मालदीव और श्रीलंका में खसरे तथा रूबेला की समाप्ति
चर्चा में क्यों-
- WHO के अनुसार मालदीव और श्रीलंका वर्ष 2023 के निर्धारित लक्ष्य से पूर्व ही दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र में खसरा और रूबेला को समाप्त करने वाले पहले दो देश बन गये है।
NOTE- WHO के नियमों के अनुसार एक देश को खसरा (measles) और रूबेला मुक्त तब माना जाता है, जब वहां कम से कम 3 वर्ष से अधिक समय तक इस वायरस के स्थानिक संचरण (Endemic Transmission) का कोई भी मामला सामने नहीं आया है।
मालदीव में आखिरी मामला
- खसरा (2009)
- रूबेला (2015)
श्रीलंका में आखिरी मामला
- खसरा (2016)
- रूबेला (2017)
उपलब्धि का महत्व
- विश्व भर के स्वास्थ्य विशेषज्ञों को कोविड-19 महामारी से लड़ने की प्रेरणा मिलेगी।
- यह सफलता काफी उत्साहजनक और संयुक्त प्रयासों के महत्त्व को प्रदर्शित करती है।
दक्षिण- पूर्व एशियाई क्षेत्र में खसरा और रूबेला के उन्मूलन की रणनीति
- नियमित टीका कार्यक्रमों में खसरा के टीके की दो खुराक और रूबेला के टीके की कम से कम एक खुराक शामिल है।
- वर्ष 2017 के बाद से इस क्षेत्र में लगभग 500 मिलियन अतिरिक्त बच्चों का टीकाकरण किया गया।
- निगरानी तंत्र को मजबूत किया गया।
भारत में खसरा और रूबेला
- भारत ने विश्व के सबसे बड़े “खसरा रूबेला उन्मूलन अभियान”शुरू किया है जिसमें 9 महीने से 15 वर्ष तक की आयु के 410 मिलीयन बच्चों के टीकाकरण के लक्ष्य निर्धारित हैं।
- वर्ष 2019 के आंकड़ों के अनुसार, मई 2018 से अप्रैल 2019 के बीच भारत में खसरे के 47056 तथा रूबेला के 1263 मामले सामने आए थे।
कोविड-19 टीकाकरण अभियान में बाधा
- WHO and UNICEF ने चेतावनी दी है कि कोविड-19 समस्याओं के कारण 1 वर्ष से कम आयु के लगभग 80 मिलियन बच्चों का जीवन जोखिम में है।
- महामारी के कारण खसरा, पोलियो, हैजा जैसे रोगों की कवरेज व निगरानी दोनों प्रभावित हुए हैं।
खसरा
- अत्यधिक संक्रामक वायरस जनित रोग है जो मुख्य रूप से बच्चों को प्रभावित करता है।
- मोर्बिलीवायरस (morbillivirus) के एक विशेष जींस पैरामिक्सोवायरस (paramicovirus) के संक्रमण से खसरा होता है।
- लक्षण- बुखार, खासी, आंखों का लाल होना।
- खसरे का कोई विशिष्ट उपचार नहीं है, अधिकतर लोग 2 से 3 सप्ताह में ठीक हो जाते हैं।
- कुपोषण से पीड़ित बच्चों और कम प्रतिरक्षा क्षमता खसरे का मुख्य कारण है, जिसमें अंधापन, मस्तिष्क में सूजन, निमोनिया शामिल है। टीकाकरण द्वारा रोका जा सकता है।
रूबेला (जर्मन खसरा)
- संक्रामक वायरस जनित रोग है। लक्षण काफी सामान्य होते हैं।
- वायरस श्वसन मार्ग से प्रेषित होता है।
- यह उन जन्मे बच्चों के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकता है जिनकी माताएं गर्भावस्था के दौरान इस रोग से संक्रमित हैं।
तारों में लिथियम उत्पादन-
- चर्चा में क्यों?
- भारतीय शोधकर्ताओं द्वारा तारों में लिथियम उत्पादन संबंधी एक 40 वर्षों से अनसुलझी पहेली का समाधान किया गया।
पहेली का उद्भव-
- सूर्य जैसे तारों में लिथियम उनके जीवनकाल में ही नष्ट हो जाता है।
- सूर्य में लिथियम की मात्रा पृथ्वी की तुलना में 100 गुनी कम है, हालांकि दोनों का निर्माण एक साथ हुआ था।
- विरोधाभास के रूप में, कुछ तारे लिथियम समृद्ध पाए गए हैं।
इस प्रकार एक पहेली उत्पन्न हुई- “ यदि तारे लिथियम का उत्पादन नहीं करते हैं, तो कुछ तारे लिथियम समृद्ध कैसे हो सकते हैं?”
- अब तक, यह “परिग्रहण सिद्धांत” (Planet engulfment theory) मान्यता प्राप्त सिद्धांत था।
नवीनतम निष्कर्ष-
- शोधकर्ताओं के अनुसार, जब तारे अपने “रेड जायंट अवस्था” से आगे विकसित होकर “रेड क्लंप जायंट (Red Clump Giants)” के रूप में जाने जाते हैं,तो इस अवस्था में तारे लिथियम का निर्माण करते हैं जिसे “लिथियमफ्लैश” कहा जाता है और यही तारों को समृद्ध बनाता है।
- यह अध्ययन तारों की उत्पत्ति से संबंधित Big Bang Nucleosynthesis -BBN मान्यता को भी चुनौती देता है।
- लिथियम (Li) BBN से उत्पन्न 3 मौलिक तत्व में से एक है अन्य दो तत्व हाइड्रोजन (H) व हीलियम (He) है।
बिग बैंग न्यूक्लियोसिंथेसिस (BBN) क्या है?
- BBN सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड के कुल द्रव्यमान में लगभग 25% हीलियम, 0.01 प्रतिशत ड्यूटेरियम तथा इससे भी कम लिथियम होता है।
- ब्रह्मांडवेत्ता विश्वास करते हैं कि बिग बैंग के तुरंत पश्चात अर्थात 10 सेकेंड से 20 मिनट के अंतराल में परमाणु का संश्लेषण हुआ था। इस संश्लेषण को “Primordial Nucleosynthesis” नाम दिया गया है।
लिथियम की उत्पत्ति-
- ब्रह्मांड की उत्पत्ति के समय, लगभग 7 अरब साल पहले बिगबैंग के दौरान हुआ था।
- भौतिक ब्रह्मांड में लिथियम की मात्रा में चार गुनी वृद्धि हुई है जिसे C,N,O,Fe,Ni और अन्य तत्वों की तुलना में काफी कम कहा जा सकता है क्योंकि इन तत्वों की मात्रा में एक मिलियन गुनी वृद्धि हुई है।
NOTE-तारों द्वारा बड़े पैमाने पर उत्क्षेपण और तारकीय विस्फोट भारी तत्वों की इस महत्वपूर्ण वृद्धि में प्राथमिक योगदान करता है।
( IMP)NOTE- आज के सर्वश्रेष्ठ मॉडलों के अनुसार तारों में लिथियम उनके जीवनकाल में ही नष्ट हो जाता है।
समकारी लेवी (Equalisation levy)-
- समकारी लेवी, जिसे गूगल टैक्स के नाम से भी जाना जाता है। देश में 2016 से लागू है, जिसका उद्देश्य विदेशी ऑनलाइन सेवा प्रदाता कंपनियों को कर के दायरे में लाना था।यदि कंपनी ने ऑनलाइन विज्ञापन हेतु प्रतिवर्ष ₹1 लाख से अधिक का भुगतान किया हो तो उस पर 6% की दर से समकारी लेवी लगता है।
- वित्त अधिनियम 2020 में समकारी लेवी के दायरे में विस्तार कर ई-कॉमर्स कंपनियों (अमेजॉन, फ्लिपकार्ड आदि) को भी इसके दायरे में लाया गया है।
- ई-कॉमर्स कंपनियों से 2% की दर से समकारी लेवी वसूला जाएगा तथा भुगतान में देरी होने पर 1% प्रति माह ब्याज तथा भुगतान न करने की स्थिति में समकारी लेवी राशि के बराबर जुर्माना वसूला जाएगा।
कृषि अवसंरचना कोष (AIF)
- आत्मनिर्भर भारत योजना को गति देने के लिए सरकार द्वारा एक लाख करोड़ रुपए के कृषि अवसंरचना कोष को आरंभ किया गया। इसके तहत फसल उत्पादन के बाद के फसल नियोजन व वितरण के लिए यथा कोल्ड स्टोर, कोल्ड चेन, भंडारण, पैकेजिंग, ई- मार्केटिंग, तथा फल पकाने के चेंबर आदि क्षेत्र में व्यापक अनुदान, वित्त पोषण के लिए मध्यम लंबी अवधि के लिए वित्त पोषण की सुविधा प्राथमिक कृषि ऋण समितियां, विपणन सहकारी समिति, किसान उत्पादक संगठन, स्वयं सहायता समूह, बहुउद्देशीय सहकारी समितियों, कृषि उद्यमियों व स्टार्टअप आदि को उपलब्ध कराए जाएंगे।
- इस योजना की अवधि वित्तीय वर्ष 2020 से लेकर वित्तीय वर्ष 2029 तक रहेगी।
- इस योजना के तहत 2 करोड़ रुपए तक की परियोजनाओं के ब्याज में 3% तक की छूट प्रदान की जाएगी।
- इस योजना के पश्चात कृषि और संरचना के क्षेत्र में निजी या प्राइवेट क्षेत्र की कंपनियां आकर्षित होंगी, वही उत्पादन के पश्चात फसलों के उचित रख-रखाव व विपणन से किसानों की आय में भी अत्यधिक वृद्धि होने की संभावना है।
विदेशी अंशदान विनिमय अधिनियम (FCRA)
- सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक, सांस्कृतिक या धार्मिक आदि क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्ति या संगठन (NGO) जो विदेशी NGO या संस्थाओं से अनुदान प्राप्त करते हैं, उनको FCRA से पंजीकृत होना आवश्यक है। अर्थात FCRA द्वारा स्वयंसेवी संगठनों या NGO के लिए विदेशो से प्राप्त अनुदानो को विनियमित किया जाता है।
- FCRA का गठन वर्ष 2010 में किया गया था वर्तमान में राजीव गांधी फाउंडेशन,राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट तथा इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट के कारण चर्चा में है। इन संस्थानों पर धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), आयकर अधिनियम (Income Tax Act) तथा FCRA आदि कानूनों के उल्लंघन का आरोप है।
कुवैत में एक्सपैट ( प्रवासी ) कोटा बिल
चर्चा का कारण
- हाल ही में कुवैत की नेशनल असेंबली से जुड़ी विधायी समिति ने ड्राफ्ट एक्सपैट प्रवासी कोटा बिल को मंजूरी प्रदान की गई है।
एक्सपैट बिल के मुख्य प्रावधान
- कुवैत में भारतीयों की अधिकतम संख्या 15% तक है।
- प्रवासियों की संख्या का सीमांकन तथा सालाना 5% की कटौती।
- कुवैती आलाकमान कुवैत की प्रवासी जनसंख्या को 70 से 30% तक कम करने को इच्छुक।
बिल लाने के कारण
- कोविड-19 के चलते प्रवासी विरोधी आशंकाएं
- अधिकांश संक्रमित प्रवासी ही हैं – जिससे आशंकाओं को बल मिला है।
- प्रवासियों की बहुलता इतनी है कि स्वयं कुवैती अल्पसंख्यक हो गए हैं। ( कुल आबादी 4.3 मिलियन, प्रवासी 3 -मिलियन)
- विकसित देशों USA , ब्रिटेन के संरक्षणवाद व वीजा संबंधी नीतियों के मूल्यांकन का प्रभाव।
भारत पर प्रभाव
- भारत के 1.45 मिलियन कामगार व छात्र कुवैत में कार्यरत हैं उक्त प्रावधान से करीब आठ लाख भारतीयों की कुवैत से वापसी हो सकती है।
- अन्य खाड़ी देशों में भारतीयों की संख्या करीब 9 लाख है।
- कुवैत के इस निर्णय से अन्य देश भी यह कदम उठा सकते हैं।
- वैदेशिक व राजनयिक संबंधों पर प्रभाव
- ऊर्जा सुरक्षा, धन प्रेषण पर संकट ।
- कोविड-19 के चलते अधिकांश राज्यों में विपरीत प्रभाव हुआ है। एक्सपैेट बिल इन देशों पर दोहरा दुषप्रभाव पड़ेगा।
आगे की राह
- भारत को खाड़ी देशों से नए क्षेत्रों स्वास्थ्य , फार्मास्यूटिकल्स, पेट्रोकेमिकल्स में संबंधों को प्रगाढ़ करना चाहिए।
- खाड़ी देश अपनी अर्थव्यवस्था को तेल पर निर्भर रखने के बजाय अन्य क्षेत्रों में विस्तार पर बल देना चाह रहे हैं अतः भारत को निवेश का अवसर मिलेगा।
ओपन स्काई समझौता
सामान्य परिचय
- यह एक द्विपक्षीय समझौता है।
- दोनों पक्ष अपनी-अपनी एयरलाइंस के विस्तारीकरण हेतु , अधिक अधिकार प्रदान करने हेतु आपस में समझौता करते हैं।
- समझौते के अंतर्गत मार्गो व यात्री दोनों तरह की सेवाएं आती हैं।
चर्चा में क्यों – ओपन स्काई को लेकर भारत-UAE(संयुक्त अरब अमीरात) के बीच समझौता।
भारत सरकार की ओपन स्काई नीतियां
- 2016 में राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति पारित किया गया।
- मुख्य प्रावधान – राजधानी दिल्ली से 5000 किलोमीटर की परिधि में आने वाले देशों से पारस्परिक आधार पर ओपन स्काई समझौता हो सकता है।
आगे की राह – वर्तमान में भारत-UAE के बीच द्विपक्षीय वायु समझौते के तहत साप्ताहिक आधार पर 1068 उड़ाने संचालित हो रही हैं यही कारण है कि मौजूदा में ओपन स्काई को लागू किया जा रहा है।
- समझौते से भारत एक वाणिज्यक केंद्र के रूप में उभरेगा।
पांचवी एवं छठवीं फ्रीडम आफ एयर
- फ्रीडम ऑफ एयर की अवधारणा , 1944 के कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल सिविल एविएशन ( शिकागो कन्वेंशन) में विमानन उदारीकरण की सीमा पर असहमति के परिणाम स्वरुप तैयार की गई।
- यह एक वाणिज्यिक विमानन अधिकारों का समूह है जो किसी देश की एयर लाइनों को किसी अन्य देश के हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने या उतरने का विशेषाधिकार देता है।
पांचवी फ्रीडम आफ एयर – दो देशों के बीच उड़ान भरने का अधिकार है और अपने ही देश से शुरू या समाप्त होने वाले उड़ान का संचालन करते हैं।
छठवीं फ्रीडम आफ एयर – इसने गैर तकनीकी कारणों से अपने देश में रुकने के अलावा एक विदेशी देश से दूसरे देश में उड़ान भरने का अधिकार शामिल है।
- भारतीय एयरलाइंस के मद्देनजर UAE पांचवी व छठी फ्रीडम आफ एयर लागू करने के इच्छुक नहीं है।
एफोर्डबल रेंटल हाउसिंग कंपलेक्सेज
- Ministry of housing and urban affairs (MOHUA) द्वारा ‘प्रधानमंत्री आवास योजना – शहरी’ के तहत कम किराए वाले आवासीय परिसरों के निर्माण को मंजूरी।
- इसके तहत वर्तमान में खाली पड़े सरकारी वित्त पोषित आवासीय परिसरों को 25 वर्षों के समझौते के आधार पर “ affordable rental housing complexes” में परिवर्तित किया जाएगा।
- इनकी मरम्मत तथा इनमें सभी बुनियादी सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।
- योजना के शुरुआती चरण में 300000 लोगों को शामिल किया जाएगा।
लाभान्वित समूह
- विनिर्माण उद्योग में लगे लोग
- आतिथ्य सेवा, स्वास्थ्य क्षेत्र में लगे लोग।
- घरेलू / व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में लगे लोग।
- कामगार, विद्यार्थी आदि ।
भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम – (FEO)
- प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा इस अधिनियम के तहत नीरव मोदी की लगभग 329.66 करोड़ों रुपए की संपत्ति जब्त की गई है।
- इस अधिनियम के तहत पहली बार संपत्ति जब्त हुई है।
- इस कानून का मूल उद्देश्य कानूनी कार्यवाही से बचने के लिए देश छोड़ने वाले आर्थिक अपराधियों को रोकना है।
- इस अधिनियम के तहत जप्त की गई संपत्ति को आदेश जारी होने के 90 दिन बाद नीलामी के लिए रखा जाता है।
- नीलामी से प्राप्त राशि सरकारी कोश या अकाउंट में डिपाजिट किया जाता हैं।
आंध्र प्रदेश निर्वाचन आयुक्त विवाद
- हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने आंध्र प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य के नेता अतलुरी राम कृष्ण द्वारा दायर अलग-अलग याचिकाओं पर जल्दी ही सुनवाई करने और निर्णय देने की बात की है ।
क्या था मामला
- दरअसल आंध्र प्रदेश सरकार ने बीते दिनों 10 अप्रैल को आंध्र प्रदेश पंचायत राज्य कानून 1994 में संशोधन कर राज्य निर्वाचन आयुक्त के कार्यकाल को 5 वर्ष से घटाकर 3 वर्ष कर दिया था तथा साथ ही इस संशोधन द्वारा राज्य निर्वाचन आयुक्त के पद को केवल सेवानिवित्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों तक ही सीमित कर दिया गया था
- इस संशोधन के पूर्व सेवानिवृत्त नौकरशाह भी राज्य निर्वाचन आयुक्त के पद पर नियुक्ति के पात्र थे
आगे क्या हुआ
- तत्पश्चात रमेश कुमार अन्य कई लोगों द्वारा आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई और राज्य सरकार के अध्यादेश पर रोक लगाने की मांग की गई।
- 29 मई को आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने मामलों की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार के अध्यादेश को निरस्त कर दिया और स्पष्ट किया कि राज्य सरकार के पास भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 K और 243ZA के तहत राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करने की शक्ति नहीं है बल्कि यह शक्ति राज्यपाल के पास है।
- राज्य निर्वाचन आयुक्त के कार्यकाल 5 वर्ष से घटाकर 3 वर्ष करना राज्य सरकार का मनमाना कदम है।
गोल्डन वर्ड् विग (Golden birdwing)
- हाल ही में हिमालय तितली गोल्डन वर्ल्ड बिग को भारत की सबसे बड़ी तितली के रूप में खोजा गया।
- इसका वैज्ञानिक नाम ट्राइडस आईकस (Troides aeacus) है।
- मादा वर्ड विग – दीदीहाट (उत्तराखंड )
- नर वर्ड विग -वानखर तितली संग्रहालय शिलांग (मेघालय)
दक्षिणी वर्ड विग (Southern Birdwing)
- यह भारत की सबसे बड़ी तितलियों में से एक है जिस IUCN की रेड लिस्ट में अत्यंत कम संकट की श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है।
बुबोनिक प्लेग ( Bubonic Plague)
- चीनी क्षेत्र इनर मंगोलिया के बयान नूर शहर में बुबोनिक प्लेग के एक मामले की अधिकारिक पुष्टि हुई।
- यह यर्सिनिया पेस्टिस बैक्टीरिया (Yersina Pestis) के कारण होने वाला एक जीवाणुकारी संक्रमण है
इदलिव प्रांत (Idlib Province)
- संयुक्त राष्ट्रीय मानव अधिकार परिषद की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि सीरिया के इदलिव प्रांत में सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर सीरियाई एवं रूसी हवाई हमले युद्ध अपराधों की श्रेणी में आते हैं ।
- इस रिपोर्ट में नवंबर 2019 से जून 2020 के बीच इदलिव मे होने वाली हत्याओं का आकलन किया गया । इस दौरान इदलिव प्रांत पर हयात तहरीरी-अल :शाम नामक आतंकी समूह का नियंत्रण था
Team rudra
Abhishek Kumar Verma
Amarpal Verma
Krishna
Yograj Patel
anil Kumar Verma
Vivek Pandey
Prashant Yadav
Dr.Sant lal
Sujata Singh
Geography team mppg college ratanpura mau
- Surjit Gupta
- Saty Prakash Gupta
- Shubham Singh
- Akhilesh Kumar
