श्रीलंका के संविधान का 20 वां संशोधन
संदर्भ- हाल ही में श्रीलंका की संसद ने दो दिवसीय बहस के बाद दो तिहाई बहुमत के साथ विवादास्पद 20 वां संविधान संशोधन पारित किया है।
प्रावधान
- श्रीलंका सरकार के द्वारा संविधान संशोधन का मसौदा 2 सितंबर 2020 को प्रकाशित किया गया था जिसके माध्यम से राष्ट्रपति की शक्तियों पर अंकुश लगाने वाले 19वें संविधान संशोधन के कुछ प्रावधानों को बदलने के लिए विधायी प्रक्रिया भी शुरू की गई थी।
- संशोधन में संवैधानिक परिषद को संसदीय परिषद में बदलने का प्रावधान किया गया है।
- मौजूदा नियमों के अनुसार संवैधानिक परिषद के निर्णय राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं है किंतु पारित संसदीय परिषद के निर्णय मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है।
- संशोधन के तहत राष्ट्रपति को कुछ सीमित परिस्थितियों के अलावा संसद की 1 वर्ष की अवधि के बाद उसे भंग करने के संबंध में निर्णय लेने की शक्ति दी गई है।
संशोधन के विरोधियों का पक्ष
- संशोधन ने राष्ट्रपति को बेलगाम अधिकार देते हुए देश को सत्तावाद के रास्ते पर ले जाने की राह प्रस्तुत की है।
- 20 वां संविधान संशोधन महामारी के चरम के समय पारित किया गया।
- सरकार संशोधन के माध्यम से देश की संस्थाओं के राजनीतिकरण का प्रयास कर रही है।
- पारित संशोधन के द्वारा जवाबदेही का प्रभावी होगी।
ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट- 2020
- स्विट्जरलैंड स्थित एक निजी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार महामारी व उसके कारण लॉकडाउन के बावजूद जून 2020 के अंत में वयस्क भारतीयों की औसत संपत्ति में दिसंबर 2020 की तुलना में करीब $120 (लगभग ₹8800 ) की बढ़ोतरी हुई है।
वैश्विक स्थिति
- वर्ष 2019 में कुल वैश्विक संपत्ति 36.3 ट्रिलियन डॉलर और प्रति वयस्क व्यक्ति की औसत संपत्ति $77309 पहुंच गई थी जो कि वर्ष 2018 की तुलना में 8.5% अधिक है।
- हालांकि वैश्विक GDP में 44% की कमी दर्ज की गई है और वैश्विक GDP मार्च 2020 के अंत तक 17.5 ट्रिलियन डॉलर की कमी हुई है। यहां GDP का मतलब कुल घरेलू संपत्ति से है।
- रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि महामारी ने विश्व को एक गंभीर मंदी की स्थिति में पहुंचा दिया है विश्व की अधिकांश अर्थव्यवस्थाओं में संकुचन की स्थिति देखी जा रही है बेरोजगारी की दर में वृद्धि हो रही है व वित्तीय बाजारों में काफी उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है।
भारतीय परिदृश्य
- भारत की घरेलू संपत्ति में अचल संपत्ति का योगदान अहम है। यह कुल घरेलू संपत्ति में 22% हिस्सेदारी रखता है।
- स्टॉक, शेयर, मांडवा बैंक डिपॉजिट आदि वित्तीय संपत्ति के प्रमुख उदाहरण है।
- रिपोर्ट के अनुसार जून 2020 में वयस्क भारतीयों की औसत संपत्ति $17420 पर पहुंच गई है जो कि दिसंबर 2019 में $17300 थी।
- रिपोर्ट में कहा गया है कि वैश्विक मुद्रा धारकों में से शीर्ष 1% लोगों में भारत के कुल 907,000 लोग शामिल हैं।
- जनवरी-अप्रैल 2020 के बीच भारत में बेरोजगारी दर लगभग 3 गुना बढ़कर 24% हो गई है।
भारत में आर्थिक असमानता से संबंधित चुनौतियां
- गरीबी
- स्वास्थ्य, शिक्षा व सामाजिक सुरक्षा संबंधी चुनौतियां
- जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ती असमानता
- समाज के संवेदनशील समुदायों (SC/ST) कि शैक्षिक गतिविधियों संबंधी असमानता
इजराइल सूडान शांति समझौता
- हाल ही में इजराइल और सूडान ने अमेरिका के वाशिंगटन बुगत्रेट समझौते के तहत रिश्तो को सामान्य बनाने की दिशा में काम करने पर सहमति व्यक्त की है।
- इस समझौते के तहत सूडान पिछले दो माह में इजराइल के साथ सामान्य संबंध स्थापित करने वाला तीसरा अरब देश ( पहला UAE तथा दूसरा बहरीन ) बन जाएगा
समझौते का महत्व
- UAE और बहरीन के अलावा सूडान के साथ किए जाने वाले शांति समझौते का इजराइल पर सकारात्मक मनोवैज्ञानिक प्रभाव होगा।जो देश पूर्व में इजराइल का व्यापक विरोध करते थे वे देश वर्तमान में इसके मजबूत समर्थक बनकर उभरे हैं।
- सूडान वर्तमान में आंतरिक संघर्ष राजनीतिक उथल-पुथल चरमराती अर्थव्यवस्था भोजन और ईंधन की कीमतों में वृद्धि जैसी समस्याओं का सामना कर रहा है। समझौते के क्रियान्वयन से सूडान अबअमेरिका ऋण और आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकेगा ।
वैश्विक प्रतिक्रिया
- एक तरफ जहां अमेरिकी सहयोगी देश जर्मनी, मिस्र, यूएई, बहरीन सहित अनेक देशों ने समझौते का स्वागत किया है तो वहीं दूसरी तरफ फिलिस्तीन तथा ईरान ने इस समझौते की कड़ी आलोचना की है।
समझौते के समक्ष चुनौतियां
- अमेरिका और सूडान के बीच आतंकवाद को प्रायोजको की ‘ ब्लैक लिस्ट’ के निर्धारण पर टकराव देखने को मिल सकता है क्योंकि अमेरिका चाहता है कि शांति समझौते की आवश्यक कानूनी दावों का निपटान ब्लैक लिस्ट के निर्धारण से पहले ही कर लिया जाए।
सामान्य तापमान पर पहला सुपर कंडक्टर
- अतिचालक सुपरकंडक्टर को हाइड्रोजन कार्बन और सल्फर के मिश्रण से तैयार किया गया है।
- हाइड्रोजन कार्बन और सल्फर के मिश्रण के दो डायमंड्स के बीच रखकर इतना दबाव डाला गया कि वह एक सुपरकंडक्टर में परिवर्तित हो गया।
- पदार्थ में लगभग 14.5 डिग्री सेल्सियस और लगभग 39 मिलियन पीएसआई के दबाव पर सुपरकंडक्टिविटी उत्पन्न हुई।
- पृथ्वी के वायुमंडलीय दाब से लगभग 6 मिलियन गुना दाब तथा 15 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर विद्युत प्रतिरोध समाप्त हो जाता है।
इस खोज का महत्व
- अब तक खोजे गए सभी सुपरकंडक्टर्स को ठंडा करना होता था। किंतु हाल ही में खोजा गया सुपरकंडक्टर सामान्य तापमान पर काम करने में सक्षम है लगभग 15 डिग्री सेल्सियस तापमान के नीचे पदार्थ की अतिचालकता आ जाती है।
सुपरकंडक्टर्स क्या है ?
- यह ऐसा पदार्थ होता है जो विद्युत प्रवाह में कोई भी प्रतिरोध नहीं दिखाता है सुपरकंडक्टर्स बिना प्रतिरोध के विद्युत प्रवाह संचारित करते हैं जिसमें बिना उर्जा की हानि के विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है
भारत : ILO के शासी निकाय का अध्यक्ष
संदर्भ – भारत 35 वर्षों के बाद ILO के शासी निकाय की अध्यक्षता ग्रहण की।
- ‘ अपूर्वा चंद्रा ( श्रम और रोजगार सचिव) को अक्टूबर 2020 से जून 2021 तक अध्यक्ष बनाया गया है।
Note – शासी निकाय ILO शीर्ष कार्यकारी निकाय है।
- शासी निकाय की बैठकें वर्ष भर में 3 बार मार्च, जून और नवंबर में आयोजित की जाती है।
शासी निकाय के कार्य
- ILOनीति पर निर्णय लेना
- ILO सम्मेलन के लिए एजेंडा तैयार करना
- सम्मेलन कार्यक्रम व बजट को स्वीकार करना
- महानिदेशक का चुनाव करना है
महत्त्व
- यह संगठित/असंगठित क्षेत्रों के सभी श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा के सर्वभौमिकीकरण के संबंध में धारणा स्पष्ट करने के अलावा श्रम बाजार की कठोरता दूर करने के लिए सरकार के परिवर्तनकारी पहलू से प्रतिभागियों को अवगत कराने हेतु मंच प्रदान करेगा।
- मजदूरी, औद्योगिक संबंध,सामाजिक एवं व्यवसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य स्थिति से संबंधित चार संहिताओं से श्रमिकों के हितों की रक्षा करती है तथा व्यवसाय संचालन को सरल बना कर उसके सुरक्षा कर सकती है।
Note
- हाल ही में भारतीय संसद ने औद्योगिक संबंधों,व्यवसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य एवं कार्य स्थिति और सामाजिक सुरक्षा पर तीन श्रम संहिताए पारित की है जिससे आर्थिक गतिविधियों को गति मिल सकती है।
ILO ( अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन)
- यूएन की एकमात्र त्रिपक्षीय संस्था है
- स्थापना 1919 में वार्साय संधि द्वारा
- सदस्य 187
कार्य
- नीतियों का विकास
- सभी महिलाओं एवं पुरुषों के लिए सभ्य कार्य को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रम तैयार करना।
- सदस्य देशों की सरकारों नियोक्ताओं श्रमिकों को एक साथ लाना।
Note
- 1969 में ILO को नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था।
- ILO विश्व रोजगार और सामाजिक दृष्टिकोण रिपोर्ट जारी करता है।
भारत और ILO
- भारत ILO का संस्थापक सदस्य है 1922 से शासी निकाय का स्थाई सदस्य है भारत ILO के 41 अभीसमयो की पुष्टि की है।
- भारत ने आठ प्रमुख अभीसमयो में से 6 की पुष्टि की है ।
- बलात श्रम पर अभीसमय (संख्या 29)
- बलात श्रम के उन्मूलन पर अभीसमय (संख्या 105)
- समान पारिश्रमिक पर अभीसमय ( संख्या 100)
- भेदभाव (रोजगार और व्यवसाय) पर अभीसमय (संख्या 111)
- न्यूनतम आयु पर अभीसमय (संख्या 138)
- बाल श्रम के सबसे विकृत स्वरूप पर अभीसमय (संख्या 182)
भारत संघ बनाने की स्वतंत्रता एवं संगठित होने के अधिकार की सुरक्षा पर अभी समय 1948 (संख्या 87) तथा संगठित एवं सामुहिक सौदेबाजी के अधिकार पर अभीसमय 1949 (संख्या 98) की पुष्टि नहीं की है।
Note
- ILO कन्वेंशन संख्या 87 &98 की पुष्टि नहीं करने का मुख्य कारण सरकारी कर्मचारियों पर लगाए गए कुछ प्रतिबंध है।
FATF की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान
- गौरतलब है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) ने जून 2018 में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल करने के बाद 27 सूत्रीय कार्ययोजना प्रस्तुत की थी जो कि मनी लांड्रिंग और आतंकी वित्त पोषण पर अंकुश लगाने से संबंधित थी।
- पाकिस्तान ने FATF द्वारा प्रस्तावित 27 सूत्रीय कार्य योजना में कुछ प्रगति की है और 21 विषयों को संबोधित किया है अभी भी छह विषयों को संबोधित करना शेष है इसलिए पाकिस्तान को 27 सूत्रीय कार्ययोजना को पूरा करने के लिए फरवरी 2021 तक समय दिया गया है।
परिणाम
- पाकिस्तान के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक और यूरोपीय संघ से वित्तीय सहायता प्राप्त करना मुश्किल होगा।
- इसके अलावा ग्रे सूची में रहने के कारण वैश्विक स्तर पर भी पाकिस्तान की छवि काफी धूमिल हुई है और यह पाकिस्तान में आने वाले विदेशी निवेश के लिए एक अच्छा संकेत है।
FATF के बारे में
- इसकी स्थापना वर्ष 1989 में एक अंतर-सरकारी निकाय के रूप में G-7 शिखर सम्मेलन के दौरान हुई थी।
- FATF का सचिवालय पेरिस स्थित आर्थिक सहयोग विकास संगठन (OECD) के मुख्यालय में स्थित है।
- वर्तमान में FATF भारत समेत 37 सदस्य देश और दो छत्रिय संगठन शामिल हैं। भारत वर्ष 2010 से FATF का सदस्य है।
उद्देश्य
- मनी लांड्रिंग, आतंकवादी वित्तपोषण जैसे खतरों से निपटने और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली की अखंडता के लिए कानूनी, विनियामक और परिचालन उपायों के प्रभावी क्रियान्वयन को बढ़ावा देना है।
सर सैयद दिवस
- 17 अक्टूबर 2020 को सर सैयद अहमद खान की जयंती को सर सैयद दिवस के रुप में मनाया गया।
प्रमुख बिंदु
- इनका जन्म वर्ष 1817 में एक ऐसे परिवार में हुआ जो मुगल दरबार के करीब था।
- यह कई प्रतिभाओं (सिविल सेवक, पत्रकार, शिक्षाविद, समाज सुधारक) थे।
- 1857 के विद्रोह से पहले यह ब्रिटिश प्रशासन की सेवा में कार्यरत थे। इन्होंने 1857 के विद्रोह के कारणों को स्पष्ट करने के लिए the causes of the Indian Revolt नामक पुस्तक लिखी।
- सन 1864 में इन्होंने मुस्लिमों के बीच वैज्ञानिक मनोभाव विकसित करने हेतु साइंटिफिक सोसायटी की स्थापना की।
- वर्ष 1877 में इनके द्वारा Oxford व Cambridge विश्वविद्यालयों की तर्ज पर “मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज” की स्थापना की गई जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के के रूप में विकसित हुआ।
- यह धार्मिक असहिष्णुता, अज्ञानता व तर्कहीनता के खिलाफ थे इन्होंने पर्दाप्रथा, बहु विवाह व तीन तलाक जैसी प्रथाओं की निंदा की।
एंटीग्रिटी पैक्ट
- यह एक प्रकार का सतर्कता उपकरण है यह भावी विक्रेताओं/बोली दाताओं एवं खरीददार के मध्य एक समझौते की परिकल्पना प्रस्तुत करता है जो अनुबंध के किसी भी पहलू पर भ्रष्ट प्रभाव का प्रयोग रोकने के लिए दोनों पक्षों को प्रतिबद्ध करता है।
- यह पैक्ट सार्वजनिक खरीद में पारदर्शिता, इक्विटी और प्रतिस्पर्धा को सुनिश्चित करता है।
इंटीग्रिटी एक्सटर्नल मॉनिटर्स
- इंटीग्रिटी एक्सटर्नल मॉनिटर्स- IEM द्वारा स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रुप से दस्तावेजों की समीक्षा की जाती है साथ ही इस बात का निर्धारण किया जाता है कि पार्टियों ने समझौते के तहत अपने दायित्वों का पालन सही से किया है या नहीं।
कार्यकाल
- संशोधित प्रावधान के अनुसार, IEM को किसी संगठन में अधिकतम 3 साल की अवधि के लिए नियुक्त किया जाएगा।
- पूर्व प्रावधान (2017) के अनुसार IEM का प्रारंभिक कार्यकाल 3 वर्ष या जिसे संबंधित संगठन से Chief Vigilance Officer (मुख्य सतर्कता अधिकारी- CVO) द्वारा प्राप्त अनुरोध पर 2 वर्ष के दूसरे कार्यकाल के लिए बढ़ाया जा सकता था।
केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC)
- CVC एक सर्वोच्च सतर्कता संस्थान है जो किसी भी कार्यकारी प्राधिकरण से मुक्त है।
- यह केंद्र सरकार के अधीन सभी सतर्कता गतिविधियों की निगरानी के अलावा केंद्र सरकार के संगठनों में विभिन्न अधिकारियों को योजना बनाने, क्रियान्यवयन, और उनके सतर्कता कार्यों में सुधार करने से संबंधित सलाह प्रदान करता है।
- यह एक स्वतंत्र निकाय है जिसकी जवाबदेही केवल संसद के प्रति है।
केरल में किराए पर बाइक की सुविधा
- हाल ही में यह सुविधा भारतीय रेलवे द्वारा शुरू किया गया है।
- इस सुविधा को सुदूरवर्ती क्षेत्रों तक संपर्क स्थापित करने और रेल यात्रियों को निर्बाध सुनिश्चित करने के लिए तिरुवंतपुरम रेलवे डिवीजन के तहत 15 प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर लागू किया जाएगा।
किसान सूर्योदय योजना
- हाल ही में पीएम मोदी द्वारा किसान सूर्योदय योजना का आरंभ गुजरात में किया गया है।
- इस योजना का उद्देश्य राज्य में किसानों को सिंचाई और खेती के लिए दिन के समय बिजली उपलब्ध कराना है।
गिरनार पर्वत
- यह पर्वत गुजरात के जूनागढ़ के निकट स्थित है।
- एशियाई शेरों के विख्यात गिर वन राष्ट्रीय उद्यान इसी पर्वत के जंगल क्षेत्र में स्थित है।
- यह पर्वत मुख्यता जैन मतावलम्बियो का पवित्र स्थल है।
- भगवान दत्तात्रेय ने गिरनार पर्वत के शिखर पर तपस्या की थी तथा 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ ने निर्वाण प्राप्त किया था।
- हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने इसी पर्वत पर रोपवे का शुभारंभ किया जिसे एशिया के सबसे लंबे मंदिर रोपवे के रूप में देखा जा रहा है।
Team rudra
Abhishek Kumar Verma
Amarpal Verma
Krishna
Yograj Patel
anil Kumar Verma
Rajeev Kumar Pandey
Prashant Yadav
Dr.Sant lal
Sujata Singh
Anand Yadav
Geography team mppg college ratanpura mau
Surjit Gupta
Saty Prakash Gupta
Shubham Singh
Akhilesh Kumar
Sujit Kumar Prajapti