एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (AIIB)
- यह एक बहुपक्षीय विकास बैंक है।
- यह एशिया और उसके बाहर के सामाजिक और आर्थिक परिणामों में सुधार के लिए एक मिशन के रूप में कार्य करता है।
- AIIB ने जनवरी 2016 में कार्य करना शुरू किया और वर्तमान में इसके 103 अनुमोदित सदस्य हैं।
- इसका मुख्यालय बीजिंग में है।
- अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक (IBRD) अथवा एशियाई विकास बैंक (ADB) के सदस्यों को AIIB की सदस्यता प्रदान की जाती है।
- बैंक की कुल पूंजी 100 बिलियन डॉलर है, जो ADB की पूंजी के 2/3 के बराबर है तथा विश्व बैंक की लगभग आधी पूंजी के बराबर है।
चर्चा में क्यों?
- हाल ही में भारत सरकार मुंबई रेलवे विकास निगम और AIIB ने मुंबई में उपनगरीय रेलवे प्रणाली की नेटवर्क क्षमता, सेवा गुणवत्ता और सुरक्षा में सुधार के लिए 500 मिलियन डॉलर की मुंबई शहरी परिवहन योजना- III के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए।
विद्युत (संशोधन) विधेयक- 2020
- हाल ही दिल्ली सरकार ने सदन के अध्यक्ष से केंद्र सरकार के कृषि संबंधी 3 अध्यादेशो तथा विद्युत संशोधन विधेयक- 2020 को निरस्त करने के लिए प्रस्ताव पेश करने की अनुमति मांगी है।
विधेयक के विवादास्पद बिंदु
- कुछ राज्यों का आरोप है कि केंद्र ने राज्यों से परामर्श नहीं किया जबकि बिजली ‘समवर्ती सूची’ का विषय है।
- इस विधेयक का उद्देश्य ‘सब्सिडी’ समाप्त करना है।
- किसानों सहित सभी उपभोक्ताओं को शुल्क का भुगतान करना होगा और सब्सिडी प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से उनके खाते में भेजी जाएगी।
राज्य इस प्रावधान से आशंकित है क्योंकि
- लोगों को बिजली शुल्क के रूप में एक बड़ी राशि का भुगतान करना पड़ेगा।
- शुल्क न चुकाने की स्थिति में दंड का प्रावधान तथा उनकी बिजली कनेक्शन भी काटा जा सकता है।
- इस विधेयक में राज्यों को शुल्क निर्धारित करने के अधिकार से वंचित कर दिया गया है। इसका दायित्व केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त प्राधिकरण को सौंपा गया है।
- इसके अंतर्गत राज्य की बिजली कंपनियों के लिए केंद्र द्वारा निर्धारित अक्षय ऊर्जा का न्यूनतम प्रतिशत क्रय करना अनिवार्य किया गया है।
- यह प्रावधान कम-नकद पूंजी वाली पावर फर्मो के लिए हानिकारक होगा।
स्थानीय स्वशासन व महिलाएं
हरियाणा सरकार पुरुषों और महिला उम्मीदवारों के लिए पंचायत चुनाव में 50:50 फ़ीसदी आरक्षण प्रदान करने के लिए एक विधेयक लाने की योजना बना रही है।
प्रमुख बिंदु
- हरियाणा इस प्रकार की विधि अपनाने वाला देश का पहला राज्य होगा।
- यह फार्मूला सरपंचों, ग्राम वार्डो, खंड समितियों और जिला परिषदों के सदस्यों के पद पर लागू किया जाएगा।
- यदि किसी वार्ड या गांव की अध्यक्षता एक पुरुष द्वारा की जाती है तो इसका प्रतिनिधित्व अगले कार्यकाल में एक महिला द्वारा की जाएगी।
- इस विधेयक का उद्देश्य लोकतंत्र के वास्तविक मूल्य समानता की स्थापना करना है।
भागीदारी
वर्ष 1992 में भारत सरकार द्वारा विकेंद्रीकरण की ओर विशेष ध्यान दिया गया तथा भारतीय संविधानय संशोधन अधिनियम के द्वारा स्थानीय निकायों सेेे संबंधित प्रावधानों का संविधान में व्यवस्था किया गया जिसके माध्यम से महिलाओं तथा SC,ST के लिए स्थानीय स्वशासन में आरक्षण का प्रावधान किया गया।
तालिबान प्रतिनिधि मंडल का पाकिस्तान दौरा
हाल ही तालिबान के दोहा स्थित राजनीतिक कार्यालय से एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल अफगानिस्तान शांति प्रक्रिया पर पाकिस्तानी नेतृत्व से चर्चा के लिए पाकिस्तान पहुंचा।
प्रमुख बिंदु
- तालिबान के राजनीतिक प्रमुख मुल्ला अब्दुल गनी बरादर के नेतृत्व में यह उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल इस्लामाबाद पहुंचा।
- पाकिस्तान के विदेश मंत्री के अनुसार पाकिस्तान अफगान मुद्दे पर एक मध्यस्थ सहायक की भूमिका निभा रहा है, जिसके कारण अमेरिका व तालिबान के बीच समझौता सुनिश्चित हो सका है तथा अब इसका भविष्य अफगानिस्तान प्रशासन पर निर्भर करता है।
- यह बैठक ऐसे समय में हो रही है जब दोनों तरफ से कैदियों के हस्तांतरण के विवादित प्रावधान के बीच अफगान शांति वार्ता पुनः स्थगित हो गई है।
ग्लैंडर्स बीमारी ( Glanders Disease)
चर्चा में क्यों
दिल्ली उच्च न्यायालय ने नगर निकायों से घोड़ों तथा अन्य जानवरों में होने वाली ग्लैंडर्स बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए PETA इंडिया ( people for the ethical treatment of animals) के आवेदन पर दिल्ली सरकार व अन्य को नोटिस जारी किया है।
नोट – पेटा ने घोड़ों, खच्चरो, ट्टटुओ और गधों में होने वाली इस बीमारी पर अंकुश लगाने के पशुओं में “ संक्रामक एवं संसर्गजन रोगों के नियंत्रण तथा रोकथाम अधिनियम- 2009” तथा राष्ट्रीय कार्य योजना क्रियान्वित करने के लिए दिशा-निर्देश जारी करने की मांग की थी।
ग्लैंडर्स के बारे में
- यह संक्रामक बीमारी है जो बैक्ट्रियन बुर्खोल्डेरिया मल्ली ( bacterium burkhaldriya Malli ) नामक जीवाणु के कारण फैलती है।
- यह बीमारी मुख्य रूप से घोड़ों में पाई जाती है, हालांकि मनुष्यों में भी हो सकती है तथा बकरियों, कुत्तों व बिल्लियों जैसे स्तनधारी में भी स्वत: फैल सकती है।
- यह संक्रमित जानवरों की श्वास वायु तथा दूषित धूल के माध्यम से भी संचारित हो सकती है।
लक्षण
ठंड लगना और पसीना के साथ बुखार, मांस पेशियों व सीने में दर्द, सिर दर्द, नाक बहना, प्रकाश संवेदनशीलता इत्यादि।
डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ( DFCCIL)
- रेल मंत्रालय के अधीन एक विशेष उद्देश्य संवाहक है जिसके अंतर्गत तीन dedicated Freight corridor (DFC) परियोजनाओं को पूरा करने के लिए तैयार किया गया है।
- DFCCIL कंपनी अधिनियम 1956 के तहत 30 अक्टूबर 2006 को कंपनी के रूप में पंजीकृत है।
- पहले चरण में DFCCIL पश्चिमी DFC ( 1504 km) और पूर्वी DFC ( 1856 km) का निर्माण कर रहा है। कुल लंबाई 3360km हैं।
बोडा जनजाति
- ओडिशा के मलकानगिरी पहाड़ी में रहने वाला आदिवासी समुदाय है।
- विशेष रुप से कमजोर आदिवासी समूह ( PVTG) के अंतर्गत आते हैं।
- आबादी 7000
- रेमो वोडा अथवा बोडो अन्य नाम है। बोडो भाषा में रेमो का अर्थ – लोग
- बोडा ऑस्ट्रोएशियाटिक जनजाति है जो जंगली जयपुर पहाड़ियों के वंशज निवासी हैं।
गुवाहाटी में भारत का सबसे लंबा नदी रोपवे (असम)
- यह रोपवे ब्रह्मपुत्र नदी के दोनों किनारों को जोड़ेगा जिसकी लंबाई 1.8 किलोमीटर है, इसमें दो केबिन है। हर केबिन में 30 यात्री बैठ सकते हैं।
सूक्ष्म शैवाल से कम लागत वाला बायोडीजल
- इंस्पायर फैकेल्टी फैलोशिप ( INSPIRE facility fellowship) प्राप्त करने वाले वैज्ञानिक इसका विकास कर रहे हैं।
- National institute of technology ( NIT) तिरुचिरापल्ली (तमिलनाडु) के शोधकर्ताओं ने सूक्ष्म शैवाल के उपयोग को बढ़ावा देने तथा नवीकरणीय एवं सतत स्रोत से वैकल्पिक ईंधन की खोज कर रहे हैं।
नोट –
- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (DST) द्वारा स्थापित Innovation in science pursuit for inspired research ( INSPIRED) प्रोग्राम का उद्देश्य युवाओं को विज्ञान के रचनात्मक खोज के प्रति आकर्षित करना है।
- शोधकर्ताओं ने समुद्री सूक्ष्म शैवाल की विभिन्न प्रजातियों जैसे – पिकोक्लोरम एसपी, स्केनडेसमॉस एसपी, क्लोरेला एसपी आदि को अलग किया है।
- बायोडीजल उत्पादन के लिए कुल जैव कार्बन सामग्री एवं ट्राईसिल एलिसाइड सामग्री के संदर्भ में उनकी क्षमता के लिए इन प्रजातियों को अलग किया गया।
नोट –
Switchable palanty solvent (SPS)
- ऊर्जा कुशल स्विचेबल विलायक है जिसे थर्मल प्रक्रियाओं की अनुपस्थिति में प्राप्त किया जा सकता है और पर्यावरण पर बिना किसी प्रभाव के शैवाल लिपिड निष्कर्षण के लिए हरे रंग के विलायक के रूप में पुनः उपयोग किया जा सकता है।
सुपर एप
संदर्भ
- टाटा समूह द्वारा अगले वर्ष की शुरुआत तक एक सुपर ऐप लांच करने की तैयारी की जा रही है।
सुपर एप?
- एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसके माध्यम से वह ग्राहकों को एक ही स्थान पर कई प्रकार की सुविधाएं /सेवाएं उपलब्ध कराता है।
भारत में सुपर एप की प्रासंगिकता
- भारत में इंटरनेट के उपयोगकर्ता अधिकतर इसका इस्तेमाल अपने फोन के माध्यम से करने के कारण सुपर एप बनाने में भारतीय कंपनियां अधिक रूचि ले रही हैं।
- भारत में इसके उपयोग से आर्थिक लाभ के साथ उपभोक्ताओं के व्यवहार को समझने में सहायक है।
सुपर ऐप से जुड़ी चिंताएं
- एकाधिकार की संभावना में वृद्धि
- डेटा गोपनीयता से जुड़ी चिंता
- एकत्र डाटा का गलत उपयोग
आगे की राह
- विकसित देशों में सुपर ऐप के प्रचलन में कमी का एक बड़ा कारण डेटा सुरक्षा से जुड़ी चिंताए
- भारत में डेटा सुरक्षा से जुड़े किसी कानूनी प्रावधान के साथ जन जागरूकता की भारी कमी
- सरकार द्वारा सुपर ऐप कंपनियों की गतिविधियों की निगरानी के साथ प्रभावी कानूनों का निर्माण के लिए विशेषज्ञों से परामर्श तथा जन जागरूकता में वृद्धि के लिए विशेष प्रयास की आवश्यकता।
चुनावी बाॅण्ड
क्या है?
- यह राजनीतिक दलों को दान देने हेतु एक वित्तीय साधन है।
- चुनावी बांड योजना- 2018 को 2 जनवरी 2018 को अधिकारिक गजट में अधिसूचित किया गया था।
- अधिकृत बैंक-भारतीय स्टेट बैंक
वैधता- 15 दिन
विवादास्पद स्थिति
- अनामिता
- वित्तीय अपारदर्शिता
- असममित अपारदर्शिता
- काले धन का माध्यम
आगे की राह
- भ्रष्टाचार के दुष्चक्र को तोड़ने और लोकतांत्रिक राजनीति की गुणवत्ता के क्षरण को रोकने के लिए साहसिक सुधारों के साथ राजनीतिक वित्तपोषण के प्रभावी विनियमन की आवश्यकता
मुंबई उपनगरीय रेलवे प्रणाली के क्षमता विस्तार पर समझौता
- हाल ही में भारत सरकार, महाराष्ट्र सरकार मुंबई रेलवे विकास निगम और एशियाई इन्फ्राट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने मुंबई में उपनगरीय रेलवे प्रणाली की नेटवर्क क्षमता, सेवा गुणवत्ता और सुरक्षा में सुधार के लिए 500 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
प्रमुख बिंदु
- मुंबई शहरी परिवहन परियोजना-iii यात्रियों को उच्च कार्बन सड़क परिवहन से दूर ले जाकर कार्बन उत्सर्जन को कम करने में मदद करेगी।
- परियोजना की कुल लागत 997 मिलियन डॉलर है। जिसमें 500 मिलियन डॉलर AIIB 310 मिलियन डॉलर महाराष्ट्र सरकार व 187 मिलीयन डॉलर रेल मंत्रालय द्वारा दी जाएगी।
- इस परियोजना से सड़क आधारित परिवहन की तुलना में तेज अधिक विश्वसनीय और उच्च गुणवत्ता वाली परिवहन सेवाएं प्रदान करके मुंबई की उपनगरीय रेलवे प्रणाली के यात्रियों को बेहतर गतिशीलता, सेवा व सुरक्षा प्रदान करने में सहायता करेगी।
- एक सर्वेक्षण के अनुसार मुंबई उपनगरीय सेवा प्रतिदिन 8 मिलीयन यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाता है और यह प्रति वर्ष लगभग 3% की दर से बढ़ रहा है।
- मुंबई महानगर क्षेत्र 22.8 मिलियन(2011) की आबादी के साथ भारत का सर्वाधिक आबादी वाला महानगरीय क्षेत्र है।
- AIIB(ASIAN INFRASTRUCTURE INVESTMENT BANK) की स्थापना दिसंबर 2015 में हुई तथा 2016 से इसने कार्य करना आरंभ किया।
सऊदी अरब-पाकिस्तान मतभेद
- हाल ही में पाकिस्तान सेना प्रमुख के नेतृत्व में सऊदी अरब के दौरे पर गए एक प्रतिनिधिमंडल को सऊदी क्रॉउन प्रिंस के साथ बैठक की अनुमति नहीं प्राप्त हो सकी जिसने पिछले कुछ समय से दोनों देशों के बीच मतभेद को और अधिक स्पष्ट कर दिया।
मतभेद के बिंदु
• वर्ष 2015 में पाकिस्तानी संसद ने यमन में अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सरकार को बहाल करने के सऊदी अरब के सैन्य प्रयास का समर्थन न करना।
- वर्ष 2019 में पुलवामा हमले के दौरान विग कमांडर अभिनंदन को छोड़ने के लिए पाकिस्तान पर दबाव बनाना सऊदी अरब द्वारा।
- पाकिस्तान ने कश्मीर मुद्दे पर भारत के खिलाफ पाकिस्तान का समर्थन न करने का आरोप लगाया साथ ही पाकिस्तान ने इस मामले में इस्लामिक सहयोग संगठन के नेतृत्व पर प्रश्न उठाया था।
- पाकिस्तान द्वारा तुर्की और मलेशिया का बढ़ता समर्थन भी इस मतभेद को बढ़ाने का एक बड़ा कारण है।
- पाकिस्तान के हालिया रवैये से नाराज होकर सऊदी अरब ने2018 में दिए 3 बिलियन अमेरिकी डालर के ऋण की वापसी की मांग की और विलंब भुगतान पर पाकिस्तान को तेल बेचने से इनकार कर दिया।
सऊदी अरब और भारत
- सऊदी अरब वर्तमान में भारत का चौथा (चीन, अमेरिका, जापान) सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है।
- ईंधन आपूर्ति में सऊदी अरब का महत्व भारत के लिए।
- पाकिस्तान पर दबाव बनाने में सहायक।
- चीन की विस्तार वादी नीतियों को प्रति संतुलित करने में सहायक।
न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971
- हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने अधिवक्ता प्रशांत भूषण को न्यायालय की आपराधिक अवमानना का दोषी पाया है।
- न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 के अनुसार न्यायालय की अवमानना दो प्रकार की होती है-
1-नागरिक अवमानना-न्यायालय के किसी भी निर्णय, डिक्री, निर्देश, आदेश,रिट अथवा अन्य किसी भी प्रक्रिया या किसी न्यायालय को दिए गए उपकरण के उल्लंघन के प्रति अवज्ञा को नागरिक अवमानना करते हैं।
2-आपराधिक अवमानना-यह किसी भी मामले का प्रकाशन है या किसी अन्य कार्य को करना है जो किसी भी न्यायालय के अधिकार का हनन या उसका न्यूनीकरण करता है, या किसी न्यायिक कार्यवाही में हस्तक्षेप करता है,या किसी अन्य तरीके से न्याय के प्रशासन में बाधा डालता है।
NOTE-
- इस अधिनियम के दोषी को क्षमा या 6 माह का साधारण कारावास या ₹2000 का जुर्माना या दोनों एक साथ हो सकता है।
Team rudra
Abhishek Kumar Verma
Amarpal Verma
Krishna
Yograj Patel
anil Kumar Verma
Rajeev Kumar Pandey
Prashant Yadav
Dr.Sant lal
Sujata Singh
Geography team mppg college ratanpura mau
- Surjit Gupta
- Saty Prakash Gupta
- Shubham Singh
- Akhilesh Kumar
- Sujit Kumar Prajapti
