SOFI- 2020
विश्व में खाद्य सुरक्षा तथा पोषण स्थिति (2020)
संदर्भ
- 13 जुलाई को विश्व में खाद्य सुरक्षा तथा पोषण (SOFI) का नया संस्करण SOFI -2020 जारी किया गया है। इस वर्ष SOFI- 2020 रिपोर्ट में पहली बार एक नए आंकड़े ‘विश्व में स्वास्थ्य आहार की लागत एवं सामर्थ्य’ के विस्तृत विवरण को सम्मिलित किया गया है।
NOTE
- The state of food security and nutrition in the world (SOFI) एक प्रमुख वार्षिक रिपोर्ट है जिसे खाद्य एवं कृषि संगठन, अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, विश्व खाद्य कार्यक्रम, विश्व स्वास्थ्य संगठन जैसी संस्थाओं के द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया जाता है।
रिपोर्ट का उद्देश्य
- सतत विकास एजेंडा- 2030 के संदर्भ में ‘भूख की समस्या’ की समाप्ति करने की दिशा में प्रगति, खाद्य सुरक्षा तथा पोषण स्तर में सुधार की सूचना तथा इस लक्ष्य की प्राप्ति में आने वाले चुनौतियों का विश्लेषण करना।
रिपोर्ट में भारत संबंधी प्रेक्षण
- भारत में अंतरराष्ट्रीय गरीबी रेखा से लाखों लोग पौष्टिक आहार से वंचित हैं।
- भारत में खराब पोषण की समस्या काफी हद तक व्यक्तियों द्वारा अच्छे आहार को प्राप्त करने में असमर्थता है।
- रिपोर्ट के अनुसार, 18% दक्षिण एशियाई, पर्याप्त पोषण युक्त आहार लेने में समर्थ नहीं तथा 58% दक्षिण एशियाई स्वस्थ आहार लेने में सक्षम नहीं है।
भारत के लिए चिंता का विषय
- भारत में, अनौपचारिक क्षेत्र में काम करने वाले अधिकांश कामगारों का रोजगार और आय समाप्त होने से पिछले 3 महीनों के दौरान स्वस्थ आहार लेने में असमर्थ लोगों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है।
समय की मांग
- गरीबी रेखा को पुनर्परिभाषित
सामर्थ्यता
- यदि हम कुपोषण तथा खाद्यअसुरक्षा को समाप्त करना चाहते हैं तो हमें स्वस्थ आहार लेने की सामर्थ्य संबंधी समस्या का समाधान करना होगा।
महामारी के दौरान स्पाइवेयर एवं स्टॉकरवेयर के उपयोग में वृद्धि
संदर्भ
- एक प्रमुख साइबर सुरक्षा प्रदाता कंपनी के अनुसार, मार्च से जून तक लॉकडाउन अवधि के दौरान स्पाइवेयर तथा स्टॉकरवेयर के उपयोग में 51% की वृद्धि हुई है।
स्पाइवेयर तथा स्टॉकरवेयर ऐप क्या है?
- यह ऐप वायरस एवं अन्य मैलवेयर की भांति इंटरनेट से जुड़ी उपकरणों को संक्रमित करते हैं।
- स्पाइवेयर एवं स्टॉकरवेयर, उपयोगकर्ताओं को उपयोगी एप के रुप में धोखा देती है तथा उनकी जानकारी के बिना डाटा चोरी करके केंद्रीय सर्वर में भेज देती है।
कार्य
- स्पाइवेयर एप, उपकरण के डाटा पैटर्न तक पहुंचता है और उपयोगकर्ता के व्यक्तिगत जानकारी को केंद्रीय सर्वर तक पहुंचाता है।
- स्टॉकरवेयर ऐप, स्पाइवेयर ऐप की भांति कार्य करता है। इसके अतिरिक्त यह ऐप को नियंत्रित करने वाले मास्टर डिवाइस को उपकरण की स्थिति की जानकारी भी देता है।
लॉकडाउन में ऐसे ऐप के उपयोग में वृद्धि का कारण
- लॉकडाउन के दौरान लोगों के द्वारा इंटरनेट उपयोग में वृद्धि हुई है। इससे साइबर अपराधियों के लिए अपने अपराधिक कृत्य को अंजाम देने के लिए पर्याप्त अवसर मिला है।
सरकारी विज्ञापनों का विनियमन
- हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त “कमेटी आन कंटेंट रेगुलेशन इन गवर्नमेंट एडवरटाइजिंग” द्वारा दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया गया जिसमें प्रमुख समाचार पत्रों के मुंबई संस्करणों में दिल्ली सरकार के हाल ही में दिए गए विज्ञापनों पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।
प्रमुख प्रावधान
- दिल्ली सरकार के अनुसार, दिल्ली सरकार CCRGA के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। दिल्ली सरकार कीे विज्ञापन सामग्री राज्य स्तरीय समिति द्वारा नियंत्रित होती है।
- सरकारी विज्ञापनों की सामग्री नागरिकों व उनके अधिकारों के साथ-2 सरकार के संवैधानिक और कानूनी दायित्वों के लिए भी प्रासंगिक होनी चाहिए।
- विज्ञापन सामग्री द्वारा सत्ता पक्ष के राजनीतिक हितों को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए।
- विज्ञापन सही होनी चाहिए तथा इसके द्वारा पहले से मौजूद नीतियों और उत्पादों को नए ढंग से प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए।
मराठा कोटा
- हाल ही में उच्चतम न्यायालय द्वारा महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण के विरूद्ध दायर विशेष अनुमति याचिकाओं (Art.136) पर दैनिक आधार पर वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से अंतिम सुनवाई करने की अनुमति प्राप्त हुई।
प्रमुख बिंदु
- उच्चतम न्यायालय राज्य में इस कोटा के तहत स्नातकोत्तर चिकित्सा व दंत चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश को चुनौती देने वाली याचिका पर भी सुनवाई करेगा।
- विशेष अनुमति याचिका (SL P) द्वारा बाम्बे उच्च न्यायालय के उस निर्णय को चुनौती दी गई है जिसमें राज्य के सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग अधिनियम 2018 के तहत मराठा कोटा की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा गया।
- उच्चतम न्यायालय ने प्रदेश सरकार द्वारा मराठा समुदाय के लिए घोषित 16% आरक्षण को न्याय संगत नहीं माना। पिछले साल बाम्बे हाईकोर्ट ने इसे घटाकर शैक्षणिक संस्थानों में 12% तथा सरकारी नौकरियों में 13% कर दिया।
अंतर-ग्रहीय संदूषण: अंतरिक्ष मिशन संबंधी एक बड़ा खतरा
- हाल ही में, मंगल ग्रह मिशन के लिए चीन के तियानवेन- 1 उपग्रह लांच किया जो मंगल की सतह पर उतरेगा तथा संयुक्त अरब अमीरात का ‘होप मिशन’ लांच किया गया, जो कि मंगल पर लैंडिंग नहीं करेगा, बल्कि यह मंगल के आर्बिट में रहकर उसके वातावरण का अध्ययन करेगा।
- खगोल जीव वैज्ञानिकों के अनुसार इस प्रकार का संदूषण मुख्य तौर पर दो प्रकार का होता है, इसमें पहला फॉरवर्ड कैंटमिनेशन और दूसरा बैक कैंटमिनेशन शामिल है।
फारवर्ड कैंटमिनेशन
- इसका अर्थ, पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवाणुओं (microbes) का किसी अन्य खगोल-काय (Cetestial Bodies) पर पहुंचने से है।
- वैज्ञानिकों का मानना है कि यदि पृथ्वी पर मौजूद जीवाणु यदि मंगल ग्रह पर पहुंच जाते हैं, तो वे मंगल ग्रह के जीवाणुओं की प्रमाणिकता को नष्ट कर देंगे।
बैक कैंटामिनेशन (Back contamination)
- इसका अर्थ, अंतरिक्ष में विभिन्न खगोल-कायो पर मौजूद ऐसे जीवाणुओं के पृथ्वी पर आने से है, जो अभी तक पृथ्वी के जैवमंडल में मौजूद नहीं थे।
- नासा (NASA) द्वारा 2031 तक मंगल ग्रह से मिट्टी और चट्टान, पृथ्वी पर लाने की योजना है।
भारत-इंडोनेशिया: सैन्य संबंध
- हाल ही में, नई दिल्ली में भारत-इंडोनेशिया के रक्षा मंत्रियों के बीच संवाद का आयोजन किया गया जिसमें दोनों देशों के बीच रक्षा,उद्योगों एवं रक्षा प्रौद्योगिकी के साझाकरण समेत कई क्षेत्रों में सुरक्षा सहयोग के विस्तार की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई।
- रक्षा संबंधों को बढ़ावा देने के लिए दोनों देशों के मध्य ‘गरुढ़ शक्ति’ नाम से एक सैन्य अभ्यास का आयोजन किया जाता है।
इंडोनेशिया
- हिंद और प्रशांत महासागर के बीच स्थित एक द्वीपीय देश, जो दक्षिण पूर्व एशिया का भाग है।
- दुनिया का चौथा सबसे अधिक आबादी वाला देश है।
भारत-इंडोनेशिया संबंध
आसियान (ASEAN) क्षेत्र में इंडोनेशिया, भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश बनकर उभरा है। (2018-19 में 21 बिलियन अमेरिकी डॉलर)
भारत, इंडोनेशिया के कच्चे तेल और कोयले का दूसरा सबसे बड़ा भागीदार है।
भारतीय दूतावास द्वारा जवाहरलाल नेहरू भारतीय सांस्कृतिक केंद्र (JNICC) का संचालन किया जाता है जिसकी स्थापना 1989 में की गई थी यह इंडोनेशिया में भारतीय कला एवं संस्कृति को बढ़ावा देने का कार्य कर रहा है।
सशस्त्र ड्रोनो की बिक्री पर अमेरिकी नियमों की ढ़ील
चर्चा में क्यों?
- हाल ही में, अमेरिकी प्रशासन द्वारा विशिष्ट प्रकार की मानवरहित हवाई प्रणालियों, जिन्हें आमतौर पर ड्रोन के रूप में जाना जाता है, के निर्यात प्रतिबंधों में ढील प्रदान की गई है। इससे अमेरिकी रक्षा ठेकेदारों को विदेशों में अपने उपकरणों की अधिक बिक्री करने में सहायता प्राप्त होगी।
नियमों में किए गए परिवर्तन
- 800 किलोमीटर प्रति घंटे से कम स्पीड वाले ड्रोनो को बिक्री संबंधी प्रतिबंधों से मुक्त किया गया है।
- अब तक अमेरिका द्वारा MTCR कानून (मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था) के तहत ड्रोन बिक्री पर प्रतिबंध लगाया था।
MTCR
- गठन- 1987 (G-7 देशों द्वारा)
- 35 सदस्यीय अनौपचारिक स्वैच्छिक साझेदारी
- 300 किलोमीटर से अधिक दूरी के लिए व 500 किलोग्राम से अधिक लोड ले जाने में सक्षम मिसाइल व मानवरहित हवाई वाहन प्रौद्योगिकी के प्रसार को रोकने
- 1992 में इस प्रतिबंध में ABC हथियारों को भी शामिल किया गया था।
भारत-MTCR
- जून 2016 में भारत MTCR का 35 वा सदस्य बना।
- चीन इसका सदस्य नहीं है।
उन्नत भारत अभियान
चर्चा में क्यों?
- हाल ही में IIT, दिल्ली तथा ट्राइफेड (भारतीय जनजाति सहकारी विपणन विकास परिसंघ) द्वारा उन्नत भारत अभियान हेतु एक समझौता किया गया है।
उद्देश्य
- आदिवासियों द्वारा एकत्र किए जा रहे वनोत्पादो को नई प्रौद्योगिकी, उत्पाद संबंधी नवाचार, मेंटरशिप डिजिटल साक्षरता तथा हैंड- होल्डिंग्स के लिए एक अवसर प्रदान करना है।
उन्नत भारत अभियान का परिचय
- मानव संसाधन विकास मंत्रालय (MHRD) का एक प्रमुख कार्यक्रम है।
- वर्ष 2010 में शुरू किए गए उन्नत भारत अभियान 1.0 का ही अद्यतन संस्करण है।
- इस योजना का विस्तार सभी शैक्षिक संस्थानों तक करना है। (उच्च शिक्षा संस्थानों को कम से कम 5 गांव समूहों से जोड़ना है)
- इस पहल से शिक्षण संस्थान अपने ज्ञान का प्रयोग समाज के उत्थान में कर सकेंगे।
Team rudra
Abhishek Kumar Verma
Amarpal Verma
Krishna
Yograj Patel
anil Kumar Verma
Rajeev Kumar Pandey
Prashant Yadav
Dr.Sant lal
Sujata Singh
Geography team mppg college ratanpura mau
- Surjit Gupta
- Saty Prakash Gupta
- Shubham Singh
- Akhilesh Kumar
- Sujit Kumar Prajapti
