वैक्सीन पासपोर्ट
सन्दर्भ
अभी तक, कई प्रकार के कोरोनावायरस टीकाकरण संबंधी रिकॉर्ड, जिन्हें अक्सर ‘वैक्सीन पासपोर्ट (Vaccine Passports) भी कहा जाता है, कागज और डिजिटल प्रारूप में मौजूद हैं। सैकड़ों एयरलाइंस, सरकारें और अन्य संगठनो द्वारा इनका जांच के तौर पर प्रयोग किया जा रहा है।
वैक्सीन पासपोर्ट’ क्या होता है?
- यह, संभवतः ‘क्यूआर कोड’ (QR code) के रूप में टीकाकरण का एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड होता है, जिसे किसी स्मार्टफोन के माध्यम से पढ़ा जा सकता है, इसे मोबाईल फोन में स्टोर भी किया जा सकता है, तथा इसका प्रिंट आउट भी लिया जा सकता है। इसका ज्यादातर उपयोग अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं के लिए किया जाता है।
2.फरवरी 2021 में, इजरायल द्वारा पहली बार, इस प्रकार की ‘प्रमाणन प्रणाली’ की शुरुआत की गई थी। इसके माध्यम से, कोविड-19 के विरुद्ध टीकाकरण करवा चुके लोगों को कुछ सुविधाओं और कार्यक्रमों में शामिल होने की अनुमति दी गई थी।
चुनौतियाँ और आलोचनाएँ:
1. विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं के लिए, ‘कोविड -19 टीकाकरण प्रमाणपत्र’ को एक अनिवार्य दस्तावेज़ के रूप में लागू करने के खिलाफ है।
2. महामारी संचरण को कम करने में टीकाकरण की प्रभावकारिता के बारे में अभी भी महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी उपलब्ध नहीं हैं।
3. टीकाकरण साक्ष्य की आवश्यकता और इसे जारी करने के क्षेत्राधिकार में एकरूपता का अभाव है।
4. यात्रियों का अधिमान्य टीकाकरण किये जाने से गंभीर कोविड—19 से संक्रमित होने के उच्च जोखिम की संभवना युक्त प्राथमिकता प्राप्त आबादी के लिए टीकों की आपूर्ति में कमी हो सकती है।
5. इस बात की संभावना है कि इन ‘वैक्सीन पासपोर्ट्स’ का उपयोग अधिकारियों द्वारा धारकों की आवाजाही पर नज़र रखने के लिए किया जा सकता है। इससे निजता संबंधी चिंताएं उत्पन्न हो सकती हैं।
भारत-सेशेल्स
- सेशेल्स में निर्मित नए मजिस्ट्रेट भवन, सौर ऊर्जा संयंत्र तथा सेसल्स में 10 समुदायिक विकास विकास विकास समुदायिक विकास विकास परियोजनाओं का उद्घाटन भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा किया गया है।
- भारत द्वारा सेशेल्स में अब तक 29 छोटी जन उन्मुख विकास परियोजनाओं को पूर्ण किया जा चुका है इनके अलावा 1 मेगावाट की सौर परियोजना को 146 सरकारी भवनों को घरों में सौर प्रणाली स्थापित करने के लिए विकसित किया गया है।
- भारत द्वारा पीएस जोरोस्टर जोकि जोकि एक तीव्र गति गश्ती पोत है द्विपक्षीय राष्ट्र सेशेल्स को सौंपा गया है।
- सेशेल्स भारत की सागर (सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन-SAGAR) पहल के केंद्र में है।
- भारत सेशेल्स को कोविड-19 वैक्सीन उपलब्ध कराने वाला पहला देश था।
- वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान 84.49 मिलियन डॉलर का निर्यात एवं 5.27 million-dollar का आयात किया गया।
- भारत के मध्य कर सूचना विनिमय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। सेशेल्स दोहरा कराधान अपवंचन समझौता पर हस्ताक्षर करने का इच्छुक है।
- भारत & सेशेल्स के मध्य ब्लू इकोनामी प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए।
- अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन(ISA) समझौते के अनुसमर्थन के साथ सेशेल्स अधिकारिक रूप से ISA के संस्थापक सदस्यों में शामिल हो गया है।
- सेशेल्स में भारतीय प्रवासी महत्वपूर्ण उपस्थिति है ‘गेनफुल एंप्लॉयमेंट परमिट’ वाले लगभग 10,000 भारतीय नागरिक हैं जो कि सेशल्स की कुल आबादी का 11% है। जिनमें से ज्यादातर प्रवासी (भारतीय) निर्माण क्षेत्र दुकान सहायकों एवं कुछ व्यवसाय में कामगार के रूप में कार्य करते हैं।
- सामरिक रूप से महत्वपूर्ण हिंद महासागर क्षेत्र में बढ़ती समुद्री डकैती और अन्य आर्थिक अपराधों के साथ सेशेल्स भारत के लिए एक महत्वपूर्ण सहयोगी है।
- सेशेल्स ने भारतीय नौसेना को एक ओवरसीज बेस के निर्माण हेतु अजम्पसन दीप(ASSUMPTION ISLAND) को पट्टे पर दिया है।
- अजम्पसन दीप पर बुनियादी ढांचे को विकसित करना भारत की सक्रिय समुद्री रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है क्योंकि यह हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की गतिविधियों पर निगरानी रखता है।
फिलिस्तीन के लिए अमेरिका की वित्तीय सहायता
चर्चा में क्यों?
- संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपनी पूर्ववर्ती नीति में महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए, फिलिस्तीन के लिए 235 मिलियन डॉलर से संबंधित योजना की बहाली की घोषणा की है।
- अमेरिकी प्रशासन ने इससे पूर्व भी फिलिस्तीन को कोरोना वायरस राहत सहायता के तौर पर 15 मिलियन डालर देने की घोषणा की थी।
वित्तीय सहायता
- अमेरिका द्वारा दी जा रही वित्तीय सहायता में 75 मिलियन डॉलर वेस्ट बैंक और गाजा की आर्थिक मदद के लिए, 10 मिलियन डॉलर ‘ यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट’ (USAID) के शांति निर्माण कार्यक्रमो के लिए और 150 संयुक्त राष्ट्र और निर्माण एजेंसी को मानवता सहायता के लिए प्रदान किए जाएंगे।
- योजना के तहत पश्चिम एशिया में रहने वाले कम से कम 500000 फिलिस्तीनी बच्चों के लिए शैक्षिक सहायता शामिल है।
- पूर्ववर्ती ट्रंप प्रशासन ने वर्ष 2018 में संगठन को दी जाने वाली सभी प्रकार की फंडिंग को समाप्त कर दिया था।
- संयुक्त राष्ट्र ने अमेरिका के इस कदम का स्वागत किया है और उम्मीद जाहिर की है कि इससे संयुक्त राष्ट्र को भी अपनी गतिविधियों के लिए अधिक धन मिल सकेगा। ऐसे कई देश हैं जिन्होंने अमेरिका द्वारा वित्तीय सहायता बंद किए जाने के बाद स्वयं भी UNRWA में योगदान को बंद कर दिया था या कम कर दिया था।
- फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री ने इस कदम का स्वागत किया और इसे एक नए राजनीतिक मार्ग के रूप में परिभाषित किया है, जो अंतरराष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव पर पर आधारित फिलिस्तीनी लोगों के अधिकारों और आकांक्षाओं को पूरा करता है।
- हालांकि इजराइल ने ने वित्तीय सहायता की बहाली को लेकर आपत्ति जाहिर की है।
B.1.617 : भारतीय डबल म्युटेंट स्ट्रेन
- भारत में महामारी के प्रसार को प्रभावित करने वाले डबल म्युटेंट को B.1.617 के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- इसे अभी तक वैरीअंट ऑफ कंसर्न के रूप में वर्गीकृत किया जाना है।
- अब तक केवल 3 वैश्विक वैरीअंट आफ कंसर्न की पहचान की गई है यूके (B.1.1.7), दक्षिण अफ्रीकी (B.1.351) और ब्राजील (P.1)
- वर्तमान में B.1.617 उत्परिवर्तन की विशेषता वाले लगभग 70% जीन अनुक्रम भारत से संबंधित हैं।
वेरिएंट ऑफ कंसर्न
- ऐसे वेरिएंट जिनके संबंध में संक्रामकता में वृद्धि तथा अधिक गंभीर बीमारी पिछले संक्रमण या टीकाकरण के दौरान उत्पन्न एंटीबॉडी द्वारा न्यूनीकरण में कमी उपचार या टीके की प्रभावशीलता में कमी या नैदानिक पता लगाने में विफलता से संबंधित प्रमाण उपस्थित हैं।
भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त
सन्दर्भ
राष्ट्रपति ने सुशील चंद्र को भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया है ।
तथ्य
• इससे पहले , वह केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ( सीबीडीटी ) के अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे थे ।
• वह सुनील अरोड़ा के स्थान पर पदभार ग्रहण करेंगे ।
• सुनील अरोड़ा का कार्यकाल 12 अप्रैल को समाप्त हो गया । भारत चुनाव आयोग
• यह एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय है ।
• संविधान के 324 से 329 अनुच्छेद चुनाव आयोग और उसके सदस्यों की शक्तियों , कार्यों , कार्यकाल , पात्रता आदि से संबंधित हैं ।
• यह भारत में संघ और राज्य चुनाव प्रक्रियाओं के संचालन के लिए जिम्मेदार निकाय है ।
• आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त और दो चुनाव आयुक्त होते हैं ।
• उनका कार्यकाल छह वर्ष के लिए या 65 वर्ष की आयु तक , जो भी पहले हो तक होता है ।
• चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है ।
• मुख्य चुनाव आयुक्त को संसद द्वारा पद से हटाया जा सकता है ।
टीम रूद्रा
मुख्य मेंटर – वीरेेस वर्मा (T.O-2016 pcs )
अभिनव आनंद (डायट प्रवक्ता)
डॉ० संत लाल (अस्सिटेंट प्रोफेसर-भूगोल विभाग साकेत पीजी कॉलेज अयोघ्या
अनिल वर्मा (अस्सिटेंट प्रोफेसर)
योगराज पटेल (VDO)-
अभिषेक कुमार वर्मा ( FSO , PCS- 2019 )
प्रशांत यादव – प्रतियोगी –
कृष्ण कुमार (kvs -t )
अमर पाल वर्मा (kvs-t ,रिसर्च स्कॉलर)
मेंस विजन – आनंद यादव (प्रतियोगी ,रिसर्च स्कॉलर)
अश्वनी सिंह – प्रतियोगी
प्रिलिम्स फैक्ट विशेष सहयोग- एम .ए भूगोल विभाग (मर्यादा पुरुषोत्तम डिग्री कॉलेज मऊ) ।