घाटे के वित्तीयन का एक उपकरण :प्रत्यक्ष मौद्रिकरण
चर्चा में क्यों ?
- हाल ही में एसबीआई की एक रिपोर्ट में केंद्र सरकार के घाटे के वित्तपोषण के संभावित तरीके के रूप में “प्रत्यक्ष मौद्रीकरण”(Direct Monetisation) को अपनाए जाने की सिफारिश की है।
महत्वपूर्ण तथ्य
- रिपोर्ट एसबीआई की “अर्थशास्त्र अनुसंधान टीम”द्वारा तैयार की गई है।
- रिपोर्ट में तर्क दिया गया है कि वर्तमान में देश के आर्थिक विकास को राजकोषीय संरक्षण (घाटे का प्रबंधन) उपायों की तुलना में अधिक महत्व दिया जाना चाहिए।
प्रत्यक्ष मौद्रीकरण
- मौद्रीकरण से तात्पर्य है कि RBI सीधे तौर पर केंद्र सरकार के घाटे को पूरा करती है।
- वर्ष 1997 तक सरकार प्रतिभूतियों को सीधे RBI को बिक्री करती थी। वर्ष 1997 के बाद में इसका मुद्रास्फीति प्रभाव तथा राजकोषीय प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए प्रयोग बंद कर दिया गया।
NOTE
- यह सरकार के बजट घाटे को पूरा करने के लिए तकनीकी रूप से समतुल्य मुद्रा को छापने की अनुमति देता है।
- वर्ष 1997 में सरकार की प्राप्ति और भुगतान में अस्थाई अंतर को पूरा करने के लिए “अर्थोपाय अग्रिम”(Ways and means advanced )उपायों को प्रारंभ किया गया।
अर्थोपाय अग्रिम
- यह उपाय बजट के खाते के वित्तीयन का स्रोत नहीं है। यह केवल सरकार की प्राप्ति और भुगतान में दिन-प्रतिदिन के बेमेल(Mismatch) को कवर करने के लिए एक तंत्र है।
- WMA पर राशि तथा समय की सीमा तय होती है।
- WMA को बाजार से संबंधित ब्याज दर पर लिया जाता है।
प्रत्यक्ष मौद्रीकरण के लाभ
- घाटे के मौद्रीककरण से केंद्र सरकार बांड बाजारों पर दबाव डाले बिना कम लागत पर धन जुटा सकेगी जिससे निजी क्षेत्र के वित्तीयन पर अधिक प्रभाव नहीं पड़ेगा।
- सरकार द्वारा बाजार से कोई तरलता अवशोषित नहीं की जाती है, अत:ब्याज दर पर प्रत्यक्ष विमुद्रीकरण का कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं होगा।
नुकसान
- आदर्श रूप से प्रत्यक्ष मौद्रीकरण इस समय समग्र मांग को बढ़ावा देने का अवसर प्रदान करता है जब निजी मांग में गिरावट आई है, परंतु यह मुद्रास्फीति तथा सरकारी ऋण के स्तर को बढ़ाता है जिससे Macro economics अस्थिरता उत्पन्न हो सकती है।
NOTE
- FRBM Act कुछ असाधारण परिस्थितियों में घाटे के प्रत्यक्ष मौद्रिकरण की अनुमति देता है। कोविड-19 महामारी भी असाधारण परिस्थिति है। अतः अनुमति दी जा सकती है।
छोटे हथियारों के आयात पर चिंता
चर्चा में क्यों
- हाल ही में छोटे हथियारों के घरेलू निर्माताओं ने भारत सरकार द्वारा छोटे हथियारों के आयात को जारी रखने पर अपनी चिंता व्यक्त किया है।
- भारतीय कंपनियां 50 % से अधिक स्वदेशी सामग्री के साथ छोटे हथियार बनाने में सक्षम है और इनकी कीमत तथा निर्माण एवं आपूर्ति की समय सीमा भी मांग के अनुरूप है।
- छोटे हथियारों एवं गोला बारूद क्षेत्र में 74% तक FDI की अनुमति है कुछ मामलों में 100% तक भी है।
- भारतीय कंपनियों को “Fast Track procurement-FTP”के माध्यम से होने वाले सौदों में शामिल नहीं किया जाता है। वर्तमान में ऐसे सभी सौदे विदेशी विक्रेताओं तक ही सीमित है।
- सेना स्वदेशी “ भारतीय राष्ट्रीय लघु शस्त्र प्रणाली” (Indian National Small arms system-INSAS) राइफल को आधुनिक राइफल में बदलने के लिए अमेरिका के “सिंग शायर” को 72400 (SIG-716) असाल्ट राइफलो का आर्डर दिया है।
NOTE
- घरेलू कंपनियां अपने उत्पादों का प्रदर्शन करने और मेक इन इंडिया का समर्थन करने के लिए विदेशी कंपनियों के समान अवसर प्रदान करने का आग्रह कर रहे हैं।
आगे की राह
- अपने घरेलू विनिर्माण को समर्थन प्रदान करके, भारत छोटे हथियारों के क्षेत्र में उत्कृष्टता का केंद्र बन सकता है। यह हथियारों और गोला बारूद के आयात पर देश की निर्भरता को भी कम करेगा।
- छोटे हथियारों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना, सरकार के आत्मनिर्भर भारत के सपने के अनुरूप है।
- हथियारों के घरेलू विनिर्माण से भारतीयों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।
वानिकी में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार –2019
- “कन्नन सी एस वारियर” (Kannan C S Warrier) को दिया गया। जो “Institute of forest Genetics and tree breeding – IFGTB” के वैज्ञानिक हैं।
- यह पुरस्कार “ भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद (ICFRE)” द्वारा प्रदान किया जाता है।
- ICFRE राष्ट्रीय वानिकी अनुसंधान प्रणाली में एक सर्वोच्च निकाय है। प्रधानमंत्री द्वारा भूमि क्षरण से संबंधित मुद्दों पर उत्कृष्ट कार्य करने के लिए उत्कृष्टता केंद्र के रूप में घोषित किया गया।
NOTE
- देश मे पहली बार उपर्युक्त लवणीय मृदा के लिए “कैसुअरिना (Casuarina)”के तीन लवण सहिष्णु उत्पादक क्लोन जारी करने के लिए पुरस्कृत किया गया।
कैसुअरिना
- इसे कट्टडी एवं सवुक्कु भी कहा जाता है।
- यह पौधे की एक प्रजाति है जिसकी कैसुअरीना इक्विसेटिफोलिया सहित 17 से अधिक प्रजातियां हैं।
- यह बैक्टीरिया फ्रैंकिया (Frainkia) के साथ सहजीवी संघ में “नाइट्रोजन स्थिरीकरण” में प्रमुख भूमिका निभाता है।
- इंधन की लकड़ी, कागज बनाने की लुगदी और बायोमास आधारित बिजली उत्पादन के लिए तटीय क्षेत्रों में आश्रय के लिए, कृषि फसलों तथा केलो की बागानों की रक्षा के लिए उपयोग किया जाता है।
NOTE
- Kannan C S Warrier ने “सेक्रेड ग्रोव्स(Secrets groves) “के संरक्षण पर भी कार्य किए हैं।
बचपन बचाओ आंदोलन
- हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय ने बालकल्याण केंद्रों से जुड़ी याचिका के संदर्भ में दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है। बचपन बचाओ आंदोलन (Bachpan Bachao Andolan BBA) द्वारा दायर याचिका में यह कहा गया है कि बाल गवाहों के बयानों को कोर्ट में बुलाने के बजाय वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए उनकी उपस्थिति दर्ज कराई जाए।
- बचपन बचाओ आंदोलन
- इसकी शुरुआत नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी (2014) ने वर्ष 1980 में की थी तथा यह बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए देश का सबसे बड़ा आंदोलन है।
- इसका मिशन बाल सुलभ समाज प्रदान करना, बच्चों को दासता से मुक्ति, उनकी पुर्न स्थापना व शिक्षित करना।
- यह एक NGO (Non- Government Organisation) है जो मुख्यत: बंधुआ मजदूरी, बाल श्रम निषेध व बच्चों के लिए शिक्षा के समान अधिकार की मांग करता है।
- विश्व बाल श्रम निषेध दिवस- 12 जून को मनाया जाता है।
तमिलनाडु शीर्ष निवेश गंतव्य राज्य
- हाल ही में निवेश परियोजनाओं पर नजर रखने वाली स्वतंत्र फर्म ‘प्रोजेक्ट्स टुडे’ के अनुसार तमिलनाडु इस वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में शीर्ष निवेश के रूप में उभरा है।
प्रमुख बिंदु
- प्रोजेक्ट्स टुडे के अनुसार तमिलनाडु की पहली तिमाही में देश 97859 करोड रुपए की कुल 1241 परियोजनाओं को संचालित करने में 18.6% की हिस्सेदारी है।
- वर्तमान में कोविड-19 के कारण भारत में समग्र निवेश घोषणाएं पिछले 5 वर्षों में सबसे कम हो गई है।
- खास बात यह है कि इस तिमाही में तमिलनाडु में निवेश का स्तर बढ़ा है। और यहां अप्रैल में 260 नई परियोजनाओं व मई में 436 नई परियोजनाओं की घोषणा की गई।
अन्य राज्यों की स्थिति
- महाराष्ट्र (11228 करोड़) दूसरे स्थान पर है।
- उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश व कर्नाटक ने श्रम कानूनों को फिर से लागू किया है। व विदेशी कंपनियों को अपने-अपने राज्यों में निवेश हेतु प्रस्ताव भेजा है।
राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष
- इसे आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 46 में परिभाषित किया गया है।
- राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि (NCCF) का नाम बदलकर राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (NDRF) कर दिया गया है।
- इसे भारत सरकार के ‘लोक लेखा’ कोश में शामिल किया गया है।
- इसे किसी भी आपदा की स्थिति या आपदा के कारण आपातकालीन प्रतिक्रिया, राहत और पुनर्वास के खर्चों को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा गठित।
- यह गंभीर प्राकृतिक आपदा के मामलों में राज्य आपदा प्रतिक्रिया को (SDRF) की सहायता करता है। वशर्ते SDRF में पर्याप्तधनराशि उपलब्ध ना हो।
- SDRF में केंद्र की हिस्सेदारी सामान्य श्रेणी के राज्यों के लिए 75% तथा उत्तर पूर्वी राज्य सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के लिए 90% योगदान देता है।
- NDRF को वित्त प्रदान करने के लिए ‘राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक शुल्क’ (NCCD) लगाया जाता है।
- प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी ‘गृह मंत्रालय’ द्वारा किया जाता है।
- CAG,NDRF के खातों का ऑडिट करता है।
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019
- यह अधिनियम 20 जुलाई 2020 से लागू हो गया है।
- इस अधिनियम के तहत “केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण” (CCPA) के गठन की व्यवस्था है। CCPA के पास निम्नलिखित अधिकार होंगे-
- उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन और संस्थान द्वारा की गई शिकायतों की जांच करना
- असुरक्षित वस्तुओं और सेवाओं को वापस लेना एवं उचित कार्यवाही करना
- भ्रामक विज्ञापनों पर रोक लगाना
- भ्रामक विज्ञापनों के निर्माताओ और प्रसारकों पर जुर्माना लगाना।
- नया अधिनियम उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 का स्थान लेगा।
आध्यात्मिक त्रिकोण ‘महेश्वर मांडु व ओंकारेश्वर’
- भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने “देखो अपना देश” श्रृंखला के अंतर्गत मध्यप्रदेश में स्थित महेश्वर, मांडु और ओंकारेश्वर पर 42वे वेबीनार का आयोजन किया गया।
रावण का विमानन मार्ग
चर्चा मैं क्यों
- हाल ही में श्रीलंका के विमानन प्राधिकरण द्वारा रामायण के पौराणिक व मिथकीय चरित्र के विमानन मार्ग की खोज हेतु एक शोध परियोजना शुरू की है।
- अन्वेषण के निमित श्रीलंका वासियों से विषय संबंधी दस्तावेज साहित्य उपलब्ध कराने की मीडिया से अपील की गई है।
श्रीलंका में रावण की मान्यता
1 रामायण ग्रंथ में –इस पौराणिक महाकाव्य में रावण के पुष्पक विमान व उसके निर्माता विश्वकर्मा का उल्लेख
- यही कारण है कि श्रीलंका द्वारा अपने पहले उपग्रह का नाम रावण -1 रखा गया है। (2010 में)
2 सिंहली -बौद्ध समुदाय – यह समुदाय ‘रावण बलाया ‘ के नाम से मान्यता है।
महत्त्व – ( राम वन गमन मार्ग / राम पद चिन्ह के विकास में सहायक )
PASS EX नौसैनिक मार्ग
चर्चा में क्यों
- हाल ही में भारत व USA के नौसैनिक द्वारा अंडमान सागर में PASS EX नामक नौ सैन्य अभ्यास किया है।
- इसे पूर्व तथा इसी नाम से भारतीय नौ सेना ने जापान व फ्रांस के साथ अभ्यास किया है।
- शामिल नौ सैन्य पोत भारत – INS शिवालिक, सहपार्दी , कोमार्ता व राणा
- USA – USS नीमित्ज ( सबसे बड़ा नौ सैन्य पोत ) तथा तीन अन्य।
लक्ष्य – अमेरिका USA समुंद्री सहयोग, प्रशिक्षिण अंतर्समन्वयता व वायु रक्षा में वृद्धि।
प्रभाव – समुद्री डकैती , आतंकवाद , तस्करी , क्षमता निर्माण पर
चीनी संदर्भ – गलवान , चवाहार जैसी घटनाओं के बाद इस अभ्यास के बहुआयामी निहितार्थ है।
- हिंद महासागर में चीनी सेना की एंटी पायरेसी के नाम पर हिंद महासागर में सक्रियता बढ़ रही है
- 2017 में चीन ने जिबूती में अपना पहला विदेशी सैन्य अड्डा बनाया।
ज्योतिबा राव फूले
चर्चा में क्यों-
- महाराष्ट्र सरकार द्वारा महात्मा ज्योतिबा राव फुले ऋण माफी योजना के तहत कुल पात्र किसानों में से 83% किसानों का ऋण माफ कर दिया है ।
- ज्योतिबा राव फुले का जन्म 1827 में महाराष्ट्र (सतारा) में हुआ ।
- इनके मुख्य कार्य- अस्पृश्यता और जाति व्यवस्था का उन्मूलन महिलाओं की मुक्ति और शक्ति करण ।
- पत्नी सावित्री बाई फुले के साथ महिलाओं की शिक्षा के लिए बहुत कार्य किया ।
- लड़कियों के लिए 1848 में भारत का पहला स्वदेशी स्कूल खोलने वाले भारतीय बने ।
- 1873 में दलित वर्गों के अधिकार हेतु सत्यशोधक समाज की स्थापना की ।
- इन्हें महात्मा की उपाधि विट्ठल राव कृष्ण जी वांडेकर द्वारा प्रदान की गयी ।
अपराध दंड सौदेबाजी ( plea bargaining)
- इसके अंतर्गत किसी अपराधिक मामले में आरोपित व्यक्ति अभियोजन पक्ष से सजा कम करने के लिए समझौता करता है।
- इसमें आरोपित व्यक्ति कम गंभीर प्रकृति के अपराध के लिए दोषी स्वीकार करने पर, कानून द्वारा दिए जाने वाले दंड की मांग करता है।
- यह समझौता मुख्य रूप से अभियुक्त और अभियोजक के बीच मामले की सुनवाई के पूर्व किया जाता है।
- भारत में ‘ plea bargaining’ की शुरुआत 2006 में CrPC में संशोधन के पश्चात हुई तथा भारत में इस प्रक्रिया की शुरुआत सिर्फ अभियुक्त द्वारा की जा सकती है।
किन मामलों में अनुमति नही
- वह अपराधी जिसे मृत्यु दंड, आजीवन कारावास अथवा 7 साल से अधिक की सजा दी गई हो, उसे अनुमति नहीं।
- यह देश की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को प्रभावित करने वाले अपराधों में अनुमति नहीं। जैसे- महिलाओं और 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के विरुद्ध अपराध।
RAISE
- Energy efficiency and Services Limited (EESL) तथा USAID के मैत्री (Mattree) पहल के अंतर्गत Raise कार्यक्रम की शुरुआत।
- वायु की गुणवत्ता में सुधार करना इसका प्रमुख लक्ष्य है।
मनोदर्पण
- मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा अभिभावकों छात्रों तथा शिक्षकों को सामाजिक, मानसिक सहायता प्रदान करने हेतु इस कार्यक्रम को आरंभ किया गया।
- आत्म निर्भर के तहत इसे प्रारंभ किया गया है।
- ChAdOx1 vaccine
- Oxford विश्वविद्यालय द्वारा Chadox-1 कोविड-19 नामक वैक्सीन का विकास किया है। इसके परिणाम काफी सकारात्मक दिख रहे हैं।
राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (NFRA)
- इसका गठन कंपनी अधिनियम 2013 के तहत 2018 में किया गया। इसके अध्यक्ष एवं सदस्यों (15 अधिनियम) की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है।
Team rudra
Abhishek Kumar Verma
Amarpal Verma
Krishna
Yograj Patel
anil Kumar Verma
Vivek Pandey
Prashant Yadav
Dr.Sant lal
Sujata Singh
Geography team mppg college ratanpura mau
- Surjit Gupta
- Saty Prakash Gupta
- Shubham Singh
- Akhilesh Kumar
- Sujit Kumar Prajapti
