शाहीन-IX
चर्चा में क्यों
हाल ही में चीन ने भारत से चीन और पाकिस्तानी वायु सेनाओं के मध्य चल रहे संयुक्त वायु सेना अभ्यास को ‘निष्पक्ष’ और ‘वस्तुनिष्ठ’ ढंग से देखने को कहा है।
प्रमुख बिंदु
- ‘शाहीन-IX’ या ‘ईगल-IX’ पाकिस्तान की वायु सेना और पीपुल्स लिबरेशन एयर फोर्स के बीच आयोजित एक संयुक्त वायु सैन्य अभ्यास है।
- ‘शाहीन-IX’ चीन और पाकिस्तान की वायु सेनाओं के बीच आयोजित होने वाले संयुक्त वायु सेना अभ्यासों की शृंखला में नौवाँ अभ्यास है।
- दोनों देशों के बीच प्रत्येक वर्ष बारी-बारी से आयोजित किया जाता है।
- इस शृंखला का पहला अभ्यास वर्ष 2011 में आयोजित किया गया था।
भारत-चीन अभ्यास
- हैंड-इन-हैंड: भारत और चीन की सेनाओं के मध्य संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास ‘हैंड-इन-हैंड’ का आयोजन किया जाता है।
चार सरकारी फिल्म मीडिया इकाइयों के विलय को दी मंजूरी
सन्दर्भ
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने सरकार द्वारा संचालित चार फिल्म और मीडिया इकाइयों-फिल्म डिवीजन, फिल्म समारोह निदेशालय, भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार, और बाल फिल्म सोसायटी का विलय राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (National Film Development Corporation) के साथ करने की मंजूरी दे दी है।
तथ्य
- फिल्म मीडिया इकाइयों के एक निगम के अंतर्गत विलय से कार्यों और साधनों में एकरूपता आएगी तथा बेहतर समन्वय स्थापित होगा।
- प्रत्येक मीडिया इकाई द्वाराआदेश पत्र हासिल करने में एकरूपता और कुशलता सुनिश्चित हो सकेगी
- इससे कार्यों का दोहराव कम करने में मदद मिलेगी और खजाने की सीधे तौर पर बचत होगी।
फिल्म डिवीजन के बारे में:
- चार इकाइयों में से सबसे पुराने फिल्म डिवीजन की स्थापना 1948 में मुख्य रूप से सरकारी कार्यक्रमों और भारतीय इतिहास के चलचित्र संबंधी रिकॉर्ड के प्रचार के लिए वृत्तचित्र और न्यूज मैगजीन बनाने के लिए की गई थी।
भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार के बारे में:
- भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार की स्थापना 1964 में मीडिया इकाई के रूप में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय सिनेमा से जुड़ीधरोहर को प्राप्त करना और उसे संरक्षित करना है।
फिल्म समारोह निदेशालय के बारे में:
- फिल्म समारोह निदेशालय की स्थापनाभारतीय फिल्मों और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देने के लिए 1973 में की गई थी।
बाल फिल्म सोसायटी के बारे में:
- एक स्वायत्तशासी संगठन, भारतीय बाल फिल्म सोसायटी की स्थापना सोसायटी कानून के अंतर्गत 1955 में की गई थी।
- उद्देश्य फिल्मों के माध्यम से बच्चों और युवाओं को मूल्य आधारित मनोरंजन प्रदान करना है।
CII-ITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड्स 2020
सन्दर्भ
- देश के सबसे बड़े बिजली उत्पादक संगठन नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (NTPC) को कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (CSR) डोमेन में प्रतिष्ठित CII-ITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड्स 2020 में “उत्कृष्टता” से सम्मानित किया गया है।
- एनटीपीसी को कॉरपोरेट एक्सीलेंस श्रेणी में सम्मानित किया गया है, जो अहम उपलब्धि के लिए प्रशंसा है।
तथ्य
- यह CII-ITC द्वारा CSR डोमेन में दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है।
- एनटीपीसी कॉर्पोरेट उत्कृष्टता श्रेणी में यह पुरस्कार प्राप्त करने वाला एकमात्र सार्वजनिक उपक्रम है।
- एनटीपीसी ने दूसरी बार कॉर्पोरेट एक्सेलेंस श्रेणी में प्रतिष्ठित सीआईआई-आईटीसी सस्टेनेबिलिटी अवार्ड्स लगातार दूसरी बार यानी वर्ष 2019 और 2020 में जीते हैं।
महत्वपूर्ण तथ्य-
- एनटीपीसी के एमडी और सीईओ: गुरदीप सिंह
- एनटीपीसी की स्थापना: 1975
- एनटीपीसी मुख्यालय: नई दिल्ली, भारत
“FRUITS” पोर्टल का अनावरण
चर्चा में क्यों
- कर्नाटक सरकार ने एक ही मंच पर कृषि संबंधी जानकारी और कृषि ऋण विवरणों इकठ्ठा करने के लिए ई-गवर्नेंस पोर्टल, किसान पंजीकरण और एकीकृत लाभार्थी सूचना प्रणाली (Farmer Registration and Unified beneficiary Information System-FRUITS) का अनावरण किया है।
- इसमें सभी किसानों को पंजीकृत किया जाएगा और पोर्टल पर एक पहचान संख्या दी जाएगी।
तथ्य
- FRUITS पोर्टल को भूमि विवरण प्राप्त और वैलिडेट करने के लिए कर्नाटक राज्य के भूमि पैकेज में एकीकृत किया जाएगा है।
- इस पोर्टल की एक अन्य महत्वपूर्ण सुविधा ऑनलाइन सृजन है, जिसके द्वारा किसानों को उप-पंजीयक कार्यालय में जाने की आवयश्कता नहीं होगी।
- केनरा बैंक ने पायलट आधार पर FRUITS चलाने की सहमति दी है।
महत्वपूर्ण तथ्य-
- कर्नाटक के मुख्यमंत्री: बी.एस. येदियुरप्पा; राज्यपाल: वजुभाई वाला.
‘Varasat’ अभियान
चर्चा में क्यों
- उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति और भूमि संबंधी विवादों को रोकने के लिए एक विशेष अभियान ‘Varasat’ (प्राकृतिक उत्तराधिकार) की शुरूआत की है।
- यह राज्य में शुरू किया गया अपनी तरह का पहला अभियान है
- जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि से संबंधित मुद्दों को समाधान करना और भू-माफियाओं द्वारा उत्तराधिकार अधिकारों पर ग्रामीणों के शोषण को खत्म करना है,
Varasat स्कीम की मुख्य विशेषता
- अभियान के तहत, ग्रामीणों को अपनी वारासत के पंजीकरण के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों सुविधाएं मिलेंगी।
- गाँव के लोग जिनके पास जमीन है लेकिन वे कहीं ओर रहते हैं, उनके लिए तहसील स्तर पर एक विशेष काउंटर खोला जाएगा जहाँ वे इसके लिए आवेदन कर सकते हैं।
योजना के लाभ:
- लोगों को उनकी जमीन जायदाद के लिए उचित कागजात मिलेंगे.
- वे बैंकों से भी ऋण ले सकते हैं.
- यह परिवारों और रिश्तेदारों के भीतर विवाद और दुश्मनी को कम करने में मददगार होगा.
- ग्रामीणों को मुकदमों का सामना करने से भी छुटकारा मिलेगा, जो कभी-कभी पीढ़ियों के लिए निशान बन जाते हैं.
- ऐसी भूमि से संबंधित सभी जानकारी को राजस्व बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा, जिसके आधार पर योजना की प्रगति की समीक्षा की जाएगी.
महत्वपूर्ण तथ्य-
- उत्तर प्रदेश की राजधानी: लखनऊ
- उत्तर प्रदेश के राज्यपाल: आनंदीबेन पटेल
- उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री: योगी आदित्यनाथ
Team rudra
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Krishna
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Rajeev Kumar Pandey
Prashant Yadav
Dr.Sant lal
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