गगनयान
हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने गगनयान मिशन में कोको किलिंग द्बीप से निगरानी करने में सहयोग करने को कहा है?
आवश्यकता
- उपग्रह की सूचनाओं को प्रसारित करने का कार्य ” डेटा रिले उपग्रह” करता है।
- अंतरिक्ष और पृथ्वी पर स्थित स्टेशन के मध्य कुछ ब्लाइंड स्पॉट होने के कारण कई बार सिग्नल नहीं पहुंचते है।
- कोकोस किलिंग द्बीप से डाटा रिले उपग्रह की निगरानी में सहायता मिलेगी।
गगन यान मिशन
- घोषणा 15 अगस्त 2018
- 75 वीं वर्षगांठ से पहले, 15 अगस्त 2022 तक लांच करने का लक्ष्य।
- इस मिशन के लिए इसरो ने GSLV MK-III को चिन्हित किया है।
उद्देश्य
- भारतीय प्रक्षेपण यान पर मानव को पृथ्वी की निचली कक्षा में भेजना और उन्हें सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाना है।
- भारत के लिए मानव – सहित अंतरिक्ष मिशन का प्रसंगिकता
- उद्योगों को प्रोत्साहन – 60% उपकरण भारतीय निजी क्षेत्र द्वारा निर्मित।
- रोजगार – इस मिशन से 15000 नए रोजगार सृजन की संभावना।
- प्रौद्योगिकी विकास
- अनुसंधान और विकास में प्रोत्साहन
- प्रक्रिया – मानव सहित अंतरिक्ष मिशन शुरू करने वाला भारत चौथा देश होगा।
अनुसूचित जाति एवं अन्य पारंपरिक वनवासी (वन अधिकार मान्यता) अधिनियम
-हाल ही में वन विभाग अधिनियम के तहत जम्मू और कश्मीर में गुर्जर-बक्करवाला और गद्दी-सिप्पी समुदायों के लाभार्थियों को व्यक्तिगत और सामुदायिक अधिकार प्रमाण पत्र सौंपा गए हैं।
वन अधिकार अधिनियम (FRA)
– अनुसूचित जाति एवं अन्य पारंपरिक वनवासी (वन अधिकार मान्यता) अधिनियम ,2006. इसे वन अधिकार अधिनियम भी कहा जाता है। यह पारंपरिक वनवासी समुदायों के अधिकार को कानूनी मान्यता प्रदान करता है।
अधिनियम के तहत अधिकार:-
- स्वामित्व अधिकार:-
वनवासियों अथवा आदिवासियों द्वारा 13 सितंबर 2005 तक कृषि की जाने वाली भूमि पर जो कि 4 हेक्टेयर से अधिक नहीं होनी चाहिए ,उक्त तारीख तक वास्तव में कृषि करने वाली संबंधित परिवार को स्वामित्व अधिकार प्रदान किए जाएंगे अर्थात कोई अन्य नई भूमि प्रदान नहीं की जाएगी। - अधिकारी का उपयोग:-
वनवासीयो अथवा आदिवासियों के लिए लघु वन उपज स्वामित्व सहित चारागाह क्षेत्र अथवा पशुचारक मार्ग संबंधी अधिकार उपलब्ध होंगे। - राहत और विकास अधिकार:-
वनवासियों अथवा आदिवासियों के लिए अवैध निकासी या बलपूर्वक विस्थापन के मामले में पुनर्वास का अधिकार तथा वन संरक्षण हेतु प्रबंधों के अधीन बुनियादी सुविधाओं का अधिकार प्राप्त होगा। - वन प्रबंधन अधिनियम :-
जंगलों और वन्यजीवों की रक्षा करने संबंधी अधिकार होंगे।
5.पात्रता मापदंड:-
FRA की धारा 2(C)के रूप में हारता प्राप्त करने और गफार ए के तहत अधिकार की मान्यता हेतु पात्र होने के लिए आवेदक द्वारा निम्न के तीन शर्तों को पूरा किया जाना आवश्यक है।
- अधिकार का दावा किए जाने वाले क्षेत्र में अनुसूचित जाति का सदस्य होना चाहिए।
- 13-12-2005 से पहले मूल रूप से वन अथवा वन भूमि का निवासी होना चाहिए।
- आजीविका हेतु वास्तविक रूप से वन अथवा वन भूमि पर निर्भर होना चाहिए। अन्य पारंपरिक वनवासियों (OTHER TRADITIONAL FOREST DWELLER- OTFD) के रूप में अहर्ता प्राप्त करने के लिए या FRA अधिकारों की मान्यता हेतु निम्न दो शर्तों को पूरा करना आवश्यक है-
- जो 13 दिसंबर 2005 से पूर्व कम से कम तीन पीढ़ियों (75 वर्ष ) तक मूल रूप से वन अथवा वन भूमि में निवास किया हो।
- अजीविका हेतु वास्तविक रूप से वन अथवा वन भूमि पर निर्भर हो।
पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (POK)
हाल ही में POK के पालांदरी क्षेत्र में सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने वहां की सड़कों पर पाकिस्तानी चंगुल से आजादी की मांग की।
प्रदर्शनकारियों ने इस्लामाबाद पर पिछले 7 दशकों से उनके साथ दोमय दर्जे के नागरिकों की तरह व्यवहार करने, उनके अधिकारों को कुचलने और प्रशासन द्वारा उनके राजनीतिक व आर्थिक शोषण का भी आरोप लगाया है ।
POK की वर्तमान स्थिति:-
- भारत और पाकिस्तान के बीच 1949 की युद्ध विराम के बाद POK अपने अस्तित्व में आया था।
- POK पर पाकिस्तान की संवैधानिक स्थिति यह है कि यह देश का हिस्सा नहीं है,बल्कि कश्मीर का अविमुक्त (liberated) हिस्सा है।
- पाकिस्तान के संविधान के आर्टिकल 257 में कहा गया है कि, जब जम्मू और कश्मीर राज्य के लोग पाकिस्तान में शामिल होने का निर्णय लेंगे। तब पाकिस्तान और राज्य के बीच संबंध उस राज्य के निवासियों की इच्छा अनुसार संबंध निर्धारित किए जाएंगे।
POK की राजनीतिक संरचना और इसका प्रशासन:-
- POK पाकिस्तान द्वारा कश्मीर परिषद के माध्यम से प्रशासित किया जाता है।
- प्रत्यक्षतः POK एक स्वायत्त, स्वशासी क्षेत्र है, किंतु वास्तविक रूप में कश्मीर के सभी मामलों पर अंतिम निर्णय पाकिस्तानी सेना द्वारा लिए जाते हैं।
POK पर भारत का रुख:–
- POK भारत का अभिन्न अंग है , यह तथ्य वर्ष 1947 से लगातार हमारी नीति का भाग रहा है।
- भारत ने दुनिया को यह भी स्पष्ट कर दिया है कि POK से जुड़ा कोई भी मुद्दा भारत का आंतरिक मामला है।
“भुलाए जाने के अधिकार”पर दिल्ली उच्च न्यायालय की टिप्पणी
पिछले हफ्ते, दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा इस दृष्टिकोण को बरकरार रखा गया है, कि निजता के अधिकार में भुलाए जाने का अधिकार और अकेला छोड़ दिए जाने का अधिकार अंतर्निहित होते हैं।
संबंधित वाद
- वर्ष 2008 में रियलिटी टीवी शो बिग बॉस और एमटीवी 5.0 के विजेता आशुतोष कौशिक ने इसी वर्ष जुलाई में दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की थी, जिसमें उसने अपने ‘भुलाए जाने के अधिकार’ का हवाला देते हुए उसके वीडियो, फोटो और संबंधित लेखो को इंटरनेट से हटाने की मांग की थी।
बुलाए जाने का अधिकार ( right to be Forgotten)
- यह व्यक्ति के निजता के अधिकार के दायरे में आता है।
- वर्ष 2017 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपने एक ऐतिहासिक फैसले पुतुस्वामी मामले में निजता के अधिकार को एक मौलिक अधिकार के तहत घोषित किया।
- अदालत ने कहा था कि निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतमूर्त हिस्से के रूप में और संविधान के भाग 3 द्वारा प्रशासित होता है, जो संसद में अभी लंबित है।
- इसमें विशिष्ट रूप में भुलाए जाने के बारे में बात की गई थी।
- मोटे तौर पर, बुलाए जाने के अधिकार के तहत उपयोगकर्ता डाटा न्यासियों द्वारा जमा की गई व्यक्तिगत जानकारी को सीमित तथा पूरी तरह से हटा सकते हैं।
इस प्रावधान से संबंधित विवाद
- इस प्रावधान के साथ मुद्दा यह है कि व्यक्तिगत डेटा और जानकारी की संवेदनशीलता को संबंधित व्यक्ति द्वारा स्वतंत्र रूप से निर्धारित नहीं किया जा सकता है, बल्कि डेटा संरक्षण प्राधिकरण द्वारा इसका नियंत्रण किया जा सकता है।
- हालांकि प्रावधान के अनुसार उपयोग करता अपने निजी डेटा को इंटरनेट से हटाने की मांग कर सकता है लेकिन यह अधिकार डेटा संरक्षण प्राधिकरण के लिए काम करने वाले न्यायिक निर्णायक अधिकारी के अनुमति के अधीन होगा।
शांतिपूर्ण मिशन युद्धाभ्यास
यह शंघाई सहयोग संगठन ( SCO) द्वारा आयोजित द्विवर्षिय आतंकवाद विरोधी बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास है।
2021 में इसकी मेजबानी रूस द्वारा की जा रही है।
SCO
स्थापना – 2001 ( 1996 में ही 5 देशों द्वारा इसकी स्थापना अनौपचारिक रूप में)
सदस्य देश – भारत, चीन, पाकिस्तान, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान – 8
LCA – MK-2
DRDO द्वारा वैमानिकी विकास एजेंसी के सहयोग से दूसरी पीढ़ी के लड़ाकू प्रोटोटाइप हल्के युद्धक विमान LCA) – पर कार्य जारी है, इसके 2023 तक तैयार हो जाने की संभावना है।
सुबन श्री जल विद्युत परियोजना ( LSHP)
ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी सुबन श्री पर राष्ट्रीय जल विद्युत निगम ( NHPC) द्वारा भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना विकसित की जा रही है इसके 2023 तक पूर्ण होने की संभावना है।
संवत्सरी
- संवत्सरी ( क्षमा दिवस) जैन धर्म के श्वेतांबर संप्रदाय द्वारा मनाया जाने वाला एक त्यौहार है।
- हिमाचल प्रदेश के बाद गोवा भारत का दूसरा पहली खुराक का 100% प्रतिशत टीकाकरण करने वाला राज्य।
टीम रूद्रा
मुख्य मेंटर – वीरेेस वर्मा (T.O-2016 pcs )
डॉ० संत लाल (अस्सिटेंट प्रोफेसर-भूगोल विभाग साकेत पीजी कॉलेज अयोघ्या
अनिल वर्मा (अस्सिटेंट प्रोफेसर)
योगराज पटेल (VDO)-
अभिषेक कुमार वर्मा ( FSO , PCS- 2019 )
प्रशांत यादव – प्रतियोगी –
कृष्ण कुमार (kvs -t )
अमर पाल वर्मा (kvs-t ,रिसर्च स्कॉलर)
मेंस विजन – आनंद यादव (प्रतियोगी ,रिसर्च स्कॉलर)
अश्वनी सिंह – प्रतियोगी
सुरजीत गुप्ता – प्रतियोगी
प्रिलिम्स फैक्ट विशेष सहयोग- एम .ए भूगोल विभाग (मर्यादा पुरुषोत्तम डिग्री कॉलेज मऊ) ।