TRIFOOD पार्क की स्थापना
सन्दर्भ
जनजातीय मामले मंत्रालय के तहत कार्यरत ट्राइफेड (Tribal Cooperative Marketing Development Federation of India) ने मध्य प्रदेश में ट्राइफ़ूड पार्क स्थापित करने के लिए अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
मुख्य बिंदु
- इस कार्य स्वयं सहायता समूहों, ट्राइफर्ड पार्कों, वन धन विकास केंद्र के माध्यम से किया जायेगा।
- वे मशीनरी और उपकरण प्रदान करेंगे, स्वयं सहायता समूहों की पहचान करेंगे, प्रशिक्षण और बुनियादी ढांचे का निर्माण करेंगे।
- वे अन्य गतिविधियों जैसे बागवानी, मत्स्य पालन, फूलों की खेती, पशुपालन और शिल्प पर भी ध्यान केंद्रित करेंगे।
TRIFOOD क्या है?
- TRIFOOD जनजातीय मामले मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय और TRIFED की एक संयुक्त पहल है।
- इसे अगस्त 2020 में वन धन योजना के तहत लॉन्च किया गया था ।
- ट्राइफ़ूड पार्क खाद्य प्रसंस्करण केंद्र हैं।
मुख्य कार्य क्या हैं?
- TRIFOOD पार्क वन धन केंद्रों से कच्चे माल की खरीद करेगा। फिर उन्हें ट्राइब्स इंडिया आउटलेट के माध्यम से पूरे देश में बेचा जाएगा।
सातवीं अनुसूची
चर्चा में क्यों
पर्यटन को समवर्ती सूची में रखने की मांग भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा।
- अनुच्छेद 246 – संघ व राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन।
संघ सूची – इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है।
राज्य सूची – इन विषयों पर राज्य सरकार को कानून बनाने का अधिकार है।
समवर्ती सूची – केंद्र और राज्य दोनों,हालांकि विवाद की स्थिति में केंद्र द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है।
न्यायिक निरर्हरता
जब पीठासीन न्यायिक अधिकारी / प्रशासनिक अधिकारी द्वारा हितों के टकराव के कारण किसी न्यायिक सुनवाई / आधिकारिक कार्रवाई में भाग लेने से इनकार करने को न्यायिक निरर्हरता (judicial disqualification) कहा जाता है।
सुनवाई से इनकार करने हेतु सामान्य आधार
- पक्षपात
- व्यक्तिगत हित
- पूर्व अनुभव
- व्यक्तिगत परिचय
- न्यायाधीशों के अधिनिर्णयन , टिप्पणियां / आचरण।
अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूति आयोग
चर्चा में क्यों
हाल ही में, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण, (IFSCA),(IOSCO) का सहयोगी सदस्य बन गया।
भारत में IFSCA
- देश का पहला IFSC गांधीनगर ( गुजरात) – गुजरात वित्तीय तेल सिटी (GIFT)
- भारत सरकार द्वारा IFSC को नियमित करने के लिए 27 अप्रैल 2020 को गुजरात में IFSCA का गठन किया गया।
IOSCO
- यह विश्व के प्रतिभूति नियामकों को एक मंच पर लाने वाला अंतरराष्ट्रीय संगठन है।
- यह प्रतिभूतियों का मानक भी निर्धारित करता है इसमें यह G-20 के वित्तीय स्थिरता बोर्ड ( FSB) का सहयोग लेता है।
- स्थापना – 1985
सुभाष चंद्र बोस
- नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने वर्ष 1943 में जापान के कब्जे वाले सिंगापुर में आजाद हिंद की अस्थाई सरकार का गठन करने की घोषणा की।
- इस सरकार को आरजी हुकूमत-ए-आजाद हिंद के नाम से भी जाना जाता है। इस सरकार को धुरी राष्ट्रों जापान, जर्मनी, इटली और उनके सहयोगियों का समर्थन प्राप्त था।
- उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के उत्तरार्ध काल में अस्थाई निर्वासित सरकार के बैनर तले भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराने के लिए संघर्ष शुरू किया
- सुभाष चंद्र बोस को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दो बार अध्यक्ष चुना गया। ( हरिपुर अधिवेशन-1938 और त्रिपुरी अधिवेशन- 1939)
- उन्होंने 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और बंगाल में कांग्रेस के भीतर ही ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया।
इथेनॉल उत्पादन
- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में इथेनॉल आसवन क्षमता को बढ़ाने के लिए संशोधित योजना को मंजूरी दी है।
- इसके तहत सीरा के अलावा ( चावल, गेहूं,, जौ, मक्का और सोरहम ) गन्ना और चुकंदर जैसी खाद्य वस्तुओं से एथेनाल का उत्पादन किया जाएगा।
- इस योजना के तहत उत्पादन और आसवन क्षमता में 1000 करोड़ लीटर तक की वृद्धि होगी।और वर्ष 2030 तक पेट्रोल में 20% एथेनॉल के मिश्रण को पूरा करने में मदद मिलेगी।
- इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (ethanol blended petrol -EBP) कार्यक्रम को वर्ष 2003 में शुरू किया गया था।
- इसका उद्देश्य वैकल्पिक और पर्यावरण के अनुकूल ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देना है।
Team rudra
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