नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय अभिसमय (ICCPR)
- हाल ही में, अंतरराष्ट्रीय विधिवेत्ता आयोग (ICJ) ने कहा है कि अधिवक्ता प्रशांत भूषण को भारत के सुप्रीम कोर्ट द्वारा आपराधिक अवमानना के लिए दी गई सजा, ICCPR द्वारा गारंटीकृत ‘अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता’ कानून असंगत प्रतीत होती है। भारत, ICCPR पर हस्ताक्षरकर्ता है।
ICCPR क्या है?
- यह संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) द्वारा अपनाई गई एक बहुपक्षीय संधि है।
- संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार समिति द्वारा ICCPR कार्यान्वयन की निगरानी की जाती है।
- यह संधि सभी सदस्य देशों को व्यक्तियों के नागरिक और राजनीतिक अधिकारों का सम्मान करने तथा जीवन का अधिकार, धर्म, वाक् एवं सम्मेलन की स्वतंत्रता, चुनावी अधिकार तथा निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध करती है।
- यह संधि वर्ष 1976 में प्रभावी हुई थी। भारत सहित कुल 173 देश ने इस अभिसमय की अभिपुष्टि की है।
अंतर्राष्ट्रीय विधिवेत्ता आयोग (ICJ) क्या है?
- यह एक अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार गैर-सरकारी संगठन है।
- इसका मुख्यालय- जिनेवा, स्विट्जरलैंड
आत्महत्याओं तथा दुर्घटनावश हुई मौतों पर NCRB की रिपोर्ट
- देश में आत्महत्याओं की संख्या 1,34,516 से बढ़कर 1,39,123 हो गई है।
- बेरोजगार व्यक्तियों द्वारा सबसे ज्यादा आत्महत्याएं केरल (14%) में, इसके बाद महाराष्ट्र (10.8%), तमिलनाडु (11.7%), कर्नाटक (9.7%) में हुई है।
- शहरों में आत्महत्या की दर (13.9%) अखिल भारतीय औसत की तुलना में अधिक है।
- सामूहिक/पारिवारिक आत्महत्या के सर्वाधिक मामले तमिलनाडु (16) से दर्ज किए गए, इसके बाद आंध्र प्रदेश (14), केरल (11), और पंजाब (9) का स्थान रहा।
दुर्घटनावश हुई मौतों पर रिपोर्ट
- देश में दुर्घटनावश हुई मौतों की संख्या में 2.3% की वृद्धि हुई है। वर्ष 2018 में दुर्घटनावश मौतों की संख्या 4,11,824 थी जो कि बढ़कर 4,21,104 हो गई है।
- दुर्घटनावश हुई मौतों की संख्या दर (प्रति लाख जनसंख्या) 31.1 से बढ़कर 31.5 हो गई है।
- महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा दुर्घटनावश मौतें (70,329) दर्ज की गई है, जो कुल आंकड़े का लगभग छठा हिस्सा है।
- दुर्घटनावश मौतों के प्रमुख कारण ‘यातायात दुर्घटनाएं (43.9%), आकस्मिक (11.5%), डूबने से (7.9%), जहर (5.1%) थे।
- सर्वाधिक मौतें (57.2%) 18-45 वर्ष के आयु वर्ग में हुई।
NCRB के बारे में
- इसकी स्थापना वर्ष 1986 में हुई थी।
- NCRB को राष्ट्रीय पुलिस आयोग (1977-1981) तथा गृह मंत्रालय की टास्क फोर्स (1985) सिफारिशों के आधार पर गठित किया गया था।
समायोजित सकल राजस्व (AGR)
संदर्भ
- हाल ही में उच्चतम न्यायालय द्वारा दूरसंचार कंपनियों को सरकार के लिए AGR देय राशि का भुगतान करने हेतु 10 वर्ष का समय दिया गया है।
विवाद का विषय
- AGR विवाद पर SC द्वारा अक्टूबर 2019 में दिए गए फैसले में दूरसंचार कंपनियों को 3 महीने AGR का भुगतान करना था।
- न्यायालय का मानना था कि निजी दूरसंचार क्षेत्र केंद्र की उदारीकरण नीतियों के तहत राजस्व साझाकरण व्यवस्था के अंतर्गत लंबे समय तक लाभ कमाया है।
- बाद में सरकार के “20 वर्षीय भुगतान फार्मूला” को SC ने खारिज कर दिया।
NOTE- दूरसंचार कंपनियों द्वारा आंशिक भुगतान किए जाने के बाद भी अभी 1.43 लाख करोड़ रुपया बकाया है।
AGR क्या होती है?
- AGR दूरसंचार विभाग (DoT) द्वारा दूरसंचार आपरेटरों से लिया जाने वाला उपयोग तथा लाइसेंस शुल्क है।
- आवंटित स्पेक्ट्रम के उपयोग शुल्क तथा लाइसेंस से शुल्क क्रमशः 3-5% और 8% के बीच होती है।
AGR की गणना कैसे की जाती है?
- AGR की गणना दूरसंचार कंपनियों द्वारा अर्जित कुल राजस्व के आधार पर की जाती है, जिसमें गैर-दूरसंचार स्रोतों जैसे जमा राशियों पर ब्याज तथा परिसंपत्तियों की बिक्री से प्राप्त होने वाली आय भी शामिल है।
AGR से संबंधित विवाद
- राष्ट्रीय दूरसंचार नीति 1994 के अंतर्गत दूरसंचार क्षेत्रों में उदारीकरण किया गया था, जिसके तहत निश्चित लाइसेंस शुल्क से राहत प्रदान करने के लिए 1999 में लाइसेंस धारकों को राजस्व साझाकरण मॉडल अपनाने का विकल्प दिया गया था।
- इसके तहत मोबाइल टेलिफोन ऑपरेटरों को वार्षिक लाइसेंस शुल्क तथा स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क (SUC) के रूप में सरकार के साथ अपने AGR का कुछ प्रतिशत साझा करना होता था।
NOTE- DoT और दूरसंचार कंपनियों के मध्य विवाद मुख्य रूप से AGR की परिभाषा पर था। टेलीकॉम कंपनियां मात्र दूरसंचार सेवाओं से होने वाली आय पर AGR की गणना पर जोर देती हैं, जबकि DoT दूरसंचार तथा गैर दूरसंचार से अर्जित सकल राजस्व (छूट से पहले) को सम्मिलित करता है।
कतर के श्रम कानूनों में सुधार
संदर्भ
- हाल ही में कतर द्वारा श्रम कानूनों में परिवर्तन करते हुए सभी राष्ट्रीयताओं तथा सभी क्षेत्रों के श्रमिकों पर लागू किया। इसमें घरेलू कामगारों (जो पहले श्रम कानून से बाहर थे) को भी शामिल किया है।
कतर के नए श्रम कानून क्या है?
- प्रवासी श्रमिकों को नौकरी बदलने से पहले अपने नियोक्ताओं से “अनापत्ति प्रमाण पत्र” तथा “अन्यायपूर्ण कफाला सिस्टम” की समाप्ति।
- किसी नियोक्क्ता के पास 2 वर्ष से कम अवधि तक काम करने वाले श्रमिकों नौकरी छोड़ने से पूर्व एक माह पूर्व नोटिस देना होगा 2 वर्ष से अधिक समय से काम करने वाले को 2 महीने पूर्व नोटिस देना होगा।
- न्यूनतम वेतन में 25% की वृद्धि कर $274 अथवा 1000 कतरी रियाल (QAR) किया गया है तथा कंपनी द्वारा आवास और भोजन नहीं दिए जाने पर क्रमशः 500 QAR तथा 300 QAR अतिरिक्त दिए जाएंगे।
NOTE- 2022 फीफा विश्व कप की मेजबानी कतर कर रहा है इसलिए विश्व कप आयोजन हेतु विशाल निर्माण कार्यक्रम में बड़ी संख्या में विदेशी श्रमिकों को नियुक्त किया जाएगा।
कफाला सिस्टम क्या है? (प्रवासन प्रबंधन प्रणाली)
- यह एक पद्धति है, जिसमें विदेशी मेहमानों की देखभाल तथा सुरक्षा संबंधी दायित्वों का निर्धारण किया गया है
- कफाला का अरबी अर्थ- गारंटी देना या ध्यान रखना
- इस प्रणाली के अंतर्गत एक प्रवासी श्रमिक की आव्रजन स्थिति अनुबंधन अवधि के दौरान कानूनी तौर पर एक व्यक्तिगत नियोक्ता (कफील) के अधीन होती है जिसमें प्रवासी, कफील से अनुमति प्राप्त किए बिना न तो देश में प्रवेश, न ही रोजगार हस्तांतरित और न ही देश छोड़ सकता है।
- शुरुआत 1950 के दशक में जब मध्यपूर्व में तेल की खोज होने के बाद विकास को गति देने के लिए विदेशी श्रमिकों को काम पर रखना शुरू किया।
- प्रचलन- खाड़ी सहयोग परिषद देशों में (बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर UAE, सऊदी अरब) तथा जॉर्डन, लेबनान।
कफाला सिस्टम को क्यों समाप्त किया जाना चाहिए?
- शोषण एवं बलात श्रम को बढ़ावा दिया जाता है
- आधुनिक दास्ता की प्रतीक माना जाता है।
- किसी भी प्रकार की शिकायत करने से प्रवासी श्रमिकों को प्रायोजक की नाराजगी का सामना करना पड़ता है (वीजा रद्द व निर्वासित होने का डर)
- श्रम कानूनों का उल्लंघन करता है।
- श्रमिक गतिशीलता को प्रतिबंधित करती है।
राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम -1980
चर्चा का कारण
हाल ही में इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा गोरखपुर के डॉक्टर कफील खान के विरुद्ध पारित किए गए राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के आदेश को अवैध करार दिया है तथा उत्तर प्रदेश सरकार को उन्हें जेल से तत्काल रिहा करने का निर्देश दिया है।
राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम
- NSA एक कठोर कानून है जिसका उपयोग केंद्र तथा राज्य सरकारों द्वारा निवारक निरोध उपायों के रूप में किया जाता है। इसके तहत, यदि प्राधिकारी को यह संतुष्टि होता है, कि कोर्ट व्यक्ति राष्ट्रीय सुरक्षा या कानून और व्यवस्था के लिए खतरा है, तो उस व्यक्ति को महीनों तक निवारक निरोध में रखा जा सकता है।
समयावधि
- NSA के तहत, किसी व्यक्ति को बिना किसी आरोप के 12 महीने तक हिरासत में रखा जा सकता है।राज्य सरकार का अनुमोदन लिए बिना कोई आदेश 12 दिनों से अधिक समय तक लागू नहीं रहेगा।
ग्रीन टर्म अहेड मार्केट ( GTAM)
संदर्भ
हाल ही में सरकार द्वारा भारतीय अल्पकालिक बिजली बाजार को हरित बनाने के लिए पहले कदम के रूप में पूरे देश के लिए विद्युत क्षेत्र में ग्रीन टर्म अहेड मार्केट की शुरुआत की गई है।
GTAM क्या है-
- यह एक नया वैकल्पिक मॉडल है, जिसे अक्षय ऊर्जा डेवलपर्स द्वारा दीर्घकालिक सार्वजनिक निजी भागीदारी में शामिल हुए बगैर खुले बाजार में नवीकरणीय ऊर्जा बेचने के लिए लागू किया गया है।
महत्त्व और लाभ
- नवीकरणीय ऊर्जा समृद्ध राज्यों पर बोझ कम करेगी।
- नवीकरणीय ऊर्जा कारोबारी क्षमता संवर्धन को बढ़ावा मिलेगा।
- नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता वृद्धि के लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेगा।
- प्रतिस्पर्धी कीमतों तथा पारदर्शी और लचीली खरीद।
- विक्रेताओं को भी लाभ।
इंडेक्स लिंक्ड इंश्योरेंस प्रोडक्ट
संदर्भ
हाल ही में, भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण ( IRDAI) द्वारा जीवन बीमा खंड में इंडेक्स लिंक्ड इंश्योरेंस के विभिन्न पहलुओं की जांच के लिए ILP पर एक कार्य समूह का गठन किया है।
इंडेक्स लिंक्ड इंश्योरेंस प्रोडक्ट क्या है?
- ILIP वे बीमा उत्पाद होते हैं, जिनके रिटर्न बेंचमार्क सूचकांक से जुड़े होते हैं। यह उत्पाद 10 वर्षीय सरकारी बांड या सेंसेक्स अथवा निफ्टी जैसे इक्विटी इंडेक्स से जुड़े होते हैं।
- इस प्रकार के बीमा उत्पाद पालिसी धारक को एक गारंटी कृत मूल्य प्राप्त करने की सहूलियत प्रदान करते हैं।
हमास ( HAMAS)
- हमास एक फिलिस्तीनी इस्लामिक राजनीतिक संगठन व आतंकवादी समूह है।
- इस संगठन की स्थापना वर्ष 1987 में हुई थी और तब से यह आत्मघाती बम विस्फोट व राकेट हमलों के माध्यम से इजरायल के विरुद्ध युद्ध छेडे़ हुए है।
- यह फिलिस्तीनी प्रशासन से पृथक स्वतंत्र रूप से गाजापट्टी को नियंत्रित करता है।
क्रिट द्वीप
- यह सभी ग्रीक द्वीपो में सबसे बड़ा और सबसे अधिक आबादी वाला द्वीप है।
- यह द्वीप दिसंबर 1913 में ग्रीस का हिस्सा बना था।
- क्रिट द्वीप एजियन सागर के दक्षिणी भाग में स्थित है तथा लेवियन सागर व एजियन सागर को विभाजित करता है।
Team rudra
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