राष्ट्रीय अंगदान दिवस
चर्चा में क्यों:
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (Ministry of Health and Family Welfare) द्वारा 27 नवंबर को राष्ट्रीय अंगदान दिवस मनाया गया।
प्रमुख बिंदु:
राष्ट्रीय अंग प्रत्यारोपण कार्यक्रम (National Organ Transplant Programme- NOTP):
यह ROTTO, SOTTO की स्थापना के लिये वित्तीय अनुदान प्रदान करता है, नए विकास और मौजूदा पुनर्प्राप्ति और प्रत्यारोपण केंद्रों को अपग्रेड करता है।
अंगदान संस्थागत स्थापना:
राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन (National Organ & Tissue Transplant Organisation- NOTTO), क्षेत्रीय स्तर पर क्षेत्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन (Regional Organ & Tissue Transplant Organisations- ROTTO) और राज्य स्तर पर राज्य अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन (State Organ & Tissue Transplant Organisations- SOTTO)
भारत में अंगदान की स्थिति:
डब्ल्यूएचओ ग्लोबल ऑब्ज़र्वेटरी ऑन डोनेशन एंड ट्रांसप्लांटेशन (GODT) के अनुसार, अंगदान के मामले में भारत का विश्व में तीसरा स्थान है।
आगे की राह:
भारतीय अंगदान दिवस जैसी पहलें जागरूकता को बढ़ावा देने और मृतक दाताओं द्वारा स्वास्थ्य सेवा और मानव जाति के लिये किये गए निस्वार्थ योगदान को मानवता में हमारे विश्वास को फिर से स्थापित करने में मदद करती हैं।
भारत और फिनलैंड ने पर्यावरण संरक्षण
सन्दर्भ
भारत और फिनलैंड ने 26 नवंबर 2020 को पर्यावरण और जैव विविधता संरक्षण के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग विकसित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए. यह एमओयू भारतीय और फिनलैंड के बीच साझेदारी और समर्थन को आगे बढ़ाने का एक मंच है.
तथ्य
- दोनों देश समझौता ज्ञापन पर सहमति बनने के बाद अब पर्यावरण को बचाने के लिए एक दूसरे का सहयोग करेंगे.
- दोनों देश वायु और जल प्रदूषण की रोकथाम जैसे क्षेत्रों में उच्च साधनों और रणनीति का आदन प्रदान करेंगे.
उद्देश्य
- इस समझौता का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के लिए भूवैज्ञानिक आंकड़ा प्रबंधन और सूचना प्रसार पर अनुभव साझा करने के लिए परस्पर सहयोग को बढ़ावा देने को लेकर नियम और मंच उपलब्ध कराना है.।
डिजीटल ऑनलाइन एचआर मैनेजमेंट सिस्टम
- भारतीय रेलवे ने पूरी तरह से डिजीटल ऑनलाइन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम (HRMS) का शुभारंभ किया है
- रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और CEO, विनोद कुमार यादव ने 26 नवंबर, 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रेलवे कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए इस प्रणाली का शुभारंभ किया है.
- यह HRMS प्रणाली भारतीय रेलवे के लिए एक उच्च प्रेरक परियोजना है.
महत्व
- ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम (HRMS) से सभी कर्मचारियों के कामकाज पर बड़ा प्रभाव डालने और उन्हें अधिक टेक-सेवी बनाने की उम्मीद है।
मुख्य विशेषताएं
- रेलवे बोर्ड के CEO ने HRMS और उपयोगकर्ता डिपो के निम्नलिखित मॉड्यूल लॉन्च किए:
- कर्मचारी स्वयं सेवा (ESS) मॉड्यूल: यह मॉड्यूल रेलवे कर्मचारियों को डाटा के परिवर्तन के बारे में संचार सहित HRMS के विभिन्न मॉड्यूल के साथ कामकाज करने में मदद करेगा.
- भविष्य निधि (PF) अग्रिम मॉड्यूल: यह मॉड्यूल रेलवे कर्मचारियों को उनके पीएफ बैलेंस की जांच करने और ऑनलाइन पीएफ अग्रिम के लिए आवेदन करने में सक्षम करेगा. कर्मचारी अपने पीएफ आवेदन की स्थिति ऑनलाइन भी देख सकेंगे.
- निपटान मॉड्यूल: यह मॉड्यूल सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पूरी निपटान प्रक्रिया का डिजिटलीकरण करता है. यह कर्मचारियों को उनके निपटान और पेंशन बुकलेट को ऑनलाइन भरने में सक्षम करेगा.
- सेवा विवरण ऑनलाइन प्राप्त किया जाएगा और पेंशन की व्यवस्था भी ऑनलाइन की जाएगी.
लाभ
- ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम (HRMS) सेवारत रेलवे कर्मचारियों के साथ-साथ सेवानिवृत्त हुए लोगों के 27 लाख से अधिक परिवारों को प्रभावित करेगा.
- यह रेलवे प्रणाली की दक्षता और उत्पादकता में सुधार की सुविधा प्रदान करेगा.
प्रगति बैठक
सन्दर्भ
- हाल ही में प्रधानमंत्री ने 33वीं प्रगति (PRAGATI) बैठक की अध्यक्षता की।
- प्रगति (PRAGATI) के माध्यम से बातचीत प्रत्येक महीने चौथे बुधवार को एक बार आयोजित की जाती है, जिसे ‘प्रगति दिवस’ (PRAGATI Day) के रूप में जाना जाता है।
प्रमुख बिंदु:
- राज्यों को एक राज्य-विशिष्ट निर्यात रणनीति विकसित करने के लिये कहा और 10 राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों में विस्तृत 1.41 लाख करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की समीक्षा की।
- इस बैठक में COVID-19 और पीएम आवास योजना (ग्रामीण) से संबंधित शिकायतों के बारे में भी चर्चा की गई।
- साथ ही पीएम स्वनिधि (PM SVANidhi), कृषि सुधार, निर्यात हब के रूप में ज़िलों का विकास से संबंधित विषयों की भी समीक्षा की गई।
- प्रगति (PRAGATI – Pro-Active Governance and Timely Implementation):
- इसे प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) की टीम ने राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (National Informatics Center- NIC) की मदद से तैयार किया है।
उद्देश्य
- शिकायत निवारण
- कार्यक्रम कार्यान्वयन
- परियोजना की निगरानी
महत्त्व:
- यह भारत सरकार के सचिवों और राज्यों के मुख्य सचिवों को एक मंच पर लाता है परिणामतः यह सहकारी संघवाद को बढ़ावा देता है।
- यह मंच रियल टाइम उपस्थिति और प्रमुख हितधारकों के बीच विनिमय के साथ ई-पारदर्शिता एवं ई-जवाबदेही हेतु एक मज़बूत प्रणाली है।
- यह ई-शासन और सुशासन हेतु एक अभिनव परियोजना है
हनी एफपीओ कार्यक्रम: नफेड
चर्चा में क्यों?
हाल ही में, कृषि और किसान कल्याण मंत्री ने राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India Limited) के हनी किसान उत्पादक संगठन (FPO-Farmer Producer Organisation) कार्यक्रम का उद्घाटन किया है।
प्रमुख बिंदु
- एक उत्पादक संगठन (PO-Producer Organisation) प्राथमिक उत्पादकों (किसान, दूध उत्पादक, मछुआरे, बुनकर, ग्रामीण कारीगर, शिल्पकार आदि) द्वारा गठित एक क़ानूनी इकाई है।
- FPO, PO का एक प्रकार है, जिसमें किसान सदस्य होते हैं।
- मधुमक्खी पालन (Apiculture) का अभिप्राय मधुमक्खियों को नियंत्रित करने और उन्हें संभालने की मानवीय गतिविधि से होता है।
- यह कार्यक्रम FPO के गठन और संवर्द्धन के तहत शुरू किया गया है।
- यह 10,000 नए FPO को बनाने के लिये एक नई केंद्रीय योजना है।
लाभ:
- वैज्ञानिक मधुमक्खी पालन में कौशल उन्नयन।
- शहद और संबद्ध मधुमक्खी पालन उत्पादों जैसे मधुमक्खी के मोम, प्रोपोलिस, शाही जेली, मधुमक्खी जहर आदि के प्रसंस्करण हेतु अवसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास।
- गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाओं द्वारा गुणवत्ता उन्नयन।
- संग्रह, भंडारण, बॉटलिंग और विपणन केंद्रों में सुधार करके बेहतर आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन।
Team rudra
Abhishek Kumar Verma
Amarpal Verma
Krishna Yograj Patel
anil Kumar Verma
Rajeev Kumar Pandey
Prashant Yadav
Dr.Sant lal
Sujata Singh
Anand Yadav
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Surjit GuptaSaty Prakash Gupta Shubham Singh Akhilesh Kumar