर्यवेक्षण के अंतर्गत सहकारी बैंक
अन्य तथ्य –
- सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार सहकारी बैंक शेर फांसी अधिनियम -2002 के तहत बैंकों की परिभाषा में आते हैं। उल्लेखनीय है कि यह अधिनियम NPA की वसूली के लिए एक प्रभावी उपकिरण हैं।
- सहकारी बैंक से आशय ऐसे वित्तीय संस्थानों से है जो शहरी और गैर शहरी दोनों क्षेत्रों में छोटे व्यवसायों को ऋण सुविधा प्रदान करते हैं।
- यह संबंधित राज्यों के सहकारी समिति अधिनियम या बहु राज्य सरकारी समिति अधिनियम -2002 के तहत पंजीकृत है।
व्यक्तित्व :- नरसिम्हा राव
संदर्भ –
- तेलंगाना सरकार पी ० नरसिम्हा राव की जन्मशती के अवसर पर वर्ष भर चलने वाले कार्यक्रमों की शुरुआत की है।
विषय में –
1- 1930 के बंदे मातरम आंदोलन में शामिल।
2- 16 भाषाओं के जानकार
3- आर्थिक सुधार के लिए विशेष रूप से उन्हें याद किया जाता है।
4- new economic policy – 1991
महत्वपूर्ण कदम –
i – SEBI Act -1992
ii – GDRs – को अनुमति
III – NSE – (1996) की शुरुआत।
IV – look East policy
V – शीत युद्ध के दौर में नई प्रकार की diplomacy
VI – FDI की सीमा 40% से बढ़ाकर 51% ( संयुक्त उद्यमों में) की गई भारत में पुलिस व्यवस्था के कुछ मुद्दे-
- पुलिस की जवाबदेही
- अपराध जांच
- भारत में अपराध की जांच और अपराध को कम करना
- कमजोर पुलिस का बुनियादी ढांचा
- पुलिस पब्लिक संबंध
- प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ में Sc के निर्देश
- पुलिस सुधार लागू करने की तत्कालिकता क्यों है?
- आगे का रास्ता
- निष्कर्ष
चर्चा में क्यों-
- राष्ट्रमंडल मानवाधिकार पहल की कार्यकारी समिति (भारत) द्वारा जारी बयान के अनुसार तमिलनाडु के दो व्यापारियों की कथित हत्या और यातना भारत की विघटित आपराधिक न्याय प्रणाली को इंगित करती हैं।
परिचय-
पुलिस – राज्य सूची
- पुलिस बल राज्य द्वारा अधिकार प्रदत्त व्यक्तियों का एक निकाय है जो राज्य द्वारा निर्मित कानूनों को लागू करने, संपत्ति की रक्षा और नागरिक अव्यवस्था को सीमित रखने का कार्य करता है।
भूमिका -प्राथमिक भूमिका-
- कानूनों को बनाए रखना और लागू करना।
- अपराधों की जांच करना।
- देश में लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना।
NOTE–
- भूमिका अच्छी तरह निभाने के लिए कर्मियो,हथियार, फोरेंसिक, संचार और परिवहन सहायता के मामले में अच्छी तरह से सुसज्जित होने की आवश्यकता है।
- व्यावसायिक रूप से अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए परिचालन स्वतंत्रता की आवश्यकता है।
पुलिस सुधार की आवश्यकता-
- भारत के अधिकांश राज्यों ने अपने पुलिस संबंधी/कानून ब्रिटिश काल के 1861 के अधिनियम के आधार पर बनाए हैं जिसके कारण ये सभी कानून भारत की मौजूदा लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है।
- देश के अधिकांश राज्यों में पुलिस की छवि तानाशाही पूर्ण, जनता के साथ मित्रवत ना होना और अधिकारों का दुरुपयोग करने वाली रही है। ऐसे में आम जनता के बीच पुलिस की छवि में सुधार करना काफी महत्वपूर्ण है ताकि जनता को पुलिस के साथ जोड़ सकें।
- भारतीय पुलिस व्यवस्था में आवश्यक तकनीक का अभाव है इसलिए गुणवत्तापूर्ण जांच के लिए नवीन तकनीकी क्षमताओं की आवश्यकता है जिससे उचित न्याय मिलने की प्रक्रिया त्वरित हो सके।
आयोग एवं समितियां-
- राष्ट्रीय पुलिस आयोग या धर्मवीर आयोग 1977-81
- प्रत्येक राज्य के लिए एक प्रदेश सुरक्षा आयोग का गठन।
- पुलिस प्रमुख का कार्यकाल तय करना।
- एक नया पुलिस अधिनियम।
रूबीरो समिति 1998-
पदमनाथ समिति 2000-
- पुलिस बल की भर्ती प्रक्रियाओं प्रशिक्षण कर्तव्यों और जिम्मेदारियों पुलिस अधिकारियों का व्यवहार और पुलिस जांच का अध्ययन
शाह आयोग-
- राजनीतिक प्रभाव से मुक्त करने की बात
- मलिमथ समिति 2002-03
- पुलिस अधिनियम मसौदा समिति 2005
- प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ 2006 मे SC के निर्देश
- 2nd ARC 2007
- पुलिस अधिनियम मसौदा समिति – 2.0- 2015
पुलिस की जवाबदेही-
- शक्ति का दुरुपयोग रोकने के लिए
- पुलिस की राजनीतिक कार्यपालिका के प्रति जवाबदेही
- स्वतंत्र पुलिस निगरानी अधिकारी
- वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के आंतरिक जवाबदेही
अपराध जांच-
- Acc. to UN -प्रति लाख व्यक्तियों पर 222 पुलिस
- भारत-प्रति लाख व्यक्तियों पर 181 पुलिस (वास्तविक 137)
भारत में अपराध की जांच एवं अपराध को कम करना-
- भारतीय दंड संहिता 1860 के तहत दर्ज अपराधों के लिए सजा दर 47% थी।(2015 मे)
- 19वीं विधि आयोग के अनुसार कारण- जांच की खराब गुणवत्ता’
Poor polcing Infrastructure-
- आधुनिक पुलिसिंग के लिए मजबूत संचार सहायता अत्याधुनिक हथियार ,उच्च स्तर की गतिशीलता की आवश्यकता है। CAG ने कमियों को नोट किया है।
Polcie – public relation-
- विश्वास ,सहयोग और समर्थन की आवश्यकता है।
- 2nd ARC- “पुलिस जनसंपर्क असंतोषजनक स्थिति में है। क्योंकि लोग पुलिस को भ्रष्ट ,अक्षम ,राजनीतिक रूप से पक्षपात पूर्ण और गैर जिम्मेदार , मानते हैं।”
प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ में Sc के निर्देश 2006-
- हर राज्य में एक राज्य सुरक्षा आयोग का गठन ( पुलिस के प्रदर्शन का मूल्यांकन करेगा)
- पुलिस स्थापना बोर्ड का गठन (पोस्टिंग, हस्तांतरण, पदोन्नति का फैसला)
- राज्य व जिला स्तर पर पुलिस की शिकायतें (गंभीर कदाचार, सत्ता का दुरुपयोग के लिए)
- न्यूनतम कार्यकाल 2 साल (DGP और अन्य पुलिस अधिकारियों)
- जांच पुलिस को कानून और व्यवस्था पुलिस से अलग करे (त्वरित जांच, बेहतर विशेषज्ञता, बेहतर तालमेल के लिए)
- राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग का गठन (CAPF के प्रमुख के रूप में उम्मीदवारों को शार्ट लिस्ट करने के लिए)
पुलिस सुधार लागू करने में तात्कालिकता क्यों?
- भारत एक आर्थिक और राजनीतिक महाशक्ति बनाने की दिशा में तेजी से प्रगति कर रहा है। हमारी पुलिस व्यवस्था पिछले युग के फ्रेम में जमी नहीं रह सकती है।Internet and New Social Media के कारण सामाजिक और तकनीकी परिवर्तनों का हिमस्खलन तेजी से प्रकृति,तीव्रता और अपराध की पहुंच को बदल रहा है, जिससे वैश्विक आतंकवाद के अभूतपूर्व अराजकता और भयावह आयाम हो रहे हैं।
- पुलिस सुधार की दिशा में अतीत में उपयोग किए जाने वाले पारंपरिक और रैखिक उपकरण पर्याप्त नहीं हो सकते हैं।
- हमारे आपराधिक न्याय प्रणाली और हमारे जमीनी स्तर के पुलिस संस्थानों को मजबूत करने की तत्काल आवश्यकता है।
- वर्तमान और उभरती चुनौतियों से निपटने के लिए पुलिस को तैयार करना अपनी खोजी क्षमताओं और आपातकालीन प्रक्रियाओं ,बुनियादी ढांचे को मजबूत करें।
- चुनौतियों से निपटने के लिए व्यापक, अधिक सहयोगी और अभिनव दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है और इसमें समन्वित व परस्पर प्रतिक्रिया की एक श्रृंखला शामिल होती है।
आगे की राह (निष्कर्ष)
- भारत सरकार को सर्वोच्च प्राथमिकता के तौर पर संसद के समक्ष पुलिस हिरासत में होने वाली यातना से संबंधित एक मसौदा कानून तैयार करने का प्रयास करने चाहिए। साथ ही सरकार को UNCAT के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की घोषणा करनी चाहिए।
- वर्तमान में भारतीय पुलिस व्यवस्था को एक नई दिशा नई सोच और नए आयाम की आवश्यकता है।
- समय की मांग है कि पुलिस नागरिक स्वतंत्रता और मानव अधिकारों के प्रति जागरूक हो और समाज के सताए हुए तथा वंचित वर्ग के लोगों के प्रति संवेदनशील बने
प्रधान मंत्री जन विकास कार्यक्रम (PMJVK)-
- अल्पसंख्यक समुदायों के शैक्षणिक सशक्तिकरण एवं रोजगार उन्मुख कौशल विकास को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने बहु क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (Multi-Sectoral Development Program) का नाम बदलकर (PMJVK) के रूप में इसका पुनर्गठन किया है।
उद्देश्य-अल्पसंख्यक समुदाय के सामाजिक- आर्थिक विकास के लिए स्कूल, कॉलेज, छात्रावास, कौशल विकास केंद्र जैसे बुनियादी सुविधाओं का विकास करना है।
गगनयान
- कोविड-19 महामारी के कारण भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान का प्रक्षेपण प्रभावित नहीं होगा।
- शुरुआत -2018
- लक्ष्य-2022 तक पूरा करने का।
भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्रशिक्षण केंद्र (INSPACe) (Indian National Space Promotion And Authorization Centre)
- केंद्रीय परमाणु ऊर्जा एवं अंतरिक्ष मंत्री ने बताया कि इसरो की गतिविधियों में निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए (INSPACe) नामक एक नियामक संस्था की स्थापना की जानी है।
- यह संस्थान निजी कंपनियों को एक समान अवसर प्रदान करने एवं उनकी भागीदारी को प्रोत्साहित करने में मदद करेगी।
प्लेसवो (Placebo)-
- प्लेसवो एक ऐसा पदार्थ है जो दवाओं से मिलता- जुलता है किंतु उसमें सक्रिय दवा नहीं होती है।
- कभी-कभी किसी रोगी में प्लेसवो के कारण एक सकारात्मक या नकारात्मक प्रतिक्रिया हो सकती है। इन प्रतिक्रियाओं को प्लेस्वो प्रभाव के रूप में जाना जाता है।
मिशन सागर-
- मिशन सागर के अंतर्गत दक्षिणी हिंद महासागर क्षेत्र में भारतीय नौसेना का एक जहाज INS केसरी तैनात किया गया है।
- एक विशेष COVID राहत मिशन के अंतर्गत इसे मालदीव, मारीशस, मेडागास्कर कोमोरोस आइलैंड, सेशल्स में खाद्य सहायता व आवश्यक मेडिकल वस्तुएं भेजी गई थी।
सीमा संबंधी दावे-दक्षिणी एशिया में सीमाओं का पुर्नकल्पना
- राज्य केंद्र वाद (State-Centrism) संकल्पना के अंतर्गत राष्ट्र राज्य की सीमाओं के भीतर केवल राज्य ही एकमात्र निर्णायक होता है।
- इस संकल्पना के अनुसार- राज्य अन्य राज्यों के साथ वार्ता में राष्ट्रीय हितों को स्पष्ट रूप से प्रभावित व उसका प्रतिनिधित्व करता है।
चर्चा का कारण-
- दक्षिणी एशियाई देशों में विवाद
- सीमा विवादों के समाधान के बजाय उसे नियंत्रित किया गया।
- सीमाई लोगों के हितों का ध्यान में नहीं रखना तथा सीमाओं को अधिक मूल्यवान समझना।
समय की मांग –
- दक्षिणी एशिया को एक राज्यों के क्षेत्र के रूप में नहीं बल्कि विभिन्न क्षेत्रों के क्षेत्र के रूप में देखे जाने की आवश्यकता।
- बहुलता, भिन्नता एवं समावेशीता के साथ साझे मूल्योंको मान्यता देने की आवश्यकता।
- Political correctness के आधार पर मुद्दों को हैंडल करने के बजाए स्वाभाविक तौर पर तैयार किए गए उपायों को अपनाया जाना चाहिए।
Team rudra
Shri Abhishek Kumar Verma
Shri Amarpal Verma
Shri Krishna
Shri Yograj Patel
Shri anil Kumar Verma
Geography team mppg college ratanpura mau
- Surjit Gupta
- Saty Prakash Gupta
- Shubham Singh
- Akhilesh Kumar
