सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन ( collective security treaty organisation )
सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन द्वारा अफगानिस्तान में बिगड़ती स्थिति के मद्देनजर अगले महीने इसके पड़ोसी देश तजाकिस्तान में एक बड़ा सेना अभ्यास करने का योजना।
इस कार्यवाही का औचित्य एवं निहितार्थ
- रूस के नेतृत्व वाले 6 सदस्यी “सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन” मे से तजाकिस्तान एकमात्र अफगानिस्तान की सीमा से लगा हुआ देश है।
- संयुक्त राज्य अमेरिका के जल्दबाजी में पीछे हटने तथा तालिबान के देश पर कब्जा करने के बाद मास्को इस क्षेत्र में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है।
- गड़बड़ी या उत्तेजना होने की स्थिति में देश की सुरक्षा के लिए संगठन की ओर से सामूहिक रूप से तैयारी।
सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन के बारे में
- 6 देशों का एक अंतर – सरकारी सैन्य संगठन
- गठन – 2002
- मुख्यालय – रूस की राजधानिया मास्को
- उत्पत्ति का स्रोत – सामूहिक सुरक्षा संधि (1992 ताशकंद सन्धि से)
उद्देश्य
- स्वतंत्रता, अखंडता और संप्रभुता के सामूहिक आधार पर सदस्य देशों की सुरक्षा और स्थिरता सहित शांति, अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सुरक्षा को मजबूत करना।
संरचना
- वर्तमान में आर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान , रूसी संघ और कजाकिस्तान ( STO) के सदस्य।
- अफगानिस्तान और सर्बिया को पर्यवेक्षक का दर्जा।
सदस्यता के लिए शर्तें
- NATO जैसे अन्य सैन्य गठबंधन में शामिल नहीं हो सकते। इनके साथ अपने संबंधों को सीमित करना अनिवार्य।
- सबसे महत्वपूर्ण सदस्य देशों पर किसी वाह्य देशों पर किसी वाह्य देश के सैन्य आक्रमण को रोकना है।
- CSTO के एक सदस्य पर हमला सभी सदस्यों के खिलाफ आक्रमण माना जाएगा।
- हालांकि यह सब व्यवहार में लागू है। या नहीं ये स्पष्ट नहीं है ।
मॉडल किरायेदार अधिनियम
- असम मॉडल किरायेदारीअधिनियम अपनाने वाला पहला राज्य बन गया है।
- यह कानून पारदर्शी और जवाबदेही किरायेदारी बाजार की वृद्धि और विकास को बढ़ावा देगा तथा किरायेदारों और भू- स्वामियों के हितों को संतुलित करेगा । साथ ही विवादों के शीघ्र समाधान हेतु परितंत्र भी प्रदान करेगा।
प्रमुख बिंदु:-
- यह कानून उत्तरव्यापी प्रभाव से लागू होंगे तथा मौजूदा किरायेदारी को प्रभावित नहीं करेंगे।
- सभी नई किरायेदारो लिए लिखित अनुबंध जरूरी होगा। इस अनुबंध से संबंधित किराया जिला प्राधिकरण के पास जमा करना होगा।
- इस कानून में मकान मालिक और किरायेदारो की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के बारे में भी स्पष्ट किया गया है।
- मकान खाली नहीं करने के मामले में मुआवजा:- तय किरायेदार के छ: माह पूरे हो जाने पर अथवा किसी आदेश या नोटिस से किरायेदारी समाप्त करने पर, किरायेदार एक बकाया किरायेदार बन जाएगा और उसे अगले 2 महीने के लिए निर्धारित किराए का दोगुना तथा इससे आगे के महीनों के लिए मासिक किराए का 4 गुना भुगतान करना होगा।
आवश्यकता:-
- बड़े महानगरों युवा नौकरियों को युवा नौकरियों की खोज में अक्सर किराए पर रहने के लिए किरायेदार की दुष्कर शर्तों और सुरक्षा जमा के रूप से बेहिसाब रकम मांगी मांगी जाती है।
- इसके अलावा कुछ मकान मालिक नियमित रूप से विविध मरम्मत कार्यों के लिए अघोषित रूप से किरायेदारों के परिसर में जाकर उनकी निजता के अधिकार का उल्लंघन करते हैं।
- किराएदार किराए में मनमानी बढ़ोतरी भी किरायेदारों के लिए एक और समस्या है।
- इसके अलावा किरायेदारों पर अक्सर किराए के परिसर में अवैध रूप से रहने या संपत्ति हथियाने की कोशिश का भी आरोप लगाया जाता है।
राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (NFRA)
गठन –
भारत सरकार द्वारा कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 132(1) के तहत किया गया।
आवश्यकता :-
- इसका उद्देश्य स्वतंत्र विनियामक को को स्थापित करना और लेखापरीक्षा मांगों को लागू करना, लेखा परीक्षा की गुणवत्ता व लेखा परीक्षा फार्मो की स्वतंत्रता को सुदृढ़ बनाना है।
प्रकार्य और कर्तव्य:–
- केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदन के लिए लेखाफर्म और लेखा परीक्षा नीतियां तथा कंपनियों द्वारा अपनाए जाने वाले मांगों की अनुशंसा करना।
- लेखाफर्म मानकों और लेखापरीक्षा मानको सहित अनुपालन वाले की निगरानी और लागू करना।
- ऐसे मानको सहित अनुपालन सुनिश्चित करने वाले व्यवसायों की सेवा की गुणवत्ता का पर्यवेक्षण करना।
- उक्त प्रकार्यो और कर्तव्य के लिए आवश्यक अथवा अनुसंगी ऐसे अन्य प्रकार्यों और कर्तव्यों का निस्पादन करना ।
शक्तियां:-
- NFRAया सूचीबद्ध कंपनियों और गैर सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनियों की जांच कर सकता है जिसकी प्रदत्त 500 करोड़ से कम ना हो अथवा वार्षिक कारोबार 1000 करोड़ से कम ना हो।
- यह किसी नियत वर्ग के वाणिज्यिक संस्थान अथवा किसी व्यक्ति के संबंध में इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आफ इंडिया (ICAI) के सदस्यों द्वारा किए गए पेशेवर कदाचार की जांच कर सकता है।
विश्व बैंक की डूइंग बिजनेस रैंकिंग समाप्त
- पिछली रिपोर्ट रिपोर्ट के आंकड़ों के बदलाव किए जाने सहित कई अनियमितताओं के सामने आने के बाद अगस्त 2020 में विश्व बैंक ने डूइंग बिजनेस के प्रकाशन को रोक दिया था ।
- डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में अनियमितताओं से 4 देश – चीन, सऊदी अरब, संयुक्त राज्य अमीरात और अजरबैजान प्रभावित हुए थे।
इस रिपोर्ट का महत्व:-
- विश्व बैंक द्वारा जारी या वार्षिक रिपोर्ट विशेष रूप से विकासशील देशों के लिए विशेष मायने रखती है क्योंकि यह रिपोर्ट व्यवसाय शुरू करने तथा निवेशकों को प्रभावित करती थी।
- वर्ष 2003 में शुरू किए गए इस प्रोजेक्ट में घरेलू लघु एवं मध्यम आकार की कंपनियों का अवलोकन किया जाता है और उनके जीवन काल में इन पर लागू होने वाले नियमों-कानूनों को मापा जाता है।
- इसके तहत डिस्टेंस टू फ्रंटियर (DTF) स्कोर के आधार पर विभिन्न देशों की रैंकिंग की जाती है, जिसमें वैश्विक स्तर पर बेहतरीन प्रणालियों के संबंध में,अर्थव्यवस्थाओं में अंतराल का पता चलता है।
माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007
- इस अधिनियम के तहत वयस्क बच्चों एवं उत्तराधिकारीयों के लिए माता-पिता को मासिक भत्ता के रूप में भरण पोषण प्रदान करना कानूनी रूप से बाध्य बनाया गया है।
- इस अधिनियम में माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के लिए मासिक भरण पोषण का दावा करने के लिए एक सस्ती और त्वरित प्रतिक्रिया का प्रावधान किया गया है।
- इस अधिनियम के अनुसार माता-पिता का अर्थ जैविक दत्तक या सौतेली माता-पिता हो सकते हैं।
- इस अधिनियम के तहत ऐसे व्यक्तियों के जीवन और संपत्ति की रक्षा के प्रावधान भी किए गए हैं।
- क्या कानून के अनुसार,राज्य के लिए वृद्धाश्रम स्थापित करना अनिवार्य है ?
कानून की धारा 19 के अनुसार:-
1.राज्य सरकार चरणबद्ध रीति से, सुलभ स्थानों पर, जितने वह आवश्यक समझे, उतने वृद्धाश्रम स्थापित करेगी और उनका अनुरक्षण करेगी और आरंभ में प्रत्येक जिले में कम से कम एक वृद्धाश्रम स्थापित करेगी।
शंघाई सहयोग संगठन ( SCO)
17 सितंबर 2021 को तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे में SCO के सदस्य देशों की 21वीं में बैठक का आयोजन किया गया।
बैठक की अध्यक्षता तजाकिस्तान के राष्ट्रपति एमोमली रहमान ने की थी।
SCO के बारे में
- यह एक स्थाई अंतर सरकारी संगठन है।
- SCO के गठन की घोषणा 15 जून 2001 को शंघाई चीन में की गई थी।
- जून 2002 में, सेंट पिट्सबर्ग में SCO के सदस्य राष्ट्रों द्वारा SCO के चार्टर पर हस्ताक्षर किए गए थे, चार्टर 19 सितंबर 2003 को प्रभावी हुआ।
- SCO का पूर्ववर्ती संगठन ‘शंघाई- 5’ था, जिसमें चीन,रुस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान 5 सदस्य थे।
- वर्तमान में SCO में कुल 8 सदस्य देश हैं, 2001 में उज्बेकिस्तान तथा वर्ष 2017 में भारत और पाकिस्तान को सदस्यता प्रदान की गई।
- SCO की अधिकारिक भाषा रूसी और चीनी है।
SCO के उद्देश्य
- सदस्य देशों के बीच आपसी विश्वास और पड़ोसियों को मजबूत करना।
- क्षेत्र में शांति सुरक्षा और स्थिरता का संयुक्त प्रयास।
- राजनीति, व्यापार, अर्थव्यवस्था, अनुसंधान, प्रौद्योगिकी और संस्कृति के साथ-साथ शिक्षा, ऊर्जा, परिवहन, पर्यटन, संरक्षण आदि क्षेत्रों में सहयोग।
पाकिस्तान द्वारा गिलगित बालटिस्तान में यूरेनियम समृद्ध क्षेत्र का दोहन
संदर्भ
स्थानीय नागरिकों व इस क्षेत्र के राजनैतिक कार्यकर्ताओं द्वारा इसकी पुष्टि। चीनी कम्पनीयो को अवैध पट्टे किए जाने की पुष्टि।
यूरेनियम का उपयोग
- परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में
- विकिरण चिकित्सा
- औद्योगिक मशीनरी में काउंटरवेट के रूप में
भारत में
- यूरेनियम का निक्षेप धारावाड चट्टानों में झारखंड के सिंह भूमि कापर बेल्ट में।
- राजस्थान के अलवर, उदयपुर, छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में।
शून्य अभियान
हाल ही में, नीति आयोग द्वारा रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट ( RMI) के सहयोग से शुन्य अभियान शुरू किया गया है। RMI,1982 में स्थापित एवं स्वतंत्र गैर-लाभकारी संगठन है।
अभियान के बारे में
- यह उपभोक्ता और उद्योग के साथ मिलकर शून्य प्रदूषण वाले डिलीवरी वाहनों को बढ़ावा देगा।
- शहरी क्षेत्रों में डिलीवरी संबंधी कार्यों में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को अपनाने में तेजी लाना और इलेक्ट्रिक वाहनों के स्वास्थ्य, पर्यावरण और आर्थिक लाभों के बारे में उपभोक्ताओं के बीच जागरूकता पैदा करना।
- इस अभियान के हिस्से के रूप में, फाइनल मॉडल की डिलीवरी के लिए इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को अपनाने की दिशा में उद्योग जगत के प्रयासों को मान्यता प्रदान करने तथा उन्हें बढ़ावा देने के लिए कारपोरेट ब्रांडिंग और प्रमाणन संबंधी एक कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है।
टीम रूद्रा
मुख्य मेंटर – वीरेेस वर्मा (T.O-2016 pcs )
डॉ० संत लाल (अस्सिटेंट प्रोफेसर-भूगोल विभाग साकेत पीजी कॉलेज अयोघ्या
अनिल वर्मा (अस्सिटेंट प्रोफेसर)
योगराज पटेल (VDO)-
अभिषेक कुमार वर्मा ( FSO , PCS- 2019 )
प्रशांत यादव – प्रतियोगी –
कृष्ण कुमार (kvs -t )
अमर पाल वर्मा (kvs-t ,रिसर्च स्कॉलर)
मेंस विजन – आनंद यादव (प्रतियोगी ,रिसर्च स्कॉलर)
अश्वनी सिंह – प्रतियोगी
सुरजीत गुप्ता – प्रतियोगी
प्रिलिम्स फैक्ट विशेष सहयोग- एम .ए भूगोल विभाग (मर्यादा पुरुषोत्तम डिग्री कॉलेज मऊ) ।