UNFCCC तथा पेरिस समझौते के तहत वित्तीय और तकनीकी प्रतिबद्धताएं
चर्चा में क्यों – हाल ही में जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों के खिलाफ एकजुट कार्यवाही के लिए पर्यावरण मंत्रियों के पहली वर्चुअल बैठक के चौथे संस्करण का आयोजन किया गया।
महत्व – EU , चीन, कनाडा द्वारा सह- अध्यक्षता की गई।
• विकसित देशों से UNFCCC तथा पेरिस समझौते के तहत की गई प्रतिबद्धताओं के तहत विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने के लिए वित्तीय व तकनीकी सहायता प्रदान करने को कहा गया।
पेरिस समझौते के तहत की गई घोषणा
- 2015 में विकसित देशों ने वर्ष 2020 तक जलवायु वित्त के रूप में 1 वर्ष में 100 बिलियन डालर जुटाने की प्रतिबद्धता की पुष्टि की थी तथा 2025 तक प्रतिवर्ष 100 बिलियन डालर की राशि जुटाने पर सहमति व्यक्त की थी।
पेरिस समझौता
- जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अंतरराष्ट्रीय समझौता है।
- वैश्विक GHG को कम करने हेतु एक समान लक्ष्य निर्धारित करने के लिए लगभग 200 देशों को एक साथ लाता है।
- समझौते में कार्बन उत्सर्जन में कटौती के जरिए वैश्विक तापमान में वृद्धि को 2०C के अंदर सीमित रखना और तापमान में वृद्धि को 1.5C रखने का लक्ष्य निर्धारित है।
- GHG को सीमित करने वाली लक्षित कार्य योजनाओं को लागू करने का संकल्प।
- विकसित देशों से, विकासशील देशों को वित्तीय व तकनीकी सहायता प्रदान की जाएगी।
UNFCCC के बारे में
- “संयुक्त राष्ट्र का जलवायु परिवर्तन पर फ्रेमवर्क कन्वेंशन” को 1992 में “ रियो पृथ्वी सम्मेलन “ में अपनाया गया।
- जलवायु परिवर्तन की समस्या का सामना करने हेतु अंतरराष्ट्रीय समुदाय द्वारा पहला प्रयास था
- UNFCCC , 1994 में लागू
- यह पृथ्वी के वातावरण में GHGs, की संकेंद्रण को स्थिर करने के लिए एक रूपरेखा निर्धारित करता है।
- नोट – GHGs – green house gas
भारत का प्रयास
- भारत ने वर्ष 2005 से 2014 के बीच अपने जीडीपी की तुलना में उत्सर्जन गहनता में 21% की कमी की है।
- पिछले 5 वर्षों में भारत की अक्षय ऊर्जा में 22.6% की वृद्धि हुई। ( वर्तमान में 87 गीगावॉट से अधिक है)
- वर्तमान में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य 450 गीगावॉट तक बढ़ाने की है।
- बिजली उत्पादन की स्थापित क्षमता में गैर -जीवाश्म स्रोतों की हिस्सेदारी मार्च 2015 के 30.5% से बढ़कर 2020 में 37.7% हो गई।
- ग्रामीण क्षेत्र में 8 करोड़ LPG कनेक्शन वितरित
( स्वच्छ ईंधन व स्वच्छ वातावरण प्रदान करने के लिए)
- देश का कुल वन व कुल वृक्षावरण आच्छादन क्षेत्र 807276 वर्ग किमी ( कुल भौगोलिक क्षेत्र का 24.56%)
- उजाला योजना 36 करोड़ से अधिक LED बल्ब का वितरण ( प्रतिवर्ष 47 अरब यूनिट बिजली की बचत और प्रतिवर्ष कार्बन उत्सर्जन में 38 मिलीयन टन की कमी)
- अप्रैल 2020 तक BS-VI उत्सर्जन मानकों को पूरे देश में लागू।
- हरित पहलों (green initiatives) के लिए कोयला उपकर लगाया गया तथा जीएसटी में समाहित किया गया।
- स्मार्ट सिटी मिशन के तहत “ climate smart cities assessment Framework 2019” शुरू किया गया।
- यह शहरों तथा शहरी क्षेत्रों के लिए शमन एवं अनुकूलन उपायों के माध्यम से जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक स्पष्ट रोडमैप है।
दिल्ली नगर कला आयोग (DUAC)
- स्थापना-वर्ष 1973 में संसद के अधिनियम द्वारा गठित, एक वैधानिक निकाय।
- प्रमुख कार्य- दिल्ली में शहरी तथा पर्यावरण रखरखाव तथा विकास संबंधी विषयों पर भारत सरकार को परामर्श देना।
- यह किसी भी स्थानीय निकाय को सलाह व परामर्श दे सकता है।
सेना में सभी महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन
- उच्चतम न्यायालय, ने 17 फरवरी को अपने एक निर्णय में सरकार को सशस्त्र बलों में योग्य महिला अधिकारियों को स्थाई कमीशन/कमांड पोस्टिंग देने को कहा था।
- हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय को लागू करने के लिए सरकार को 1 महीने के विस्तार की अनुमति दी है।
उच्चतम न्यायालय का फरवरी आदेश तथा इसके निहितार्थ-
1- महिला अधिकारी, पुरुष अधिकारियों के साथ सभी कमांड पोस्टिंग पर नियुक्तियों के लिए योग्य हैं।
2- न्यायालय ने सरकार के इस विचार को खारिज कर दिया,कि केवल 14 वर्ष से कम की सेवा वाली महिला अधिकारियों को स्थाई कमीशन देने के लिए विचार किया जाना चाहिए तथा 20 वर्ष से अधिक की वाली महिला अधिकारियों को तत्काल पेंशन दी जानी चाहिए।
3- न्यायालय ने सेवा के वर्षों के आधार पर स्थाई कमीशन दिए जाने के लिए होने वाले भेदभाव को समाप्त कर दिया तथा महिला अधिकारियों को युद्धक की भूमिका में पुरुष अधिकारियों के समकक्ष भारतीय सेना की 10 शाखाओं में स्थाई कमीशन दिए जाने को कहा है।
न्यायालय द्वारा अपने फैसले पर की गई टिप्पणियां-
1- महिला अधिकारियों को महत्तम भूमिका दिए जाने के खिलाफ तर्कों को खारिज कर दिया और इसे समानता के अधिकार का उल्लंघन बताया (अनुच्छेद 14)
2- जैविक तर्क (Biological Argument) को भी विचलित करने वाला कहते हुए खारिज कर दिया।
3- न्यायालय ने महिलाओं की शारीरिक सीमा का हवाला देने वाले केंद्र के तर्क को खारिज कर दिया तथा इसे “लैंगिक रूढ़ियों” और “लैंगिक भेदभाव” पर आधारित बताया। (अनुच्छेद 16)
4-न्यायालय के अनुसार, यह केवल “सेना में वास्तविक रुप से समानता लाने के लिए मानसिकता में बदलाव की आवश्यकता पर जोर देने को कहा”।
सरकार द्वारा किए गए तर्क-
1- सेना में महिला अधिकारियों की नियुक्ति पर मातृत्व, शिशु पालन, मनोवैज्ञानिक सीमाओं का प्रभाव पड़ता है।
2- परिवार से अलगाव, जीवनसाथी का रोजगार, बच्चों की शिक्षा, गर्भावस्था के कारण लंबे समय तक अनुपस्थिति, मातृत्व सेवा की जरूरतों को पूरा करना आदि,महिलाओं के लिए सैन्य सेवाओं की अनिवार्यता पूरा करने में बाधा बताया।
ब्यूबोनिक प्लेग-
- हाल ही में, चीन में ब्यूबोनिक प्लेग नामक संक्रामक बीमारी का मामला सामने आया है।इसके बाद उत्तरी चीन के बायानूर शहर में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया।
ब्यूबोनिक प्लेग क्या है?
- ब्यूबोनिक प्लेग, प्लेग नामक बीमारी का ही एक प्रकार है जो यर्सिनिया पेस्टिस नामक बैक्टीरिया से फैलता है। यह बीमारी संक्रमित जानवरों तथा चूहे के शरीर में चिपके पिस्सुओ से संचालित होता है। ब्यूबोनिक प्लेग से संक्रमित व्यक्ति का लसिका तंत्र प्रभावित होता है और लसिका पर्व (Luymph nodes) मे सूजन आ जाता है समय से उपचार न होने पर ब्यूबोनिक प्लेग न्यूमोनिक और सेप्टीकमिक प्लेग का अधिक खतरनाक रूप ले लेता है।
लक्षण-बुखार, ठंड लगना, कमजोरी, सिर दर्द।
उपचार- प्लेग एक संक्रामक व जानलेवा बीमारी है। इसे “काली मौत” के नाम से भी जाना जाता है। इसका उपचार निम्नलिखित माध्यमों से किया जाता है।
1- एंटीबायोटिक्स देकर
2- अंत: शिरा तरल पदार्थ (Intravenous fluid) देकर
3-ऑक्सीजन
4-महामारी रोग अधिनियम-1897 मे खतरनाक महामारी के नियंत्रण हेतु विशेष प्रावधान किए जाए
5- कृन्तको (Rodents) को किट नियंत्रको द्वारा नियंत्रित किया जाए।
हांगकांग विधायिका द्वारा राष्ट्रगान विधेयक पारित
संदर्भ-चीन के राष्ट्रगान का अनादर करने पर अपराधी घोषित। इसे आलोचकों द्वारा हांगकांग पर बीजिंग की मजबूत पकड़ की नवीनतम संकेत के रूप में देखा जा रहा है।
- अमेरिका ने इसे मानवाधिकार विरोधी बताया है तथा हांगकांग के अधिकारियों पर U.S. यात्रा पर प्रतिबंध आरोपित किया है।
- शिंजियांग प्रांत के 10 लाख उइघुर मुस्लिमों के साथ अत्याचार को लेकर भी चीन के प्रति दुनिया में नाराजगी बढ़ी है।
- उल्लेखनीय है कि चीन के नए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को लेकर पूर्व से ही व्यापक व उग्र प्रदर्शन चीन में हो रहा है।
भारत और कैटसा (CAATSA)
- भारत द्वारा LAC पर विवाद को देखते हुए रूस से हथियार के खरीदे जाने के कारण CAATSA पुन: एक बार चर्चा में।
- रक्षा अधिग्रहण परिषद (Defence Acquisition Council) ने 21 mig-29 फाइटर जेट विमानों के साथ 59 मिग जेट विमानो को अपग्रेड करने संबंधी प्रस्तावो को मंजूरी प्रदान की है।
- CAATSA (Countering America’s Adversaries Through Sanctions) के प्रावधानों के अंतर्गत U.S.A. अपने साझेदारों से रूस से रक्षा सामग्री की खरीद पर रोक लगाता है।
- USA ने इसे 2018 में लागू किया। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य ईरान, रूस, उत्तरी कोरिया की आक्रामकता का सामना करना है।
भारत के लिए कैटसा के निहितार्थ-
- बैंकिंग लोन देने निषेध तथा भारत को लाइसेंस प्रदान करने से इनकार व निर्यात को स्वीकार न करने जैसे प्रावधान काफी कठोर हैं।
- हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति चाहे तो विशिष्ट देशों को छूट प्रदान कर सकता है।
अमेरिका में अंतरराष्ट्रीय छात्रों से संबंधित नियम
- अमेरिका ने घोषणा की है कि विश्वविद्यालयों द्वारा पूर्ण रूप से ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली अपनाने से अंतरराष्ट्रीय छात्रों को अमेरिका छोड़ना पड़ सकता है।
- नए नियमों के अनुसार उन F-1 और M-1 वीजा धारकों को अमेरिका में रुकने की अनुमति नहीं दी जाएगी जो ऑनलाइन माध्यम से शिक्षा प्राप्त करने की योजना बना रहे हैं।
F-1बीजा-
• स्टूडेन्ट बीजा है
• अंतरराष्ट्रीय छात्रों को अमेरिका के शैक्षणिक संस्थान में पूर्णकालिक दाखिला लेने पर मिलता है।
• पहले शैक्षणिक वर्ष के दौरान कार्य करने की अनुमति नहीं (अपवाद- कैंपस के अंदर)
M-1बीजा –
• स्टूडेंट वीजा है पर मुख्यत: गैर शैक्षणिक या पेशेवर अध्ययन के लिए दिया जाता है।
• अध्ययन के दौरान कार्य करने की अनुमति नहीं
•. इस नियम के कारण भारत के 2 लाख छात्रों को अमेरिका से वापस लौटना पड़ सकता है।
इटालवी मरीन मामला
- Permanent Court of Arbitration(PCA) ने एनरिका लेक्सी मामले में अंतिम निर्णय देते हुए इटली के दो नौसैनिकों पर भारतीय मछुआरों की हत्या का अपराधिक मुकदमा चलाने को लेकर भारत के तर्क को खारिज कर दिया है।
- PCA का कहना है कि वह दोनों सैनिक किसी देश की ओर से कार्यरत रहते थे ना कि व्यक्तिगत तौर पर इसलिए भारत मुआवजे की मांग कर सकता है पर मुकदमा नहीं।
संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि (UNCLOS)
- यह 1982 की एक अंतरराष्ट्रीय संधि है, जो विश्व के समुद्रों एवं महासागरों के उपयोग के लिए नियामक ढांचा प्रदान करती है जिसे 16 नवंबर 1994 से प्रभावी बनाया गया।
- UNCLOS कुछ अन्य मामलों का भी संबोधित करता है-
- देश की संप्रभुता से जुड़े मामले
- विभिन्न समुद्री जोनो में उपयोग के अधिकारों का निर्धारण।
- देशों के नौसैनिक अधिकार
- UNCLOS के अनुसार संबंधित देश ऐसे मामलों को निपटाने के लिए निम्न में से एक या अधिक का चयन कर सकते हैं-
1- समुंद्र के कानून के लिए अंतरराष्ट्रीय अधिकरण
2- अंतरराष्ट्रीय न्यायालय
3- तदर्थ मध्यस्थता
4- या विवादों की कुछ श्रेणियों के लिए एक विशेष मध्यस्थ न्यायाधिकरण का गठन।
भारत की सबसे बड़ी तितली – “गोल्डन बर्डविंग”(golden bird wing)
गोल्डन वर्ड विंग – (मादा)
- उत्तराखंड के डीडीहाट में पाया गया है।
गोल्डन वर्ड बिग – (नर)
- मेघालय की राजधानी शिलांग में ‘वानखर तितली संग्रहालय ‘ में पाया गया है।
नोट – अब तक दक्षिणी वर्ल्ड विंग तितली देश में सबसे बड़ी तितली थी जिसे 1932 में पाया गया है।
नोट – शल्कपक्षियो ( lepidoptera) के अध्ययन में प्रयोग किया जाने वाला एकमात्र मापक “पंख का आकार” होता है
गोल्डन वर्ड विंग – 194mm , दक्षिणी वर्ड विंग – 190mm
एग्री न्यूट्री स्मार्ट ग्राम (agri nutri smart village)
- हाल ही में नेशनल जीन बैंक स्थापित करने के लिए आयुष मंत्रालय के अधीनस्थ राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड और कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग के अधीनस्थ ICAR- राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
डॉक्टर विष्णु प्रसाद नंदा
- हाल ही में उन्होंने रेलवे स्वास्थ्य सेवा के महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाल लिया है।
- रेलवे बोर्ड का गठन 1905 में रेल मंत्रालय की सहायता हेतु प्रमुख प्रशासन एवं कार्यकारी निकाय के रूप में किया गया था।
- वर्तमान मैं विनोद कुमार यादव रेलवे बोर्ड के चेयरमैन हैं।
श्रीलंका व मालदीव
- हाल ही में इन दोनों दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों ने 2023 के निर्धारित लक्ष्य से पहले ही खसरा और रूबेला को समाप्त करने में सफलता हासिल की है।
ऑपरेशन समुद्र सेतु
- कोविड-19 उपरांत विदेशों से भारतीयों को वापस लाने हेतु भारतीय नौसेना द्वारा चलाया गया एक ऑपरेशन है।
अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण विधेयक- 2019
- अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण का निर्माण अप्रैल 2020 में किया गया जिसमें कुल 9 सदस्य नियुक्त किए जाएंगे जिनका कार्यकाल 3 वर्षों का होगा। हाल ही में पूर्व IAS अधिकारी इंजेती श्रीनिवास को IFSCA का अध्यक्ष नियुक्त किया गया।
अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (IFSCA) के कार्य-
- वित्तीय उत्पादों, वित्तीय सेवाओं, वित्तीय संस्थानों को विनियमित करना।
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (Indian Council of Agricultural Research) ICAR-
- वर्ष 2014 के बाद से ICAR के विभिन्न केंद्रों पर अनुसंधान के आधार पर विभिन्न कृषि फसलों, बागवानी फसलों एवं जलवायु अनुकूल फसलों को नई किस्मों को विकसित किया गया है।
आणविक प्रजनन तकनीकी
- इस तकनीकी का प्रयोग उन किस्मो को विकसित करने के लिए किया जाता है जो कई तरह की मौसमी दशाओं के अनुकूल हैं।
- आणविक प्रजनन तकनीकी आणविक जीव विज्ञान का एक अनुप्रयोग है जिसका प्रयोग आमतौर पर पादप प्रजनन एवं पशु प्रजनन में किया जाता है।
राष्ट्रीय एटलस एंड थिमैटिक मानचित्र संगठन (National Atlas and Thematic mapping organisation- NATMO)
- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत एक डैशबोर्ड की शुरुआत की जो देश में कोविड-19 की स्थिति का विश्लेषण करके जानकारी देता है।
रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी (Raman Spectroscopy)
- हाल ही में टाटा मेमोरियल सेंटर की एक टीम ने कार के नमूनो में मौजूद RNA वायरस का पता लगाने के लिए रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रयोग किया।
Team rudra
Abhishek Kumar Verma
Amarpal Verma
Krishna
Yograj Patel
anil Kumar Verma
Vivek Pandey
PrashaYadav
Dr.Sant lal
Sujata Singh
Geography team mppg college ratanpura mau
- Surjit Gupta
- Saty Prakash Gupta
- Shubham Singh
- Akhilesh Kumar
