विदेशी मुद्रा भण्डार का उच्चतम स्तर कारण और महत्व
- RBI द्वारा 4 सितंबर को जारी आंकड़ों के अनुसार भारत का विदेशी मुद्रा का भंडार 3.883 $बिलीयन बढ़कर 541.431 डॉलर बिलीयन के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। 5 जून 2020 को समाप्त सप्ताह में पहली बार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 500 बिलियन डॉलर को पार कर गया।
- किसी देश/अर्थव्यवस्था के पास उपलब्ध कुल विदेशी मुद्रा उसकी मुद्रा संपत्ति/भंडार कहलाती है। इसमें चार तत्व शामिल होते हैं-
1- विदेशी परिसंपत्तियां (विदेशी कंपनियों के शेयर, बाण्ड आदि)
2- स्वर्ण भंडार
3- IMF के पास रिजर्व कोष (Reserve Trench)
4- विशेष आहरण अधिकार (Special Drawing Rights SDR)
विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि के कारण
- कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आने के कारण तेल के आयात बिल में कमी आने से विदेशी मुद्रा की बचत हुई।
- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 20 सितंबर 2019 को corporate tax की दरों में कटौती की घोषणा के कारण भी वृद्धि होना शुरू हो गया।
- सोने की बढ़ती कीमतों ने भी विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ाने में मदद की है।
- वृद्धि का एक और प्रमुख कारण भारतीय स्टॉक बाजार में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश और FDI में वृद्धि है।
महत्त्व : Importance
- विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि से सरकार और RBI को देश के वाह्य व आंतरिक वित्तीय मुद्दों के प्रबंधन में आसानी होती है।
- यह आर्थिक मोर्चे पर किसी भी संकट में 1 वर्ष के लिए देश के आयात विल कवर करने के लिए पर्याप्त है।
- इस वृद्धि के परिणामत: डॉलर के मुकाबले रुपए को मजबूत करने में मदद की है। GDP के अनुपात में विदेशी मुद्रा भंडार लगभग 15% है।
- यह सरकार को मुद्रा आवश्यकता और दायित्वों को पूरा करने में सहायता प्रदान करता है।
भारत हाइपरसोनिक मिसाइल क्लब में शामिल
- भारत हाइपरसोनिक तकनीक विकसित करने वाला अमेरिका, रूस और चीन के बाद ‘चौथा’ ऐसा देश बन गया है।
- DRDO ने हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी प्रदर्शन वाहन (HSTDV) ओडिशा के व्हीलर द्वीप स्थित डॉ० एपीजे अब्दुल कलाम प्रक्षेपण केंद्र से सफल प्रक्षेपण किया।
- इसके माध्यम से हाइपरसोनिक स्क्रैमजेट प्रौद्योगिकी का सफल प्रदर्शन किया गया।
- यह स्वदेशी तकनीक ध्वनि की गति कि 6 गुना (Mack 6) गति से दूरी तय करने वाली मिसाइलों के विकास का मार्ग प्रशस्त करेंगी।
HSTDV क्या है?
- यह हाइपरसोनिक गति से उड़ान भरने हेतु मानवरहित स्कैमजेट प्रदर्शन विमान है।
- इसका प्रयोग भविष्य में लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलों में किया जा सकता है।
- इसका प्रयोग कम लागत पर उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए किया जा सकता है।
इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार
- इसकी स्थापना वर्ष 1986 में एक ट्रस्ट द्वारा की गई थी।
- इसमें एक एक प्रशस्ति पत्र के साथ 25 लाख रुपए का नकद पुरस्कार प्रदान किया जाता है।
- यह पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय शांति और विकास सुनिश्चित करने की दिशा मे काम करने वाले व्यक्तियों या संगठनों को दिया जाता है।
- हाल ही में ‘सर डेविड एटनबरो’ को 2019 के इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
International of cooling air for blue sky
- 7 सितंबर 2020 को विश्व में पहली बार इंटरनेशनल डे आप कूलिंग एयर फार ब्लू स्काई का आयोजन किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावेडकर ने कहा कि सरकार देश के सबसे प्रदूषित 122 शहरों में वायु प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है।
उद्देश्य –
- सभी स्तरों युवा, व्यक्ति, समुदाय, निगम और सरकार आदि पर इस संबंध में जन जागरूकता बढ़ाना है कि स्वच्छता, स्वास्थ्य, उत्पादकता, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण की दृष्टि से यह काफी महत्वपूर्ण है।
- साथ ही इस दिवस का उद्देश्य वायु गुणवत्ता जैसे महत्वपूर्ण विषय पर किए जाने वाले विविध अंतरराष्ट्रीय हित धारकों को एक साथ लाने के लिए एक रणनीतिक गठबंधन तैयार करना भी है।
- वर्ष 2020 के दिवस की थीम – “क्लीन एयर फॉर ऑल’रखी गई है
गंभीर समस्या के रूप में वायु प्रदूषण
- एक अनुमान के अनुसार संपूर्ण विश्व का लगभग 92 % हिस्सा वायु प्रदूषण के खतरे का सामना कर रहा है जिससे अनुमानित 7 मिलियन लोगों की मृत्यु समय से पहले हो जाती है।
- हवा में अवांछित गैसों की उपस्थिति से मनुष्य, पशुओं और पक्षियों को गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
- इसके कारण अम्लीय वर्षा का खतरा बढ़ा है जिससे पेड़ पौधे भवनों व ऐतिहासिक इमारतों को नुकसान पहुंचा है।
उपाय
- चुंकि प्रत्येक शहर में प्रदूषण के अलग-अलग स्रोत हैं इसलिए राज्यों को प्रदूषण के स्तर में कमी लाने के लिए शहर केंद्रित योजनाओं के साथ कार्य करना चाहिए, इस कार्य के लिए इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के उपयोग को प्रोत्साहित किया जा सकता है।
- वायु प्रदूषण को रोका जाना संभव है, किंतु इसके सभी हित धारकों,जिसमें आम नागरिकों से लेकर निजी कंपनियां और सरकारें शामिल हैं को एक साथ एक मंच पर आना होगा।
अवसंरचना वित्त पोषण के लिए विकास वित्तीय संस्थान
- केंद्र सरकार देश के अवसंरचना क्षेत्र की दीर्घकालिक वित्त पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने हेतु विकास वित्तीय संस्थान (development financial institute-DFI) शुरू करने की योजना बना रही है।
- विकास वित्तीय संस्थान द्वारा राष्ट्रीय और संरचना पाइपलाइन (National infrastructure pipeline – NIP ) के तहत पहचानी गई सामाजिक और आर्थिक दोनों क्षेत्रों के बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का वित्तपोषण किया जाएगा।
- बीते दिनों आर्थिक मामलों के एक उच्च स्तरीय कार्य दल ने वित्त वर्ष 2019- 25 के लिए NIP पर अपनी रिपोर्ट पेश की थी।
- इस कार्य दल ने अपनी रिपोर्ट में आगामी 5 वित्तीय वर्षों अर्थात 2020 – 25 की अवधि के दौरान सड़कों, रेलवे, ऊर्जा,और शहरी क्षेत्रों की अवसंरचना पर 111 लाख करोड़ रुपए के निवेश का अनुमान लगाया था।
विकास वित्तीय संस्थान (स्वरूप)
- वित्त मंत्रालय द्वारा अभी तक इसका स्वरूप तय नहीं किया है।
- या तो यह पूर्णतया सरकार के स्वामित्व में होगा।
- या फिर इसे निजी क्षेत्र का स्वरूप दिया जाएगा जिसमें सरकार की हिस्सेदारी 49% तक सीमित होगी।
- सुझाव
- DFI से सरकार दूरी बनाए रखें।
- DFI ,CAG तथा CVC जैसे संस्थानों भय बिना कार्य कर सके
सरकार का पूर्ण स्वामित्व
- फंड जुटाना काफी आसान होगा।
- सरकार द्वारा प्रतिभूतियों (FDI) को वैधानिक तरलता अनुपात (SLR) के पात्र बनाया जा सकता है जिससे बैंकों को DFI द्वारा जारी प्रतिभूतियां खरीदने तथा अपने SLR दायित्वों को पूरा करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।
- लेकिन सरकार के पूर्ण स्वामित्व में होने पर FDI नियंत्रक और महालेखा परीक्षक और केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के अधीन होगा ।
नये DFI की आवश्यकता
- अवसंरचना क्षेत्र में वित्त पोषण की भारी कमी।
- बैंक पहले से ही NPA की भारी समस्या का सामना कर रहे है।
- अवसंरचना परियोजनाओं को लंबी अवधि वाले वित्त पोषण की आवश्यकता होगी।
DFI के विषय में
- अवसंरचना परियोजनाओं को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाले विशिष्ट संस्थान।
- वाणिज्यिक बैंकों की तरह ऋण प्रदान करने के साथ अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्रों के विकास में सहायक।
केशवानंद भारती केस
- ख्याति प्राप्त याचिकाकर्ता केसवानंद भारती जी का निधन।
- केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाद के संदर्भ में ही सर्वोच्च न्यायालय ने मूल संरचना के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था।
- 13 सदस्यों वाली खंडपीठ ने इस वाद की सुनवाई की थी।
- 1970 में केरल के सुधार कानून की चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई के उपरांत सर्वोच्च न्यायालय ने गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य वाद में दिए गए फैसले की समीक्षा करते हुए इस मूल संरचना के सिद्धांत का प्रतिपादन किया।
सरकारी विज्ञापनों में विषय-वस्तु विनियमन समिति (CCRGA)
- CCRGA की 19वीं बैठक अभी हाल ही में आयोजित।
- 2015 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी दिशानिर्देश को ध्यान में रखते हुए 2016 में भारत सरकार 3 सदस्य समिति का गठन किया।
- सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश में सभी राज्यों के लिए इसे अनिवार्य किया गया है।
उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देश
- सरकारी विज्ञापनों की सामग्री सरकार के संवैधानिक, कानूनी दायित्वों के साथ-साथ नागरिक अधिकारों के नजरियों से भी प्रसांगिक होनी चाहिए।
- उद्देश्यपूर्ण एवं सर्वसुलभ हो।
- सत्ता पक्ष के राजनैतिक हितों को बढ़ावा देने वाली न हो।
- सभी सरकारी विज्ञापन न्याय संगत व वित्तीय नियमों के अनुरूप हो।
मध्यान्ह भोजन योजना ( MDM)
- भारत के उपराष्ट्रपति ने MDM में दूध दिए जाने का सुझाव दिया।
MDM के विषय में
- शिक्षा मंत्रालय द्वारा 1995 में।
- 2004 में MDM के रूप में
- कक्षा 8 तक बच्चे।
- 1 वर्ष में कम से कम 200 दिन पका हुआ पौष्टिक भोजन।
- निम्न प्राथमिक स्तर-प्रतिदिन न्यूनतम 750 कैलोरी ऊर्जा एवं 12 ग्राम प्रोटीन।
- उच्च प्राथमिक स्तर- 750 ग्राम कैलोरी ऊर्जा एवं 20 ग्राम प्रोटीन
- MDM नियम 2015 के अंतर्गत यदि किसी भी समय पढ़ाई के दौरान भोजन नहीं उपलब्ध हो पाता है तो राज्य सरकार अगले महीने की 15 तारीख तक खाद्य सुरक्षा भत्ता का भुगतान करेगी।
- एगमार्क गुणवत्ता वाली सामग्री की खरीद।
- निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के तहत स्कूल प्रबंधन समिति द्वारा भोजन के स्वाद की जांच की जाएगी।
वैश्विक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक (MPI)
- नीति आयोग नोडल एजेंसी।
- नीति आयोग MPI से संबंधित मापदंड डैसबोर्ड तथा राज्य सुधार कार्य योजना के विकास की तैयारियों के अंतिम चरण में है।
MPI के विषय में
- UNDP तथा OPHI ( Oxford poverty and Human development initiative) द्वारा विकसित।
- MPI की गणना 10 मापदंडों पर।
- पोषण, बाल मृत्यु दर, स्कूली शिक्षा के वर्ष ,स्कूल में उपस्थिति, खाना पकाने का ईंधन, स्वच्छता ,पेयजल, बिजली, आवास, घरेलू संपत्ति।
- MPI 2020 के अनुसार भारत की रैंकिंग 62वीं है।
Team rudra
Abhishek Kumar Verma
Amarpal Verma
Krishna
Yograj Patel
anil Kumar Verma
Rajeev Kumar Pandey
Prashant Yadav
Dr.Sant lal
Sujata Singh
Anand Yadav
Geography team mppg college ratanpura mau
- Surjit Gupta
- Saty Prakash Gupta
- Shubham Singh
- Akhilesh Kumar
- Sujit Kumar Prajapti
