मारीच ( maareech)
- यह स्वदेश निर्मित उन्नत “टारपीडो डेकाय प्रणाली (Torpedo decoy system) है जिसे सभी फ्रंटलाइन जहाजों से प्रक्षेपित किया जा सकता है।
- भारतीय नौसेना द्वारा हाल ही में इसे अपने बेड़े में शामिल किया गया है।
- यह DRDO द्वारा डिजाइन व विकसित किया गया है।
संकल्प पर्व
- संस्कृति मंत्रालय ने 28 जून से 12 जुलाई 2020 तक संकल्प पर्व मनाने की घोषणा की है।
- इसका उद्देश्य वृक्षारोपण करना है।
- इसके तहत उन वृक्षों को लगाया जाएगा जो हर्बल विरासत का प्रतिनिधित्व करते हैं जैसे – बरगद, आवला, पीपल, अशोक, बेल।
एट वन क्लिक ( at one click )
- At one click एक वित्तीय सहायता पहल है जो गुजरात सरकार द्वारा MSME और बड़ी औद्योगिक इकाइयों ( कपड़ा उद्योग सहित) को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु शुरू किया गया है।
- इसके तहत तकरीबन 13000 MSMEs को सहायता प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है।
एंथ्रोपोज (anthropouse)
- यह ब्रिटिश शोधकर्ताओं द्वारा गढ़ा गया एक शब्द है इसे ग्रेट पाज (Great pause) भी कहा जाता है।
- यह दो शब्दों एंथ्रोपो अर्थात मनुष्य व पॉज अर्थात ठहराव से मिलकर बना है।
- यह कोविड-19 के चलते लॉकडाउन अवधि तथा अन्य प्रजातियों पर इसके प्रभाव को संदर्भित करता है।
सांख्यिकी दिवस
- प्रतिवर्ष 29 जून को मनाया जाता है।
- यह भारत के प्रसिद्ध सांख्यिकी विधि प्रो० पी० सी० महालानोविस द्वारा सांख्यिकी के क्षेत्र में दिए गए अमूल्य योगदान के सम्मान में मनाया जाता है।
- इस वर्ष की थीम – SDG-3 और SDG- 5 है। विदित हो कि SDG-3 (स्वास्थ्य एवं स्वस्थ जीवन से संबंधित है।SDG-05 लैंगिक समता की कवायद करता है।
- भारतीय सांख्यिकी संस्थान – कोलकाता (1931) में है।
- भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना पी सी महालनोविस मॉडल पर आधारित थी।
उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल (UPSSF)
- यह उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा CISF की तर्ज पर राज्य में अदालतों, मेट्रो रेल, हवाई अड्डा, पर औद्योगिक प्रतिष्ठानों, बैंकों को सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इसका गठन किया गया है।
- इसका मुख्यालय लखनऊ में होगा।
- इसकी शुरुआत 5 बटालियन के साथ की जाएगी।
क्रिप्टोजैकिंग
- एक प्रकार का साइबर हमला है जिनका प्रयोग हैकर्स क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग के लिए करते हैं।
- क्रिप्टो करेंसी कोई मुद्रित मुद्रा नहीं होती है अपितु इन्हें माइनिंग की प्रक्रिया द्वारा सत्यापित या निर्मित किया जाता है।
- क्रिप्टो जैकिंग में इंटरनेट सर्वर,निजी कंप्यूटर या फिर स्मार्टफोन में मैलवेयर इंस्टॉल कर क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग की जाती है।
- क्रिप्टोजैकिंग में कंप्यूटर के डाटा का इस्तेमाल नहीं होता है।
- क्रिप्टोजैकिंग से एंड्रॉयड स्मार्टफोन को ज्यादा खतरा होता है।
ड्रैगनफ्लाई में दुर्लभ जैविक घटना
- वैज्ञानिकों ने (केरल के त्रिशूर, कोल वेटलैंड में) ड्रैगनफ्लाई में जिनैन्ड्रामोर्फिज्म नामक दुर्लभ जैविक घटना को देखा है।
- इसमें ड्रैगनफ्लाई के शरीर का आधा हिस्सा लाल और आधा हिस्सा पीला है।
- जिनैन्ड्रामोर्फिज्म – एक ही जीव में नर और मादा ऊतक तथा अन्य विशेषताएं।
- ड्रैगनफ्लाई – आडोनाटा गण तथा कीट वर्ग से संबंधित।
अध्ययन का महत्व
- जीवों पर पर्यावरणीय कारकों का प्रभाव समझा जा सकेगा।
- पारिस्थितिकी उद्विकास के माध्यम से प्रजातियों की उत्पत्ति समझने में।
- प्रजातियों की अनुवांशिक विविधता खोजने में।
Fishing cats-
- उड़ीसा सरकार द्वारा भीतर्कणिका राष्ट्रीय उद्यान में 2 वर्षों के लिए फिशिंग कैट्स के लिए संरक्षण परियोजना शुरू।
- यह पश्चिम बंगाल का राज्य पशु है।
- गंगा और ब्रह्मपुत्र की नदी घाटियों, पश्चिमी घाटों में हिमालय की तलहटी में सुंदरबन के मैंगो जंगलों में पाई जाती है।
- IUCN की लाल सूची में असुरक्षित रूप में सूचीबद्ध।
- CITES की परिशिष्ट – II में सूचीबद्ध
- भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में सूचीबद्ध
गाइनान्ड्रोमार्फ्स
- यह नर तथा मादा ऊतको वाले जीव हैं। इनका अनुवांशिक विपथन ( जिनैन्ड्रनोर्फिज्म ) हुआ है।
- भारत की लिबेलुलिड ड्रैगनफ्लाई कोकोथेमिस सर्विलिया में पता लगा है।
निजी क्षेत्र और भारतीय अंतरिक्ष उद्योग
- सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी क्षेत्र, शैक्षणिक संस्थानों और अनुसंधान संस्थानों की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए एक नए निकाय को गठन की मंजूरी दी।
- इसका नाम होगा भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्रमाणीकरण केंद्र (IN – SPACe)
- यह इसरो एवं अंतरिक्ष संबंधी गतिविधियों में भाग लेने वालो के मध्य एक कड़ी के रूप में कार्य करेगा।
उद्देश्य –
- इसरो एवं अंतरिक्ष संबंधी गतिविधियों जैसे – ग्रहों के अन्वेषण, अंतरिक्ष का रणनीतिक उपयोग, विकास आदि पर ध्यान केंद्रित करें,बाकी के कार्य निजी क्षेत्रों को दे दिया जाए।
- शोधकर्ताओं, छात्रों आदि को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी तक पहुंच सुनिश्चित।
- प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर रोजगार की संभावनाएं।
निजी क्षेत्र और भारत
- अभी तक कम महत्वपूर्ण कार्यों में ही निजी क्षेत्र की सेवाएं ली जाती हैं। Assembly, integration, testing – AIT जैसे कार्य IBRO द्वारा ही किए जाते रहे हैं। पिछले वर्ष इसरो की वाणिज्यिक शाखा New space India limited – NSIL भागीदारी बढ़ाने हेतु खोली गई थी।
लाभ
- इसरो के अंतरिक्ष-आधारित सेवाओं की मांग तेजी से बढ़ रही है, निजी क्षेत्र पूरा करने में सहयोग करेगा।
- मानव पूंजी का यथोचित उपयोग हो सकेगा।
- बेहतर प्रौद्योगिकी विकास हो सकेगा। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रयोग अंतरिक्ष अन्वेषण में किया जा सकेगा।
- जोखिम में साझा हो अतः दबाव कम पड़ेगा।
- परंतु निजी क्षेत्र के शामिल होने से इसरो और भारत की सुरक्षा से संबंधित डाटा की संवेदनशीलता और इस प्रकार के डाटा के दुरुपयोग तथा अनुचित उपयोग का खतरा काफी बढ़ जाएगा।
समुद्र तल की मैपिंग
- जापान के निप्पान फाउंडेशन तथा जनरल बेथमैट्रिक चार्ट ऑफ द ओसियंस (GEBCO) के सहयोग से संचालित’ सीबेड 2030 प्रोजेक्ट’ के अंतर्गत संपूर्ण विश्व के समुद्र तल के 1/5 हिस्से की मैपिंग कार्य पूरा किया जा चुका है।
- World hydrography day के दिन जानकारी दी गई थी।
सीबेड 2030 प्रोजेक्ट
घोषणा
- 2017 में संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन में।
- निप्पान फाउंडेशन व GEBCO द्वारा।
- GEBCO एकमात्र अंतर सरकारी संगठन है।
- इसे संपूर्ण विश्व के समुद्र तल के नक्शे तैयार करने का आदेश प्राप्त है।
समुद्र दल अध्ययन का महत्व
- बाथिमेट्री से महासागर तल का आकार और गहराई मापी जा सकती है।
- समुद्र के संचालन,ज्वार एवं जैविक आकर्षण तथा प्राकृतिक आपदाओं को समझने में सहायक।
- नेविगेशन की जानकारी, सुनामी की पूर्व सूचना, तेल एवं गैस क्षेत्रों की खोज, मछली पकड़ने में सहायक।
- समुद्री धाराओं के बारे में अधिकाधिक जानकारी।
- समुद्र एवं समुद्री संसाधनों के संरक्षण एवं इसके निरंतर उपयोग के लिए संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक।
वार्षिक टीवी रिपोर्ट – 2020
- केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने जारी की।
- यह रिपोर्ट केंद्रीय टीवी प्रभाग, द्वारा तैयार की जाती है।।2019 में 2018 की तुलना में टीवी अधिसूचना में 14 परसेंट की वृद्धि हुई, तथा उपचार दर में 12% की वृद्धि हुई है।
निक्षय प्रणाली
- इस प्रणाली के माध्यम टीवी के रोगियों के विषय में सभी सूचनाएं ऑनलाइन प्राप्त हो रही हैं।
यह एक वेब आधारित सूचना प्रबंधन प्रणाली है।
राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम (NTEP)
- यह केंद्र प्रायोजित योजना है।
- इसका लक्ष्य, टीवी-जनित गरीबो के उन्मूलन के साथ भारत को टीवी मुक्त करना है।
योजना-
भारत नेट परियोजना-
संदर्भ-
उद्योग और आंतरिक संवर्धन विभाग (DPIIT) द्वारा NGO के द्वारा लगाए गए कुछ आरोपों के चलते तमिलनाडु के भारत नेट परियोजना की निविदा को रद्द करने का आदेश दिया।
- भारत नेट परियोजना का उद्देश्य Optical fibre के द्वारा भारत को उच्च गति के ब्रॉडबैंड कनेक्शन से जोड़ना।
- Bharat Net, Optical Fibre Network (NOFN-2011 में प्रारंभ) का नया ब्रांड नाम है।
- 2015 में NOFN का नाम बदलकर भारतनेट कर दिया गया।
- भारत नेट परियोजना को यूनिवर्सल सर्विस अप्लिकेशन फंड के माध्यम से धन उपलब्ध कराया जा रहा है।
- MSME वर्गीकरण और पंजीकरण हेतु समेकित अधिसूचना
प्रमुख बिंदु –
• MSME को उद्यम के नाम से जाना जाएगा तथा पंजीकरण प्रक्रिया को उद्यम पंजीकरण प्रक्रिया के नाम से जाना जाएगा।
- पंजीकरण स्व घोषणा के आधार पर Online किया जा सकता है।
- उपकरण में निवेश व कारोबार MSME वर्गीकरण के बुनियादी मानदंड होंगे।
- कारोबार की गणना करते समय वस्तु या सेवाओं के निर्यात को बाहर रखा जाएगा।
- चैंपियंस कंट्रोल रूम को पंजीकरण व बाद में भी उद्यमियों को सुविधा प्रदान करने के लिए कानूनी रूप से जवाब देह बनाया गया है।
- MSME का वर्गीकरण-
सूक्ष्म उद्यम- निवेश 1 करोड रुपए तक, कारोबार 5 करोड रुपए तक।
लघु उद्यम-निवेश 10 करोड़ तक और कारोबार रु50 करोड तक।
मध्यम उद्यम-निवेश रू50 तक कारोबार 250 करोड़ रुपए तक।
- इन कदमों से ये उद्यम प्रोत्साहन पैकेज का लाभ उठाते हुए V आकार की अर्थव्यवस्था बहाली की स्थिति में होंगे।
- MSME से संबंधित अतिरिक्त तथ्य –
- यूनिट की संख्या 63.4 मिलियन यूनिट
- GDP का 6.11%, विनिर्माण उत्पादन में 33.5%, का योगदान
- 20% उद्यम ग्रामीण क्षेत्रों पर आधारित है
- कुल निर्यात में 45% का योगदान
- 120 मिलियन लोगों को रोजगार देने में सक्षम
- इस साल MSME दिवस (27 जून) का विषय कोविड-19 : द ग्रेट लॉकडाउन और लघु व्यवसाय पर इसका प्रभाव था।
राजव्यवस्था
धारा 497 तथा समीक्षा याचिका-
पृष्ठभूमि-
- वर्ष 2018 में दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली संवैधानिक पीठ ने धारा 497 को अवैधानिक करार दिया था।
- इसमें पूर्व धारा 497 के तहत महिला का गैर पुरुष से विवाहित संबंध बनाना अपराधिक माना जाता है।
हाल में चर्चा का कारण-
- Sc के उक्त निर्णय को अनैतिक व अनुचित अनुचित बताते हुए इसकी समीक्षा हेतु एक समीक्षा याचिका दायर की गई थी। जिसे Sc द्वारा खारिज कर दिया गया है।
धारा 497 के निरस्त करने के पीछे का कारण-
- यह धारा अनुच्छेद 14( समता का अधिकार) तथा अनुच्छेद 21( जीवन का अधिकार) का उल्लंघन करती है।
- यह धारा महिलाओं को वस्तु संपत्ति के रूप में स्वीकार करके उसकी कामुकता स्वायत्तता व प्रतिष्ठा पर अंकुश लगाती है।
- या धारा प्रथागत, श्रेष्ठता लैगिक रूढ़िवादी का पुरुष प्रधान सत्ता का होता है।
समीक्षा याचिका-अनुच्छेद 137 के तहत उच्चतम न्यायालय अपने द्वारा किए गए किसी पूर्ण निर्णय की न्यायिक समीक्षा का प्राप्त अधिकार ही न्यायिक समीक्षा कहलाती है।
समीक्षा संबंधी विषय क्षेत्र/आधार-
- इसरो एवं पूर्व निर्णय में अस्पष्टता के अभाव तथा ‘महत्वहीन’ गौरव त्रुटियों में सुधार हेतु।
2013 में Sc ने स्वयं के एक निर्णय में इसके लिए निम्नलिखित तीन आधार बताए है
1-दस्तावेज में त्रुटि व स्पष्टता के चलते।
2-नए तथा महत्वपूर्ण प्राप्त साक्ष्य जिनका उल्लेख पूर्व के निर्णय में शामिल ना हो सका हो।
3-अन्य कारण-अर्थात ऐसे कारण जो उक्त दोनों कारण सदृश्य हो।
समीक्षा दायर करने संबंधी वार्ता-
- मामले से संबंधित पक्षकार तथा ऐसे व्यक्ति भी याचिका दायर कर सकते हैं जिसका मामले से कोई लेना-देना ना हो उल्लेखनीय है कि न्यायालय महत्वपूर्ण आधार वाली याचिका ही स्वीकार करती है सभी नहीं।
समीक्षा याचिका की समयवधि-
- निर्णय के 30 दिन के भीतर।
- उचित कारण होने पर इस समय सीमा से बाहर की भी याचिका कोर्ट स्वीकार कर लेता है।
समीक्षा याचिका अपनाने की प्रक्रिया-
- न्यायाधीश द्वारा अपने चेंबर में बिना मौखिक दलील के स्वीकार की जाती है (मृत्यु दंड संबंधी याचिका अपवाद है)।
- समीक्षा याचिका सुनवाई में मुख्यतः वही न्यायाधीश या संयुक्त पीठ शामिल होती है जिसने पूर्व में निर्णय दिया होता है।
- यदि न्यायाधीश अनुपस्थित हो तो वरिष्ठता क्रम के आधार पर पीठ बनती है।
समाज और शिक्षा- (प्रथम प्रश्न पत्र व द्वितीय प्रश्न पत्र)
शिक्षा में सुधार हेतु ऋण को मंजूरी?
संदर्भ –
- हाल ही में विश्व बैंक द्वारा शिक्षा पद्धति में सुधार के हेतु प्रोजेक्ट के तहत 500 मिलियन डॉलर की एक परियोजना को मंजूरी प्रदान की गई है।
परियोजना क्रिया निर्माण से संबंधित राज्य-6
हिमाचल प्रदेश, राजस्थान,मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र ,उड़ीसा व केरल है।
परियोजना का मुख्य उद्देश्य-
- स्कूलों में शासन तथा विकेंद्रीकृत प्रबंधन को मजबूती देने हेतु।
- स्कूलों में मूल्यांकन प्रणाली के बेहतरी।
भारत में शैक्षिक प्रगति-
- विगत कुछ वर्षों में स्कूली नामांकन, लैंगिक विभेद तथा ठहराव में व्यापक बदलाव दिखा है जैसे– 2004-2005 में स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या 219 मिलियन थी वह 2018-2019 में बढ़कर 248 मिलियन हो गई।
परियोजना से लाभ-
- 25 करोड़ छात्र व एक करोड़ शिक्षकों को
- उल्लेखनीय है कि कुछ दिन पूर्व ही यूनेस्को द्वारा भारत में शिक्षा के सार्वभौमीकरण पर टिप्पणी भी की गई है।
नोट-स्टार्स-Strengting,Teaching,Learning,And,Results For States Program
Team rudra
Shri Abhishek Kumar Verma
Shri Amarpal Verma
Shri Krishna
Shri Yograj Patel
Shri anil Kumar Verma
Geography team mppg college ratanpura mau