राष्ट्रीय डेटा प्रबंधन नीति का मसौदा
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (National health authority)ने टिप्पणियों व प्रतिक्रियाओं के लिए स्वास्थ्य डाटा प्रबंधन नीति का मसौदा जारी किया है।
प्रमुख प्रावधान
- एन एच ए द्वारा स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित डेटा की गोपनीयता और उनकी सुरक्षा के न्यूनतम मानक मार्गदर्शक दस्तावेज तैयार किए गए हैं।
- एन एच ए का प्रमुख उद्देश्य व्यक्तिगत एवं चिकित्सा संबंधी डेटा को डिजिटल रूप प्रदान करना ताकि स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं और आम नागरिकों द्वारा इसे आसानी से प्राप्त किया जा सके साथ ही पूर्ण रूप से स्वैच्छिक होगा और इसे एक व्यक्ति की सहमति व अंतरराष्ट्रीय मानकों का पालन करके ही एकत्रित किया जा सकता है।
- नागरिकों के व्यक्तिगत एवं संवेदनशील डाटा के सुरक्षित प्रसंस्करण हेतु पर्याप्त मार्गदर्शन उपलब्ध कराना।
- स्वास्थ्य आईडी के विकल्प का चयन करने वाले रोगियों को अपने व्यक्तिगत व संवेदनशील डाटा को एकत्र करने और उसे संशोधित करने के संबंध में संपूर्ण नियंत्रण व अधिकार दिया जाएगा।
पृष्ठभूमि
- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने वर्ष 2017 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति जारी की
- इसके पश्चात नेशनल डिजिटल ब्लूप्रिंट के तहत ही 74वें स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त 2020) के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन की घोषणा की।
जीएसटी मुआवजे की कमी और ऋण का विकल्प
- कोरोनावायरस महामारी और उसके आर्थिक प्रभाव को “Act of god”की संज्ञा देते हुए वित्त मंत्रालय ने स्वीकार किया कि राज्यों को इस वर्ष 2.35 लाख करोड़ रुपए के जीएसटी मुआवजे की कमी का सामना करना पड़ सकता है।
- जीएसटी परिषद की 41 वीं बैठक में वित्त मंत्री ने राज्यों को अनुमानित मुआवजे की कमी के विवादास्पद मुद्दे को हल करने के लिए दो विकल्प प्रस्तुत किए।
पहला विकल्प
- इसके अंतर्गत केंद्र सरकार,आरबीआई के परामर्श से राज्यों उचित ब्याज दर पर अनुमानित जीएसटी की कमी, जो कि लगभग 97000 करोड रुपए हैं। को ऋण के रूप में लेने के लिए एक विशेष विंडो प्रदान करेगी।
- राज्य सरकारों को यह धनराशि उपकर संग्रह के माध्यम से जीएसटी कार्यान्वयन के 5 वर्ष बाद (यानी वर्ष 2020 के बाद) चुकाई जा सकती है।
दूसरा विकल्प
- इसके अंतर्गत राज्य सरकारें मौजूदा वित्तीय वर्ष में जीएसटी राजस्व में आई संपूर्ण कमी को उधार के रूप में ले सकती है जिसमे केंद्र सरकार और आरबीआई राज्यों की मदद करेंगे।
NOTE
- पहले विकल्प में केवल जीएसटी कार्यान्वयन के कारण आई राजस्व कमी को शामिल किया गया है,जबकि दूसरे विकल्प में जीएसटी कार्यान्वयन के साथ-साथ मौजूदा कोरोनावायरस महामारी के प्रभाव को भी शामिल किया गया है।
- वित्त मंत्रालय की गणना के अनुसार जीएसटी मुआवजे में जीएसटी कार्यान्वयन के कारण मात्र ₹97000 करोड़ की कमी हुई हैं, जबकि शेष कमी कोरोनावायरस प्रभाव के कारण हुई है।
निर्णय की आलोचना
- दोनों विकल्पों से राज्यों पर ऋण का बोझ काफी अधिक बढ़ जाएगा क्योंकि यह ऋण उचित ब्याज दर पर दिया जाएगा।
- दिल्ली, पंजाब समेत कई राज्यों ने इस निर्णय की आलोचना की है।
एमनेस्टी इंटरनेशनल और दिल्ली के दंगे
- हाल ही में एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अपनी एक रिपोर्ट में दिल्ली दंगों के दौरान दिल्ली पुलिस द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन के सभी आरोपों की स्वतंत्र जांच की मांग की है।
प्रमुख बिंदु
- रिपोर्ट में कहा गया है कि हिंसा के दौरान कई घटनाओं में पुलिस कर्मियों का आचरण चिंता का विषय है।
- वहीं दिल्ली पुलिस ने दावा किया है कि दिल्ली दंगों के सभी मामलों की जांच पूरी तरह कानूनी और पेशेवर तरीके से की गई है।
एमनेस्टी इंटरनेशनल
- यह लंदन स्थित एक गैर सरकारी संगठन है, जिसकी स्थापना वर्ष 1961 में “पीटर बेन्सन”नामक एक ब्रिटिश वकील द्वारा की गई थी।
- इसे वर्ष 1977 में अत्याचारों के विरुद्ध मानवीय गरिमा की रक्षा करने के लिए नोबेल शांति से और वर्ष 1978 में मानव अधिकारों के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
- एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया का पंजीकृत कार्यालय कर्नाटक के बेंगलुरु में स्थित है।
NOTE
- मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा (UDHR), संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 10 दिसंबर 1948 को पेरिस में अपनाया गया था और इसी दस्तावेज के माध्यम से पहली बार मानवाधिकारों को सुरक्षित करने का प्रयास किया गया था।
हरिकेन लौरा
संदर्भ
- 27 अगस्त 2020 को तूफान की श्रेणी 4 के अंतर्गत आने वाले हरिकेन लौरा जिसकी गति 150 मील प्रति घंटा है, के कारण USA के दक्षिणी-पश्चिमी लुसियाना में भूस्खलन हुआ।
Important facts
- श्रेणी 4 का तूफान, जिसका अर्थ है कि अच्छी तरह से निर्मित घरों की छत व बाहरी दीवारों के नुकसान के साथ गंभीर क्षति हो सकती हैं।
- श्रेणी 4 तूफान में हवा की गति 130-156 मील प्रति घंटे।
- हरिकेन उष्णकटिबंधीय चक्रवात को “सैफिर-सिंपसन विंड स्केल” (Saffir-Simpson Wind Scale) के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है।
NOTE
- हरिकेन हन्ना- टेक्सास तट (USA) [यह 2020 के अटलांटिक हरिकेन मौसम (15 जून-30 नवंबर) का पहला हरिकेन था]
ग्रेट अंडमानी जनजाति- अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह
- हाल ही में 9 लोग कोविड-19 से संक्रमित पाए गए।
- कोविड-19 से प्रभावित होने वाली दुर्लभ जनजातियों में से पहली है।
- PVTGs के अंतर्गत आते हैं (इनकी संख्या मात्र 59 है)
- ग्रेट अंडमानी जनजाति A and N द्वीप समूह में “स्ट्रेट आईलैंड” पर निवास करती हैं।
स्ट्रेट आईलैंड
- A and N द्वीप समूह का एक द्वीप है।
- जनजातिय आरक्षित क्षेत्र है।
- उत्तर एवं मध्य अंडमान प्रशासनिक जिले के अंतर्गत आता है।
- यह द्वीप पोर्ट ब्लेयर से 63 किलोमीटर उत्तर में अवस्थित है।
A and N दीप समूह के अन्य जनजातियां
- जारवा- दक्षिणी अंडमान एवं मध्य अंडमान द्वीप समूह
ओंगे- लिटिल अंडमान द्वीप
शोम्पेन- ग्रेट निकोबार के आंतरिक क्षेत्र में निवास करने वाले देशज लोग हैं।
सेंटीलीज
A and N की जनजाति की विशेषता
- “अंडमान” जनजातियां “नीग्रेटो समूह” के अंतर्गत, जबकि “निकोबार” जनजातियां “मंगोलॉयड समूह” के अंतर्गत
- यह जनजातियां द्वीपीय प्रभाव के कारण छोटे कद की हैं
प्रमुख व्यवसाय- नौकायान, शिकार, वन निवास।
उड़ान 4.0
- केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने देश के दूरदराज इलाकों एवं क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए “क्षेत्रीय संपर्क योजना : उड़े देश का आम नागरिक योजना” के चौथे दौर के तहत 78 नए मार्गों को मंजूरी दी है।
- चौथे दौर (शुरुआत दिसंबर 2019) के तहत उत्तर-पूर्व क्षेत्र, पहाड़ी राज्यों और द्वीपों के नए मार्गों को प्राथमिकता दी गई हैं जो सरकार “Act east policy” के अनुरूप है।
- उड़ान योजना के तहत अब तक 766 मार्ग स्वीकृत किए गए हैं।
वायबिलिटी गैप फंडिंग (VGF)
- VGF एक प्रकार का अनुदान है जिसे Infrastructure के लिए प्रदान किया जाता है जो आर्थिक रूप से उचित है किंतु वित्तीय व्यवहार्यता से पर्याप्त नहीं है।
NOTE- उड़ान योजना 4.0 के तहत हेलीकॉप्टर और सी प्लेन (Sea plane) के संचालन को भी शामिल किया गया है।
विश्व उर्दू सम्मेलन (WUC)
- केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने राष्ट्रीय उर्दू भाषा विकास परिषद (NCPUL) द्वारा नई दिल्ली में आयोजित WUC के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया।
- शिक्षा मंत्री ने कहा अमीर खुसरो, मिर्जा गालिब, आगा हशर, रामबाबू सक्सेना एवं दयाशंकर नसीम के नाम से पुरस्कार और सम्मान दिए जाएंगे।
- उर्दू भाषा, हिंदुस्तानी भाषा का फारसी संस्करण है जिसे लश्करी कहा जाता है।
- उर्दू भाषा- 8 वीं अनुसूची के अंतर्गत।
8 वीं अनुसूची
- 22 भाषाएं (मूल रूप से 14 भाषाएं थी बाद में 8 भाषा को और जोड़ा गया)
- 21 वां संविधान संशोधन 1967- सिंधी
- 71 वां संविधान संशोधन 1992- कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली
- 92 वां संविधान संशोधन 2003- बोलो, डोगरी, मैथिली, संथाली।
NOTE- NCPUL, शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा विभाग के अधीन स्वायत्त निकाय है। स्थापना 1 अप्रैल 1996 उर्दू भाषा को बढ़ावा देने के लिए नई दिल्ली कार्यरत है।
वोल्वाचिया बैक्ट्रिया के माध्यम से डेंगू के प्रसार पर नियंत्रण
संदर्भ
हाल ही में इंडोनेशिया के कुछ शोधकर्ताओं ने एक परीक्षण के दौरान मच्छरों के वोल्वाचिया नामक बैक्टीरिया से संक्रमित होने पर डेंगू के मामले में भारी गिरावट दर्ज की है।
वोल्वाचिया बैक्टीरिया
- यह कीड़ों के कुछ प्रजातियों में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है जिनमें मच्छरों की भी कुछ प्रजातियां सम्मिलित है।
- हालांकि यह बैक्ट्रिया एडीज एजिप्टी प्रजाति में नहीं पाया जाता है।
वोल्बाचिया बैक्टीरिया द्वारा डेंगू पर नियंत्रण
- बैक्टीरिया से संक्रमित मच्छरों को किसी क्षेत्र में तथा अन्य स्थानीय जंगली मच्छरों के साथ संकरण के लिए छोड़ा जाता है।
- समय के साथ मच्छरों कि कई पीढ़ियां बैक्टीरिया से संक्रमित होने लगती हैं।
- उस क्षेत्र में डेंगू होने की संभावनाएं कम हो जाएगी।
एकीकृत रोग निवारण कार्यक्रम (IDSP)
शुरुआत – विश्व बैंक की सहायता से नवंबर 2004 में।
- एक केंद्रीय निगरानी इकाई (CSU) की स्थापना राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र दिल्ली में की गई।
उद्देश्य
- रोगों की प्रकृति पर निगरानी रखने के लिए विकेंद्रीकृत निगरानी प्रणाली को मजबूत करना।
- प्रशिक्षित रैपिड रिस्पांस टीम के माध्यम से शुरुआती चरण में प्रकोपों का पता लगाना एवं प्रतिक्रिया देना।
- डाटा के संग्रह, संकलन, विश्लेषण और प्रसार के लिए सूचना संचार प्रौद्योगिकी का प्रयोग करना।
- सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं को मजबूत बनाना।
चुनौतियां
- रोगों के उचित वर्गीकरण का न होना
- डाटा के लिए राज्य पर निर्भरता
- सार्वजनिक डोमेन से सूचना का अभाव।
प्रधानमंत्री जनधन योजना के 6 वर्ष
हाल ही में PMJDY ने 6 वर्ष पूरे किए हैं। ध्यातव्य हो कि केंद्र सरकार द्वारा देश के नागरिकों तक बैंकिंग सेवाओं की सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करने हेतु वर्ष 2014 में (28 अगस्त) को इस योजना का शुभारंभ किया गया।
प्रमुख बिंदु
- इस योजना के तहत अब तक 40.35 करोड़ बैंक खाते खोले जा चुके है।
- हालिया रिपोर्ट के अनुसार जनधन खाते में जमा धनराशि 1.30 लाख करोड़ रुपए से अधिक है।
- इस योजना के तहत खोले गए कुल बैंक खातों में 63.6% ग्रामीण क्षेत्रों से हैं।
- इस योजना में महिलाओं की भागीदारी 55.2% रही है।
- इसका उद्देश्य किफायती मूल्य पर वित्तीय उत्पादों और सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करना है।
- इस योजना का मूल्य सिद्धांत : banking the Unbanked, Securing the Unsecured व funding the unfunded है।
- अगस्त 2020 के आंकड़ों के अनुसार 40. 35 करोड़ खातों में से 34..81 करोड़ (86.3%)खाते सक्रिय हैं।
- इस योजना की सफलता को देखते हुए केंद्र सरकार ने वर्ष 2018 में योजना के अंतर्गत खोले गए नए खातों ( 28 अगस्त 2018 के वाद ) पर rupay card insurance के माध्यम से दुर्घटना कवर को एक लाख से बढ़ाकर दो लाख कर दिया है।
- Overdraft की सुविधा भी 5000 से बढ़ाकर 10000 कर दिया गया है तथा आयु सीमा भी 18 – 60 से बढ़ाकर 18 – 65 वर्ष कर दिया गया है।
Team rudra
Abhishek Kumar Verma
Amarpal Verma
Krishna
Yograj Patel
anil Kumar Verma
Rajeev Kumar Pandey
Prashant Yadav
Dr.Sant lal
Sujata Singh
Anand Yadav
Geography team mppg college ratanpura mau
- Surjit Gupta
- Saty Prakash Gupta
- Shubham Singh
- Akhilesh Kumar
- Sujit Kumar Prajapti
