तीस्ता नदी जल विवाद
संदर्भ
- भारत और बांग्लादेश के मध्य मौजूदा तनाव को बढाते हुए बांग्लादेश, तीस्ता नदी परियोजना के व्यापक प्रबंधन तथा नवीनीकरण के लिए चीन से लगभग 1 अरब डॉलर के ऋण हेतु वार्ता कर रहा है।
बांग्लादेश-चीन संबंधों का विकास
- चीन, बांग्लादेश का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है तथा आयात का सबसे बड़ा स्रोत है।
- हाल ही में, चीन द्वारा बांग्लादेश से होने वाले 97% आयात शुल्क ‘शून्य’ घोषित किया, जोकि चीन की अल्प विकसित देशों के लिए “आयात शुल्क मुक्त” कोटा मुक्त कार्यक्रम के तहत दी जा रही है।
- चीन, बांग्लादेश में सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता देश है।
तीस्ता नदी के बारे में
- भारत और बांग्लादेश से होकर बहने वाली ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है।
- उद्गम हिमालय में सिक्किम के निकट “चुन्थांग” (Chunthang) नामक स्थान से तथा यह बांग्लादेश में प्रवेश करने से पहले असम तथा पश्चिम बंगाल से होकर बहती है।
- “तीस्ता बैराज बांध” ऊपरी पदमा तथा जमुना के मध्य मैदानों के लिए सिंचाई हेतु जल प्रदान करता है।
विवाद सुलझाने का प्रयास
- तीस्ता नदी जल बंटवारे को लेकर भारत-बांग्लादेश के मध्य 1983 से वार्ता जारी है।
- 2011 में अंतरिम समझौता जिसके तहत 42.5% पानी भारत द्वारा तथा 37.5% बांग्लादेश द्वारा उपयोग किया जाना निर्धारित था।
- बंगाल द्वारा इस समझौते का विरोध किया गया तथा हस्ताक्षर न करने की वजह से समझौता कभी लागू नहीं हुआ।
NOTE
- बांग्लादेश, भारत से “गंगा जल संधि 1996” की तर्ज पर तीस्ता जल के उचित व समान वितरण करने की मांग कर रहा है।
- गंगा जल संधि 1996,”फरक्का बैराज” के सतही पानी का दोनों देशों की सीमा के नजदीकी क्षेत्रों में उपयोग किए जाने संबंधी समझौता है।
- भारत में, “राज्यों को सीमा-पार समझौतों पर महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त है” जिससे नीति-निर्धारण प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न होती है।
तीस्ता नदी का महत्व
बांग्लादेश के लिए- 73% आबादी को प्रत्यक्ष रूप से आजीविका का अवसर प्रदान करती है तथा 14% फसली क्षेत्र, अपवाह क्षेत्र के अंतर्गत आता है।
भारत (पश्चिम बंगाल) के लिए- तीस्ता नदी उत्तरी बंगाल की जीवन रेखा है तथा पश्चिम बंगाल के लगभग आधा दर्जन जिले तीस्ता के पानी पर निर्भर है।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 (NFSA) (National Food Security Act)
संदर्भ
- हाल ही में, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा NFSA 2013 के अंतर्गत सभी पात्र दिव्यांगों को शामिल करने के लिए राज्यों/UTs को निर्देश जारी किए।
NOTE
निर्देश- NFSA तथा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत सभी दिव्यांग व्यक्तियों को खाद्यान्न कोटा प्राप्त होना चाहिए।
संबंधित प्रावधान
- NSFA की धारा 38- केंद्र सरकार प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार को निर्देश देगी।
- धारा 10- अंत्योदय अन्न योजना के तहत तथा शेष परिवारों को राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट प्राथमिकता प्राप्त परिवारों को सम्मिलित किए जाने का प्रावधान है।
NOTE
- अंत्योदय अन्न योजना (AAY) के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए “विकलांगता” को एक मानदंड के रुप में सम्मिलित किया गया है।
NFSA 2013
उद्देश्य- एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए लोगों को वाहनीय मूल्यों पर अच्छी गुणवत्ता के खाद्यान्न की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध कराते हुए उन्हें मानव-जीवन चक्र दृष्टिकोण में खाद्य और पौषणिक सुरक्षा प्रदान करना।
प्रमुख विशेषताएं
- लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TDPS) के अंतर्गत 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिमाह के एक समान अधिकार सहित 75% ग्रामीण आबादी तथा 50% शहरी आबादी को कवर किया जाएगा।
NOTE
- AAY में निर्धनतम परिवार सम्मिलित हैं जिसमें इन परिवारों को 35 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति परिवार प्रतिमाह प्रदान किया जाता है।
- अधिनियम लागू होने की तारीख से 3 वर्ष के लिए TDPS के अंतर्गत खाद्यान्न (चावल, गेहूं, मोटा अनाज) क्रमशः 3/2/1 रुपए प्रति किलोग्राम के छूट प्राप्त मूल्य पर उपलब्ध कराया जाएगा।
- पात्र परिवारों की पहचान राज्य/UTs द्वारा
- गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताएं तथा 6 से 14 वर्ष के बच्चे एकीकृत बाल विकास सेवाएं और मध्यान्ह भोजन योजनाओं के पोषण मानदंडों के अनुसार भोजन के पात्र होंगे (6 वर्ष तक के बच्चों के लिए उच्च स्तर के पोषण मानदंड लागू है)
- गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताएं ₹6000 का लाभ की हकदार होगी।
- राशन कार्ड, परिवार में 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की सबसे बड़ी महिला को जारी किए जाएंगे।
- जिला और राज्य स्तर पर शिकायत निवारण तंत्र (राज्यों को मौजूदा तंत्र का उपयोग करने अथवा अपना अलग तंत्र गठित करने की छूट होगी)
- केंद्र सरकार राज्यों के भीतर खाद्यान्नों की ढुलाई, रख-रखाव, उचित दर दुकान के मालिकों के लाभ पर किए गए व्यय को पूरा करने के लिए राज्यों को मानदंडों के अनुसार सहायता देगी।
- पारदर्शिता तथा जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए PDS से संबंधित रिकार्ड को सार्वजनिक करने, सामाजिक लेखा परीक्षा करने और सतर्कता समितियों के गठन का प्रावधान है।
- खाद्यान्न की आपूर्ति नहीं होने पर खाद्य सुरक्षा भत्ते का प्रावधान।
NOTE
- जिला शिकायत निवारण अधिकारी द्वारा संस्तुत राहत का अनुपालन न करने के मामले में राज्य खाद्य आयोग द्वारा सरकारी कर्मचारी या प्राधिकारी पर दंड का प्रावधान है।
ओपन एपीआई सर्विस
चर्चा का कारण
- हाल ही में आरोग्य सेतु एप में व्यापार अर्थव्यवस्था तथा लोगों की सामान्य स्थिति में वापसी हेतु ओपन एपीआई सर्विस शुरू की गई है। इस सर्विस का लाभ वे संगठन तथा व्यवसायिक संस्थान ले सकते हैं, जो 50% से अधिक कर्मचारियों के साथ भारत में पंजीकृत हो।
- इस सेवा के तहत आरोग्य सेतु एप उपयोगकर्ता को संगठन या व्यवसायिक संस्थान के साथ स्वस्थ स्थिति से संबंधित रिपोर्ट साझा करने की अनुमति प्रदान की गई है।
- इससे स्वास्थ्य व्यक्ति/कर्मचारी संस्थाओं को प्राप्त हो सकेंगे तथा लोगों को भी रोजगार मिल सकेंगा।
- ध्यातव्य है कि आरोग्य सेतु एप 2 अप्रैल 2020 को लांच किया गया था।
बहरूपिया
- ये एक प्रकार के कलाकार होते है, जो पौराणिक, लोक कथाओं तथा पारंपरिक कहानियों को प्रदर्शित करने के लिए विभिन्न प्रकार के वेशभूषा एवं मुखौटा धारण करते हैं।
- बहुरूपिया शब्द संस्कृत भाषा के ‘बाहु’ और ‘रोप’ शब्द से लिया गया है। जिन्हें नकल खसरा भी कहा जाता है, ये विभिन्न उत्सव व त्यौहारों में विविध रूप धारण कर लोगों को आनंदित तथा लोक परंपराओं की यादों को ताजा कर देते हैं।प्राचीन काल में इनका उपयोग जासूसी तथा स्वतंत्रता सेनानियों ने इनका सहयोग प्राप्त किया।
कैलिफोर्निया में दावानल
चर्चा का कारण
संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में आग के कारण लगभग 400000 एकड़ में फैला वन लगभग समाप्त हो गया है।
मुख्य बिंदु
- कैलिफोर्निया में दावानल की घटना घटित होती रहती है किंतु वर्तमान में बड़े स्तर पर जंगल में आग की घटना बड़ी है।
- 1970 के बाद से संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी भाग में दावानल की आवृत्ति में 40% की वृद्धि हुई है तथा 2000 के बाद से 10 सबसे बड़ी जंगल आग की घटना घटित हुई है।
- कैलिफोर्निया में दो मौसम में दावानल की घटना ज्यादा घटित होती है। पहला जून से सितंबर के मध्य तथा दूसरा अक्टूबर से अप्रैल के मध्य। अक्टूबर से अप्रैल के मध्य घटित घटनाएं लगभग तीन गुना अधिक तीव्र होती हैं। तथा इस मौसम (अक्टूबर -अप्रैल) में दावानल से पिछले दो दशकों में 80% से अधिक नुकसान के लिए जिम्मेदार है।
- अक्टूबर से अप्रैल के मध्य दावानल की घटना सांता आना पवन के कारण घटित होती है।
- सांता आना पवन कैलिफोर्निया घाटी से तटवर्ती मैदान की ओर धूल भरी आंधी के रूप में चलने वाली अत्यंत शुष्क गर्म पवन है।
- सांता आना के गर्म और शुष्क होने के कारण वनस्पतियां सुख जाती हैं तथा वनों में आग को फैलाने में सहायक होती हैं।
भारतीय मानक ब्यूरो के पेयजल आपूर्ति मानक
संदर्भ
हाल ही में भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा पाइप के माध्यम से पेयजल आपूर्ति प्रणाली के लिए मानक मसौदा तैयार किया गया है।इसका शीर्षक पेयजल आपूर्ति गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली पाइप द्वारा पेयजल आपूर्ति सेवा के लिए आवश्यकताएं।
मसौदे के प्रमुख बिंदु
- अपरिष्कृत जल स्रोतों से परिवारों के नलो तक जलापूर्ति प्रक्रिया हेतु रूपरेखा।
- जल आपूर्तिकर्ता तथा जल उपयोज्यता के लिए पाइप जलापूर्ति सेवा के निर्माण, संचालन, रखरखाव और सुधार हेतु आवश्यकता पर बल।
- जल परियोजना भारतीय मानक 10,500 के अनुरूप हो
- जिला पैमाइश क्षेत्र की अवधारणा को अपनाया जाना।
- गुणवत्ता मानकों की जांच के लिए प्रत्येक 4 घंटे में जल शोधन संयंत्र में पानी का नमूना लिया जाए।
अनिल अंबानी के खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया
संदर्भ
हाल ही में, राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण ( NCLT) द्वारा अनिल अंबानी के खिलाफ दिवालिया कार्यवाही शुरू करने का निर्देश दिया गया है।अनिल अंबानी ने अगस्त 2016 में भारतीय स्टेट बैंक द्वारा रिलायंस कम्युनिकेशंस और रिलायंस इंफ्राटेल को दिए गए ऋण की व्यक्तिगत गारंटी दी थी।
व्यक्तिगत दिवालियापन
- यह किसी प्रमुख व्यापारिक समूह के मुखिया के दिवालिया होने से संबंधित है। इसकी कार्यवाही से संबंधित नियमों को दिसंबर 2019 में अधिसूचित किया गया था।
कार्यवाही
- NCLT द्वारा अंतरिम समाधान पेशेवर (IRP) के नियुक्ति की अनुमति। SBI अंबानी द्वारा व्यक्तिगत गारंटी के रूप में प्रदान की गई परिसंपत्तियों की सूची के साथ IRP से संपर्क करेगी।
- गारंटी देने वाले को ऋण राशि की समान कीमत वाली परिसंपत्तियों की सूची प्रस्तुत करनी होती है।
दिवाला कार्यवाही के बाद अनिल अंबानी की स्थिति
- नए सिरे से कोई भी व्यापार करने के लिए स्वतंत्र।
- व्यक्तिगत संपत्ति से बकाया वसूल कर सकते हैं।
- ऋण मंजूरी के समय प्रदान की गई संपत्तियों को गारंटी सूची में से किसी को भी भेजा जा सकता है।
- अन्य व्यवसायों को चलाने के लिए स्वतंत्र जो दिवालिया घोषित नहीं।
ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद
- हाल ही में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा एक अधिसूचना के माध्यम से ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद का गठन किया गया है।
प्रमुख बिंदु
- परिषद का गठन ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम 2019 के तहत किया गया है।
- यह अधिनियम ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक विकास के लिए एक सशक्त कदम है।
परिषद की संरचना
- अध्यक्ष- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री
- उपाध्यक्ष- राज्यमंत्री-सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
पदेन सदस्य
- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, गृह मंत्रालय, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ग्रामीण, श्रम व रोजगार, कानूनी मामलों के विभाग, पेंशन कल्याण विभाग तथा नीति आयोग के अधिकारी शामिल होंगे।
मनोनीत सदस्य
- ट्रांसजेंडर समुदाय के 5 मनोनीत सदस्य
- ये रोटेशन के आधार पर राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों से मनोनीत किए जाएंगे।
- समुदाय के सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्षों का होगा।
राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन
- प्रधानमंत्री द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्र के नाम संबोधन में National digital Health Mission का आरंभ किया गया है, इसके अंतर्गत प्रत्येक भारतीय को राष्ट्रीय स्वास्थ्य पहचान पत्र दिए जाएंगे।
- प्रारंभिक तौर पर इस योजना को चंडीगढ़, लद्दाख, दादरा और नगर हवेली व दीव,पुडुचेरी अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा लक्ष्यदीप केंद्र शासित प्रदेशों में आरंभ किया जाएगा।
मिशन के बारे में
- यह एक डिजिटल स्वास्थ्य पारितंत्र है जिसके अंतर्गत प्रत्येक भारतीय नागरिक को एक यूनिक स्वास्थ्य पहचान पत्र दिया जाएगा जिसमें व्यक्ति के सभी डॉक्टरों के साथ-साथ नैदानिक परीक्षण व निर्धारित दवाओं का अंकीकृत स्वास्थ्य रिकॉर्ड सम्मिलित होगा।
- इस मिशन का उद्देश्य देश में स्वास्थ्य सेवाओं में दक्षता और पारदर्शिता लाना है।
- यह योजना प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत शुरू की जाएगी।
प्रमुख विशेषताएं
इस योजना के 6 घटक हैं-
(i) health ID (ii) digital doctor (iii) health facility registry (iv) personal health record (v) E- pharmacy (vi) telemedicine
- इस योजना के डिजाइन, निर्माण तथा कार्य निर्माण हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (National Health authority) को नोडल एजेंसी बनाया गया है।
- इस मिशन के अंतर्गत प्रत्येक भारतीय को एक हेल्थ आईडी कार्ड दिया जाएगा जो हेल्थ अकाउंट के रूप में कार्य करेगा जिसमें व्यक्ति की पिछली चिकित्सा स्थितियों उपचार और निदान के बारे में जानकारी शामिल होगी।
- इस मिशन का उद्देश्य नागरिकों के लिए सही डॉक्टरों को खोजने, मुलाकात के समय परामर्श का शुल्क का भुगतान करने, चिकित्सीय नुस्खों के लिए अस्पतालों के चक्कर लगाने से मुक्ति दिलाना है।
नुआखाई जुहार
- नुआखाई जुहार एक त्यौहार है जिसे नुआखाई परब या नुआखाई भेटघाट भी कहा जाता है।
प्रमुख बिंदु
- नुआखाई दो शब्दों से बना है बना है- नुआ+खाई- जो नए चावल खाने के महत्व को दर्शाता है।
- यह पश्चिमी उड़ीसा, दक्षिणी छत्तीसगढ़ एवं झारखंड में मनाए जाने वाला एक प्राचीन उत्सव है।
- इस दिन किसान अन्न की पूजा करते हैं तथा उड़ीसा के संबलपुर जिले की प्रसिद्ध “मातृ देवी” देवी समलेश्वरी को किसान अपनी भूमि से पहली उपज अर्पित करते हैं।
Team rudra
Abhishek Kumar Verma
Amarpal Verma
Krishna
Yograj Patel
anil Kumar Verma
Rajeev Kumar Pandey
Prashant Yadav
Dr.Sant lal
Sujata Singh
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- Akhilesh Kumar
- Sujit Kumar Prajapti
